|| अमिताभ पावडे, डॉ. शरद पवार ‘ग्लायफॉसेट बंदी पर्यावरणविरोधीच!’ हा अजित नरदे यांचा लेख ६ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा लेख.. ‘ग्लायफॉसेट बंदी पर्यावरणविरोधीच!’ या लेखामध्ये नरदे यांनी इतर रसायने कशी ‘ग्लायफॉसेट’पेक्षा घातक आहेत, हे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे; ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या न्यायाने! मात्र डोके दोन्हींनी फुटते व रक्तबंबाळ होते. इतर रसायनांचा विखारीपणा दाखवताना लेखकाने ‘ग्लायफॉसेट’चा वनस्पती, प्राणी व मनुष्यमात्र यावर होणाऱ्या जहाल दुष्परिणामाबाबत मौन धारण केलेले आहे. या विषयावर संशोधक जेफरी स्मिथ व स्टीफेनी सेनेफ यांनी ‘ग्लायफॉसेट’च्या मानवी शरीर यंत्रणेवर होणाऱ्या ‘विध्वंसक’ परिणामांचा तर्कशुद्ध आलेख त्यांच्या संशोधनामधून मांडलेला आहे. आत्मकेंद्रीपणा (Autism) पासून ते लिव्हर डिसऑर्डर तसेच हृदयरोगापासून पार्किन्सन्सपर्यंत व ओबेसिटीपासून कॅन्सपर्यंत कसे ग्लायफॉसेट अपायकारक ठरू शकते याचे दाखले दिलेले आहेत. फ्रेंच संशोधक डॉ. सिरेलिनी यांनी तर उंदरांवर दोन वर्षे सातत्याने प्रयोग करून उंदरांना टय़ुमर कसे झाले हे सप्रमाण सिद्ध करून ‘ग्लायफॉसेट’चे पितळच उघडे पाडले. झेन एल. हनिकट नावाच्या महिला कार्यकर्तीने आईच्या दुधातून आढळलेल्या ‘ग्लायफॉसेट’मुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांविरोधात मोठी चळवळ उभारलेली आहे. पाणी, दूध, रस, मूत्र इत्यादीमध्ये ग्लायफॉसेटचे प्रमाणाबाहेर आढळणे हे आता प्रत्येक नागरिकाच्या जिवावर उठलेले असताना या विध्वंसक रसायनांचे आपण समर्थन करूच कसे शकतो? या ‘विध्वंसक’ रसायनांचे ‘अतिश्रीमंत’ निर्माते हे सर्व दुष्परिणाम जगापासून दडवून ठेवण्यासाठी काय काय उपद्व्याप करतात हे ‘व्हाइट वॉश’ नावाच्या पुस्तकात लेखिका केरी गिल्लम यांनी अत्यंत धाडसाने मांडलेले आहे. तसेच १३० राष्ट्रांमध्ये ४५० मिलियन पौंड रसायनांची विक्री करून त्यांना कायमचे आश्रित बनवण्याचा हा आर्थिक स्वार्थ आहे. सोबतच वनस्पतीच्या नैसर्गिक प्रतिकारांमुळे वाढत जाणारे वापराचे प्रमाण एक प्रकारे पर्यावरणविरोधी षड्यंत्रही आहे. यासोबतच एचटी (Herbicide Talerant) म्हणजे तणनाशकाला प्रतिकारक असलेले जनुकीय बियाणेसुद्धा प्रत्येक देशावर लादून त्यांच्या देशी वाणांचा ऱ्हास करून बियाण्यांच्या बाबतीतही त्या देशांचे स्वातंत्र्य हिरावून त्यांना परावलंबी करण्याचा धूर्त डाव यामागे आहे. भांडवल व तंत्रज्ञान यांचा दुरुपयोग करून ‘मानवी भुके’चा व्यापार करून या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नवीन साम्राज्यवादी धोरणे अवलंबलेली आहेत. मात्र या प्रचंड श्रीमंत कंपन्यांनी दुष्परिणामांचा कोंबडा कितीही झाकून ठेवला तरी प्रामाणिक संशोधक व सजग कार्यकर्त्यांनी या धूर्त व स्वार्थी प्रयत्नांना उघडे पाडलेले आहे. त्यामुळेच या ‘विध्वंसक’ रसायनांमुळे कॅन्सर होऊ शकतो असे जागतिक आरोग्य संघटनेलाही मान्य करावे लागले. याचाच परिणाम म्हणून की काय ४६ वर्षीय ड्वेन जॉन्सन यांना या ‘ग्लायफॉसेट’मुळे