बलात्कारासारख्या घटनेतील आरोपी बालगुन्हेगार असले तरी त्यांना ‘फाशी द्या’ ही मागणी लोकक्षोभातून आली; पण न्यायपीठांनी पूर्णत: फेटाळली. मात्र केंद्र सरकारने बाल न्याय कायदा बदलून जणू लोकक्षोभाला न्याय दिला.. यानंतरही जे प्रश्न उरतात, त्यांची ही चर्चा..केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ६ ऑगस्ट रोजी बाल न्याय कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली. त्यानुसार बाल न्याय मंडळाला १६ ते १८ वयोगटातील आरोपींवर गंभीर गुन्हय़ांप्रकरणी प्रौढ आरोपीप्रमाणेच खटला चालवायचा अथवा नाही याबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार मिळेल. मात्र त्यांना मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली जाणार नाही. या निर्णयावर संसदेचे शिक्कामोर्तब झाल्यावरच या सुधारणांची अंमलबजावणी होणार आहे. गेल्या वर्षी, दिल्लीत डिसेंबर २०१२ मध्ये घडलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेतील अल्पवयीन आरोपीला बाल न्यायालयाने तीन वर्षांची विशेष गृहामध्ये राहण्याची शिक्षा दिली, तेव्हा संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. बलात्कारित मुलीच्या पालकांसह अनेकांनी ‘आरोपीला फासावर टांगावे’ असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर मुंबईतील शक्ती मिल बलात्कार प्रकरण आणि इतर अनेक घटनांमध्ये अल्पवयीन आरोपींचा सहभाग असल्याचे दिसून आले. दिल्ली घटनेत अल्पवयीन आरोपीच सर्वाधिक क्रूरपणे वागला असल्याने ही प्रतिक्रिया साहजिकच म्हणावी लागेल. बलात्काराच्या व स्त्रियांवरील िहसाचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. मात्र भावनेच्या आहारी न जाता, मूळ प्रश्न आणि त्यावरील प्रतिक्रियांची विवेकी चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. िहसाचाराचे प्रकार वेगवेगळे दिसत असले तरी त्याची मुळे ज्या पुरुषप्रधान, जातीय व वर्गीय विषम व्यवस्थांमध्ये असतात त्या व्यवस्थांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वरवरच्या उपायांनी तो थांबणार नाही. त्यासाठी या व्यवस्थांची गुंतागुंत समजून घेणे गरजेचे आहे. सत्ता आणि वर्चस्व बलात्कार ही ‘सत्ता दाखवण्या’ची एक अमानुष कृती असते. वर्चस्व प्रस्थापित करणे, धडा शिकवणे, उन्माद व्यक्त करणे हे उद्देश त्यामागे असतात. ही सत्ता ‘पुरुष असण्या’ची आणि त्याबरोबरच पसा, जात, धार्मिक बहुसंख्याकत्व, पद-अधिकार यांपकी एक किंवा अनेक एकत्रित, अशी कशाचीही असू शकते. अशा घटना देशात-जगात अनेकदा घडल्या आहेत व सातत्याने घडतच असतात. दुसऱ्या महायुद्धात आणि भारताच्या फाळणीच्या वेळी झालेले हजारो स्त्रियांवरील बलात्कार, भवरीदेवीवरचा बलात्कार, गुजरात दंगलीतील बलात्कार, ईशान्य भारतात वा छत्तीसगडमध्ये झालेले बलात्कार अशा अनेक घटनांचे विश्लेषण केल्यास त्यातील सत्ता आणि वर्चस्व व अत्याचाराचा परस्परसंबंध लक्षात येऊ शकेल. अल्पवयीन मुलांच्या गुन्हय़ांमधील सहभागाबद्दल व त्यावरील उपाययोजनांबद्दल चर्चा करतानाही परिस्थितीची ही गुंतागुंत लक्षात घ्यावी लागणार आहे. अशा ‘विधिसंघर्षग्रस्त बालकां’मध्ये कनिष्ठ आíथक स्तरातील बालकांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश असल्याचे आढळले आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या एका अभ्यासानुसार त्यात १६ ते १८ वयोगटातील बालकांचा भरणा अधिक असून, चोरीच्या आरोपाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मुंबईतील आय.आर.आय.