|| प्रा. श्याम आसोलेकर ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे नुकतेच निधन झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी खासगी व शासकीय संस्थांत विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. त्यातील पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन या क्षेत्रात त्यांनी बजावलेल्या उल्लेखनीय कामाचा आढावा.. गुरुवारी पहाटेच्या रात्री दीड वाजता नागपूरहून निरोप आला, की न्यायमूर्ती गेले! माझ्या वैचारिक आणि भावनिक आयुष्यात गेली २२ वर्षे सतत पहारा देणारे व्यक्तिमत्त्व असे जाईल कुठे? कुठल्या ना कुठल्या विषयाचा सतत अभ्यास करीत राहाणे, लिहीत- बोलत राहाणे, सतत नवनवे उद्योग स्वत:च्या मागे लावून घेणे, आपल्या आजूबाजूच्या धडपडय़ा माणसांना मदत देणे, मार्गदर्शन करणे, सल्ले देणे, अफाट प्रोत्साहन देणे, कुणालाही खूश करण्यासाठी कोणतीही गोष्ट न करणे.. आणि मुख्य म्हणजे स्वत:च्या तत्त्वाला वाट्टेल ते झाले तरी मुरड न घालणे अशी न्यायमूर्ती धर्माधिकारींची वृत्ती होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायमूर्ती’ पदावरून निवृत्त झाल्यावर गेली ३१ वर्षे त्यांनी अनेक संस्था व शासकीय संस्थांवर प्रभारी जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या व त्यांच्या पद्धतीने नेटकेपणाने काम करीत राहिले. त्यांच्या अनेकविध कार्याविषयी अनेक ठिकाणी लिहून आले आहे. माझ्या या लेखाचा परिघ न्या. धर्माधिकारींनी पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन क्षेत्रात केलेली धडपड हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबरहुकूम पर्यावरण व वने मंत्रालयाने (भारत सरकार) पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील (१८६) तरतुदीनुसार १९ डिसेंबर १९९६ रोजी एक प्राधिकरण स्थापन केले. नाव होते ‘डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण’. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारींची प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाली, तेव्हा न्यायमूर्ती निवृत्त होऊन दहा वर्षे झाली होती. त्यांनी ही सेवा वयाची ९१ वर्षे उलटल्यावरही (२२ वर्षे) चालू ठेवली होती! बिट्टू सहगल व नर्गिस इराणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. (क्र. २३१, १९९४). याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली, की डहाणू तालुका हा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून कोमल (नाजूक) असून आणि भारत सरकारने २० जून १९९१ ला अध्यादेश काढून डहाणू तालुका नाजूक असल्याचे जाहीर केलेले असल्यामुळे केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षणाची कारवाई सुरू करावी. याचिकाकर्त्यांनी डहाणू तालुक्यात समुद्र किनारपट्टी संरक्षणाचा अध्यादेश (सीआरझेड नोटिफिकेशन १९ फेब्रुवारी १९९१) अंमलबजावणी व्हावी याचीदेखील मागणी केली. न्यायमूर्तीद्वय सग्गीर अहमद व कुलदीप सिंग यांनी याचिकेचा निकाल ३१ ऑक्टोबर १९९६ रोजी दिला आणि डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात वर सांगितलेले दोन अधिनियम (डहाणू अधिनियम व सीआरझेड अधिनियम) पूर्णपणे अमलात आणावेत व राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (निरी, नागपूर) यांनी तयार केलेला डहाणूसंबंधीचा अहवाल याचीही पुरेपूर दखल घ्यावी, असे बजावले. गेली बावीस वर्षे, प्राधिकरण वरील तीन बाबी शिरोधार्य मानून डहाणू तालुका परिसरातील पर्यावरण संरक्षण व निसर्ग परिसंस्थेचे संवर्धन करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करते आहे. प्राधिकरणाचा खडतर प्रवास स्वत:ची यज्ञात आहुती देऊन व अग्नीतून तावून- सुलाखून निघालेली हाडे वापरून वज्राचे शस्त्र इंद्राच्या हाती देणाऱ्या दधीची ऋषींची आठवण मला