News Flash

अन्नसुरक्षेसाठी ‘नीती’ सर्वसमावेशक हवी!

अनुदानांचे ओझे कमी करण्यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्याची व्याप्ती कमी करावी, असे म्हणणारा एक शोधनिबंध निती आयोगाने अलीकडेच सादर केला आहे.

|| सुजाता गोठोसकर

करोना महासाथीत आर्थिक संकटांच्या दुष्परिणामांचे ओझे देशातील जनता अजूनही सोसत आहे. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याच्या अनुदानातील कपात लाखो लोकांना उपासमारीच्या खाईत लोटू शकते…

अनुदानांचे ओझे कमी करण्यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्याची व्याप्ती कमी करावी, असे म्हणणारा एक शोधनिबंध निती आयोगाने अलीकडेच सादर केला आहे. त्यात असे सुचवले आहे की, ग्रामीण भागातील ७५ टक्के लोक आणि शहरी भागातील ५० टक्के लोक अनुदानास पात्र ठरतात; त्यामध्ये कपात करून ग्रामीण भागातील फक्त ६० टक्के आणि शहरी भागातील ४० टक्के लोक अनुदानास पात्र ठरवले, तर ४७,२२९ कोटी रुपयांची बचत होईल. मात्र तसे केल्यास अनेक घटकांवर त्याचे काय परिणाम होतील, याकडेही लक्ष द्यायला हवे.

या संदर्भात, आम्ही टाळेबंदीच्या काळात जी ‘हेल्पलाइन’ चालवली होती, त्या अनुभवाची आठवण झाली. ही हेल्पलाइन एप्रिल २०२०च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून जून २०२० पर्यंत मदतकार्याचे काम करत होती. एकामागून एक सतत अखंड फोन यायचे. हे फोन मुख्यत: कामकऱ्यांचे होते व ते प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमधून कामासाठी आलेले स्थलांतरित कामगार होते. ही मंडळी कामासाठी बाहेरून आलेली असली, तरी अनेक वर्षांपासून ते मुंबईतच राहात होते. आम्हाला फोन करणाऱ्या जवळपास सर्वांनाच शिधावाटप (रेशन) केंद्रावरील धान्याची नितांत गरज होती. काहींना तर शिजवलेले अन्न मिळाले तरी हवे होते. करोना विषाणूच्या महासाथीला रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीचे तेव्हा जेमतेम काही आठवडेच झाले होते. यावरून त्यांची परिस्थिती किती बिकट होती आणि अन्नासाठी ते किती व्याकूळ झाले होते, ते जाणवत होते. शहरात आयुष्यभर काम करूनही त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांकडे ना साठवणूक होती, ना बचत. काही पुरुष कामगार एका अत्यंत छोट्याशा खोलीत दाटीवाटीने राहात होते. ते आपली घरे बांधणारे, शहर वसवणारे बांधकाम कामगार होते. काही शिंपी होते, काही उपाहारगृहांमधील स्वयंपाकी होते, तर काही रस्त्यावरचे विक्रेते होते. जरी आम्ही फोनवरच संभाषण करत असलो, तरी त्यांची उपासमार, त्यांचे हवालदिल असणे, त्यांची असाहाय्यता इतक्या जवळून अनुभवणे आम्हाला खूपच कठीण गेले.

अशाच एका संवादात तरुणांच्या एका गटाने आम्हाला फोनवर सांगितले की, ‘‘आता आम्ही वाट पाहू शकत नाही, बस्स झाले.’’ त्यांनी अनेक लोकांना आणि संघटनांना फोन केले होते. एवढे करूनही त्यांना किमान रेशनदेखील मिळाले नव्हते आणि आता ते झारखंडमधील गावाकडे चालत जाण्यासाठी निघाले होते. आम्ही त्यांना विनंती केली की, ‘‘असे करू नका. तुमच्या हक्काचे रेशन तरी मिळवून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.’’ आम्ही स्थलांतरित कामगारांच्या या गटापर्यंत पोहोचू शकलो आणि त्यांना घरी परतण्याच्या विचारापासून परावृत्त केले. एवढा दूरवरचा पल्ला चालत गाठण्यामागचे एकच कारण होते की, त्यांना मूलभूत रेशनदेखील उपलब्ध झाले नव्हते.

