मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आत्मविश्वास जी महत्त्वाकांक्षा मनात ठेवून सत्ताग्रहण केले, स्वप्ने बाळगली आणि जनतेला जी आश्वासने दिली होती, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी तीन वर्षांत वाटचाल सुरू केल्याचे आज समाधान आहे. आव्हानांना मी घाबरत नाही, त्यांचा समर्थपणे मुकाबला करतो आहे. यापुढेही करीन. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ताच्युत करून राज्यात भाजप-शिवसेनेचे.. देवेंद्र फडणवीस यांचे.. सरकार सत्तेवर आले, त्याला तीन वर्षे होत आहेत. हे वर्ष कोणत्याही सरकारसाठी महत्त्वाचे. सुरुवातीला सरकारकडे पाहण्याची नागरिकांची मायाळू दृष्टी आता बदलेली असते. पहिल्या एक-दोन वर्षांत सुरू केलेल्या योजनांची फळे आता दिसू लागलेली असतात. त्यावरून सरकारच्या कामगिरीला लोक जोखत असतात. कौतुकाबरोबरच टीका होऊ लागलेली असते. फडणवीस सरकारलाही याच चक्रातून जावे लागणार आहे. गेली दोन वर्षे मरगळलेले विरोधक आता काहीसे तवाने झालेले दिसत आहेत. शिवसेना सतेत असूनही विरोधात आहे. ते वेगळेच त्रांगडे आहे. त्यांच्या टीका-आरोपांना धार येऊ लागलेली आहे. शिवाय सरकारपुढे राज्यकारभाराची अन्य विविध आव्हाने आहेतच. सामाजिक तर आहेतच, पण मुख्यत आर्थिक आव्हाने मोठी आहेत. या सगळ्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज कोणत्या पद्धतीने पाहतात? ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’, ही भाजपची प्रचारघोषणा होती. या तीन वर्षांत महाराष्ट्र खरोखरच विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर त्यांनी आणून ठेवलाय, याबाबत त्यांचे स्वतचे मत काय आहे? राज्याच्या पुढील वाटचालीचा कोणता नकाशा त्यांच्या नजरेसमोर आहे? असे विविध प्रश्न होते. ‘वर्षां’वर शुक्रवारी रात्री त्यांनी मुलाखतीस वेळ दिली. दिवसभरचे विविध कार्यक्रम, सोहळे, राजकारण आणि राज्यकारण हे सारे आटोपून काहीसे निवांत झाले होते. वातावरणात प्रसन्न मोकळेपणा होता. ते सांगत होते, ‘आमचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा, सातत्याने पडणारा दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, राज्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती अशी अनेक आव्हाने होती. मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा प्रश्न होता. मधल्या काळातील त्यांचे मोर्चे, शेतकऱ्यांची आंदोलने, कर्जमाफी असे अनेक गंभीर प्रश्न या सरकारसमोर उभे राहिले होते; परंतु या सगळ्यावर आम्ही यशस्वीपणे तोडगा काढला. कठीण आर्थिक परिस्थितीचा मुकाबला करीत लाखो कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राज्यात सुरू केले. त्यातून कृषी, औद्योगिक व सर्वच क्षेत्रांतील विकासाला गती मिळालेली आहे.. गेल्या तीन वर्षांत कृषीक्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणूक तिपटीने वाढवली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिलेली आहे. परिणामी पुढील काळात त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण खचितच कमी होईल..’ सरकारपुढे एक मोठे आव्हान आहे ते अर्थातच अर्थस्थितीचे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. तो साडेचार लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत आहे. सरकारने अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. याला कसे तोंड देणार? ‘मुळात त्याचे काय आहे,’ मुख्यमंत्री आत्मविश्वासपूर्वक सांगत होते, ‘हे सरकार जे कर्ज घेते ते पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. यामुळे राज्याच्या सकल उत्पन्नात - जीडीपीमध्ये - भरच पडणार आहे. कर्जाचे प्रमाणही त्या तुलनेत पाहायला हवे. जीडीपी वाढत असल्याने हे प्रमाण आटोक्यात आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची पूर्ण क्षमता राज्याकडे आहे.’ ‘काय झालेय, की काही सनदी अधिकाऱ्यांची मानसिकता नकारात्मक आहे. उगाचच बाऊ करीत राहतात ते. मी त्यांना सांगितलेय, की जर एखादी बाब पटली नसेल किंवा त्यात काही अडचण वाटत असेल, तर सरळ ती फाईल माझ्याकडे पाठवा. मी निर्णय घेईन त्यावर. कॅगचे ताशेरे, लोकायुक्त, न्यायालये अशा गोष्टींमुळे सनदी अधिकारी अतिशय सावध भूमिका घेत असतात. पण माझे उद्दिष्ट चांगले असल्याने मी कोणत्याही बाबींना घाबरत नाही.’ ‘आम्ही समृद्धी महामार्ग हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प सुरू केला. या महामार्गासाठी शेतकऱ्यांची जमिनी देण्याची पूर्णपणे तयारी आहे. उलट करारनामे करण्याचा वेग कमी पडत आहे. पण येत्या जानेवारीपर्यंत ८५ टक्के भूसंपादन होईल. रस्त्याचे काम सुरू केले जाईल.’ या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्र्यांना खास ममत्व. भरभरून बोलत होते ते. आकडेवारी तर त्यांना मुखोद्गतच असते. ते सांगत होते, ‘हा रस्ता कोरियन कंपनी बांधणार आहे. नऊ दशलक्ष डॉलर कर्ज तर एक दशलक्ष डॉलर अनुदान स्वरूपात दिले जाणार आहेत. कर्जाचा व्याजदरही एक टक्क्याच्या आसपास राहील. या प्रकल्पासाठी विशेष उद्दिष्ट वाहन (एसपीव्ही) कंपनी तयार केलेली आहे. त्यात सरकारचा वाटा ५१ टक्के राहील, असे सूत्र ठरविण्यात आले आहे. पण या कंपनीला तो ८०-८५ टक्केही दिला, तरी काय बिघडणार आहे? त्याबाबत विचार सुरू आहे. कोरियन कंपनी त्यांच्या गुंतवणुकीवरील परतावा पथकराच्या माध्यमातून वसूल करणार आहे.’ राज्याच्या प्रगतीचे मापन त्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीवरूनही केले पाहिजे. किती उद्योग येतात त्यावरून केले पाहिजे. फडणवीस सांगत होते, ‘फॉक्सकॉन ही जगप्रसिद्ध कंपनी जेएनपीटी येथे मोबाइलनिर्मिती प्रकल्प सुरू करणार आहे. एलजी आणि ट्विनस्टार या कंपन्या फॅब क्षेत्रात येत आहेत. त्यांची गुंतवणूक फेब्रुवारीपर्यंत होईल. राफेल विमानांचे ५० टक्के उत्पादन नागपूरमध्ये होणार आहे. पुढील काळात ते पूर्णपणेही केले जाईल. ‘मेक इन इंडिया’ महोत्सवात आणि अन्य वेळीही काही सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यानुसार राज्यात करोडो रुपयांची गुंतवणूक होत आहे. देशातील परकीय गुंतवणुकीच्या ५० टक्के गुंतवणूक राज्यात होत आहे. त्यातून रोजगारनिर्मिती वाढत आहे. एकूण या तीन वर्षांत राज्याने उद्योग क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे.’ या चर्चेत दोन मुद्दे अपरिहार्यपणे येणारच होते. एक म्हणजे भ्रष्टाचार आणि दुसरा शिवसेना. लोकायुक्त, न्यायालये यावरून आपसूकच विषय आला तो भ्रष्टाचाराचा. या सरकारसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कथित भ्रष्टाचारावरून फडणवीस व भाजप नेत्यांनी वादळ उठवून सत्ता मिळविली. भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू, अशी वक्तव्ये केली. मात्र प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे केवळ छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अत्यंत स्पष्ट होती. ‘आमच्या सरकारने चौकशी करून त्यांच्यावर आरोपपत्र सादर केलेले आहे. त्यात जे दोषी आढळतील त्या सर्वावर कडक कारवाई होईल,’ असे ते ठामपणे म्हणाले. पण मग शरद पवार यांचे काय? ‘स्वार्थी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा,’ या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यावर विचारताच मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमीचे स्मित तरळले. ते सांगू लागले, ‘आमच्या विरोधकांकडून विधिमंडळ अधिवेशनात अनेक मुद्दय़ांवर सहकार्य केले जाते. पवार साहेबांनी समृद्धी महामार्ग, कर्जमाफी याबाबतही सहकार्याची भूमिका घेतली. हा त्यांचा दिलदारपणा आहे. अर्थात संधी मिळाली की हे विरोधक सरकारला धारेवरही धरतात. पण विरोधकांना एखादा मुद्दा समजावणे सोपे, शिवसेनेला मात्र कठीण आहे. त्यांना समजूनच घ्यायचे नाही.. सत्तेत असल्याने यशाचे श्रेय घ्यायचे आणि अपयश आल्यास टीकेचे धनी किंवा वाटेकरी व्हायचे नाही, ही शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका योग्य नाही.’ मग पुढच्या निवडणुकीत युतीचे काय? ‘वातावरण चांगले राहिले, तर युती होईल. मात्र जुने सूत्र आता लागू होणार नाही. भाजपची ताकद केंद्रात व राज्यात वाढली असल्याचे वास्तव आहे,’ ते ताडकन् म्हणाले. हे जुने सूत्र म्हणजे - भाजप केंद्रात आणि राज्यात शिवसेना मोठा भाऊ. ‘आता भाजप केंद्रात व राज्यातही मोठा भाऊ आहे, हे शिवसेनेने लक्षात घेतले, तरच युती होईल! गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही शिवसेनेने १५१ जागांचे लक्ष्य ठेवून त्यात तडजोड न करण्याची भूमिका घेतल्याने युती तुटली. चार जागा कमी घेतल्या असत्या, तरी युती शक्य होती.’ सरकारला तीन वर्षे झाली. मधल्या काळात मंत्रिमंडळ विस्ताराचे पतंग फडफडत होते. त्याबाबत काय, हा राजकीय वर्तुळासाठीचा महत्त्वाचा प्रश्न. त्यात कोणत्या मंत्र्यावर कारवाई होणार वगैरे उपप्रश्न असतातच. ‘पारदर्शक’ मुख्यमंत्र्यांनी हे गुपित मात्र चांगलेच जपले आहे. विस्तार होईल, परंतु त्याचा मुहूर्त काय? ‘हिवाळी अधिवेशनापूर्वी निश्चित होईल,’ हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा ते नेहमीचे स्मित तरळले. मग गंभीरपणे ते सांगू लागले, ‘चांगली कामगिरी न करणाऱ्या मंत्र्यांची हकालपट्टी होईल. खात्यांची फेररचना होईल. रालोआमध्ये सहभागी झालेल्या नारायण राणे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जाईल. आता शिवसेनेला त्यांच्या मंत्र्यांमध्ये काही बदल करायचा असला, तर तो त्यांचा निर्णय राहील. मात्र शिवसेना किंवा राणे यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले जाणार नाही. हे पद असू नये, अशी पक्षाची भूमिका आहे.’ रात्र सरत चालली होती.. मुख्यमंत्र्यांकडे बाहेर अजूनही अधिकाऱ्यांचा राबता होता. जाता जाता त्यांना विचारले, काय वाटते या तीन वर्षांच्या वाटचालीबद्दल? समाधानी आहात? ते म्हणाले, ‘होय. जी महत्त्वाकांक्षा मनात ठेवून सत्ताग्रहण केले, स्वप्ने बाळगली आणि जनतेला जी आश्वासने दिली होती, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी तीन वर्षांत वाटचाल सुरू केल्याचे आज समाधान आहे. आव्हानांना मी घाबरत नाही, त्यांचा समर्थपणे मुकाबला करतो आहे. यापुढेही करीन.’ हे करून दाखवले! कृषी क्षेत्रात जलयुक्त शिवार, शेततळी, सिंचन प्रकल्प, सूक्ष्म सिंचन आदींद्वारे ६२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक रस्ते, बंदरे, विमानतळ विकासासह मेट्रो व अन्य असंख्य प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्गाचे क्षेत्र तिपटीने वाढून १५ हजार किमीचे झाले, तर राज्य सरकार १० हजार किमीचे रस्ते तीन वर्षांत बांधणार वीज उत्पादनवाढ, कर्ज फेररचनेमुळे खर्चात बचत राजर्षी शाहू योजनेद्वारे अल्पसंख्याक समाजासह सर्व जाती-धर्मातील अमागास गरीब विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी आर्थिक मदत राज्यात ४५ लाखांहून अधिक शौचालये बांधली, राज्य एप्रिल २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्त होणार १६ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये फायबर नेटवर्क पोचले, उर्वरित ठिकाणीही लवकरच पोचणार डिजिटल क्लासरूम, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी, आदिवासी मुलांना चांगल्या शाळेत अन्य विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्याची संधी अल्पसंख्याक समाजासाठीही आधीच्या सरकारच्या कारकीर्दीपेक्षा तिपटीहून अधिक खर्च
