19 October 2018

News Flash

इंटरनेट : नियंत्रण नको, पण नियमन हवेच!

मुळात एखाद्या गोष्टीवर आधी वादग्रस्त म्हणून शिक्का मारायचा.

‘महाजालाचे मोहजाल’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

एखादी साधीशी गोष्ट उगाचच किचकट करत विषयाच्या गाभ्यापासून दूर जात राहणे हे आपल्याकडे नेहमीच होत आलंय. त्यातलाच नवा अध्याय म्हणजे ‘नेट न्युट्रॅलिटी’. मुळात एखाद्या गोष्टीवर आधी वादग्रस्त म्हणून शिक्का मारायचा. आणि त्यावर वादाचे डोंगर रचत शेवटी एकदाची बंदी घालून मोकळं व्हायचं हेच आपण करत आलोय. मग एकदा का बंदी घातली की जणू काही तिचं उल्लंघन कुठे होतंच नाही अशा आविर्भावात वावरत राहायचं. त्यामुळे आपल्याला तिचं नियमन करण्याचेदेखील कष्ट पडत नाहीत. काही आक्षेपार्ह चित्रपटांपासून ते तंबाखूजन्य पदार्थ, मद्यविक्रीवर बंदीपर्यंत आपण हेच करत आलोय. आणि एकदा बंदी घातली म्हणजे जणू रामराज्य अवतरलं आणि आता कुणीही असे चित्रपट पाहतच नाहीये वा कुठली मद्यालये आता चालूच नाहीयेत अशा भ्रमांमध्ये रमायला आपल्याला फार आवडतं. बंदी घातलेल्या गोष्टींच्या किमती, भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी वाढवण्यापलीकडे अशा बंदींचा काहीही उपयोग होत नाही हे आपल्याला वारंवार दिसून येऊनही आता पुन्हा इंटरनेटवर प्रत्येकाला ‘स्वतच्या मर्जीनुसार हवं ते आणि हवं तेव्हा’ बघू शकण्याच्या मूलभूत हक्काचा प्रवासही उगाचच याच दिशेने भरकटतो आहे की काय अशी भीती उत्पन्न होते. काही वर्षांपूर्वी एका बडय़ा सामाजमाध्यम कंपनीच्या काही अनाठायी उद्योगांमुळे आणि त्याबरोबर सुरू झालेल्या दूरसंचार कंपन्यांच्या नेट स्पध्रेतील अहमहमिकेमुळे ‘नेट न्युट्रॅलिटी’वरील चच्रेला सुरुवात झाली. त्यावेळी दूरसंचार नियामकांची असलेली भूमिका अनेकांना वादग्रस्त वाटली असली, तरी आता काही वर्षांनी का असेना त्यात आलेल्या स्पष्टतेचे स्वागत करायलाच हवे.

‘नेट न्युट्रॅलिटी’ म्हणजे सर्व वापरकर्त्यांना, ते कोणत्याही कंपनीची इंटरनेट सेवा वापरत असले तरी, त्यावरचे सर्व कंटेंट एकसमान वेगात आणि मूळ किमतीतच वापरू शकण्याचा अधिकार. कुठलीही सेवा आपल्याला पुरविली जात असताना तिची निर्मिती ही कधीच फुकट होत नसते. म्हणून आपल्याला फुकट इंटरनेट सेवा पुरविताना ‘दुनिया मुठ्ठी’त घेऊ पाहणाऱ्यांना कमाईसाठी इतर मार्गाचा वापर करावाच लागणार हे कुणालाही कळेल. यातूनच मग काही विशिष्ट संकेतस्थळांना अथवा मोबाइल अ‍ॅप्सना उजवं माप देत जास्त वेग पुरविला जातो आणि इतर स्पर्धक कंपन्यांच्या संकेतस्थळांचा उघडण्याचा वेग कमी करविला जातो. यातली मेख अशी की ग्राहक काही याला वैतागून दुसरी दूरसंचार सेवा वापरणार नसतो तर तो जास्त गती असणाऱ्या संकेतस्थळांचा वापर वाढवितो. एकप्रकारे मुक्त व्यापाराला ही बाब मारक असून याने ग्राहकांच्या ‘निवडीच्या अधिकारावर’ गदा येते. त्यामुळे या प्रकारच्या कुठल्याही योजनांना आम्ही मान्यता देऊ शकत नाही, या ठोस भूमिकेसाठी दूरसंचार नियामक मंडळ अभिनंदनास पात्र ठरते. ‘नेट न्युट्रॅलिटी’चा हा विवाद सुरू असतानाच कंपन्यांनी शाब्दिक खेळ करून आपली घोडी पुढे दामटण्यास सुरुवात केली.

