सचिन तिवले अतार्किक आणि सवंग राजकीय आश्वासनांना याआधीच समाजमान्यता मिळालेली असताना, जर असा सवंगपणा आणि अशास्त्रीय दृष्टिकोन कायद्याच्या चौकटीत शब्दबद्ध केलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजनेच्या मसुद्यातही आणला गेला असेल, तर त्याची तथ्याधिष्ठित चिकित्सा झाली पाहिजे.. ‘लोकसत्ता’च्या ११ ऑक्टोबरच्या अंकात ‘‘जलयुक्त शिवार’ अभियान सुरूच ठेवा!’ आणि ‘‘जलयुक्त शिवार’चे ‘कार्य प्रगतिपथावर’!’ हे अनुक्रमे अ‍ॅड. आशीष शेलार व प्रा. मिलिंद सोहोनी यांचे लेख वाचले. आशीष शेलार यांच्या लेखात ‘जलयुक्त शिवार’च्या घोषणेचे समर्थन करताना, २०१३ सालच्या पर्जन्यमानाची चुकीची आकडेवारी सादर केली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) अहवालानुसार २०१३ हे वर्ष अधिक पावसाचे होते आणि त्या वर्षी मराठवाडय़ात सरासरीच्या फक्त ५६ टक्के नव्हे तर सुमारे १०९ टक्के पाऊस पडला होता. त्यामुळे लेखात योजनेच्या समर्थनार्थ सादर केलेली आकडेवारी तथ्याला धरून नाही आणि जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करणारी आहे. ‘कॅग’चा अहवाल जाहीर झाल्यापासून सातत्याने या अहवालाच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून योजनेचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लेखात शेलार यांनी आणि तत्पूर्वी माजी मुख्यमंत्र्यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत रेटलेला मुद्दा म्हणजे- ‘कॅगने एकूण गावांच्या फक्त ०.५७ टक्के गावांची आणि ०.१७ टक्के कामांची पाहणी केली, त्यामुळे कॅगने उपस्थित केलेले आक्षेपार्ह मुद्दे हे अपुऱ्या निरीक्षणावर आधारित आहेत, म्हणून ते ग्राह्य़ धरले जाऊ नयेत. आमची योजना चांगलीच आहे.’ या युक्तिवादाच्या परीक्षणार्थ मी संख्याशास्त्रातील एक मुद्दा उपस्थित करू इच्छितो; तो म्हणजे सर्वेक्षणाचा आवाका (पॉप्युलेशन साइझ) मोठा असतो, त्या वेळी अभ्यासासाठी निवडलेला नमुना हा तुलनेने नेहमीच लहान असतो. अशा वेळी निरीक्षणांची विश्वासार्हता ही निवडलेला नमुना हा ‘खरेच प्रातिनिधिक आहे का’ हा निकष लावून मोजली जाते. उदाहणार्थ, मागील वर्षी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणच्या (एनएसएस) ७६ व्या फेरीमध्ये देशातील कुटुंबांची ‘पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि निवासाची स्थिती’ यासंबंधी राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणात फक्त १,०६,८३८ कुटुंबांची पाहणी करण्यात आली, जी २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील एकूण कुटुंबसंख्येच्या फक्त ०.०४ टक्के इतकीच आहे. तरीसुद्धा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नुसतेच ग्राह्य़ धरले जात नाहीत, तर त्यावर आधारित राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे अभ्यासू वृत्तीसाठी परिचित असलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी कॅगच्या नमुन्याबाबतचे अशास्त्रीय मुद्दे उपस्थित करून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करू नये आणि कॅगने मांडलेल्या निष्कर्षांचा स्वीकार करावा. अ‍ॅड. शेलार यांच्या म्हणण्यानुसार, नदी खोलीकरणाची सर्व कामे शास्त्रीय पद्धतीने झाली असून कामांना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने (जीएसडीए) मान्यता दिलेली आहे. आमच्या निरीक्षणानुसार बऱ्याचशा अशा कामांमध्ये या संस्थेला सामील करून घेण्यात आले नव्हते (उदा. मांजरा नदी खोलीकरण, लातूर). आता बचावात्मक भूमिका घेताना अ‍ॅड. शेलार म्हणतात की, योजनेचा ‘पुढील टप्पा’ हा भूजल व्यवस्थापन व पीक नियोजनाचा होता. परंतु मूळ योजनेत याचा कुठेही उल्लेख नाही (हा शोध महाराष्ट्रातील जनतेला मागील आठवडय़ात लागलेला आहे!). मूळ योजना ही निवडलेल्या गावांमध्ये ‘एका वर्षांत वरील सर्व घटकांसहित’ राबविण्याचे नियोजन होते. मुख्य म्हणजे, जर योजना यशस्वी झाली असेल आणि जर गावे योजनेनुसार दुष्काळमुक्त झाली असतील, तर मागील सरकारने काही हजार