ऐतिहासिक महत्त्वाचे शेतकरी नेतृत्व!

विविध आंदोलने करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे करणे एवढेच शरद जोशी
यांचे योगदान नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला वैचारिक भूमिका आणि ती शेतकऱ्यांना उमजेल अशा त्यांच्या भाषेत त्यांनी जाहीरपणे मांडली. हे फक्त महाराष्ट्रात झाले असे नाही, तर या सैद्धांतिक अधिष्ठानाचा वापर देशभरातील संघटनांनीही केला.
शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेचे जे नेतृत्व केले, याला अनेक अर्थानी ऐतिहासिक महत्त्व आहे. ते महत्त्व या अर्थाने की, शेतकरी, कष्टकरी हा बहुजन समाजातला. अशा बहुजन समाजातील शेतकऱ्यांचे नेतृत्व तेही उच्चवर्णीय ब्राह्मणाकडे हे प्रथम लोकमान्य टिळकांच्या काळात झाले. सन १८९७ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती होती. त्या वेळेला शेतसारा भरू नये, अशी चळवळ लोकमान्यांनी केली होती. मात्र एक-दोन संशोधने वगळता त्यांच्या या कार्याची दखल फारशी घेतली गेली नाही. ताईमहाराज प्रकरण, वेदोक्त प्रकरण वगैरेमुळे टिळकांचे राजकारण वेगळ्या दिशेने गेले आणि त्यांनी केलेली शेतकऱ्यांची चळवळ काळाच्या पडद्याआड झाली. नंतर जवळजवळ ९० वर्षांनी १९८० मध्ये कांदा आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकरी संघटना प्रकाशझोतात आली. एकंदरीत १९८० ते ९० हा या आंदोलनाचा काळ. याच दरम्यान देशात विविध राज्यांमध्येही शेतकरी आंदोलने उभी राहिली. उत्तर प्रदेशात महेंद्रसिंग टिकैत यांनी भारतीय किसान युनियनच्या माध्यमातून हे आंदोलन केले. पंजाबमध्ये भूपिंदरसिंग मान, राजेवाल यांनी शेतकरी आंदोलन सुरू केले. गुजरातमध्ये भारतीय किसान संघाच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलन झाले. महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना उभी राहिली. कर्नाटकमध्ये कर्नाटका राज्य रयत संघाच्या माध्यमातून प्रा. स्वामी यांनी आंदोलन उभे केले. त्याचप्रमाणे आंध्र, तामिळनाडूतही व्यापक स्वरूपात चळवळी उभ्या राहिल्या.
शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता १९७०च्या दशकात जाणवू लागली होती. कारण हरित क्रांतीने आंतर्विरोध निर्माण केला होता. शेतीत नवे तंत्रज्ञान, रासायनिक खते, संकरित बियाणे यांचा वापर केल्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली होती. मात्र त्याचबरोबर शेतमालाच्या भावात प्रचंड घसरण होत होती. म्हणजे हा विरोधाभास इतका पराकोटीला गेला होता की, शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणाऱ्या भावातून शेतमालाच्या उत्पादनाचा खर्चही भागत नव्हता. म्हणून शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत मिळाली पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्याच्या हाती काही नफा शिल्लक राहील अशी साधी, सरळ मागणी घेऊन शेतकरी संघटनेचे आंदोलन पेटले. महाराष्ट्रात कांदा, ऊस यासाठी आंदोलन झाले. निपाणीत तंबाखूच्या दरासाठी आंदोलन झाले आणि त्यात कर्नाटक सरकारने केलेल्या गोळीबारात १८ जण हुतात्मे झाले. नंतर कापूस आंदोलन झाले. फसले असे एकच आंदोलन आणि ते म्हणजे दूध आंदोलन. कारण दूध साठवणुकीची किंवा साठवणुकीसाठीच्या शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे आंदोलनात दूध रस्त्यावर ओतून देणे हा मार्ग अवलंबला गेला. मात्र तो दोन-चार दिवसांहून अधिक काळ टिकला नाही. या आंदोलनातून शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणजे शरद जोशींनी पहिला धडा घेतला, तो म्हणजे आंदोलन कसे करू नये व सुरू केल्यास ते केव्हा मागे घ्यावे. हे डोळस शहाणपण दूध आंदोलनाने त्यांना दिले.