‘नेट न्युट्रॅलिटी’ची मूळ व्याख्याच बदलू पाहत ‘जास्तीत जास्त भारतीयांपर्यंत पोहोचणे, म्हणजेच, सर्वाना इंटरनेट वापरायला मिळण्याचा अधिकार’ अशी करण्यास सुरुवात केली. ही ‘गरिबी हटाव’ प्रकारची चकचकीत जाहिरात भारतीयांना भुरळ घालू शकली नसती तरच नवल. मात्र अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये प्रत्येक वापरकर्त्यांला कंपनीने घालून दिलेल्या मर्यादित संकेतस्थळांचाच वापर करण्याची मुभा मिळत होती. त्यापलीकडील काहीही वापरण्यासाठी जास्तीचे अधिभार लावणे अशी ही शुद्ध धूळफेक होती. तिलाही या भूमिकेने चाप बसला. आणि भारताची सर्वाना खुणावणारी प्रचंड मोठी इंटरनेट बाजारपेठ संगनमताने मनमानी व्यवसाय करण्यासाठी उपलब्ध नाही असाही संदेश जगात गेला. याच विषयासंदर्भात ‘एआयबी’सारख्या नेट वापरकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय असणाऱ्या व्यासपीठानेही हा विषय उचलून धरला. त्यात त्यांनी विशद केलेला एक मुद्दा म्हणजे या सर्व गोष्टींचे नियमन करणारा आपला कायदा हा चक्क १८८५ सालचा आहे!

इंटरनेटवर नियंत्रण ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. पण नियंत्रण नसले तरी त्याचे नियमन अत्यावश्यकच. तेव्हा योग्य प्रकारे कायद्यांमध्ये बदल करीत त्यांना कालसुसंगत बनवणे आणि योग्य व्यवस्थांकरवी इंटरनेटचे व्यवस्थापन करवणेच अशा गोष्टींना भविष्यात धरबंद घालू शकतो. मुळात भारताने आता आपण व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाकडे जात राहणार आहोत, की पुन्हा समाजश्रेष्ठतेची वाट धरणार याचा काय तो वाद संपवायला हवा. आणि जर संविधान दाखवते, त्या व्यक्तीला केंद्रस्थानी मानणाऱ्या मार्गानेच जायचे असेल, तर ‘संस्कृतीरक्षणा’सारख्या गोंडस लेबलांखाली चालणाऱ्या इंटरनेटवर बंदी अथवा त्याच्या काही भागाचं सेन्सॉर असल्या बालिश मागण्या सोडून द्यायला हव्यात. अन्यथा अमेरिकादी देशांच्या भूमिकांवर भाष्य करण्याचा कसलाही अधिकार आपल्याला उरत नाही. इंटरनेटच्या शिडीवरूनच डिजिटल इंडियाचा टप्पा गाठायचा आहे. इंटरनेट म्हणजे दिव्यातला राक्षस. त्याची ऊर्जा वापरत पुढे जायचं की त्याचा भस्मासुर होईपर्यंत वाट बघायची, हे मात्र आपण ठरवायचं.

(एमआयटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, औरंगाबाद)

First Published on December 16, 2017 12:39 am

Web Title: loksatta blog bencher winner opinion on net neutrality