कोटींच्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेचा घाट का घातला, याचे कुठेच उत्तर मिळत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना नैराश्येतून बाहेर काढणे ही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची भूमिका योग्य असली, तरी अशास्त्रीय आणि अवास्तव घोषणा करून योजना राबबिणे हा त्यावरचा मार्ग नक्कीच असू शकत नाही. असे करणे म्हणजे राज्यातील जनतेला जाणीवपूर्वक नैराश्येच्या गर्तेत ढकलण्यासारखे आहे. प्रा. सोहोनी यांनी ‘जलयुक्त’च्या अंमलबजावणीची तुलना २०१३ सालच्या ‘मनरेगा’च्या कामांशी केली आहे. परंतु असे करताना दोन भिन्न उद्दिष्टे असलेल्या योजनांची तुलना का आणि कोणत्या निकषांवर करायची, हे स्पष्ट केलेले नाही. मुळातच, २०१३ साली ‘मनरेगा’मधून झालेली कामे हा तुलनेसाठीचा ‘बेंचमार्क’ म्हणून मान्यताप्राप्त आहेत का? ‘जलयुक्त’चे मूल्यांकन करताना स्वीकारलेला हा दृष्टिकोन अल्पसंतुष्टपणाचे उदाहरण आहे. असे करणे म्हणजे, आपला मानवी विकास निर्देशांक हा केनिया किंवा म्यानमार या देशांच्या तुलनेत बरा आहे यामध्ये समाधान मानण्यासारखे आहे! प्रा. सोहोनी यांच्या मते, ‘गावे दुष्काळमुक्त करणे, महाराष्ट्र टँकरमुक्त करणे, आणि तेही पाच वर्षांच्या अवधीत.. अशी रंजक चित्रे राजकारणी वारंवार दाखवत असतात. त्याचा विधायक अर्थ लावून पुढील मार्ग शोधणे हे आपले काम आहे.’ धोरण विश्लेषणाच्या दृष्टीने हा दृष्टिकोनच मुळात घातक आहे. धोरण शासननिर्णयाद्वारे अधिकृतरीत्या जाहीर झालेले असताना ते सोडून अभ्यासकांना त्याचा परस्पर (आणि सोयीस्कर) विधायक अर्थ लावता येतो का? जाहीर झालेले धोरण हे कायदेशीर असते, त्याला कायद्याच्या चौकटीत मान्यता मिळालेली असते. ‘एका वर्षांत पाच हजार गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त (टंचाईमुक्त) करणे’ हे औपचारीकरीत्या धोरणात नमूद केलेले असताना धोरण विश्लेषकांनी त्याकडे दुर्लक्ष का करावे? अतार्किक आणि सवंग राजकीय वक्तव्यांना याआधीच समाजमान्यता मिळालेली असताना, जर असा सवंगपणा आणि अशास्त्रीय दृष्टिकोन कायद्याच्या चौकटीत शब्दबद्ध केलेल्या धोरणाच्या मसुद्यामध्येही आणण्याचा प्रघात माजी अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांनी केला असेल, तर तज्ज्ञांनी त्याची नीट चिकित्सा केली पाहिजे आणि त्याची सर्वसामान्यांसमोर नीट मांडणी केली पाहिजे. या सर्व गोष्टींकडे काणाडोळा करून जर ‘विधायक’ आणि सोयीस्कर अर्थ लावून ‘जलयुक्त’ची चिकित्सा केली जात असेल, तर ती जनतेची दिशाभूल आणि अनिष्ट राजकीय रूढींचे, विशिष्ट राजकीय गटाचे छुपे समर्थन ठरते. प्रा. सोहोनी यांच्या मते, ‘जलयुक्त’ची सुधारित प्रणाली २०१७ मध्ये लागू झाली. म्हणजे योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांत झालेली कामे अयोग्य आणि जुन्या प्रणालीनुसार झाली. हे असे स्पष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीचा तपशील पाहिला असता असे दिसून येते की, नोटाबंदी आणि जीएसटी प्रणाली या दोन धोरणात्मक निर्णयांप्रमाणे ‘जलयुक्त’ची घोषणा आणि अंमलबजावणी फारशी पूर्वतयारी न करता घाईघाईने, धक्कातंत्राप्रमाणे करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्र्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सत्ता हाती घेतली आणि केवळ ३५ दिवसांमध्ये- ५ डिसेंबर २०१४ रोजी शासननिर्णयाद्वारे घाईघाईत ‘जलयुक्त शिवार’ योजना जाहीर करण्यात आली. घाईघाईत योजना जाहीर केल्यामुळे पुढील तीन वर्षांत विविध शासननिर्णयांद्वारे त्यातील चुकांची दुरुस्ती करावी लागली. परंतु तोपर्यंत काही हजार गावांमध्ये योजना अशास्त्रीय पद्धतीने राबवून पूर्ण करण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला योजनेमध्ये ‘गावाची प्रशासकीय सीमा’ हे पाण्याच्या ताळेबंदाचे, नियोजनाचे आणि अंमलबजावणीचे एकक नमूद करण्यात आले होते. परंतु ही मूलभूत चूक सुमारे तीन वर्षांनी लक्षात आली आणि २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ‘पाणलोट’ हेच योजनेच्या नियोजनाचे आणि अंमलबजावणीचे