कांतिलाल तातेड रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘रेपो’ दर कमी केला की लगेच ‘कर्जे स्वस्त होणार’ अशी आशा लागते..पण व्याजदर ठरविताना निधीसंकलन खर्चाचा विचार व्हावाच लागतो.. ‘ग्राहकांना देण्यात येणारी कर्जे स्वस्त व्हावीत’ या हेतूने रिझव्‍‌र्ह बँकेने ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केली. त्यास प्रतिसाद म्हणून स्टेट बँकेने ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या गृह कर्जावरील व्याजदरात ०.०५ टक्क्यांची कपात केली. परंतु इतर कोणत्याही बँकांनी रेपो दरातील कपातीला अनुषंगून कर्जावरील व्याज दरात कपात केली नव्हती. त्यामुळे १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालकांना संबोधित केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केलेली असताना सरकारी व खासगी बँकांनी त्याला प्रतिसाद म्हणून कर्जावरील व्याज दरात कपात करून त्याचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असूनही तो फायदा कर्जदारांना दिला नाही, यावर त्या बठकीमध्ये प्रामुख्याने चर्चा झाली. त्या बठकीत ठरल्याप्रमाणे, बँकांनी तो लाभ कर्जदारांना पोहोचवावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सर्व सरकारी व खासगी बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालकांची २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बैठक बोलावून त्यात रेपो दरात पाव टक्क्याने केलेल्या कपातीची सर्व बँकांनी अंमलबजावणी करण्यास व त्याचा पुरेसा व योग्य फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासंबंधी त्यांना बजावण्यात आले. कर्जावरील व्याज दरात कपात करण्यास रोखतेच्या टंचाईमुळे फारसा वाव नाही. तथापि कर्जावरील व्याजदर ठरविण्यासाठीच्या बठकीत आम्ही यावर विचार करू, असे आश्वासन बँकांच्या व्यवस्थापकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना दिले. त्याप्रमाणे पंजाब नॅशनल बँक व अलाहाबाद बँक यांनी ०.१० टक्के दराने ‘मार्जनिल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट’ (एमसीएलआर) मध्ये एक मार्चपासून तर बँक ऑफ बरोडाने सात मार्चपासून कपात केली आहे. आणखी काही बँका ३१ मार्चपर्यंत कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता आहे. रेपो दर तसेच रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) रिझव्‍‌र्ह बँकेने वाढ केली की बँका कर्जावरील व्याज दरात ताबडतोब वाढ करतात. परंतु त्या दरात कपात झाल्यास मात्र बँका कर्जावरील व्याज दरात कपात करीत नाहीत. ‘एमसीएलआर’वर आधारित कर्जावरील व्याजदरात पारदर्शकता नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. रेपो दरात रिझव्‍‌र्ह बँकेने कपात केली की प्रसारमाध्यमे ताबडतोब घरांचे तसेच गाडय़ांच्या कर्जाचे मासिक हप्ते किती रुपयांनी कमी होतील, हे जाहीर करतात. परंतु प्रत्यक्षात कर्जाच्या मासिक हप्त्यात फारशी कपात होत नाही, अशी ग्राहकांची तक्रार असते. त्यामुळे रेपो दरात कपात झाली म्हणजे बँकांना कर्जावरील व्याजदरात त्वरित कपात करणे शक्य असते का? बँकांचा निधी संकलनाचा खर्च कमी झाला नसूनही केवळ सरकारच्या व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दबावाखाली बँकांनी कर्जावरील व्याज दरात कपात करणे योग्य आहे का? बचत बँकेसह सर्व मुदत ठेवी तसेच कर्जावरील व्याज दर हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियंत्रणमुक्त केलेले आहेत. त्यामुळे कर्जावरील व्याज दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना असताना, तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या मापदंडाच्या आधारे व्याज दर ठरविले जात असताना सरकारने तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांच्या व्याज दर निर्धारण प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे योग्य आहे का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. निधी संकलनाचा खर्च महत्त्वाचा कोणत्याही बँकेला कर्जावरील व्याजाचा दर ठरविताना अनेक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे बँकांना करावा लागणारा ‘निधी संकलना’साठीचा खर्च(कॉस्ट ऑफ फंड). एप्रिल २०१६ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्देश दिल्याप्रमाणे बँकांना ‘मार्जनिल कॉस्ट ऑफ फंड’च्या आधारे कर्जाचे व्याज दर ठरवावे लागतात. बँकांना निधी संकलनाच्या खर्चात प्रशासकीय खर्च व नफा म्हणून २ ते ३ टक्के मिळवून कर्जाचे व्याज दर ठरवावे लागतात. हे व्याज दर ठरविताना दिलेल्या कर्जापैकी काही कर्जाची वसुली होणार नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागते. तसेच बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या मापदंडांचेही पालन करावे लागते. बँकाबँकांमधील स्पर्धेमुळे बँका मनमानीपणे कर्जावरील व्याज दर आकारू शकत नाहीत, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बचत खाते त्याचप्रमाणे मुदत ठेवींवरील व्याज दर नियंत्रणमुक्त केलेले आहेत. त्यामुळे बँका बचत खात्यांवर ३.५ टक्के ते ६ टक्के दराने व्याज देतात. तर मुदत ठेवींच्या बाबतीतदेखील राष्ट्रीयीकृत बँका ६.८० टक्के ते ७.६० टक्के दराने तर खासगी व सहकारी बँका ८.