|| नितीन रोंघे कोराडी-खापरखेडाचे वीज प्रकल्प अनेक वर्षे नागपूरचे भूषण म्हणून पाहिले जातात. मात्र, या प्रकल्पांमुळे नागपूरमधील प्रदूषणात भर पडत आहे आणि श्वसनाशी संबंधित आजारांसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या सल्फर डायऑक्साइडचे प्रमाण शहरात त्यामुळे प्रचंड वाढले आहे. ही बाब ‘ग्रीनपीस’ या पर्यावरणविषयक संस्थेच्या अहवालातही अधोरेखित झाली आहे.. महाराष्ट्र शासनाच्या २०१९ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी विदर्भाच्या विकासाच्या नावाखाली कोराडी येथे एकूण १,३२० मेगावॅटच्या कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पासाठी रु. ८४०० कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. सध्या नागपूर येथील कोराडी-खापरखेडा येथील एकूण २,४०० मेगावॅटच्या प्रकल्पांत तब्बल १,३२० मेगावॅटचे अतिरिक्त संच उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वरकरणी हा जरी विदर्भ व नागपूरच्या विकासासाठी आखलेला प्रकल्प दिसत असला, तरी यामागची खरी मेख वेगळीच आहे. या प्रकल्पाची खरेच गरज आहे का, हाच मुख्य प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण विजेच्या गरजेपैकी ७० टक्के वीज ही विदर्भात निर्माण होते आणि तिथे वापर केवळ ११ टक्के होतो. यासाठी विदर्भातील जमीन, पाणी, रस्ते, आरोग्य यांचा मागील अनेक दशकांपासून अक्षरश: ऱ्हास सुरू आहे. सोबत या वीज प्रकल्पांच्या आजूबाजूची हजारो हेक्टर जमीन राखेमुळे नापीक होत आहे. या वीज प्रकल्पांमुळे चंद्रपूरसारखे शहर भारतातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहरांपैकी झाले आहे. आता त्याखालोखाल नागपूरचाही क्रमांक लागावा अशी राज्यकारभार चालवणाऱ्यांची इच्छा दिसते आहे. कोराडी-खापरखेडाचे वीज प्रकल्प अनेक वर्षे नागपूरचे भूषण म्हणून पाहिले जातात. पण या वीज प्रकल्पांमुळे किती भयानक प्रदूषण होत आहे, हे ना राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले, ना जनतेच्या. काही वर्षांपूर्वी इथे आवारात किंवा बाहेर उभ्या असलेल्या वाहनांवर मातीची धूळ साचलेली असायची; आता पावडरसदृश राख दिसते. वीज प्रकल्पातून निघालेली ही राख किती भयानक अपाय करते, याबाबत अनेक पर्यावरणवादी व स्वयंसेवी संस्था आवाज उठवीत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये नागपुरात अचानक वाढलेले श्वसनाचे विकार, अस्थमा, साध्या वातावरणबदलामुळे लहान मुलांना व प्रौढांना होत असलेले खोकले आणि छातीचे आजार हे याचे प्राथमिक दुष्परिणाम आहेत. सोबतच कर्करोगग्रस्तांमध्येही प्रचंड प्रमाणात वाढ आहे. या प्रकल्पांमधून उत्सर्जित होणारा पारा आणि सर्वात धोकादायक म्हणजे किरणोत्सर्ग यांचा कुठे अभ्यास नाही. या दोन बाबींचा ज्या दिवशी शास्त्रोक्त अभ्यास होईल, त्या दिवशी याची तीव्रता ध्यानात येईल. बरे, संपूर्ण महाराष्ट्राला वीज पुरवायला कोळशावर आधारित प्रकल्प हे विदर्भातच का जास्त, याचे उत्तर कोणीही द्यायला तयार नाही. जगातील २५ लाख लोकसंख्येचे नागपूरसारखे एक शहर दाखवा, जिथे ७,२०० मेगावॅट वीज निर्माण होते अणि ज्याच्या १५० किलोमीटर परिसरात एकूण १६,५०० मेगावॅट वीज निर्माण होते? त्यात आता या नवीन १,३२० मेगाव्ॉटची भर! हे सर्व कोणासाठी? कारण विदर्भाची खूप झाली तर विजेची मागणी ही दोन हजार मेगावॅटच्या पुढे नाही. नागपूर शहराचे आणि आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे पाणी कमी करून कोराडी-खापरखेडा पूर्ण क्षमतेने चालवला जाण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात झगमगाट राहावा अणि विकसित पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व उपसा सिंचन योजना सुरू राहाव्यात. आता तर नागपूर शहरातही पाण्याची कमतरता आहे. उद्या नवीन प्रकल्प सुरू झाल्यावर नागपूरला प्यायलाही पाणी उरणार नाही. हीच स्थिती चंद्रपूर, अमरावती, अकोला या विदर्भातील मोठय़ा शहरांमध्येही आहे. हा प्रकल्प कोराडीला