मात्र असे लाखो लोक होते, ज्यांच्यापर्यंत कोणीही पोहोचू शकले नाही. कारण अन्नाचा अधिकार हा मूलभूत मानवाधिकार आहे हे त्यांना किंवा सरकारलादेखील लक्षात आले नव्हते. ही तीव्र उपासमार केवळ परप्रांतीय स्थलांतरित कामगारांच्याच वाट्याला आली होती असेही नाही. त्यामुळे अनुदानित स्वस्त अन्न सुलभपणे मिळणे हा मूलभूत हक्क असला पाहिजे!

योग्य नियोजन न करता टाळेबंदी घोषित करण्याच्याही आधी, करोना महासाथीचा प्रादुर्भाव देशभर हातपाय पसारण्याआधी आणि खरे तर गेल्या काही वर्षांच्या आर्थिक मंदीच्या आधीपासूनच, रोजगार आणि अन्नसुरक्षेची परिस्थिती काही आदर्श नव्हती. गेल्या वर्षी परिस्थिती अधिकच डबघाईला आली इतकेच. एप्रिल २०२० मध्ये देशातल्या सुमारे १२.२ कोटी जणांच्या नोकऱ्या गेल्या असाव्यात असा अंदाज आहे. याशिवाय ७५ टक्के छोटे व्यापारी आणि रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिर्टंरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)’चे कार्यकारी संचालक महेश व्यास यांच्या मते, सप्टेंबर २०२० मध्येही २.१ कोटी पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार, अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनात सुमारे २२.६ टक्के घट झाली आहे.

भारतातील बहुसंख्य कामकरी जनतेचे जीवन व जीवनमान पूर्णत: विस्कळीत झाले आहे. हेदेखील मान्य केले गेले आहे की, परिस्थिती पूर्णपणे सुधारली नाहीये किंवा नजीकच्या वा अगदी मध्यम मुदतीच्या कालावधीमध्येदेखील ही परिस्थिती बदलण्याची फारशी शक्यता नाही. हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित व दुर्बल घटकांबाबात अधिकच खरे आहे. मुख्य म्हणजे, अर्थव्यवस्थेमधील आणि रोजगाराच्या बाजारामधील सर्वात खालच्या स्तरांमध्ये त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती तरी जास्त आहे. ही खूपच मोठी असमानता आहे.

अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक अश्विनी देशपांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात गेलेल्या नोकऱ्यांमध्ये लैंगिक आणि जातीय भेदभाव स्पष्ट दिसतो. स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्त आणि शहरी स्त्रियांपेक्षा ग्रामीण स्त्रिया जास्त भरडल्या गेल्या. दलितांना, विशेषत: ग्रामीण दलितांना उच्च जातींपेक्षा जास्त त्रास सहन करावा लागला. तुलनेने ग्रामीण महिलांच्या रोजगाराचे सर्वाधिक नुकसान झाले.

गेल्या कित्येक दशकांपासून भारतातील ८५ टक्के लोकसंख्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील बहुतांश लोकांची ‘जर आज काम केले नाही तर उद्या (कधीकधी आजदेखील) उपाशी राहावे लागेल’ अशी परिस्थिती असते. केवळ चार तासांची आगाऊ सूचना देऊन देशव्यापी टाळेबंदी लादताना केंद्र सरकारने याचा विचार केला होता?