एस. नॉलेज फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार, हे बालगुन्हेगार शाळेतून गळालेले, पाच ते सात सदस्य असलेल्या कुटुंबातील, कुशल वा अर्धकुशल काम करणारे, एकटे कमावणारे सदस्य असतात! ५५ टक्के बालगुन्हेगार निरक्षर किंवा प्राथमिक शिक्षण घेतलेले असल्याचेही आढळले. दिल्ली घटनेतील अल्पवयीन आरोपीचे कृत्य घृणास्पद होते आणि त्याची शिक्षा त्याला मिळायलाच हवी यात शंकाच नसली, तरी हे निष्कर्ष त्यालाही लागू होतात! वयाच्या अकराव्या वर्षी तो दिल्लीत आला, तिथे एकटाच राहत होता, बसमध्येच झोपत होता, त्याला कोणताही कौटुंबिक आधार, शिक्षण वा मार्गदर्शन नव्हते आणि गेल्या पाच वर्षांत तो त्याच्या घरच्यांना भेटलाही नव्हता.. त्याच्यावर ही परिस्थिती ओढवण्याला जबाबदार कोण आणि अशा दर्जाचे आयुष्य कोणाला आवडेल, याचा विचार केला पाहिजेच; पण त्याआधी परिस्थिती केवळ काळी अथवा पांढरी नसते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एका आकडेवारीनुसार २००१ ते २०१० दरम्यान भारताच्या शहरी भागांमध्ये बालगुन्हेगारी ४० टक्क्यांनी वाढली. अल्पवयीनांकडून होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांत दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याचेही दिसते. २००२ साली अशा ४८५, तर २०११ मध्ये ११४९ घटना घडल्या! २०१२ साली देशभरात पोलिसांनी २७,९३६ अल्पवयीनांवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले. त्यापैकी ६६.६ जणांचे वय १६ ते १८, ३०.९ टक्के १२ ते १६ या वयोगटात, तर २.५ टक्के ७ ते १२ वर्षे वयाचे होते. अर्थात, बालगुन्हेगारी वाढताना दिसत असली तरी एकूण गुन्हय़ांच्या तुलनेत ती नगण्य आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत भारतीय दंड विधानाअंतर्गत नोंदवल्या गेलेल्या एकूण गुन्हय़ांपकी बालगुन्हेगारांनी केलेल्या गुन्हय़ांची संख्या एक टक्क्यावरून १.२ टक्के झाली. याचाच अर्थ एकूण गुन्हय़ांचे प्रमाण भयावह आहे आणि मोठी माणसे मोठय़ा प्रमाणात चोरी, दरोडे, खून, छेडछाड, बलात्कार, भ्रष्टाचार (म्हणजे ‘प्रतिष्ठित’ मानल्या जाणाऱ्या माणसांनी केलेल्या चोऱ्या वा घातलेले दरोडेच!) यासारखे गुन्हे करीत असताना, बालकांसमोर प्रामाणिकपणाचे आदर्श दुर्मीळ होत चाललेले असताना, स्त्रिया-मुलींशी आदराने वागण्याची संस्कृती आजूबाजूला नसताना, भ्रष्टाचार आणि गुंडगिरी करणारे लोक समाजात लब्धप्रतिष्ठित म्हणून वावरताना, त्यातले अनेक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडूनही येताना आणि कायदा त्यांना फार जरब बसवू शकत नाही, हेही दिसत असताना; बालकांचे वर्तन मात्र नीतिमत्तेला धरून असावे अशी अपेक्षा आपण करतो आहोत! अल्पवयाचा वाद‘बालक’ म्हणजे १८ वर्षांपर्यंतची मुले. भारताने १९९२ साली मान्यता दिलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘बालहक्क करारा’मध्ये ही वयोमर्यादा दिली आहे. या कराराप्रति असलेल्या उत्तरदायित्वानुसार २००० साली ‘अल्पवया’ची मर्यादा अठरापर्यंत वाढवली गेली. त्याआधी ती १६ वष्रे होती. दिल्ली घटनेनंतर ती पुन्हा १६ करावी या मागणीने जोर धरला. त्या घटनेनंतर नेमलेल्या वर्मा समितीने अल्पवयाची मर्यादा बालहक्क कराराशी सुसंगत- म्हणजे अठराच- ठेवावी अशी शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही वयमर्यादेबाबतच्या याचिका फेटाळून लावताना, ‘१६ ते १८ वयोगटातील बालकांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती विकसित झाल्याने, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामावून घेणे अक्षरश: अशक्य होत असेल, अशा प्रकारचे अपवाद आहेतच; पण याबाबतच्या बदलाचे समर्थन होऊ शकेल इतक्याही मोठय़ा प्रमाणात ही उदाहरणे नाहीत’, असे (तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने) नमूद केले होते. कायदेविषयक संशोधक आणि बेंगळुरूच्या नॅशनल लॉ स्कूलच्या ‘सेंटर फॉर चाइल्ड अ‍ॅण्ड द लॉ’सह काम करणाऱ्या स्वागत राहा यांच्या मते, विकास-मानसशास्त्रातील अनेक अभ्यासांमधून आढळले आहे की, किशोरावस्था म्हणजे प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या मानसशास्त्रीय, भावनिक, संप्रेरकीय आणि मानवी मेंदूत होणाऱ्या संरचनात्मक बदलांचा आणि म्हणूनच अतिशय संवेदनशील व दुर्बलतेचाही काळ असतो. जीवशास्त्रीयदृष्टय़ा या बदलांमधून मानवांचे प्रौढावस्थेत संक्रमण होत असते. या वयात समवयस्कांचा दबाव आणि नकारात्मक प्रभावाला बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते, भविष्यातील परिणामांबद्दल स्पष्टता नसते आणि धोके व फायद्यांचे मोजमापही वेगळे असते. १४ ते १७ या वयात म्हणजे मध्य किशोरावस्थेत धोकादायक किंवा बेपर्वा वर्तन होण्याची शक्यता अधिक असते. जबाबदार आणि सुरक्षित पद्धतीने त्यांनी तरुणपणात पाऊल टाकावे म्हणून या काळात त्यांना सर्वाधिक आधाराची व त्यांच्याकडे लक्ष पुरवण्याची गरज असते. भारतातील किती बालकांची ही गरज सुयोग्य पद्धतीने पूर्ण होते, हे आपण जाणतोच. जी मुले निरनिराळ्या कारणांमुळे पालकांजवळ राहत नाहीत, त्यांना तर मोठय़ा प्रमाणात िहसा पाहावी व सहनही करावी लागते. पालकांजवळ राहणाऱ्या अनेक मुलांचीही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नसते. लाखो मुलांना सुरक्षित बालपण मिळत नसेल तर समाज म्हणून आपण नेमके काय मिळवले, असा प्रश्न निर्माण होतो. एप्रिल २०१३ मधील आकडेवारीनुसार देशातील ८० लाख मुलांनी शाळेत कधी पाऊलच ठेवलेले नाही, तर ८ कोटी मुले जेमतेम प्राथमिक शिक्षणापर्यंत मजल मारतात! ‘ही मुले शाळेबाहेर का आहेत आणि यातून आणखी बालगुन्हेगार निर्माण झाले तर त्याला जबाबदार कोण?’ हा प्रश्नही मुद्दाम विचारला पाहिजे. शिक्षण घेऊन पुढे ही मुले भ्रष्ट व्यवस्थेतील ‘प्रतिष्ठित गुन्हेगार’ बनली तर काय? हा प्रश्न शिल्लक उरत असला, तरी मुले बालमजूर असण्यापेक्षा शाळेत असलेली बरी. शाळेत, घरात आणि आजूबाजूला, त्याबरोबरच राजकीय संस्कृतीमध्ये आणि प्रसारमाध्यमांमधूनही मुले िहसा आणि िहसेचे उदात्तीकरण बघत- अनुभवत असताना, त्यांनी स्वत: िहसा करू नये असे म्हणण्याचा (ते योग्यच असले तरी) नतिक अधिकार, स्वत: अनेकदा िहसा करणाऱ्या मोठय़ा माणसांना कसा काय असू शकतो? याचाही अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. ‘आपली इयत्ता’ कोणती? बालगुन्हेगारी असो किंवा मोठय़ा माणसांकडून घडणारे गुन्हे अथवा स्त्रियांवरील अत्याचार, हे सारे कुठल्या तरी निर्वात पोकळीत घडत नसतात. त्याला विशिष्ट सामाजिक, आíथक, राजकीय संदर्भ असतात. ते लक्षात न घेताच भावनेच्या भरात वा भाबडेपणाने आरोपींना फासावर लटकवण्याची मागणी करण्याने गुन्हेगार व्यक्ती संपवता येईल; पण ते निर्माण करणारी व्यवस्था मात्र तशीच राहील. वाढत्या गुन्हय़ांबाबतची चर्चा केवळ शिक्षेच्या मुद्दय़ाभोवती केंद्रित करणे सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे आणि त्यांच्याच फायद्याचे असले तरी लोकशाहीवादी समाज म्हणून ती आपल्याला अधिकच मागे नेणारी बाब ठरते. थोडक्यात, स्त्रियांवरील अत्याचार वाढत आहेत म्हणजे अजूनही स्त्रियांकडे ‘माणूस’ म्हणून बघण्यात आपण कमी पडतो; आणि बालगुन्हेगारी वाढते आहे म्हणजे समाज म्हणून बालहक्कांच्या आणि इतरही अनेक बाबतीत ‘आपली इयत्ता’ फारच खालची आहे, असाच अर्थ निघतो!*लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.*उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर
