‘लोकसत्ता’च्या ७३व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून, मागील वर्षभरातील घडामोडींचा आढावा घेणाऱ्या ‘लोकसत्ता वर्षवेध’ या वार्षिकांकाचे प्रकाशन बुधवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी झालेल्या विशेष कार्यक्रमात ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी मुक्त संवाद साधला. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली ही भूमिका. गेल्या वर्षी ‘लोकसत्ता’च्या वर्धापन दिन कार्यक्रमाला मी आलो होतो, तेव्हा पुढच्या वर्षी मी मुख्यमंत्री म्हणून ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमाला येणार नाही असे काही जणांना वाटत होते. पण मी या वर्षी पुन्हा आलो! मागचे वर्ष करोनाच्या साथीमध्ये गेले. करोनाकाळात लोकांवर बंधने घालावी लागली याचे वाईट वाटते. पण नाइलाज होता. मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी माझी होती. आता करोनाचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. ब्रिटनमध्ये आढळलेला करोनाचा नवा विषाणूअवतार हा वेगाने पसरतो. त्यामुळे आपल्याला अजूनही काळजी घेतली पाहिजे. सिनेमागृहे सुरू करा वगैरे असे केंद्र सरकारने काहीही वेडेवाकडे सांगितले तरी महाराष्ट्रातील लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी मी तसे काही करणार नाही. मला लोकांनी खलनायक ठरवले तरी चालेल, पण राज्यातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही माझी जबाबदारी आहे. काही जण टीका करणारच; पण टीकाकारांना एका मर्यादेपलीकडे मी किंमत देत नाही. त्यांना जे वाटते ते बोलत राहतील. मला करायचे ते मी करत असतो. मात्र मनात आले म्हणून मनमानी निर्णय घेत नाही. सर्व यंत्रणांशी बोलून, चर्चा करून, त्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन राज्यासाठी जे आवश्यक वाटते ते करतो. ‘धारावी पॅटर्न’चे जगात कौतुक झाले. करोनाच्या साथीने खूप काही शिकवले. सुरुवातीच्या काळात समाजमाध्यमांद्वारे लोकांशी करोनाबाबत संवाद साधल्यावर ‘‘आमच्या घरातले कोणी बोलत आहे असे वाटले’’ अशा प्रतिक्रिया आल्या. ती मुख्यमंत्री म्हणून आयुष्यातील सर्वात मोठी कमाई होती. करोना साथ नियंत्रणासाठी टप्प्याटप्प्याने शिथिलीकरण केले. आता मुंबईत लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी सुरू करताना गर्दी विभागली जावी असा हेतू आहे. यासाठी खासगी क्षेत्राने आपल्या कार्यालयीन वेळा बदलाव्यात. तसे झाल्यास लोकलमध्ये गर्दी कमी होईल. शिवाय काही कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची मुभा दिली पाहिजे. त्याचाही साथ नियंत्रणासाठी उपयोग होईल. करोनाकाळात ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था हळूहळू सुरळीत होत असली, तरी राज्याला बसलेला आर्थिक फटका भरून काढण्यासाठी व त्यापुढे जाऊन भविष्याच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सामंजस्य करार देश-विदेशातील कंपन्यांशी केले आहेत. केवळ करार करून आम्ही शांत बसलेलो नाही. त्यातील गुंतवणूक प्रत्यक्षात येईल यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. अनेकांना कारखान्यासाठी जागा देण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. करोनामुळे अडचणीत आलेली राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार काम करत असताना, केंद्र सरकारने मदतीचा हात देणे तर दूरच, पण राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे पैसेही वेळेवर दिले नाहीत. अजूनही वेळेवर मिळत नाहीत. देशात जीएसटीच्या करप्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. सध्याच्या करप्रणालीत केंद्राला राज्याकडून जीएसटी वसूल करून मिळतो. पण राज्यांना वेळेवर त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे या व्यवस्थेत सुधारणा होईपर्यंत जीएसटीला स्थगिती द्यावी. यासाठी देशातील इतर राज्यांना एकत्र करण्यात पुढाकार घेण्याची महाराष्ट्राची तयारी आहे. ‘महाराष्ट्र आधार हा भारताचा’ असे म्हटलेच आहे. गरज पडते तेव्हा महाराष्ट्र हिंमत दाखवतो. शिवसेना आणि ठाकरे घराणे चौकटीत अडकत नाहीत असे म्हटले जाते. पण याचा अर्थ आम्ही जबाबदारी घेण्यास किंवा आव्हान स्वीकारायला घाबरतो असे नव्हे. विरोधक आधी म्हणत होते, महाविकास आघाडी सरकार काही महिन्यांत पडणार. आता म्हणताहेत, फुटणार. काय गंमत आहे का? आमच्यात समन्वय नसता तर एकत्र आलोच नसतो. माझे तर विरोधकांना आव्हान आहे की, महाविकास आघाडी सरकार पाडून दाखवाच! बाबरी मशीद पडल्यावर इतरांनी हात झटकले, पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी- ‘‘बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला त्यांचा अभिमान आहे’’ असे विधान केले. त्या एका वाक्याने शिवसेनेच्या हिंदुत्वाबद्दल देशात लोकांना, नेत्यांना आकर्षण वाटू लागले. पण आम्ही त्या वेळी देशात मित्रपक्ष भाजपने हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घेतला असल्याने हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून महाराष्ट्रातच राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इतर ठिकाणी अनेक चांगले कार्यकर्ते भाजपकडे गेले. आता इतर राज्यांत शिवसेनेचे हिंदुत्व आवडत असेल तर जरूर काम करा, अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे. अयोध्येला गेलो तेव्हाच स्पष्ट केले होते की, मी भाजपपासून दूर गेलो आहे, हिंदुत्वापासून नाही. आणि हिंदुत्वाचे पेटंट भाजपने घेतलेले नाही. पण शिवसेनेने आपले कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रापुरते सीमित ठेवल्याने दरम्यानच्या काळात हिंदुत्वाचा आणखी एक पर्याय उभा राहिला नाही. त्यातून देशात एक राजकीय पोकळी निर्माण झाली. ती भरून काढण्याची गरज आहे. एखादा पक्ष ती एकटा भरून काढेल किंवा काही जण एकत्र येऊन भरून काढतील; पण आता पर्याय हवा असे लोकांना वाटू लागले. लोकांना असे वाटते तेव्हा पर्याय उभा राहतोच. आरे कारशेड रद्द केल्यावरून बराच गोंधळ विरोधक घालत आहेत. पण मनात आले म्हणून आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरला हलवलेले नाही. मुंबईतील पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे असलेले आरेचे जंगल वाचेल आणि कांजूरमधील कारशेडमुळे तीन मेट्रो मार्गांसाठी एका जागी व्यवस्था तयार होईल यासाठी तो निर्णय घेण्यात आला. मेट्रोचे जाळे बदलापूरपर्यंत विस्तारण्यास कांजूर कारशेडमुळे मदत होईल. सरकार म्हणून केवळ घाईघाईत कामे उरकायची नसतात. दूरदृष्टी ठेवून दीर्घकालीन नियोजन करायचे असते. प्रधानसेवक म्हणवून घेणाऱ्या पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील जमीन महाराष्ट्राला विकासकामांसाठी मिळावी यासाठी प्रयत्न करून लोकांची सेवा करावी, अशी अपेक्षा आहे. शब्दांकन : सौरभ कुलश्रेष्ठ
