राज्य शासनाच्या ‘व्यावसायिक नाटय़ स्पर्धे’बाबतचा वाद ‘लोकसत्ता’ने लावून धरला असून निर्मात्यांची बाजू २६ मार्चच्या ‘रविवार विशेष’मध्ये लेखरूपाने प्रकाशित झाली होती. ते आक्षेप गैरसमजातूनच उद्भवले असल्याचे सांगणारा हा प्रति-लेख.. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची अधिकृत बाजूच मांडणारा.. राज्य शासनाच्या वतीने सांस्कृतिक कार्य संचालनालय १९८७ पासून व्यावसायिक नाटकांच्या स्पर्धा आयोजित करते. या स्पध्रेच्या नियमावलीत २०१५ मध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार २०१४ या वर्षांतील नाटय़कृतींसाठी २०१५ या वर्षीच्या स्पध्रेकरिता जानेवारी २०१५ मध्ये प्रवेशिका मागवण्यात आल्या होत्या. तथापि नव्या नियमानुसार स्पध्रेकरिता किमान २० प्रवेशिकांची अट असल्याने आणि त्या स्पध्रेकरिता केवळ १८च प्रवेशिका प्राप्त झाल्याने नाटय़निर्मिती संघाच्या विनंतीनुसार नव्या नियमाला स्थगिती देऊन पूर्वीप्रमाणे पुनरुज्जीवित नाटय़कृतींना पात्र ठरवून नाटय़ स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार स्पध्रेला प्रारंभ केला. प्राथमिक फेरी पार पडल्यानंतर आणि प्राथमिक फेरीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही नाटय़निर्मात्यांनी स्पर्धा घेण्याला आक्षेप घेतला. नाटय़निर्मात्यांच्या मागणीनंतर त्यांच्या सोयीसाठी नवा नियम स्थगित ठेवून स्पर्धा सुरू केल्यानंतरही केवळ काही निर्मात्यांनी आक्षेप घेतल्याने शासनाने २०१५ची स्पर्धा रद्द केली. (१) त्यानंतर शासनाने ६ फेब्रुवारी २०१६ नुसार स्पध्रेसंदर्भात सुधारित नियम जारी केला. नव्या दुरुस्तीनुसार, ‘१ जानेवारी २०१५ पासून ते अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत किमान पाच प्रयोग सादर झालेली नाटके स्पध्रेत भाग घेऊ शकतात.’ सुधारित नियमावलीबाबत माहिती १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी जाहिरात देऊन प्रवेशिका मागविण्यात आल्या. त्यानुसार २९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत नाटय़निर्मात्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले. त्या वेळी तीन निर्मात्यांनी संपर्क साधला आणि सांगितले, ‘२०१४ची नाटय़ स्पर्धा रद्द झाली म्हणजे आमचा प्रयोग स्पध्रेत सादर झाला नाही आणि आम्ही २०१५ मध्ये पाचपेक्षा जास्त प्रयोग केले आहेत. मग आम्हाला स्पध्रेत भाग घेता आला पाहिजे.’ त्यावर, ‘नियमानुसार ते भाग घेऊ शकतात,’ असे त्यांना सांगण्यात आले. दरम्यान, श्री. अजित भुरे यांनी नियमावलीच्या अंमलबजावणीबाबत काही प्रश्न या कार्यालयाला विचारले. त्यांची मुख्यत्वे शंका ही २०१४ मध्ये स्पध्रेत सादर झालेल्या नाटकांना २०१५च्या स्पध्रेत संधी देण्याबाबतची होती. त्यांच्या शंकेचे निरसन करताना त्यांना कळविण्यात आले की, ‘स्पर्धाच रद्द झाल्याने या स्पध्रेत भाग घेतलेल्या नाटय़कृतींबाबत ‘स्पध्रेत भाग घेतला’, असे तांत्रिकदृष्टय़ा म्हणता येत नाही. त्यामुळे २०१४च्या नाटय़ स्पध्रेत जी नाटके सादर झाली ती २०१५च्या स्पध्रेत भाग घेऊ शकतात. तथापि नाटकांचे दि. ६ फेब्रुवारी २०१६च्या शासन निर्णयानुसार स्पध्रेत भाग घेण्यासाठी २०१५ मध्ये किमान पाच प्रयोग होणे आवश्यक आहे.’ (२) त्यानंतर श्री. भुरे आणि नाटय़निर्मात्या श्रीमती लता नार्वेकर यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. त्या वेळी त्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व शंकांचे या वेळी निरसन करण्यात आले. त्यांनी विचारलेल्या शंका व त्याचे निरसन पुढीलप्रमाणे : शंका- काही नाटके २०१४ साली निर्माण केली गेली होती, पण २०१५ व फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत त्यांचे पाच प्रयोग होऊ शकले नव्हते. शासन नियमात बदल हेाऊ शकतो (जो बदल आपल्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झाला) हे त्यापूर्वी कळले असते तर त्यांनी पाच प्रयोग केले असते. आता ही नाटके या नियमात बसत नसल्याने भाग घेऊ शकत नाहीत. हा अन्याय नाही का? शंकानिरसन- जुन्या नियमावलीनुसार पात्रतेसाठी १५ नाटय़प्रयोग झाले असल्याची अट होती. नव्या नियमात ही अट पाच प्रयोग इतकी शिथिल करण्यात आली आहे. नव्या अटीमुळे कोणावरही अन्याय न होता उलट जास्त निर्माते स्पध्रेत भाग घेण्यासाठी पात्र ठरले जाणार आहेत. पात्रतेसाठी जास्त नाटय़प्रयोगांच्या संख्येची अट करण्यात आली असती तर अन्याय होऊ शकला असता. २०१५ या वर्षी किमान पाच प्रयोगही सादर न केलेल्या नाटय़कृतींना २०१६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या स्पध्रेसाठी पात्र न ठरविणे यात अन्यायकारक काहीच नाही, कारण ही स्पर्धा २०१५ या वर्षांसाठी आहे आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार घेणे क्रमप्राप्त आहे. नियमावलीबाबत जाहीर माहिती १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रसृत करण्यात आली. त्यानुसार २९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत पाच प्रयोग करण्याची मुभा नाटय़निर्मात्याला होतीच. शंका- २०१५च्या व्यावसायिक राज्य नाटय़ स्पध्रेच्या नियमावलीत कालावधी का नमूद केलेला नाही? शंकानिरसन- राज्य शासनाचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय व्यावसायिक नाटय़ स्पर्धा १९८७ पासून आयोजित करीत आहे. आतापर्यंत तीन वेळा या स्पध्रेचे नियम शासनाने जारी केले आहेत. नवी नियमावली आणि यापूर्वीच्या दोन्ही नियमावलीत विशिष्ट कालावधीत नाटय़निर्मिती झालेल्या नाटय़कृती स्पध्रेत भाग घेऊ शकतील अशी अट नव्हती. पूर्वी ही अट होती आता ती बदललेली आहे असा काही नाटय़निर्मात्यांनी समज करून घेतलेला आहे, तो चुकीचा आहे. पूर्वीपासून अट होती ती ज्या वर्षांसाठी स्पर्धा घेतली जात आहे, त्या वर्षी सादर झालेल्या प्रयोगांच्या संख्येची, कालावधीची नव्हे. आतापर्यंत त्याला कोणाचाच आक्षेप नव्हता तरी आता आक्षेप, तोही नियम, अटी, शर्ती मान्य असल्याचे लिहून दिल्यानंतर, घेणे कितपत श्रेयस्कर आहे? १९८७ ते २०१५ पर्यंत अमलात असलेल्या नियमानुसार तर स्पध्रेत नाटकाचा पहिला प्रयोग सादर करण्याची मुभा होती. २०१५ साली नाटय़निर्माता संघ, मुंबई यांच्या सल्ल्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार किमान १५ प्रयोग झालेले नाटक स्पध्रेत भाग घेऊ शकत होते. ही संख्या २०१६ साली जारी केलेल्या नियमात केवळ पाच इतकी कमी करण्यात आली आहे. शंका- हे नियम करण्यापूर्वी निर्मात्यांना का विचारले नाही? शंकानिरसन- २०१५ची नियमावली नाटय़निर्माता संघाच्या सल्ल्यावरूनच तयार करण्यात आलेली होती. या तरतुदीतील (संघाचा सभासद असणे, १५ प्रयोग केलेले असणे, नवीन संहिता असणे, किमान २० प्रवेशिका असल्यासच स्पर्धा घेणे अशा) केवळ चार अटी शिथिल केल्या त्याही मुंबईतील आणि पुण्यातील नाटय़निर्मात्यांच्या सूचनेनुसार! संघाच्या सल्ल्यावरून तयार केलेल्या नियमावलीतील अटींपकी चारच अटी निर्मात्यांच्या सोयीसाठी शिथिल केलेल्या आहेत, जाचक केलेल्या नाहीत. आणि या बदलाबद्दल कोणाचीच तक्रार नाही. (३) अनेक वेळा पुन:पुन्हा स्पष्टीकरण