आणण्यापाठी अनेक कारणे देणे सध्या सुरू आहे. एक प्रचलित युक्तिवाद असा की, पूर्व विदर्भ हा कोळसा खाणींवर असल्याने येथे कोळसा उपलब्ध आहे, म्हणून हा प्रकल्प नागपूरला येत आहे. पण चांगल्या प्रतीचा कोळसा वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)कडे उपलब्ध तरी आहे का? नागपूरच्या आसपास जर कोळसा उपलब्ध आहे, तर मग ‘महाजेनको’ ओदिशा, छत्तीसगढ येथून आणि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या परदेशी कोळशाची आयात कशासाठी करते? आणि समुद्र व रेल्वेमार्गे जर कोळशाची वाहतूक करायची असेल, तर तो नागपुरात जाळला काय वा महाराष्ट्रात इतरत्र जाळला काय, एकच बाब आहे. असेही सांगण्यात येते की, महाराष्ट्रात इतरत्र कुठेही वीज प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध नाही. महाराष्ट्र वीज कंपनीने कोकणातील धोपावे व धुळे जिल्ह्य़ातील दोंडाईचा येथेही प्रत्येकी ३,२०० मेगाव्ॉटच्या कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांसाठी जागा घेतली आहे. या प्रकल्पांच्या कोल लिंकेजसाठी ओदिशा व इतर ठिकाणच्या कोळसा खाणी उपलब्ध आहेत. पण येथील प्रकल्पांना चालना न देता सर्व भार आता कोराडीवर दिला जात आहे. तसेच परळी आणि नाशिकचे वीज प्रकल्प का बरे बंद करून कोराडीत प्रकल्प आणला जातो? या वीज प्रकल्पाला विरोध होऊ नये म्हणून ‘या प्रकल्पामुळे येथे नोकऱ्या निर्माण होतील’ असे सांगण्यात येत आहे. विदर्भात आजघडीला १७,१०० मेगावॅट वीज निर्माण होते. मग आजपर्यंत विदर्भात नोकऱ्या का बरे निर्माण झाल्या नाहीत? खरे तर सध्या उपलब्ध असलेली वीज निम्म्या दरात विदर्भातील उद्योगांना दिली तरी मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारी दूर होईल. सध्या या प्रकल्पासाठी एका संज्ञेचा फार मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जातो- ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’ (एमओडी)! याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनी आधी सर्वात स्वस्त असलेली वीज घेईल. ही निव्वळ धूळफेक आहे. प्रकल्प अहवाल असा तयार करायचा की, विदर्भातील वीज सर्वात स्वस्त दिसली पाहिजे. आणि तो प्रकल्प अहवाल तयार करताना इथल्या लोकांचे आरोग्य, शेती, पाणी या सर्वाना गृहीत न धरता ती महाराष्ट्राला कशी स्वस्त मिळते याचाच विचार करायचा. भलेही इथे वीज निर्माण करून महाराष्ट्राच्या शेवटल्या कोपऱ्यापर्यंत नेताना पारेषण आणि वितरणातील तूट, विजेची चोरी होऊ द्यायची; पण प्रकल्प विदर्भातच झाला पाहिजे! आणि समजा, विदर्भात निर्माण होणारी वीज ही दोन पैसे स्वस्त जरी असेल; तरी इथल्या लोकांचे पाणी पळवून, इथे रोगराई पसरवून वीज कशी काय निर्माण होऊ शकते? सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा.. प्रचार असा केला जातो की, कोराडीच्या नवीन विद्युत प्रकल्पासाठी नागपूर शहरातील नागनदी, पोहरानदी, पिलीनदीचे सांडपाणी वापरण्यात येईल. वास्तविक नागनदीचे सर्व नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत बंद करून शहरातून ही गटारगंगा वाहत ठेवली गेली. मग त्यावर एक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून त्याचे पाणी वीज प्रकल्पांना देणे सुरू केले. जर नागनदीला शुद्ध करायचे होते, तर शहरातील सर्व सांडपाण्याचे स्रोत नागनदीत न सोडता ते दुसऱ्या पाइपलाइनद्वारे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पात नेणे सयुक्तिक होते. पण हे पाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात स्वच्छ करून कोराडी व खापरखेडय़ाला विकत देणे सुरू आहे. यामुळे नागपूरच्या पूर्वेला असलेल्या कामठी व कुही तालुक्यांतील ४९ गावांतील हजारो शेतकऱ्यांना हक्काचे सिंचनाचे पाणी मिळणे बंद झाले आहे. सरतेशेवटी, राज्यकर्ते इथले असोत वा तिथले, कुणीही जावो, कुणीही येवो; विदर्भाची फरफट काही थांबत नाही. (लेखक ‘महाविदर्भ जनजागरण’चे संयोजक आहेत.) nitin.ronghe96@gmail.com