‘राइट टु फूड कॅम्पेन अ‍ॅण्ड सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज्’ यांनी ११ राज्यांतील ३,९९४ ग्रामीण आणि शहरी भागांतील असुरक्षित समुदायांमधील उत्तरकत्र्यांच्या माहितीआधारे केलेल्या अभ्यासात (हंगर वॉच)- या सर्वच भागांना तीव्र उपासमारीच्या समस्येने ग्रासले असल्याचे स्पष्ट झाले. या उत्तरकत्र्यांपैकी दोनतृतीयांश लोकांनी म्हटले की, टाळेबंदीआधीच्या काळाच्या तुलनेत सध्या (सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२०) त्यांच्या अन्नाची पौष्टिकतेसंबंधी गुणवत्ता खालावली असून त्यांच्या वाट्याला येणारी अन्नाची मात्रा कमी झाली आहे. या अहवालानुसार, टाळेबंदी होऊन सहा ते सात महिने झाल्यानंतरदेखील लोकांना उपाशी राहावे लागते, एखाददुसरे जेवण वारंवार वगळावे लागते आणि उत्पन्न कमी झाल्यामुळे पौष्टिक आहार घेता येत नाही. नोव्हेंबर २०२० नंतर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत धान्यवाटप बंद करण्याचा निर्णय पूर्णपणे सदोष व असंवेदनशील होता, हे यावरून दिसून येते. या सर्वेक्षणात सीमान्त व उपेक्षित समुदाय, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच अल्पसंख्याक समुदायांमधील लोकांच्याही मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. या सर्व समुदायांतील ८० टक्के लोक हे टाळेबंदीपूर्वीच महिन्याला सात हजार रुपयांपेक्षा कमी कमवत होते. हा अहवाल एक प्रकारे हजारो कुटुंबांच्या सततच्या आणि आता वाढत जाणाऱ्या वंचितपणाची शोककथाच नोंदवतो. बहुसंख्य कुटुंबांनी सांगितले की, त्यांचा उत्पन्नाचा स्तर घसरला (६२ टक्के), आहारातील तृणधान्यांची मात्रा कमी झाली (५३ टक्के), डाळींची मात्रा कमी झाली (६४ टक्के), भाज्यांची मात्रा कमी झाली (७३ टक्के), अंडी/मांसाहाराची मात्रा कमी झाली (७१ टक्के) आणि आहाराच्या पौष्टिक गुणवत्तेत घसरण झाली (७१ टक्के), अन्नखरेदीसाठी कर्ज काढावे लागले (४५ टक्के).

रोख हस्तांतरणाद्वारे सरकारने दिलेला आधार अर्ध्याहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचला आहे आणि रेशनचे धान्यवाटप यापेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचले होते, हे खरे. सरकारी कार्यक्रमांकडून मिळालेला हा आधार महत्त्वपूर्ण असला तरीही, ‘हंगर वॉच’च्या अभ्यासात नोंदली गेलेली उपासमारीची तीव्रता लक्षात घेता, या योजनांची उणीवदेखील दिसून येते. अनेक जणांना या सेवेचा फायदा मिळालेला नाही. ज्यांना ही सेवा हक्क म्हणून मिळाली, त्यांचाही एकंदर आहार टाळेबंदीपूर्वीच्या तुलनेत बराच कमी आहे. यावरून या योजना बळकट करणे, त्यांचा विस्तार करणे आणि त्या अधिक समावेशक बनविण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते. या अहवालाने वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची लपलेली वंचितता समोर आणली आहे.

यात तिसरा घटक म्हणजे- आरोग्य. पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात (एनएफएचएस-५), महासाथीच्या अगोदरच मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असलेले कुपोषण नोंदले गेले आहे. या सर्वेक्षणात २०१४ ते २०१९ या काळातील देशातील आरोग्य स्थितीची नोंद केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये वाढती स्वच्छता आणि इंधन व पिण्याच्या पाण्याची अधिक चांगली उपलब्धता असूनही कुपोषणाच्या प्रश्नाबाबत वाटचाल उलटी आहे आणि प्रगत राज्यांमध्येदेखील बाल-कुपोषणाची वाढती पातळी नोंदली गेली आहे. अनेक राज्यांत पाच वर्षांखालील वयोगटातील मुलांच्या कुपोषणाच्या चार प्रमुख निर्देशकांमध्ये मर्यादित किंवा किरकोळ वाढ झाली आहे किंवा सातत्याने खालावत जाणाऱ्या परिस्थितीचीच नोंद झालेली आहे. हे चार निर्देशक म्हणजे- (१) वाढ खुंटलेली मुले, (२) अशक्त आणि दुर्बल मुले, (३) कमी वजन असलेली मुले आणि (४) बालमृत्यू दर.

तेलंगणा, गुजरात, केरळ, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. ही वाढ अत्यंत चिंताजनक आहे. सामान्यत: वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण वाढत नाही; कारण लोकशाही आणि अर्थव्यवस्था या स्थिरावून प्रगती होत असेल, तर मुलांच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम घडविणाऱ्या बाबी कमी होत असतात. तसेच अशक्त आणि दुर्बल मुलांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी तेलंगणा, केरळ, बिहार, आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यात वाढच झाली आहे. महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालमध्ये ते प्रमाण जैसे थेच राहिले आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आसाम आणि केरळसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये कमी वजन असलेल्या मुलांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बालमृत्यू दर आणि पाच वर्षांखालील बाळांचा मृत्युदर यांत सुधारणा न होता, मुख्यत: ते स्थिर राहिलेले दिसतात. एनएफएचएस-३ (२००५-०६) आणि एनएफएचएस-४ (२०१४-१५) यांच्या दरम्यान बालमृत्यू दर कमी करण्यात यश आलेले दिसते, परंतु एनएफएचएस-५ आणि एनएफएचएस-४ यांच्यामध्ये पाच वर्षांचा फरक असूनदेखील अनेक राज्यांमध्ये बालमृत्यू दर फारसा कमी झालेला दिसत नाही. मुख्य म्हणजे, ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त बालमृत्यू कुपोषणामुळे होतात; म्हणजेच कुपोषण हा इथेही महत्त्वाचा घटक आहे.

