29 September 2020

News Flash

लोकशाहीच्या नेपाळी आशा

नेपाळचे नवे पंतप्रधान सुशील कोइराला यांचे सरकार स्थिर राहील आणि त्यामुळे लोकशाहीची तेथील वाटचाल सुकर होईल अशी सुचिन्हे आता दिसू लागली आहेत.. त्या पाउलखुणांचा मागोवा.नेपाळी

| February 18, 2014 01:01 am

नेपाळचे नवे पंतप्रधान सुशील कोइराला यांचे सरकार स्थिर राहील आणि त्यामुळे लोकशाहीची तेथील वाटचाल सुकर होईल अशी सुचिन्हे आता दिसू लागली आहेत.. त्या पाउलखुणांचा मागोवा.
नेपाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार कोइराला यांची नेपाळच्या घटना सभेने ४०५ विरुद्ध १४८ अशा प्रचंड मताधिक्याने पंतप्रधानपदी निवड गेल्या सोमवारी (१० फेब्रुवारी रोजी) केल्यामुळे, त्या देशाला सहा वर्षांत सहावा पंतप्रधान मिळाला आहे. शेजारील देशातील सत्ताबदल, तोही नेपाळसारख्या भारत आणि चीन यांच्यामध्ये असलेल्या देशात घडलेला- असूनही भारतात या घडामोडींबद्दल फार चर्चा नाही, ती गेल्या काही वर्षांतील नेपाळी राजकारणाच्या अनुभवामुळे. कोणत्याच पक्षाला धोरण ठरविता येऊ नये, एवढे राजकीय बेबनाव नेपाळमध्ये सतत घडत असल्याने गेल्या सहा किंवा सात वर्षांत भारताचे नेपाळविषयक धोरण तेथील राज्यकर्त्यांचा नूर कसा आहे यावर अजिबातच अवलंबून नव्हते. प्रत्येक सरकारशी जुळवून घेण्याचे निरनिराळे मार्ग भारताने शोधले, इतकेच. यापुढली वर्षे मात्र नेपाळातील एका स्थिर सरकारची असू शकतात आणि या सरकारच्या धोरणांकडे भारतास बारकाईने पाहावे लागेल, अशी परिस्थिती असू शकते. 