होत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी न्या. धर्माधिकारींनी स्वत:ला अक्षरश: झोकून दिले! कुठल्याही शासकीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थेने किंवा मंत्रालयाने त्यांची कदर केली नाही, कधीही प्राधिकरणाला सहकार्य केले नाही. मदत तर कधीही केली नाही. उलट न्यायमूर्तीना कायदा व नियमातील तरतुदी वापरून कामात खोडे घालणे, निधी कधीही वेळेवर दिल्लीतून न पाठवणे वगैरे ‘सरकारी रंग’ न्यायमूर्तीना दाखवले. न्यायमूर्तीनी मात्र स्वत:चे विनयशील व सदाचारी वर्तन कधीही सोडले नाही. उलट, कधी चुकून केंद्रीय मंत्रालयातून सक्षम अधिकारी जर मीटिंगला आला किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सदस्य सचिव जर मीटिंगला आले तर मोठय़ा आदराने त्यांची दखल न्यायमूर्ती घेत असत. मलाच ते पाहून फार कानकोंडे वाटायचे. ८५-९० वर्षांचे गृहस्थ धटिंगणपणा शांतपणे पचवत असत व नियमाच्या चौकटीत राहून आपला शकट हाकीत असत. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी व्यक्तिश: व प्राधिकरण एक संस्था म्हणून राज्य व केंद्र सरकारांना अडचणीची व नकोशी झालेली आहे. चर्चा करू नये अशा पातळीवर व शासकीय तत्त्वशून्य आणि संकुचित चौकटीतून केवढी दिरंगाई, संकटे, गैरसोय आणि मनस्तापाला सामोरे जावे लागले हे मुळातून संशोधन करण्यायोग्य ठरेल. एक सीमा ओलांडल्यावर न्यायमूर्तीना तिसरा डोळा उघडून त्या त्या शासकीय विभागाला कायदा व नियम दाखवावा लागे. मग काही काळ गाडी रुळावर येई. प्राधिकरण गुंडाळण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय गाठल्यावर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ नोव्हेंबर २००२ रोजी केंद्राने भारतीय राजपत्रात अधिनियम जारी केला आणि पुढील कारवाईपर्यंत प्राधिकरण कार्यरत राहील हे जाहीर केले. कसे लिहावे ते मला समजत नाही! न्या. धर्माधिकारी (अध्यक्ष) व आम्ही सदस्य गेली २२ वर्षे प्रभारी व कुठल्याही मानधनाशिवाय प्राधिकरणात सेवा करीत आहोत. आमच्या बुडत्या नौकेला फक्त तीन आधार होते. पहिले होते न्यायमूर्ती स्वत:, दुसरा आधार होता सर्वोच्च न्यायालय व तिसरा आधार होता मुंबई उच्च न्यायालय. याशिवाय पर्यावरणाची सेवा करू इच्छिणारे शासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संघटना व असंख्य वकील मंडळी यांनी प्राधिकरणाला खूप मदत केली. त्या सर्वाची यादी करणे शक्य नाही व सयुक्तिक नाही. न्यायालयासारखे अंपायर नसते तर आमच्या गोलंदाजीला आणि फलंदाजीला काहीच अर्थ राहिला नसता. केंद्रीय मंत्रालयातील मोजके उच्चपदस्थ अधिकारी व सचिव तसेच प्रदूषण नियंत्रण संस्थांमधील सदसद्विवेकबुद्धीचे अधिकारी यांचे ऋणही विसरणे शक्य नाही. प्राधिकरणाचा विविध मंत्रालये व शासकीय संस्थांशी केंद्र व राज्य पातळीवर निरनिराळ्या प्रकल्प व प्रश्नांच्या अनुषंगाने संबंध येत असे. मला वाटते की, आपल्या देशात अनेक वाखाणण्यासारख्या व्यक्ती प्रत्येक विभागात व संस्थांमध्ये आढळल्या; पण एक ‘संस्था व शासन’ या पातळीवर फार वाखाणावी अशी कुठलीच कृती आढळली नाही. जे असेल ते असो, न्यायमूर्तीचा खाक्या असा होता की, एकच एक प्रश्न धसाला लावला, की अजिबात वेळ न दवडता प्रलंबित प्रश्नांकडे दौड सुरू करायची. त्यांच्या अशा कार्यप्रणालीमुळे आम्ही अनेक प्रश्न सोडवले व उपक्रम हाती घेतले. डहाणू औष्णिक वीज प्रकल्पाचे प्रदूषण डहाणू औष्णिक वीज प्रकल्प आधीपासूनच कार्यन्वित होता. प्राधिकरणाकडे ग्रामस्थांनी व चिकू बागायतदारांनी राख व ‘एसओ २’ प्रदूषणासंबंधी तक्रारी दाखल केल्यावर १२ मे १९९९ रोजी (अभ्यास केल्यावर) प्राधिकरणाने बीएसईएस कंपनीला (तत्कालीन मालक) फ्लू गॅस डीसल्फूरायझेशन (एफजीडी) संयंत्र बसवावे व एसओ २ प्रदूषण कमी करावे तसेच इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी संयंत्र व्यवस्थित चालवून राख व एसओ२ ची