झालेल्या कॅन्सरची भरपाई म्हणून २८९ मिलियन डॉलरची नुकसानभरपाई देण्याची नामुष्की या ‘अतिश्रीमंत’ कंपनीवर आलेली आहे. या सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या आर्थिक व राजकीय सामर्थ्यांवर पर्यावरणाची पर्वा न करता नफेखोरी करून मानव, प्राणी, वनस्पती व एकूणच जीवसृष्टीशी सातत्याने दुष्टपणे खेळत असतात. आज असल्या धनदांडग्या, धूर्त, स्वार्थी, नफेखोर व हिंस्र प्रवृत्तीला सजग मानवी समुदायाने वेळीच रोखून पृथ्वीवरील जीवसृष्टीला वाचवण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाच्या गोंडस नावाखाली नैसर्गिक ‘मानवी भुके’चा व्यापार करून नफेखोरी करणाऱ्या या भांडवलदारी व्यवस्थेचे खरे तर दिवसच भरताना दिसत आहेत. जागतिकीकरणाचा खंदा समर्थक म्हणून अमेरिकेची ओळख होती, मात्र चीनच्या स्वस्त तंत्रज्ञानापुढे सध्या अमेरिका हतबल झालेली दिसते. ज्या देशामध्ये कृषियोग्य जमीन जास्त व लोकसंख्या कमी आहे किंवा कृषी क्षेत्रावर लोकसंख्येचा भार कमी आहे, अशा देशांनी तंत्रज्ञान व रासायनिक उपचारांद्वारे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात व तुलनात्मक दृष्टीने मानवी श्रमांपेक्षा स्वस्त धान्य उत्पादन करून जागतिक ‘मानवी भुके’वर राज्य करण्याचे ठरवले. या हिंस्र खेळीमुळे एक अत्यंत हिडीस व पर्यावरणविरोधी स्पर्धा जागतिक पटलावर सुरू झाली. ही स्पर्धा उत्पादनवाढीची होती. कुठल्याही पर्यावरणाची व होणाऱ्या दुष्परिणामांची पर्वा न करता ही हिंस्र स्पर्धा वणव्यासारखी पसरली. ज्या देशांनी भांडवल व तंत्रज्ञान यांच्या भरवशावर संशोधनाला प्राधान्य दिले त्यांना या सर्व अस्त्रांचा जागतिक आर्थिक मक्तेदारीसाठी उपयोग करायचा होता. मात्र, या हिंस्र स्पर्धेत त्या देशातील सजग मानवी समुदाय या प्रचंड मोठय़ा आर्थिक शक्तींपुढे न झुकता आपल्या सदसद्विवेकाला जागृत ठेवून पर्यायी संशोधनांमधून या षड्यंत्रांची लक्तरे वेशीवर टांगते झाले. ड्वेन जॉन्सनच्या ‘लिंफोमा’ निर्णयामुळे जगासमोर ‘ग्लायफॉसेट’ची बदनामी उघड झाली. या ‘ग्लायफॉसेट’चा जर संक्षिप्त इतिहास बघितला तर खरेच धक्का बसतो. वस्तुत: ‘ग्लायफॉसेट’ सर्वप्रथम १९५० साली स्विस शास्त्रज्ञ हेन्री मार्टिन यांनी शोधले. या रसायनाचा खरा उपयोग पाइपलाइन व बॉयलर यावर जमलेल्या क्षारांना काढण्यासाठी करण्यात यायचा. कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, मँगनीज, कॉपर व झिंकच्या जमलेल्या परतीवर हे रसायन प्रभावी होते. १९७० मध्ये अमेरिकन शास्त्रज्ञ जॉन फ्रँझ यांनी या रसायनामुळे वनस्पती नष्ट होऊ शकते हे प्रयोगातून सिद्ध केले. मोठी कृषी भूमी व कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे या रसायनांची तणनाशक म्हणून मागणी या देशात वाढू लागली. स्वस्तात उत्पादन क्षमता वाढून जागतिक बाजारपेठेत या राष्ट्रांना धान्य विकून विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांना ‘आर्थिक परावलंबित’ केले. मात्र या रसायनांचा दुष्परिणाम म्हणून या विकसित राष्ट्रांच्या लोकांमध्ये ऑटिझमसारखे रोग वाढीला लागले. त्यामुळे याची कारणे शोधायला सजग नागरिक