राज्यात १९७२ पासून अनेक दुष्काळात सरकारने मदत केली व शक्य तेवढय़ा अधिक लोकांना काम दिले. मात्र आजही दुष्काळ पडला की फक्त वरवरची मलमपट्टी केली जाते. ज्या भागात पाऊसच कमी पडतो तेथे साखर कारखाने काढू नयेत, ज्या पिकांना जास्त पाणी लागते अशी पिके दुष्काळी भागात नकोच, असे उपाय का केले जात नाहीत? दर तीन-चार वर्षांनी मराठवाडय़ात अगदीच कमी पाऊस पडतो; अगर तो फार अवेळी पडल्यामुळे पिकांच्या उपयोगाचा राहात नाही. कधी सरकारी भाषेत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होते तर कधी वृत्तपत्रांच्या भाषेत भीषण दुष्काळ दार ठोठावतो. मग आम्ही दुष्काळावर आवश्यक ते सर्व उपाय करू, निधी कमी पडू देणार नाही, असे सरकारतर्फे आश्वासन येते. लोकप्रतिनिधी या आश्वासनांचे स्वागत करतात. मदतीसाठी काही पैसे येतात. पुढील पेरणीसाठी बी-बियाणे पुरवणे अशी काही मदतही होते. गुरांच्या छावण्या उघडतात. ज्यांची पिके करपून गेली त्यांना कमी-अधिक मदत मिळते. हे सर्व दर तीन-चार वर्षांनी होत राहते. असे हे चक्र सुमारे दीडशेहून अधिक वर्षे चालू आहे. निजामाचे राज्य होते तोपर्यंत दुष्काळात सरकारची होणारी मदत फारच कमी होती. त्या वेळी भूकबळीही होत. स्वातंत्र्यानंतर परिस्थिती बदलली आणि आता भूकबळी होऊ दिला जात नाही. दुष्काळामुळे काहीच आधार न राहिलेल्या कुटुंबांना थोडीशी मदत मिळते; परंतु शेतीवरच अवलंबून असलेली या भागातली कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि तिची झालेली हानी याबद्दल फारसे काही होऊ शकत नाही. निजामाच्या राज्यात एक दुष्काळ व्यवस्थापनाचे खातेच होते. त्याचे अहवाल सांगतात की, १६३०, १६५९, १७४९ आणि १७८७ या वर्षी मराठवाडय़ात भीषण दुष्काळ पडला होता. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई एवढी गंभीर होती की, त्यामुळेच अनेक माणसे मृत्युमुखी पडली. ज्याबद्दल पूर्ण अभिलेख उपलब्ध आहे असा मोठा दुष्काळ १८९९-१९०० साली आला. मराठवाडय़ाच्या पाचही जिल्ह्य़ांमध्ये हा दुष्काळ होता. हैदराबाद संस्थानाच्या बाहेरही ब्रिटिश मुलखातही काही भागात तो होता. दुष्काळासाठी एक दुष्काळ आयुक्त नेमण्यात आला होता. १५ लक्ष रुपये तकावी किंवा कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी मंजूर झाले. त्यातील १२ लाखांहून अधिक रक्कम प्रत्यक्ष वाटण्यात आली. मदत छावण्या उभारण्यात आल्या होत्या. या काळात दुष्काळाची प्रचंड तीव्रता जालना जिल्ह्य़ात होती. जालना जिल्ह्य़ात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी एका इस्पितळाचे बांधकाम याच वेळेला केले आणि काही लोकांना काम उपलब्ध करून दिले. निजाम सरकारने याच वर्षी जालना-खामगाव रेल्वेचे काम काढले व त्यात दोन-चार मैल माती भरावयाचे काम झाले. आता तो भराव शिल्लक नसणार. दुष्काळामुळे केवळ हाडे उरलेल्या मुलांची दप्तरातील छायाचित्रे फारच उद्विग्न करणारी आहेत. अगदी अलीकडच्या काळात १९७२ पासून अनेक दुष्काळात सरकारने मदत केली व शक्य तेवढय़ा अधिक लोकांना काम दिले, ही गोष्ट खरी आहे. प्रश्न वेगळा आहे. दुष्काळ पडला म्हणजे मलमपट्टी करायची. हेच चालू राहायचे का? एखाद्या भागात पाऊस कमी पडतो हे दीड-दोनशे वर्षांच्या इतिहासाने लक्षात आले तरी त्या प्रदेशात पाऊस कमी पडला तरी समाजजीवन फारसे बाधित होणार नाही, अशी