||प्रताप देशमुख लसनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात संशोधन करणारी महाराष्ट्रातील- मराठी भाषकांनी स्थापलेली एक कंपनी ‘कोविड-१९’वरील उपचारांसाठी पदरमोड करून संशोधनकार्य सुरू ठेवते. ‘क्लिनिकल ट्रायल’पर्यंत मजल मारते. पण सरकार दखल घेत नाही, संशोधनखर्च वाढतच राहातो आणि दिसू लागते नादारीचे दार. ‘चकाकते ते सोने’ या न्यायाने जग सगळीकडे पाहात असते हे खरे. असाच अनुभव मी गेले काही महिने घेत आहे. ‘आयसेरा बायोलॉजिकल प्रा. लि.’ या कोविड-१९वर त्वरित उपचार करू शकणाऱ्या ‘अ‍ॅण्टीसीरम ड्रग’साठी एप्रिल २०२० मध्ये भारताच्या औषध महानियंत्रकांकडून देशात सर्वप्रथम औषधचाचणी परवाना (टेस्ट लायसन्स) मिळालेल्या कंपनीचा मी व्यवस्थापकीय संचालक. पुण्यात आमचे नोंदणीकृत कार्यालय असून सांगली जिल्ह्यातील बत्तीसशिराळा येथे जवळपास १४-१५ एकरांवर आमचा हा प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जवळपास १३०-१४० कुटुंबांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार लाभला आहे. सर्पदंश, कुत्रा चावणे, घटसर्प, विंचू चावणे यांसारख्या जीवघेण्या दुर्धर आजारांवर घोड्याच्या शरीरातून प्रतिपिंडे (अ‍ॅण्टीबॉडीज्) तयार केली जातात. असा वापर १०० वर्षांहून जास्त काळापासून यशस्वीपणे होत आहे. यासाठी आणखी पर्यायी ठरू शकतील अशी औषधे अजूनही विकसित झालेली नाहीत. मुंबईतल्या परळ येथील ‘हाफकिन’ कंपनीही गेली आठ-नऊ दशके अशा प्रकारच्या औषधांचे उत्पादन करत आहे. जगाला प्रतिबंधात्मक लस पुरवणाऱ्या पुणेस्थित ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’चा आरंभदेखील अशा प्रकारच्या औषधांच्या निर्मितीतूनच झाला; त्या कंपनीच्या नावातील ‘सीरम’ हा उल्लेख तेच ध्वनित करतो. जागतिक आरोग्य संघटना अशा प्रकारच्या औषधनिर्मिती प्रकल्पाची व्याप्ती वाढावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. कारण सर्पदंश, कुत्रा चावणे यांसारखे जीवघेणे आजार विकसनशील देशात, तेही तुलनेने गरीब कुटुंबांतील व्यक्तींना त्यांच्या असंघटित क्षेत्रातील कामामुळे होऊन त्या कत्र्या व्यक्ती जायबंदी होतात किंवा मृत्यू पावतात. मात्र अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला वेगवेगळ्या खात्यांच्या अनेक नियामक अटी आहेत. त्या काही प्रमाणात कालबाह््य झाल्या आहेत. परवानग्या मिळवणे, दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करणे हे मोठे दिव्य आहे. शिवाय त्यासाठी अनुभवी इम्युनोलॉजिस्ट्स, मायक्रोबायोलॉजिस्ट्स, पशुवैद्यक लागतात; मात्र त्यांची कमतरता आहे. अशा प्रकारच्या सुरुवातीलाच येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे या क्षेत्रात उतरणे तितके सोपे नाही. माझे सहकारी दिलीप कुलकर्णी, नंदकुमार कदम, धैर्यशील यादव हे या क्षेत्रात कार्यरत होते. कुलकर्णी यांना ४५ वर्षांहून जास्त अनुभव असून त्यातील ३२ वर्षे ते हाफकिन संस्थेत होते. सध्या ते अ‍ॅण्टीसीरम क्षेत्रातील सर्वोत्तम इम्युनोलॉजिस्ट आहेत. या सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने आम्ही अनेक अडचणींचा सामना करत हा प्रकल्प उभा केला. डिसेंबर २०१९ मध्ये आमच्या उत्पादनाचा पहिला संच रवाना झाला. तीन-चार महिने झाले आणि फेब्रुवारी २०२० मध्ये करोनाचे वाजतगाजत आगमन भारतात झाले. आमच्या उत्पादनाची मागणी एकदम मंदावली. कारण सर्पदंश, घटसर्प, कुत्रा चावणे या औषधांचा मुख्य ग्राहक सरकारी यंत्रणा असतात. त्यांचा निधी करोनाकडे वळवला गेला. आमच्याकडील जवळपास ३०० घोड्यांच्या रक्तद्रव उत्पादनाची (प्लाज्मा प्रॉडक्ट) निर्मिती होत असली, तरीही त्याची विक्री बंद झाली. दर महिन्याचा जवळपास ५० लाख रुपयांचा खर्च आणि करोनामुळे मागणी घटल्याने उत्पन्न शून्यावर. गेल्या १८ महिन्यांत मूळ नियोजनाप्रमाणे ११-१२ कोटी रुपयांची विक्री होणे अपेक्षित असताना केवळ अडीच कोटी रुपयांची झाली. आमच्याकडे चार-पाच कोटी रकमेचा कच्चा माल पडून, पण बँकेच्या दृष्टीने त्याचे मूल्य शून्य. ही सर्व जीवरक्षक औषधे असल्याने प्रकल्पातील सर्व निर्मिती ठिकाणे उच्च दर्जाच्या निर्जंतुक सुविधा असलेली, जी धड बंदही करून ठेवता येत नाहीत. कारण दर महिन्याला २५०-३०० घोड्यांचे तयार होणारे रक्तद्रव तेथील शीतगृहात ठेवलेले असते. एप्रिल २०२० मध्ये आमच्या सहकाऱ्यांना कोविड-१९ विषाणूचा अभ्यास करून त्यावर उपचार करू शकेल असे औषध या पद्धतीने निर्माण करता येईल अशी खात्री पटली. त्याचे संकल्पनापत्र तसेच सर्व आनुषंगिक बाबींची पूर्तता करून औषध महानियंत्रकांकडे चाचणी परवान्यासाठी अर्ज केला. तो दोनच आठवड्यांत मंजूर झाला. त्याची दखल ‘लोकसत्ता’सह सर्व मराठी वृत्तपत्रांनी घेतली होती. करोना विषाणू प्रतिजन (अ‍ॅण्टिजेन), असक्रिय अवस्थेत (इनअ‍ॅक्टिव्हेटेड फॉर्म) मिळावा म्हणून इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीमधील यंत्रणेला गेल्या वर्षी मार्च ते जून या काळात नाना अर्ज केले, पण त्याची कसलीच दखल घेतली गेली नाही. याच वेळी सीरम संस्थेशी आमचा यासंदर्भात संवाद झाला आणि त्यांनी त्वरित प्रतिसाद दिला. सीरम संस्था गेली दोनेक दशके यात सक्रिय नसली, तरीही यास लागणारे अद्ययावत तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे असल्याने आमच्या कंपनीचे त्यांच्याबरोबर प्राथमिक पातळीवर सहयोग सुरू झाला. सीरमने जून महिन्यात आम्हाला पाच मिलिग्रॅम प्रतिजन उपलब्ध करून दिले, ज्यामुळे घोड्यांच्या लसीकरणाची मात्रा ठरवण्यासाठी मदत झाली. पुढील महिन्याभरात त्याची लसमात्रा निश्चित झाली. पुढे या कामाने बरीच गती घेतली. सीरमकडून या प्रतिजनचा योग्य प्रमाणात पुरवठा केला गेला आणि सध्या २५ घोड्यांच्या शरीरांत प्रतिपिंडे तयार केली जात आहेत. डिसेंबरपर्यंत ‘प्रीक्लिनिकल अ‍ॅनिमल स्टडी’ होऊन त्याची उपयुक्तता अधोरेखित झाली. या नवीन औषधाच्या शुद्धीकरण केलेल्या औषधघटकाच्या (प्युरिफाइड बल्क) क्षमता-तपासणीचे निकाल (पोटेन्सी रिझल्ट) इतके चांगले होते की, बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधींचा त्यावर आरंभी विश्वास बसला नाही. औषध महानियंत्रकांकडून जूनमध्ये ‘क्लिनिकल ट्रायल’साठी हिरवा कंदील मिळाला. सध्या औषध कितपत सुरक्षित आहे याची चाचपणी सुरू असून त्याचे प्राथमिक निकाल उत्साहवर्धक आहेत. सध्याच्या नियमावलीनुसार गेल्यास ऑक्टोबरपर्यंत सर्व टप्प्यांचा अभ्यास पूर्ण होईल अशी आशा आहे. सरकारने ठरवले तर सुरक्षितता चाचपणी समाधानकारक झाल्यावर त्यास लगेच तात्काळ वापराचे प्रमाणपत्र देता येऊ शकते. कारण त्याची निर्मितीप्रक्रिया (मेथडॉलॉजी) ही १०० वर्षे वापरात असून सिद्ध झालेली आहे. सध्या आमच्याकडे रक्तद्रवाचा जो साठा उपलब्ध आहे, त्यातून जवळपास पाच लाख मात्रा तयार होऊ शकतील. इतर औषधांप्रमाणे हे फॉम्र्युलेशन स्वरूपाचे औषध नसून घोड्यांच्या शरीरात तयार करावे लागते. त्यामुळे याचा निर्मिती कालावधीदेखील तुलनेने जास्त असतो. कोविड-१९ या आजारावर कुठल्याही उपलब्ध औषधापेक्षा उत्तम ठरू शकणारे आणि तेही कमी किमतीत मिळणाऱ्या आमच्या या प्रकल्पाची माहिती मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, पालकमंत्री यांना यंदा फेब्रुवारीत मी मेलद्वारे पाठवली होती. पण कसलाच प्रतिसाद मिळाला नाही. सीरम इन्स्टिट्यूट आम्हाला महागडे प्रतिजन पुरवत असून सर्व क्लिनिकल ट्रायल्सचा खर्च करत आहे, आम्हाला सहयोगी म्हणून त्यांच्यावर आर्थिक बाबींसाठी पूर्ण विसंबून राहाता येत नाही. आम्ही सर्व ताकद लावून अर्थपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी नवीन गुंतवणूकदारांशी नित्य संपर्क साधत आहोत. नाना प्रकारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत; पण आमचे पूर्वीचे आर्थिक गणित कागदावर फारसे सक्षम दिसत नसल्याने या भविष्यातील संधी निसटून चालल्या आहेत. या एकीकडे अत्यंत दिलासा देणाऱ्या पार्श्वभूमीवर दररोजची तोंडमिळवणी करताना आमची अक्षरश: कसरत होत आहे. ३०० घोडे, ७५ विविध प्रकारचे कर्मचारी आणि देखभालीचा प्रचंड खर्च. ग्रामीण भागात असा काही अद्ययावत प्रकल्प असूच कसा शकतो इथपासून प्राथमिक शंका गुंतवणूकदारांच्या मनात. या प्रकारच्या व्यवसायाची आमची पाटी कोरी. त्यातून आम्हाला राजकीय, सामाजिक वलय तर सोडाच, पण कुणाशीही थेट संपर्कही नाही. नव्या नियमावलीत तुम्हाला काहीही मदत मिळणार नाही असे एकीकडे बँक उच्चरवाने सांगत आहे आणि ऑक्सिजन प्लान्टसाठी पैशाच्या थैल्या मोकळ्या केल्या जात आहेत आमच्या डोळ्यांदेखत. ‘रोश’ या अमेरिकी कंपनीचे ‘कॉकटेल अ‍ॅण्टिजेन’ हे अशा प्रकारचे एकमेव औषध एका मात्रेसाठी ६० हजार रुपये आकारते आहे आणि आमच्या सहजप्राप्य किमतीत उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या औषधनिर्मितीची जणू काही सर्व स्तरांत कुचेष्टा. मराठी उद्योजक म्हणून आमच्या काही मर्यादा नक्की आहेत; पण म्हणून या औषधाचे महत्त्व काही कमी होत नाही. परंतु स्वत:चा कोणताही भौतिक लवाजमा नसलेल्या ‘झोमॅटो’चा आयपीओ जाणत्या, सुशिक्षित भारतीयांना जोखीम घ्यायला उद्युक्त करत आहे आणि इकडे आमची स्टेट बँक ऑफ इंडिया आम्हाला नादार म्हणून ठरवण्यास उतावीळ झाली आहे! pratap.deshmukh@iserabio.com