५० टक्के दरापर्यंत व्याज दर देतात. बँका चालू खात्यांवर व्याज देत नाहीत. प्रत्येक बँकांकडील कमी खर्चाच्या ठेवींचे प्रमाण (चालू / बचत खाती) सारखे नसते. थोडक्यात- प्रत्येक बँकेचा निधी संकलनाचा खर्च हा वेगवेगळा असतो. तसेच बँकांच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दराने घेतलेले अल्पकालीन कर्जाचे प्रमाण तुलनेत फार कमी असते. त्यामुळे बँकांच्या निधी संकलनाच्या खर्चावर रेपो दराने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेतलेल्या अल्पकालीन कर्जाची परिणामकारिता अल्प व मर्यादित असते. ठेवींवरील व्याज दरकपातीस मर्यादा बँकांना मुदत ठेवींवरील व्याज दर ठरवताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. महागाईचा दर, रोखतेची उपलब्धता, बाजारात इतर गुंतवणूक योजनांवर दिले जाणारे व्याजदर, इ.सध्या निवडणुकीमुळे बँकांना रोखतेची चणचण जाणवत आहे. तसेच बँकांकडील ठेवींच्या वाढीचे प्रमाण हे कर्जाच्या वाढ-प्रमाणापेक्षा कमी आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवाडय़ात ठेवींच्या वाढीचे प्रमाण १०.१६ टक्के तर कर्जाच्या वाढीचे प्रमाण १४.३५ टक्के होते. तसेच अनेक बँका मुदत ठेवींवर जास्त दराने व्याज देत आहेत. अल्प बचत योजनांमधील गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांना ८ टक्के दराने (एनएससी, पीपीएफ ) तर वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेवर ८.७०टक्के दराने व्याज दिले जाते, तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर ८.६५ टक्के व्याज दर आहे. बँकांना मुदत ठेवींची मुदत संपल्याशिवाय व्याज दर कमी करता येत नाहीत. त्यामुळे बँकांच्या निधीसंकलनावर अत्यल्प परिणाम करणाऱ्या रेपो दरात रिझव्‍‌र्ह बँकेने कपात केली तरी बँकांना कर्जावरील व्याजदरात ताबडतोब कपात करता येत नाही. देशातील बँकांना त्यांच्याकडे जमा असणाऱ्या ठेवींचा विशिष्ट हिस्सा (सध्या तो ४ टक्के आहे) रोख राखीव निधीच्या स्वरूपात (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो) रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सध्या देशातील बँकांनी ‘सीआरआर’च्या हिश्श्यापोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये ठेवलेली रक्कम जवळपास चार लाख ८५ हजार कोटी रु. (४८५० अब्ज रु.) इतकी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘सीआरआर’च्या दरामध्ये वाढ केल्यास या रकमेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ होते. या रकमेवर रिझव्‍‌र्ह बँक व्याज देत नाही. परंतु बँकांना मात्र या रकमेवर ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागते. त्यामुळे बँकांचे प्रतिवर्षी जवळपास ३४ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते व निधी संकलनाच्या खर्चात त्यामुळे वाढ होते. वास्तविक रिझव्‍‌र्ह बँक ‘सीआरआर’च्या रकमेवर सहा डिसेंबर, २००६ पर्यंत ३.५ टक्के दराने व्याज देत असे. परंतु त्यानंतर या व्याज दरामध्ये कपात करून १७ फेब्रुवारी २००७ पासून तो दर एक टक्क्यावर आणला गेला व पुढे ३१ मार्च २००७ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यावर व्याज देणे पूर्णपणे बंद केले. बँकांच्या निधीसंकलनाचा खर्च कमी करण्यासाठी ‘सीआरआर’वर ७ टक्के दराने व्याज द्यावे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जून २०१३ मध्ये सुचविले होते. परंतु त्याची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. ‘सीआरआर’वर व्याज दिल्यास बँकांना मुदत ठेवींवरील व्याज दरात वाढ करणे तसेच कर्जावरील व्याजदरात कपात करणे शक्य होईल. सरकारचा हस्तक्षेप अयोग्य कर्जाचे मासिक हप्ते जर कमी केले तर बँकांचे कोटय़वधी कर्जदार आपल्यावर खूश होतील व त्याचा आपल्याला आगामी लोकसभा निवडणुकीत फायदा होईल, या हेतूने सरकारच्या दबावाखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात अनपेक्षितरीत्या कपात केली असून एप्रिलमध्ये जाहीर करण्यात येणाऱ्या पतधोरणात रेपो दरात आणखी कपात केली जाण्याचे संकेत दिले जात आहेत. खराब आर्थिक स्थितीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा कृती आराखडय़ाअंतर्गत (पीएसी) असलेल्या बँकांना केंद्र सरकार भांडवली मदत देत असून रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध हटवीत आहे. केवळ ‘लक्ष्य’पूर्तीसाठी सरकारकडून येत असलेल्या दबावामुळे कर्जदारांच्या माहितीची खातरजमा न करता कर्ज दिले जात असल्यामुळे ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्जाच्या थकबाकीचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. असे असतानाही ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत एक लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बँकांवर मोठय़ा प्रमाणावर दबाव टाकला जात आहे. आज नोटाबंदीसारख्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे व थकीत कर्जाच्या समस्येमुळे बहुतांश बँका डबघाईस आलेल्या असताना त्यांना व्यावसायिक तत्त्वावर व आर्थिक निकषाच्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आवश्यक त्या नियंत्रणासह काम करण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. निवडणुकीतील फायद्यापेक्षा बँकांचे मजबूत अस्तित्व टिकणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. लेखक आर्थिक खटले हाताळणारे अधिवक्ता आहेत. ईमेल : kantilaltated@gmail.com