सज्ज झालेत. सध्या अमेरिकेत ५० पैकी एक मुलगा ऑटिझमचा रुग्ण आहे आणि एक अंदाज असा म्हणतो की, या देशात २०३२ पर्यंत प्रत्येक दोन मुलांपैकी एक मुलगा ऑटिझमचा रुग्ण होईल. ग्लायफॉसेटच्या अप्रत्यक्ष सेवनातून मानवी शरीराला लागणाऱ्या मायक्रोन्यूट्रियंट्स जसे लोह, जस्त, मँगनीज यांच्या अनियंत्रित प्रमाणामुळे हे ऑटिझमचे बळी ठरतात. आपल्या नवीन व भावी पिढीचा या रसायनांनी होणारा ऱ्हास लक्षात घेऊन त्या देशातील सजग व्यवस्थांनी नियंत्रण ठेवण्याचे ठरवले. याचाच महत्त्वाचा भाग म्हणून सेंद्रिय खाद्यपदार्थाची मागणी वाढू लागली. आज विदेशात सेंद्रिय खाद्यपदार्थ व नैसर्गिक बियाण्यांपासून तयार झालेले पदार्थ व वस्तूंची मागणी सातत्याने वाढते आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारे मनुष्यबळ या प्रचंड मोठय़ा राष्ट्राजवळ नाही. त्यामुळे ही अडचण त्या राष्ट्रांपुढे आता येत आहे. त्या देशातील जनुकीय व रासायनिक प्रक्रियांच्या दुष्परिणामांना कंटाळलेली सजग पिढी सेंद्रिय खाद्याची मागणी करायला लागली आहे. रासायनिक तत्त्वांचा दुष्परिणाम पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये जाणवायला लागला आहे. ‘कॅन्सर ट्रेन’ पंजाबमधून राजस्थानकडे निघते, ज्यात बहुतांशी कॅन्सरचे रुग्ण असतात. भारतीय परिप्रेक्ष्यातून बघता प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येचे ‘भूक नियोजन व व्यवस्थापन’ करताना अल्पकालीनफायद्यासाठी कायमस्वरूपी किंवा दीर्घकालीन नुकसान करून घेऊ नये. तंत्रज्ञानाचा व आधुनिकतेचा विरोध करण्याचे कारण नाही, मात्र त्याचे सर्व पैलू तपासून व समजून ते पारदर्शक ठेवायला हवेत. खाद्यव्यवस्थेत तर याची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण ही व्यवस्था मानवी जीवनाची अत्यंत गरजेची व्यवस्था आहे. दुष्परिणामांना झाकून ठेवण्यामुळे एखादी पिढीच गारद होणार असेल तर? भारतीय लोकसंख्या जिला शाप समजले जाते, वस्तुत: आजच्या जागतिक परिप्रेक्ष्यात एक वरदान ठरण्याची शक्यता आहे. कारण सेंद्रिय खाद्यान्नांच्या मागणीला लागणारे मनुष्यबळ व मुबलक जमीन भारताकडे आहे. मात्र, यात गरज आहे ती या प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येचे यथोचित नियोजन व व्यवस्थापन करण्याची. तसेच नुसत्या उत्पादकतेची वाढ करून उपयोग नाही. विविध पिकांची संधी जागतिक व देशात शोधण्याची गरज आहे. नुसते मोजक्या पिकांचे उत्पादन वाढवणे म्हणजे त्या उत्पादनांच्या भावांचे (किमतीचे) अवमूल्यन करणे होय. या वाढीव उत्पादनांचेच आमिष दाखवून तंत्रज्ञान व रसायनांचा खप आपल्या माथी मारला जातो. प्रचंड उत्पादन वाढले की जागतिक बाजारभाव कोसळतो, हे आपण विसरतो. त्यामुळे खाद्यान्नाबाबत आर्थिक दृष्टीने व्यवहार्य व मुत्सद्दी नीती आखणे गरजेचे आहे. मोजक्या पिकांची नुसती एककल्ली उत्पादनवाढ व्यवहार्य आहे का? आजवर अशा एककल्ली नियोजन व व्यवस्थापनामुळे १९.४० कोटी भारतीय दररोज उपाशी राहतात. आपल्या कृषिप्रधान देशाला ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही. amitabhpawde@rediffmail.com sepawar@gmail.com
