|| मिलिंद मुरुगकर वाजपेयी सरकारचा २००४ साली पराभव झाला, त्यातील एक कारण म्हणजे त्यांची प्रतिमा ही शेतकऱ्यांच्या बाजूची नव्हती, असे मानले जाते. त्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सर्व प्रमुख पिकांचे हमी भाव दुप्पट झाले. मोदींनी हमी भावासंबंधी आधी वाजपेयींचेच धोरण कायम ठेवले. मात्र मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या निवडणूक निकालांमुळे मोदी सरकारला ग्रामीण जनतेच्या रोषाची जाणीव झाली आणि त्यांनीही हमी भावात मोठी वाढ केली. मोदींच्या या धोरणातील बदलाला उशीर तर नाही झाला, हे २३ मे रोजी कळेलच.. शेतीमालाचे हमी भाव वाढवणे हा काही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा कार्यक्षम मार्ग नव्हे. पण आजच्या परिस्थितीत ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती वाढवणारा कदाचित एकमेव मार्ग असावा. खुल्या बाजारपेठेच्या दृष्टिकोनानुसार सरकारचा बाजारपेठेतील हस्तक्षेप कमीत कमी असावा. शेतीमालाचे भाव (कोणत्याही वस्तूचे भाव) हे मागणी पुरवठय़ाच्या तत्त्वानुसार ठरावेत. हमी भाव वाढवत नेले तर शेतीमालाचे उत्पादन खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वानुसार ठरत नाही. याचा परिणाम म्हणून सरकारला मोठय़ा प्रमाणात शेतीमाल खरेदी करावा लागतो. सरकारकडे धान्यसाठा वाढतो. ही सरकारने केलेली साठेबाजी ठरते. तसेच पंजाब, हरयाणातील शेतकरी हमी भावामुळे गहू आणि तांदळाच्या चक्रात अडकलेले राहतात आणि त्याचा शेतजमिनीच्या उत्पादकतेवर परिणाम होतो. हे सर्व खरे आहे. पण जेव्हा शेतीचा आर्थिक वृद्धी दर ढासळलेला असतो, शेतीबाहेर रोजगाराच्या संधी अतिशय कमी झालेल्या असतात तेव्हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हमी भाव वाढवणे ही राजकीय अपरिहार्यता बनते. पण हमी भावाकडे वळण्याअगोदर शेतीमालाच्या भावाचा एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो ते बघू. शेतीमालाचे भाव वाढले की अर्थातच त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या हातात दोन पैसे जास्त जाण्यात होतो. जो शेतकरी आपल्याला लागेल इतकेच धान्य पिकवतो अशा शेतकऱ्यालादेखील रेशनमधील स्वस्त धान्याचे संरक्षण असेल तर त्याचे वाढलेल्या किमतीपासून ग्राहक म्हणून संरक्षण होते आणि तो आपले उत्पादन बाजारात जास्त किमतीला विकून आपली मिळकत वाढवतो. शेतीमालाच्या भावाचा शेतमजुराच्या मजुरीवरदेखील चांगला परिणाम होतो आणि त्याला देखील अन्नसुरक्षेचे कवच असेल तर त्याच्या मिळकतीत वाढ होते. देशातील निम्मे लोक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीमालाला मिळणारे चांगले भाव या सर्वाच्याच मिळकतीवर चांगला परिणाम करू शकतात. शेतकरी, शेतमजुराच्या हातातील वाढलेली मिळकत ग्रामीण अर्थकारणात चैतन्य आणते. पण हे सर्व घडते ते बाजारातील किमती वाढतात तेव्हा. पण असे जेव्हा होत नाही, किमती पडलेल्या असतात, शेतीची उत्पादकता रखडलेली असते आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी कमी असतील आणि म्हणून मोठी जनसंख्या शेतीत अडकून पडलेली असते, तेव्हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा, ग्रामीण भागातील असंतोष काबूत ठेवण्याचा मार्ग म्हणून हमी भाव वाढवण्याच्या उपायाकडेच वळण्याचा निर्णय शासन संस्था घेताना दिसते. हा मार्ग अकार्यक्षम असला तरीही ती एक राजकीय अपरिहार्यता असते असे इतिहास सांगतो. २००४ साली केंद्रातील अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार पडणे ही एक धक्कादायक घटना मानली जाते. कारण त्या वेळी वाजपेयींच्या प्रतिमेच्या जवळपासदेखील जाईल असा प्रतिस्पर्धी त्यांच्यासमोर नव्हता. वाजपेयींच्या पराभवाचे एक कारण जे बोलले जाते ते म्हणजे त्यांची प्रतिमा ही शेतकऱ्यांच्या बाजूची नव्हती. अन्नधान्यांची भाववाढ काबूत ठेवण्यात आम्हाला यश मिळाले आहे हा त्या वेळच्या प्रचारातील एक प्रमुख मुद्दा होता. नेमके हेच तर कारण वाजपेयी सरकारच्या पराभवामागे नसेल? या प्रश्नांच्या पाश्र्वभूमीवर आपण मनमोहन सिंग सरकार आणि नरेंद्र मोदी सरकार यांच्या काळातील काही प्रमुख पिकांच्या हमी भावातील वाढीचे आकडे सांगणाऱ्या तक्त्याकडे एक नजर टाकू. आपल्याला हे लक्षात येईल की, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सर्व प्रमुख पिकांचे हमी भाव दुप्पट झाले, काही पिकांच्या बाबतीत तर ते तिप्पट करण्यात आले. येथे अर्थातच असा प्रश्न करण्यात येईल की, मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांची तुलना मोदी सरकारच्या पाच वर्षांशी करणे कितपत योग्य आहे? हा आक्षेप खरा आहे; पण एक तर ही भरघोस वाढ मनमोहन सिंग सरकारच्या हमी भावाचे धोरण कसे होते हे सांगते आणि दुसरे म्हणजे आपण जर यूपीए १ आणि यूपीए २ या काळातील हमी भावातील वाढीची तुलना स्वतंत्रपणे मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या हमी भावातील वाढीशी केली तरी ती नेहमीच जास्त असल्याचे कळते. मुळात वाजपेयी आणि मोदींचे रालोआ सरकार आणि मनमोहन सिंगांचे यूपीए सरकार यांच्यात हमी भावाबद्दलच्या धोरणातच मोठा फरक असल्याचे आपल्याला पुढील स्तंभ आलेखावरून (बार चार्ट) कळेल. यात प्रमुख पिकांच्या हमी भावातील वाढीचा दर दाखवलेला आहे. यात रालोआची दहा वर्षे आणि यूपीएची दहा वर्षे लक्षात घेतली आहेत. खरे तर हमी भावात अत्यल्प वाढ करण्याचे वाजपेयी सरकारचे धोरणच मोदी सरकारने सुरुवातीला चालू ठेवले. पण जेव्हा मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडचे निवडणूक निकाल आले तेव्हा मोदी सरकारला ग्रामीण जनतेच्या रोषाची जाणीव झाली आणि त्यांनी हमी भावात मोठी वाढ केली. मोदींच्या या धोरणातील बदलाला थोडा उशीर तर नाही झाला, हे आपल्याला २३ मे रोजी कळेलच. पण मोदी सरकारला ग्रामीण भागात असलेल्या समर्थनात घट झाल्याचे दिसले तर त्याचे एक मोठे कारण त्यांचे हमी भावाबद्दलचे धोरण हे असेल असा निष्कर्ष निघू शकतो. लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. milind.murugkar@gmail.com