काही कायम उपाययोजना करता येणार नाही का? ज्या भागात पाऊसच कमी पडतो तेथे साखर कारखाने काढू नयेत, असे राज्यकर्त्यांना का वाटत नाही? आपल्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही दुसरे काही तरी करा, साखर कारखाना काढू नका, असे त्यांनी का सांगितले नाही? मराठवाडय़ातले अनेक साखर कारखाने ऊस नसल्यामुळे काही वर्षे गाळपच करीत नाहीत. त्यात झालेली गुंतवणूक वाया जात नाही का? दरवर्षी भूजलाची पातळी खाली खाली जाते आहे. असे होणार याचा अंदाज शासनाने बाळगलेल्या भूजल वैज्ञानिकांनी सांगितला असणार. त्याच्यावर काय उपाययोजना झाली? ज्या पिकांना जास्त पाणी लागते, अशी पिके मराठवाडय़ात (आणि महाराष्ट्राच्या इतर दुष्काळी भागातही) घेऊ दिली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट सांगणारा एखादा राज्यकर्ता का निर्माण झाला नाही? आजही माधवराव चितळे यांच्यासारखे जलतज्ज्ञ मराठवाडय़ात ऊस लावायला बंदी केली पाहिजे, असे सांगतात, पण त्याकडे लक्ष द्यावे व त्यावर कारवाई करावी, अशी कोणाचीच इच्छा होत नाही. ऊस पिकवणाराला नाराज करणे कोणत्याही राज्यकर्त्यांना परवडणारे नसावे. मराठवाडय़ाला आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागालाही समन्यायी पाणीवाटप करावे अशी मागणी करण्यात आली. अर्थात पाण्याबद्दल न्याय करणे हे अवघडच आहे. मराठवाडय़ातील धरणात पाणीच कमी येईल याची तरतूद निसर्गाने केली आणि उरलेली त्या धरणाच्या वर आणखी धरणे बांधून इतरांनी केली. जनतेच्या पैशांतून बांधलेले एक धरण, त्याच्यावर एक किंवा अनेक धरणे बांधून निकामी होत असेल तर ही गोष्ट चांगली नाही, एवढे तरी किमान लक्षात घ्यावयास हवे होते. वरची धरणे भरली तरच खाली पाणी येणार. याबाबत सर्वसंमतीने काही आराखडा आपण करू शकलेलो नाही. परिस्थिती गंभीर झाली तर न्यायालय एका धरणातून पाणी सोडा असा आदेश देते. पाणी नदीच्या वाटेनेच जाणार. त्याला अडथळे फार. काही पाणी उन्हाने आणि हवेने उडून जाणार, काही पाणी जमिनीत मुरणार आणि काही वाटेत असणारे लिफ्टवाले उचलून घेणार. गेली ३०-३५ वर्षे मराठवाडा आणि त्यातली तज्ज्ञ मंडळी विकासाच्या आणि विशेषत: जलसिंचनाच्या अनुशेषाचे हिशेब करताहेत. या आकडेमोडीचा फारसा उपयोग झालेला नाही. एका धरणाचे पाणी मराठवाडय़ात आणण्यासाठी कालवा बांधण्यात आला, त्यासाठी अनेक कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या ‘कालव्याच्या मध्येच असलेली माझी जमीन कायदेशीररीत्या अधिगृहीत करण्यात आलेली नाही, तेव्हा माझ्या शेतात कालवा करू नये’ असा दावा एका शेतकऱ्याने दाखल केला. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे कालव्यात पाणी येण्याचे थांबले. या स्थगितीविरुद्ध आपण ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे व कालव्यावर आपण केलेली कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक उपयोगात येईल असे पाहावे, असे सरकारलासुद्धा वाटले नाही. पुढे दीर्घकाळानंतर ही स्थगिती उठली आणि आता त्या दुष्काळी तालुक्यात पाणी येते आहे. पुष्कळ वेळा चांगले कायदे केले जातात. नंतर त्या कायद्याची अंमलबजावणीच होऊ दिली जात नाही. त्यासाठी साधा उपाय असा असतो की, कायद्याखालचे नियमच तयार केले जात नाहीत. आम्ही कायदा केला असे सरकार म्हणू शकते आणि नियम तयार न झाल्यामुळे अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे जुनी परिस्थिती कायम राहावी म्हणणारे खूश असतात. दोघांचेही काम होते. महाराष्ट्रातील सिंचनाबद्दलचे किती कायदे नियम न केल्यामुळे अगर त्याखाली योग्य आदेश न काढल्यामुळे अमलात आलेले नाहीत, याची माहिती देणारे अनेक लेख प्रदीप पुरंदरे यांनी लिहिले आहेत. पुन्हा महत्त्वाचा प्रश्न तोच आहे. अनेक वर्षे एखाद्या भागात दुष्काळ पडतो आहे, तर तेथे कायमस्वरूपी उपाययोजना काय करता येईल? हल्ली राज्यकर्ती मंडळी देशोदेशी जाऊन तेथील भांडवलदारांना आमंत्रणे देत असतात. या मंडळींना जरूर बोलवावे, पण त्यांच्या स्वागताची कमान मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागात उभारली तर काय हरकत आहे? मागास भागात सबसिडी देण्याचा उपाय फसवा ठरला. सबसिडीचा काळ संपला की येथले कारखाने गुजरातपासून गढवालपर्यंत गेले. सबसिडी घेतलेला कारखाना निदान २५ वर्षे हलवू दिला जाणार नाही, अशी नियमात तरतूद का नव्हती? ज्या कायद्यात कोणती पिके घ्यावीत याचा निर्देश देता येत होता, तो १९७६चा महाराष्ट्र जलसिंचन कायदा अमलातच आणू दिला गेला नाही. निदान दुष्काळी भागात तरी कोणती पिके घ्यावीत, याचा अधिकार सरकारने घ्यावा. सरकारचा निर्देश मान्य करणाऱ्यांना पाणी दिले जाईल, अशी तरतूद करता येईल, केवळ त्याच पिकासाठी पीक कर्जे द्यावीत, असे रिझव्र्ह बँक म्हणू शकेल. केळकर समितीच्या शिफारशींवर चर्चा झाल्या, विरोध झाले, आणखी दिले पाहिजे होते, अशी मराठवाडय़ाची मंडळी म्हणाली. दिले तेच नको होते, असे इतर मंडळी म्हणाली. पण त्या अहवालातले निदान जे मराठवाडय़ाच्या हिताचे आहे ते अमलात आणा, उरलेल्यांबद्दल भांडत राहू, असे आमचे पुढारी का म्हणत नाहीत व सरकारही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले का उचलत नाही? या अहवालात मराठवाडय़ात विकास केंद्रे (ग्रोथ सेंटर्स) स्थापन करण्याची शिफारस आहे. पुण्या-मुंबईत होणारे कारखानदारीचे केंद्रीकरण व तेथील गर्दी कमी करण्याचा, निदान यापुढे वाढू न देण्यासाठी विकास केंद्रे हा चांगला उपयोग आहे. सरकारजवळ पैसे येतील तेव्हा त्याला प्राधान्य द्यायला काय हरकत आहे? खरे म्हणजे अशी विकास केंद्रे स्थापन करण्यात जपानी अनुभव, तंत्रज्ञान व भांडवल तिन्हींचा उपयोग होऊ शकेल, कारण तेथे छोटे व पूरक उद्योग उभारावे लागतील. राजकारण आणि सत्ताकारण दोन्ही भावनिक प्रश्नातच गुंतून राहिले की कायम स्वरूपाच्या उपाययोजनांसाठी वेळ, शक्ती काहीच उरत नाही. मराठवाडय़ात पडणाऱ्या पावसाची सरासरी कोणत्याच सरकारला वाढवता येणार नाही; निदान येथील सर्व धरणे, पाझर तलाव यातला गाळ दरवर्षी नियमाने काढला जाईल, त्यांची धारणाक्षमता वाढवली जाईल, पाण्याचा उपसा कमी केला जाईल, ज्या पिकांना पाणी भरपूर लागते ती पिके येथे घेतली जाणार नाहीत, शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने आणि किमान तीन वर्षांच्या परतफेडीच्या मुदतीने पीक कर्जपुरवठा केला जाईल, ज्या भागांत अगदीच बरड माळरान आहे तेथे मोठे उद्योग उभारले जातील व रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, असे काही होणे शक्य नाही का? लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि मराठवाडय़ातील विकासविषयक प्रश्नांचे जाणकार आहेत.nana_judge@yahoo.com