नोव्हेंबर २०१३ मध्ये पार पडलेल्या नेपाळच्या घटना सभेच्या दुसऱ्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. नेपाळी काँग्रेसला सर्वाधिक १९६ जागा, तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ – युनायटेड मार्क्‍सवादी लेनिनवादीला (साम्यवादी पक्ष) त्याखालोखाल १७३ जागा मिळाल्या होत्या. सन २००८ मध्ये झालेल्या घटना सभेच्या पहिल्या निवडणुकीत सर्वाधिक २२९ जागा जिंकणाऱ्या माओवादी पक्षाला यंदा फक्त ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत राजेशाहीधार्जण्यिा ‘नेपाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षा’ने सात टक्केमते घेऊन २३ जागा पटकावल्या आहेत. पहिल्या घटना सभेत या पक्षाचे फक्त चौघे सदस्य होते. याच पक्षाने ‘गाय’ निवडणूक चिन्हाद्वारे नेपाळमधील हिंदू मतदारांना आपलेसे करण्याचा आक्रमक प्रयत्न केला आणि त्यात अंशत यश प्राप्त केले. या पक्षाला नेपाळमधील जमीनदार वर्गाचा पाठिंबा प्राप्त आहे. नेपाळच्या निवडणूक पद्धतीनुसार घटना सभेच्या एकूण ६०१ जागांपकी २४० जागा खासदार निवडीच्या भारतीय प्रक्रियेने भरल्या जातात. याव्यतिरिक्त ३३५ जागा सरासरी मतदानानुसार विविध पक्षांच्या वाटय़ाला जातात. याचा अर्थ, मतदानाच्या वेळी मतदार दोन प्रकारचे मतदान करतात; एक – मतदारसंघातील एका उमेदवाराला मत आणि दोन – निवडणुकीत सहभागी राजकीय पक्षांपकी एका पक्षास मत. घटना सभेतील उर्वरित २६ जागांवर प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी मतदारांचा एकंदरीत कौल स्पष्ट होता – सरकारनिर्मितीसाठी आवश्यक साधे बहुमत नेपाळी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्ष यांच्या युतीतून तयार होत असल्याने या दोन पक्षांनी सरकार स्थापनेसाठी पुढाकार घ्यावा आणि माओवादी पक्ष तसेच इतर छोटय़ा-छोटय़ा पक्षांनी विरोधी बाकांवर बसावे.
नेपाळी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्षाला सरकार स्थापनेचा करार करण्यासाठी तब्बल तीन महिने वाटाघाटी कराव्या लागल्या. या वाटाघाटी राजकीय आणि तात्त्विक मुद्दय़ांवर आधारित नव्हत्या तर सरकारमधील महत्त्वाची पदे पटकवण्यासाठी दोन्ही पक्षांची ओढाताण सुरू होती. अखेरीस, दोन्ही पक्षांनी सात-सूत्री करार करीत सुशील कोइराला यांच्या पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा केला. या करारानुसार घटना सभेचे अध्यक्षपद साम्यवादी पक्षाला देण्यात येणार आहे. एक वर्षांच्या आत देशाची राज्यघटना घटना सभेत पारित करून घेण्याचा संकल्प या करारात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका घेण्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. मात्र साम्यवादी पक्षाच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्याबद्दल अद्याप संदिग्धता आहे. सरकारमध्ये उपपंतप्रधानपद, गृह मंत्रालय आणि मंत्रिमंडळात ५० टक्के प्रतिनिधित्व या मागण्यांवर साम्यवादी पक्ष अडलेला आहे. साम्यवादी पक्षाला सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत राजी करण्यासाठी करावयाची तडजोड ही कोइराला यांची पहिली परीक्षा आहे.
नवनिर्वाचित पंतप्रधान कोइराला यांनी सर्वसहमतीच्या राजकारणावर जोर देत राज्यघटनानिर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले आहे.
त्यांची प्रतिमा मनमिळाऊ आणि कट्टर राजकीय भूमिका न घेणारे अशी असल्याने त्यांनी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांबाबत आशावाद बाळगायला हरकत नाही. सन १९६० आणि १९७०च्या दशकात त्यांनी अनेक वष्रे भारतात विजनवासात काढली असल्याने भारतासारख्या विशालकाय आणि क्लिष्ट देशाचे राजकारण कसे चालते, याचा त्यांनी जवळून अनुभव घेतला आहे, जो त्यांना आघाडीचे सरकार चालवण्यात कामी येऊ शकतो. त्यांनी भारतात घालवलेल्या कालावधीत तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाचा देखील समावेश आहे. सन १९७३ मध्ये नेपाळच्या एका विमानाचे अपहरण करून पाटण्यास आणण्याच्या कटात सहभागी असल्याबद्दल त्यांना शिक्षा झाली होती. या विमानातून प्रचंड रोकड पसा नेण्यात येत होता, जो राजेशाहीविरुद्धच्या आंदोलनात वापरण्याचा त्यांचा मनोदय होता. भारतातील राजकीय पक्षांशी कोइराला यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. भारतासंबंधी नेपाळी काँग्रेसची परंपरागत भूमिका मत्रीपूर्ण संबंधांची राहिली असल्याने घटनानिर्मितीच्या किचकट कामात भारतीय विशेषज्ञांची मदत ते घेऊ शकतात. मात्र कोइराला यांनी आजवर दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत एकदाही सरकारमध्ये कोणतेही पद भूषवले नसल्याने प्रशासन चालवण्यात त्यांची खरी कसोटी लागणार आहे.