एकक मानले जावे असा शासननिर्णय जाहीर करण्यात आला. तोपर्यंत योजनेचा अर्धा कार्यकाळ संपून गेला होता. योजनेत सामील झालेल्या गावांसाठी जलपरिपूर्णता अहवाल (एग्झिट प्रोटोकॉल) अंतिम करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठीची तांत्रिक समिती योजना जाहीर झाल्यानंतर सुमारे दीड वर्षांनी, म्हणजे जुलै २०१६ मध्ये गठीत करण्यात आली. त्या समितीची कार्यपद्धती सुमारे तीन वर्षांनतर, १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर ‘जलयुक्त’च्या बाबतीतील धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेली, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ट्रान्सफॉर्मेशन समितीची स्थापना ही योजना जाहीर केल्यानंतर सुमारे अडीच वर्षांनी- ऑगस्ट २०१७ मध्ये करण्यात आली. हे सर्व पाहता, फार विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने ‘जलयुक्त शिवार’ योजना आखली गेली असे म्हणण्यास फारसा वाव नाही. ‘या योजनेंतर्गत आपण बरेच काही मिळवले’ असे नमूद करत प्रा. सोहोनी यांनी एक यादी त्यांच्या लेखात दिली आहे. योजनेच्या मूळ उद्देशांव्यतिरिक्त इतर सकारात्मक बदल झाले हे जरी मान्य केले, तरी अशा गोष्टी एकूण किती गावांत अपेक्षेप्रमाणे घडल्या आणि त्याचा योजनेच्या निष्पत्तीवर काय परिणाम झाला, याचा सविस्तर तपशील उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत योजनेमुळे झालेल्या ‘इतर’ फायद्यांबद्दल कोणताही ठोस निष्कर्ष काढता येत नाही. ‘जलयुक्त’च्या मूल्यमापनात प्रादेशिक अभियांत्रिकी संस्थांचा सहभाग हे उल्लेखनीय असले, तरी त्याचा कितपत परिणाम ‘जलयुक्त’च्या अंमलबजावणीवर झाला हा प्रश्नच आहे. कारण कॅगच्या अहवालाने मूल्यमापनावर ताशेरे ओढले आहेत. योग्य मूल्यमापन झाले असते तर किमान पिकांच्या पाणीवापराच्या चुकीच्या निकषांचा वापर आणि चुकीचा गुणाकार घटक घेतल्यामुळे पाण्याच्या ताळेबंदातील मूलभूत चुका निदर्शनास येऊन टाळता आल्या असत्या. प्रा. सोहोनी यांनी नमूद केल्याप्रमाणे नाला बांधांसारख्या उपचारांमुळे निर्मिलेल्या संरक्षित सिंचनाच्या उपयुक्ततेविषयी दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु नमूद केलेल्या रकमेमध्ये अपेक्षेइतके किती पाणी साठे तयार झाले? त्यांची गुणवत्ता आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या व्यवस्थापनेचे काय? त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात मृदासंधारणाची कामे योग्य प्रकारे झाली का? असे महत्त्वाचे तपशील उपलब्ध नसताना योजनेच्या परिणामकारकतेविषयी कोणतेही वक्तव्य करता येत नाही. ‘सार्वजनिक धोरण विश्लेषण’ या विद्याशाखेतील तत्त्वांनुसार, कोणत्याही शासकीय योजनेच्या यशापयशाचे विश्लेषण हे समस्येचे धोरणकर्त्यांनी मान्य केलेले स्वरूप, समस्येच्या निराकरणासाठी निवडलेला मार्ग व आखलेली योजना, योजनेची मूळ उद्दिष्टे, अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि या सर्वाचा योजनेच्या उद्दिष्टपूर्ततेवर झालेला परिणाम व त्याची फलनिष्पत्ती या सर्व घटकांचा सारासार अभ्यास केल्यानंतरच करता येते. या नमूद केलेल्या घटकांना बगल देऊन आणि ‘इतर’ अपुरे तपशील सादर करून मुळातच सदोष असलेली योजना ‘प्रगतिपथावर’ आहे, हा काढलेला निष्कर्ष तर्कसंगत कसा, हे कळायला वाव नाही. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने प्रभावित होऊन, एका वर्षांत पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याच्या अट्टहासाने घाईघाईने, पुरेशी पूर्वतयारी न करता आणि वास्तवाचे भान न ठेवता आखलेली योजना बंद केली गेली हे उत्तमच. परंतु राज्यातील सद्य: परिस्थिती पाहता, मृदा आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून सर्वंकष पाणलोट विकासासाठी एक नवे पर्यायी धोरण शासनाने आणणे आवश्यक आहे. (लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या ‘सेंटर फॉर वॉटर पॉलिसी, रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स’मध्ये अध्यापन करतात.) sachin.tiwale@gmail.com