पण केवळ मागण्या, आंदोलने, रास्ता रोको, रेल रोको, घेराव या स्वरूपाची आंदोलने करून मागण्या पुढे करणे एवढेच शरद जोशी यांचे योगदान नाही. तर एकंदरीतच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला वैचारिक भूमिका आणि ती शेतकऱ्यांना उमजेल अशा त्यांच्या भाषेत त्यांनी जाहीरपणे मांडली. हे फक्त महाराष्ट्रात झाले असे नाही, तर या सैद्धांतिक अधिष्ठानाचा वापर देशभरातील संघटनांनीही केला. तेलंगणात १९४६ ते ५१ या दरम्यान डाव्या पक्षांनी; विशेषत: कम्युनिस्टांनी जहागीरदारी पद्धतीविरुद्ध तसेच वेठबिगारीविरुद्ध शेतकरी कुळांचे आंदोलन प्रभावी रीतीने उभे केले होते. पण त्यानंतर पुढची २५-३० वर्षे ग्रामीण भागात शांतताच होती. कारण शासकीय योजनांच्या माध्यमातून येणारे लाभ आपल्या पदरात पडतील या आशेवर ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कष्टकरी डोळे लावून बसले होते. विशेष हे की, कम्युनिस्टांना तोपर्यंत शोषण दिसले ते फक्त कारखान्यांतील श्रमिकांचे. त्यासाठी त्यांनी कामगार संघटना, ट्रेड युनियन्स बांधल्या. पण डाव्यांनी/ कम्युनिस्टांनी शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या शोषणाबद्दल कधीच त्या आधी आवाज उठवला नव्हता. पण खरे शोषण आधी उद्योग व कारखानदारीतून शेतमालाचे होत होते. उद्योगपती आणि कारखानदारांना कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त मिळावा असे प्रयत्न होत होते. तेव्हा उद्योग आणि शेती यांच्या देवाण-घेवाणीच्या दरामधील फरक (टम्र्स ऑफ ट्रेड) यातच खरे शोषण आहे, ही भूमिका लेनिनच्या काळात रोझा लुक्झेमबर्ग यांनी मांडली होती. त्याचा आधार घेऊन एकीकडे मार्क्‍सवाद आणि दुसरीकडे गांधीवाद या दोन्हींमधील वैचारिक त्रुटी ठळकपणे मांडत शरद जोशी यांनी अशी भूमिका घेतली की, उद्योग आणि शेती यांच्या दरातील फरक हा जाणीवपूर्वक ठेवला जाईल, अशीच राज्य संस्थेची भू्मिका आहे आणि हे राज्य संस्थेचे धोरण चालू ठेवणे नेहरूंच्या काळापासून सुरू होते. म्हणून शेतमालाला उत्पन्नाच्या खर्चावर आधारित किंमत मिळावी, असा साधा आणि सोपा एक कलमी कार्यक्रम समोर मांडण्यामध्ये शरद जोशी यांचे फार मोठे द्रष्टेपण होते. याची त्या काळात फार मोठी दखल घेतली गेली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट.
शेतकरी संघटित करण्यात शरद जोशी यांनी जशी आंदोलनतंत्रे वापरली, तशा काही लोकानुरंजनात्मक (पॉपिलिस्ट) अशा घोषणाही त्यांनी तयार केल्या. ‘शेतकरी तितुका मेळवावा’, ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’, ‘पंढरपूरच्या विठोबाला साकडं घालूया’, अशा लोकानुरंजनाचा लाभ शेतकरी संघटित करण्यात आणि लाखोंच्या संख्येने संमेलने भरवण्यात झाला, हे नि:संशय. शेतकरी संघटनेची महिला आघाडी हे तर त्यांचे विशेष योगदान मानता येईल. सन १९८६ मध्ये चांदवड येथील पहिल्या महिला अधिवेशनाला दोन लाख संख्येच्या वर स्त्रिया स्वखर्चाने दोन दिवस पुरतील एवढय़ा दशम्या घेऊन आल्या होत्या. महिला आघाडीच्या या कार्यक्रमाची माहिती ‘चांदवडची शिदोरी’ या नावाने पन्नास एक पानी पुस्तिकेत अतिशय सुलभपणे मांडली गेली आहे.
लाखोंच्या संख्येने शेतकरी संघटनेसाठी अनुयायी व कार्यकर्ते उभे करण्यात जोशी यांना भक्कम यश आले हे कोणीही मान्य करेल. मात्र संघटनेला राजकारणाच्या जवळ आणून लोकतंत्रात्मक सत्ताकारणाचा शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी लाभ मिळावा, या हेतूने शरद जोशी यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यासाठी प्रथम शरद पवार, चौधरी चरणसिंग, कामगार नेते दत्ता सामंत, भाजपचे प्रमोद महाजन, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, नंतर अटलबिहारी वाजपेयी आणि शिवसेना या साऱ्यांशी जवळीक साधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. प्रथम भाजप-शिवसेनेवर अयोध्याप्रकरणी कडाडून टीका करणाऱ्या शरद जोशी यांनी १९९४च्या सुमारास नेमकी युतीची साथ धरली. पण त्यांच्या राजकीय भूमिकेमध्ये सातत्य नव्हते. काहींनी तर त्यांच्या राजकारणाला ‘सत्ताकारणातील व्यभिचार’ असेही म्हटले होते. त्यामुळे त्यांच्या स्वतंत्र भारत पक्षाला विधानसभेत पाच-सहा आमदार निवडून आणणे याहून अधिक यश कधीच मिळाले नाही. ते स्वत: लोकसभेत कधीही निवडून येऊ शकले नाहीत. भाजप-शिवसेनेची कास धरल्यानंतर याच त्यांच्या भूमिकेला विरोध करून राजू शेट्टी यांनी संघटनेशी फारकत घेतली आणि स्वतंत्र चळवळ विशेषत: द. महाराष्ट्रात उभी केली. एवढेच नव्हे, तर ते प्रथम विधानसभेत आणि नंतर लोकसभेत दोनदा निवडून आले. हे खरे आहे की, राजू शेट्टी हे प्रामुख्याने ऊस उत्पादकांचेच नेते आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनाला फारशी वैचारिक बैठक नाही, अशी कबुली देणारा फार मोठा शेतकरी वर्ग आहे. तरी पण जे शरद जोशी यांना साधले नाही, ते राजू शेट्टी यांनी करून दाखवले आहे.
सवंग राजकारणात शिरताना शेतकरी संघटना ही एक चळवळ म्हणून राहील, स्वयंसेवी संस्था राहील, आंदोलन राहील की राजकीय पक्ष म्हणून लोकतंत्रात्मक राज्य संस्थेमध्ये कार्यरत राहील या बद्दलची शरद जोशी यांची द्विधा मन:स्थिती असणे हे शेतकरी संघटनेला उतरती कळा लागण्याला कारणीभूत आहे, असे एकंदरच सरतेशेवटी म्हणता येईल.