सन २००८ मध्ये सत्तारूढ झालेला माओवादी पक्ष प्रशासनाच्या बाबतीत अगदीच अननुभवी होता. त्यामुळे त्यानंतर नेपाळी जनतेने प्रशासकीय अनागोंदीचा जीवघेणा अनुभव घेतला आहे. या वेळी माओवादी पक्षाच्या अराजकाविरुद्ध नेपाळी काँग्रेस व साम्यवादी पक्षाला जनादेश देताना त्यांनी पारदर्शी आणि प्रामाणिक प्रशासन द्यावे, ही लोकांची किमान अपेक्षा आहे. नव्या पुरोगामी राज्यघटनेबाबत माओवाद्यांकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने सुद्धा लोकांचा मोहभंग झाला होता. प्रत्यक्षात घटना सभेच्या कामकाजात नेपाळी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्षांनी घेतलेल्या संधिसाधू आणि अडेलतट्टू भूमिकांमुळे घटनानिर्मितीचे काम रखडले होते. त्यामुळे याबाबतीत या दोन्ही पक्षांकडून लोकांच्या फारशा अपेक्षा नाहीत. कोइराला यांच्यासाठी ही चांगलीच बाब आहे; कारण या पार्श्वभूमीवर वर्षभरात घटनानिर्मितीचे काम पूर्ण करण्यात यश आल्यास त्यांच्या आणि नेपाळी काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेत कमालीची वाढ होईल हे नक्की.
खरे तर माओवाद्यांच्या कारकिर्दीत राज्यघटनेचा मसुदा जवळपास तयार झाला आहे. नेपाळमधील संघराज्य पद्धतीचे स्वरूप, प्रांतांची नावे आणि संख्या याबाबत तिन्ही मुख्य पक्षांमध्ये एकमत न झाल्याने घटनानिर्मितीचे घोडे न्हाऊ शकले नाही. हा तिढा सोडवण्यासाठी तिन्ही पक्षांनी एक करारसुद्धा केला होता. या कराराअंतर्गत प्रांतांची संख्या ११ निर्धारित करण्यात आली होती, प्रांतांच्या सीमा ठरवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापण्यात येणार होती आणि प्रांतांचे नाव ठरवण्याचा अधिकार विधानसभांना देण्यात आला होता. मात्र, मधेशी संघटनांच्या दबावाखाली येत माओवादी पक्षाने करारातून माघार घेतली आणि आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. सन २०१३च्या निवडणुकांमध्ये माओवाद्यांनी मधेशी प्रादेशिक पक्षांशी युती करीत विकेंद्रित संघराज्य पद्धती हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवला होता. नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळी साम्यवादी पक्षाने याविरुद्ध कांगावा करत मध्यमवर्ग आणि व्यापारी समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले. विकेंद्रित संघराज्य पद्धतीने नेपाळमध्ये विभाजनाची बीजे पेरली जातील अशी या दोन पक्षांची धारणा आहे. नेपाळी प्रसारमाध्यमांनी विकेंद्रित संघराज्य पद्धतीच्या मागणीवरून माओवादी आणि मधेशी पक्षांविरुद्ध जोरदार प्रचार चालवला होता. याचा मोठा फटका या पक्षांना निवडणुकीत बसला. त्याचप्रमाणे माओवादी नेत्यांच्या राहणीमानात आलेला फरक लोकांच्या नजरेत खुपला होता. सत्तारूढ झाल्यानंतर माओवादी पक्षाला शांतता-प्रक्रियेअंतर्गत अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. नेपाळमध्ये लोकशाही सदृढ होण्यासाठी यापकी काही तडजोडी आवश्यकदेखील होत्या. पण याबाबतीत आपल्या ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करण्याकडे माओवाद्यांनी दुर्लक्ष केले, ज्याचे कडू फळ त्यांना निवडणुकीत भोगावे लागले.
सरकार स्थापनेसाठी दोन्ही मोठे पक्ष एकत्र आले असले, तरी घटना सभेत दोनतृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना आणखी ३० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. याचा अर्थ या दोन मोठय़ा पक्षांना काही बाबतीत माओवाद्यांच्या पाठिंब्याने, तर कधी इतर छोटय़ा-छोटय़ा पक्षांच्या समर्थनाने राज्यघटनेची चौकट निर्धारित करण्याची कसरत करावी लागणार आहे. याशिवाय माओवादी-वैद्य गट आणि इतर १६ छोटे-छोटे पक्ष ज्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता, त्यांचा घटनासभेच्या कार्यवाहीला पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न नव्या पंतप्रधानांना करावा लागणार आहे. नेपाळच्या जनतेने पहिल्या घटना सभेसाठी मतदान करताना नव्या राष्ट्राच्या उभारणीचा आशावाद बाळगला होता. मात्र दुसऱ्या घटना सभेसाठी मतदान करताना आशेचे स्थान माओवाद्यांवरील रोषाने घेतले. नेपाळी काँग्रेस व साम्यवादी पक्षाने यातून योग्य धडे घेतल्यास नेपाळमध्ये राज्यघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही सदृढ होईल. लोकांची लोकशाही पद्धतीवरील आस्था टिकवून ठेवण्याचे कठीण आव्हान नवे पंतप्रधान सुशील कोइराला यांना पेलायचे आहे.
* लेखक चीनविषयक संशोधक व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल : parimalmayasudhakar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात, अजित जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2014 1:01 am

Web Title: hopes from nepals democracy
Next Stories
1 जहाल भगवे सूर..
2 ‘टोल’ वा टोलवी
3 टोलसाठी सिंगापूर, अर्जेंटिना, मलेशियाचा आदर्श स्वीकारावा
Just Now!
X