पातळी कमीत कमी ठेवावी अशी आज्ञा केली. कालांतराने डहाणू वीज प्रकल्पाची मालकी रिलायन्स एनर्जी लिमिटेडकडे गेली व एकूण आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ खटल्यानंतर सर्वोच्च व मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्राधिकरणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊन अखेर रिलायन्स एनर्जी लिमिटेडने एफजीडी संयंत्र बसवून प्रदूषणाची पातळी आटोक्यात आणली. प्राधिकरणाने कामाचा वेग पुरेसा नाही हे बघून, दरम्यानच्या काळात कंपनीला रु. ३०० कोटींची बँक गॅरंटी भरण्यास सांगितले व प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या वेळापत्रकानुसार काम करण्याची आज्ञा दिली. त्याविरोधातही कंपनी पुन्हा न्यायालयात गेली व त्यांना रु. १०० कोटींची बँक गॅरंटी भरण्याची सक्ती झाली. शेवटी सप्टेंबर २००७ मध्ये एफजीडी संयंत्र कार्यरत झाले. त्या वेळी भारतातला डहाणू वीज प्रकल्प हा सर्वोत्तम व प्रदूषणाचे निकष संपूर्णपणे पाळणारा वीज प्रकल्प होता. १०० टक्के प्रदूषित हवेला एफजीडी संयंत्रातून पाठवून एसओ २ वजा करणारा तो भारतातला पहिला कोळशावर चालणारा वीज प्रकल्प आहे. काळाच्या ओघात कंपनीचे नाव बदलले- डहाणू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (२००८) व या वर्षी अदानी उद्योगसमूहाकडे डहाणू वीज प्रकल्पाची मालकी गेली आहे. डहाणू प्रकल्पाने गेल्या दहा वर्षांत अनेक प्रकल्प राबवून प्रदूषणाची पातळी कमी ठेवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. उदाहरणार्थ : फ्लाय अ‍ॅशचे १०० टक्के पुनर्वापरासाठी हस्तांतरण करणे. गेली दोन वर्षे १०० टक्केची पातळी कंपनीने ओलांडली आहे. फ्लाय अ‍ॅश दळण्याची यंत्रणा उभारली व कार्यान्वित केली. त्यामुळे राखेचा पुनर्वापर शक्य झाला. प्राधिकरण डहाणू औष्णिक वीज प्रकल्पातून होणाऱ्या उत्सर्जनाविषयी सतत सतर्क राहिले आहे. कंपनीने स्वत:ची कामगिरी उत्तम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे व प्राधिकरणाला सतत सहकार्य केले आहे. सध्यादेखील ऊर्जा प्रकल्पाच्या तंत्रज्ञान नूतनीकरणासंबंधी व कार्यक्षमतेसंबंधी प्राधिकरण सजगपणे निरीक्षण व पाहणी करीत आहे. वाढवण पोर्ट व इतर कारवाई प्राधिकरणाने वाढवण बंदराचा प्रकल्प परवानगी नाकारून रद्द करायला लावला. त्या प्रकल्पाने डहाणू तालुक्यातील नाजूक परिसंस्था डबघाईला येईल व तसे करू देता येणार नाही, असा निर्वाळा १९ सप्टेंबर १९९८ ला दिला. तेव्हा सर्वच माध्यमांनी त्यावर भाष्य करीत त्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. ‘वाढवणचा धक्का!’ अशा काहीशा मथळ्याचा अग्रलेखही वाचलेला मला आठवतो आहे. इतर असंख्य प्रश्नांना प्राधिकरणाला हात घालावा लागला आहे. एका छोटय़ा लेखात ते लिहिणे जवळपास अशक्य आहे. लेख संपवण्यापूर्वी इतकेच सांगतो, की न्यायमूर्ती नुसते पर्यावरणाच्या प्रश्नाचे न्यायनिवाडे करीत नव्हते, तर त्यांनी पर्यावरण न्यायशास्त्राचे भाष्यकार बनून त्यावर चिंतन केले आहे. त्यांचे निवाडे व आज्ञा या शब्दश: दीपस्तंभासारख्या आहेत. त्यातल्या दोन त्रोटक शब्दांत सांगतो व इथे थांबतो. (१) प्राधिकरणाने १ झाड कापल्यास १० झाडे लावणे, ती ५ वर्षे जगण्याची सक्ती केली व राबवली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राच्या वन खात्याने स्तुती करावी इतके सुंदर काम केले. गेल्या २२ वर्षांमध्ये २०-२२ उपवने आम्ही डहाणूत तयार केली व जोपासली. २) प्राधिकरणाचे प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम स्थलांतरित करून पक्क्या घरांमध्ये हलवले व नंतर प्रकल्पासाठी घरे पाडली. कुठेही असे केल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. asolekar@gmail.com लेखक आयआयटी मुंबईत प्राध्यापक तसेच प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.