निती आयोगाचा संपूर्ण भर हा अन्नसुरक्षेसाठी असलेल्या अनुदानात कपात करण्यावर आहे. ती कपात केल्यामुळे ४७,२२९ कोटी रुपयांची बचत होईल. परंतु कोट्यवधी गरीब कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना या ४७,२२९ कोटी रुपयांच्या बचतीमुळे कुपोषणास सामोरे जावे लागेल. टाळेबंदीदरम्यान हे स्पष्टपणे दिसून आले की, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये सार्वजनिक अनुदानित वितरण व्यवस्थेनेच (रेशन) लोकांना जगवले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि ‘मनरेगा’ ही रोजगार हमी योजना उपलब्ध नसती, तर अन्न आणि उपजीविकेच्या साधनांअभावी महासाथीची विदारकता अनेक पटींनी वाढली असती.

खरे तर काळ असा आहे की, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील ठरावीक कोट्याची पद्धत बंद करून प्रत्येकाला सामावून घेणारी व्यापक आणि सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हात सैल सोडला पाहिजे. डाळी, तेल, साखर, नाचणी, ज्वारी आणि इतर बऱ्याच मूलभूत पदार्थांचा समावेश करून सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणखी सखोल करण्याची गरज आहे. लोकांकडे उपजीविकेची साधने राहिलेली नाहीत, अशा काळात जर सरकारने जगण्याचे सर्वात मूलभूत साधन -अन्नधान्य- पुरवले नाही तर मग सरकारचे काम तरी काय?

 

महाराष्ट्रामध्ये ‘अपात्र शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) शोधमोहीम’ ठिकठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. कोल्हापूरपासून चंद्रपूरपर्यंत ही मोहीम महाराष्ट्र शासन राबवीत आहे. ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेत कार्यरत असलेली सुनीता बागल म्हणते की, ‘‘आदिवासीबहुल चंद्रपूरमध्ये ही मोहीम सुरू झाली असून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. स्वस्त धान्य मिळण्याच्या योजनेमधून लोकांना वगळण्यात येत आहे. मोहीम बोगस शिधापत्रिका शोधण्याची आहे; पण ‘बोगस शिधापत्रिका’ म्हणजे काय याची स्पष्ट व्याख्या नाही.’’ दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्रात रेशनवर स्वस्त धान्य कोण घेऊ शकते, याचा निकष हास्यास्पद आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात रुपये ४४ हजारांच्या खाली आहे व शहरी भागात रुपये ५९ हजारांच्या खाली आहे, त्यांनाच फक्त शिधावाटप केंद्रांवर शिधा मिळू शकेल. खरे तर ही गरिबांची क्रूर चेष्टाच आहे.

महाराष्ट्रात आठ कोटी ७७ लाख लोकांना अनुदानित शिधा मिळायला हवा होती. परंतु यापूर्वी सुरू झालेल्या कोटा प्रणालीमुळे १.७७ कोटी लोकांना यातून वगळण्यात आले आहे. निती आयोगाने सुचविलेल्या नवीन कोट्यांमुळे आणखी बरेच लोक अन्नापासून वंचित राहतील. आपल्याच कष्टाळू नागरिकांबाबत अशी धोरणे लादणे हे अत्यंत क्रूरपणाचे आहे.

(लेखिका चार दशकांहून अधिक काळ लिंगभाव, श्रम आणि संघटनात्मक प्रक्रिया यांवर संशोधन करीत असून महिला आंदोलनामध्ये सक्रिय आहेत.)

sujatagothoskar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 28, 2021 12:40 am

Web Title: food security policies need to be comprehensive the aftermath of the economic crisis in corona akp 94
Next Stories
1 तरुण तेजांकितांचा सन्मान सोहळा
2 ‘निवड चुकण्या’चे भोग!
3 अर्थव्यवस्थेची कुंठितावस्था कायमची?
Just Now!
X