X

एकत्रित निवडणुका : नुसतीच चर्चा?

पंतप्रधान मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे एकत्रित निवडणुकीचे जोरदार समर्थन करतात.

|| अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड

पंतप्रधान मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे एकत्रित निवडणुकीचे जोरदार समर्थन करतात. मात्र २०१९ मध्ये त्या होणार नाहीत याचीही ते काळजी घेतात. भाजपच्या मते एकत्रित निवडणुकीची पद्धत ही देशहिताची आहे तर मग सरकार त्याची अंमलबजावणी २०२४च्या ऐवजी २०१९ पासून का करीत नाही? कारण स्पष्ट आहे. ते भाजपच्या हिताचे नाही..

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही, ‘एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर सुरू झालेली चर्चा हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे, देशाची राजकीय संस्कृती बदलणारे दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना ती समर्पक श्रद्धांजली आहे,’  असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ ऑगस्ट रोजी ‘मन की बात’मध्ये नमूद केले. त्याआधी, लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन करणारे पत्र भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी विधि आयोगाला पाठविले होते. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका सध्या स्वतंत्रपणे होत असल्यामुळे त्याचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा आíथक बोजा त्याचप्रमाणे सततच्या आचारसंहितेमुळे राज्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्यामध्ये येणारे अडथळे व त्याचा विकास कामांवर होणारा विपरीत परिणाम आदी बाबींचाही त्या पत्रात उल्लेख आहे. तसेच भाजपशासित काही राज्यांमध्ये काही काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून किमान ११ राज्यांमध्ये लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुका होऊ शकतात, यासंबंधीच्या बातम्याही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.

आयोगाचा स्पष्ट नकार

भाजपच्या अध्यक्षांनी विधि आयोगाला दिलेल्या पत्राच्या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना घटनात्मक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी दिले आहे. एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी काही विधानसभांची मुदत वाढविण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. (अर्थात माझ्या मते महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आदी राज्यांच्या मुदतपूर्व निवडणुका घटनादुरुस्ती न करता लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर होऊ शकतात.) कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतरच अतिरिक्त मतदान यंत्रे खरेदी करणे शक्य होणार असल्याचेही निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले आहे. तर मुदतीपूर्वी विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक घेण्यास महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचाच विरोध असल्याचेही स्पष्ट झालेले आहे.  वास्तविक १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचा लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर एका मताने पराभव झाला.नंतर लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीच्या वेळी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यावेळी जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांशी संबंधित लोकसभा व विधानसभांनी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे, अशी घटना दुरुस्ती करणे तसेच अविश्वासाचा ठराव मांडण्याच्या पद्धतीत बदल करणे आदी आश्वासने दिलेली होती. तसेच लोकसभा आणि देशातील सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होण्यासंबंधीच्या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोग आणि प्रमुख घटक पक्षांशी अनौपचारिक विचारविनिमय सुरू आहे, अशी माहिती तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण  अडवाणी यांनी दिली होती.  परंतु १९९९ पासून आतापर्यंत भाजप जवळपास सव्वा नऊ वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर असतानादेखील त्यांनी एकत्रित निवडणुका घेण्यासंबंधी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी कोणतीही ठोस अशी कृती केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

राष्ट्रव्यापी चर्चा आवश्यक

वास्तविक एकत्रित निवडणुकीसंबंधीचा बदल हा भारताच्या संसदीय प्रणालीवर अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा तसेच घटनेच्या मूलभूत चौकटीशी संबंधित असल्यामुळे त्यावर अत्यंत गांभीर्यपूर्वक, राष्ट्रव्यापी व सर्वागीण चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. तसेच एखादे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार सदनातील आपले बहुमत संपुष्टात आल्यामुळे पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वीच कोसळले व बहुमताअभावी दुसरा कोणताही पक्ष अथवा आघाडी पर्यायी सरकार स्थापन करू शकत नसेल तर उर्वरित कालावधीसाठी पर्यायी घटनात्मक व्यवस्था कोणती,  हा सर्वात मूलभूत प्रश्न आहे. उदा. लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या एकाच वेळी निवडणुका झाल्या व समजा सत्ताधारी पक्षाने आपले लोकसभेतील बहुमत गमावले व लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली तर त्यावेळी सर्व विधानसभांच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेणे योग्य आहे का? यावर कोणतीही उपाययोजना न सुचविता केवळ निवडणुकीवर होणारा खर्च, आचारसंहिता व विकास कामे कशी ठप्प होतात यावरच प्रामुख्याने चर्चा चालू आहे.

वास्तविक घटनेमध्ये तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामध्ये कोणकोणते बदल करावे लागतील याचा संपूर्ण आराखडा सरकारने जनतेपुढे, सर्व राजकीय पक्षांपुढे ठेवणे व त्यावर व्यापक प्रमाणावर चर्चा घडवून आणून त्यावर सहमती मिळविणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात गेल्या सव्वा चार वर्षांमध्ये असे काहीही करण्यात आलेले नाही.