करूनही ‘या वर्षी २०१४, २०१५ आणि २०१६ मधील नाटकांची स्पर्धा घेण्यात येत’ असल्याबद्दल सोयीस्कर गरसमज पसरवून दिला जात आहे. १९८७ पासून जारी असलेल्या नियमावलीनुसार प्रवेश अर्ज भरतेवेळी त्या नाटकाचे पूर्वी नाटय़प्रयोग झाले असल्याची आवश्यकतासुद्धा नव्हती. नाटय़ स्पर्धा दर वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात घोषित केली जाते. या वर्षीची स्पर्धा १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी घोषित झाली आणि अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख २९ फेब्रुवारी २०१६ होती. पूर्वीच्याच नियमावलीतील प्रक्रिया अधिक स्पष्टीकरण देऊन अमलात आणली आहे. यात नव्याने जर बदल झाला असेल तर तो फक्त प्रयोग संख्येचाच आहे. (४) ‘कलात्मक स्तरावर कलाकारांसाठी भावनिक ठरू शकतात असे काही प्रश्न उद्भवतात आणि नाटय़कलेचे प्रश्न कालसापेक्ष असू शकतात,’ असा मुद्दा काही निर्मात्यांनी मांडला आहे. मुळात सर्वच नाटकांची कालसापेक्षता एक वर्षांची असते, हा एक प्रचंड गरसमज आहे. काही नाटय़कृती एक महिन्यानंतरही (काही नाटय़कृती कशाला काही कलावस्तूसुद्धा) निर्मात्यांच्याच भाषेत जुन्या वाटू शकतात, तर काही १० वर्षांनंतरही नव्या वाटतात तर काही ५० वर्षांनंतरही टवटवीत वाटतात. कलाआस्वादाची कृती व्यक्तिसापेक्ष असते हे खरेच आहे, पण ते जर पूर्णाशाने मान्य केले तर कलाक्षेत्रात स्पर्धाच घेणे गर ठरेल, त्याचे काय? (५) ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नियम का बदलले’ अशी विचारणा अपुऱ्या माहितीच्या आधारे करण्यात आली आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०१५च्या नियमावलीबाबत आक्षेप घेत काही निर्मात्यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या अनुषंगाने या कार्यालयाचे निवेदन २४ एप्रिल १५ रोजी नोटराईज करून सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात त्या वेळी देण्यात आले. तथापि ऑगस्ट २०१५ मध्ये प्रोथोनोटरीच्या स्तरावर ही याचिका फेटाळण्यात आल्याने सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाच्या दृष्टीने हा विषय त्या वेळीच संपला होता. आता या निर्मात्यांनी नाकारण्यात आलेली याचिका पुन्हा दाखल करून घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या संदर्भात कोणतीही लेखी सूचना निर्मात्यांकडून अथवा उच्च न्यायालयाकडून २४ एप्रिल २०१५ पासून ते दि. २१ मार्च २०१६ पर्यंत या कार्यालयाकडे आलेली नव्हती. नियमावलीत दुरुस्ती ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आली. तोपर्यंत या निर्मात्यांच्या नोटिसीसंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार कोणीही केलेला नाही. त्यामुळे न्यायप्रविष्टतेचा मुद्दा कसा लागू हेातो? शिवाय, योग्य वेळी संचालनालय आपली बाजू न्यायालयात मांडेल. ‘आता तिढा निर्माण झाला आहे. तेव्हा सर्व निर्मात्यांनी एकत्र आणून का प्रयत्न करण्यात आला नाही,’ अशी विचारणा करण्यात आली आहे. नियम स्पष्ट आहेत, निर्मात्यांनी हे नियम मान्य असल्याचे लेखी लिहून दिले आहे, त्याची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे तिढा असेल तर तो संचालनालयाच्या पातळीवर नक्कीच नाही. स्वत: गरसमज करून घ्यायचा आणि तिढा झाल्याचे चित्र निर्माण करायचे, नियमानुसार होणाऱ्या नाटय़ स्पध्रेच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला ‘व्यावसायिक नाटय़ स्पध्रेचा तमाशा’ म्हणावयाचे हे कशासाठी? अजय अंबेकर, संचालक, सांस्कृतिक कार्य