विधि आयोगाच्या शिफारशी

नाही म्हणावयास विधि आयोगाने एकत्रित निवडणुकीच्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारशींचा समावेश असलेले श्वेतपत्र १७ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केले होते व त्यावर त्यांनी जनतेची मते, सूचना ८ मेपर्यंत मागविली होती. परंतु त्या श्वेतपत्रिकेबाबतची फारशी माहिती जनतेपर्यंत पोहचली नव्हती. ७ व ८ जुल २०१८ रोजी विधि आयोगाने राजकीय पक्षांची यासंबंधी बठक बोलावली होती. त्यानंतर काँग्रेससह काही पक्षांनी विधि आयोगाच्या शिफारशींना विरोध केलेला आहे. तर भाजप अध्यक्षांनी १३ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून एकत्रित निवडणुकीचे समर्थन केले असले तरी विधि आयोगाने अविश्वासाच्या ठरावासंबंधी सुचविलेला बदल, पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची अनुक्रमे लोकसभा व विधानसभांनी थेट निवडणुकीद्वारे निवड करण्याची केलेली शिफारस, पक्षांतरबंदी कायदा शिथिल करण्याची सूचना तसेच लोकसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक न घेता ती उर्वरित काळापुरतीच निवडणूक घेण्यासंबंधीची शिफारस यासारख्या विधि आयोगाच्या शिफारशींसंबंधी भाजपची कोणती भूमिका आहे, हे अद्यापही जनतेपुढे मांडलेले नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

विधि आयोग या महिन्याच्या अखेपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करणे व त्यानंतर निम्म्या राज्यांची त्या घटना दुरुस्ती विधेयकला संमती मिळवून त्याची २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळी अंमलबजावणी करणे सरकारला व निवडणूक आयोगाला कठीण होणार आहे. भाजप जर एकत्रित निवडणुकीसाठी खरोखरच उत्सुक असेल तर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ताबडतोब यादृष्टीने त्यासंबंधीची कृती सुरू का केली नाही?

भाजपच अनुत्सुक!

लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका २०२४ पासून एकाच वेळी घेण्याची शिफारस निती आयोगाने जून २०१७ मध्ये केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. एका बाजूला ते एकत्रित निवडणुकीचे जोरदार समर्थन करतात. त्याचवेळी २०१९ मध्ये त्या होणार नाहीत याचीही ते काळजी घेतात. भाजपच्या मते एकत्रित निवडणुकीची पद्धत ही देशहिताची आहे तर मग सरकार त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या ऐवजी २०१९ पासून का करीत नाही? कारण स्पष्ट आहे. कारण ते भाजपच्या हिताचे नाही.

आज देशामध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याचे ठरविल्यास या सर्व विधानसभांचे विसर्जन करावे लागेल. निवडणुकीमध्ये पुन्हा सत्ता मिळाली नाही तर काय, हा भाजपपुढे मोठा प्रश्न असणार आहे. परंतु २०२४ मध्ये एकत्रित निवडणुका घेतल्यास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांच्या विधानसभांची मुदत वाढवून दोन वर्षांहून अधिक काळ कोणतीही निवडणूक नव्याने न घेता ते सत्तेवर राहू शकतील. अर्थात काही विधानसभांना मुदतवाढ तर काही विधानसभांचे मुदतपूर्व सक्तीने विसर्जन करण्यासंबंधीची कोणत्याही प्रकारची घटनादुरुस्ती ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चा भंग करणारी आहे. तसेच विधि आयोगाने १८ एप्रिल रोजी केलेल्या एकत्रित निवडणुकीसंबंधी केलेल्या बहुतांश शिफारशी संसदीय लोकशाही प्रणालीला अत्यंत घातक व घटनाबाह्य़ आहेत.

मग समर्थनाचे पत्र का?

येत्या नोव्हेंबर अखेर भाजपशासित मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड मध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. एकत्रित निवडणुकीच्या नावाखाली त्या पुढे ढकलण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या तीन राज्यांत भाजप पराभूत झाल्यास लोकसभेच्या निवडणुकीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर व्हाव्यात, अशी भाजपची इच्छा आहे.  त्यामुळे एकत्रित निवडणुकीच्या प्रस्तावाला समर्थन देण्यामध्ये तथाकथित देशहितापेक्षा पक्षीय हित महत्त्वाचे आहे. केवळ पक्षीय दृष्टिकोनातून विचार करून तात्पुरत्या उपाययोजनांद्वारे एकत्रित निवडणुकीचा प्रश्न सोडविता येणार नाही. त्यासाठी आवश्यक ते घटनात्मक बदल करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

kantilaltated@gmail.com

लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात.

First Published on: August 30, 2018 2:33 am