‘पोकळीकरण’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थिनीने मांडलेले मत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नोकरशाहीबद्दल मत व्यक्त करताना ‘नोकरशाहीचे राजकीयीकरण करावे’ असे स्पष्ट केले होते. परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्याला विरोध करत नोकरशाहीचे राजकीयीकरण होऊ नये अशी भूमिका मांडली होती. विद्यमान मोदी सरकार जरी वल्लभभाई पटेलांना आपले समजणारी असले तरी नोकरशाहीच्या बाबतीत पहिल्या पंतप्रधानांचीच तळी उचलणारे आहेत. मोदींनी देखील नोकरशाहीचे राजकीयीकरण घडवून आणण्यास सुरुवात करून स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीचा हा सिद्धांत पुन्हा लागू केला आहे. मोदींनी नेहरू यांच्या पावलावर पाऊल ठेवूनच सरकारला ‘निवृत्तीची’ गरज म्हणून नोकरशाहीला पुढे आणले आहे. कदाचित हा सिद्धांत पुढे करण्यामागे त्यांची आप्त समीकरणे आणि भाजपमधील अशिक्षितपणा निकष म्हणून स्वीकारला असावा. कोणत्याही शासनव्यवस्थेची रचना पूर्ण करण्यासाठी सरकार आणि नोकरशाही ही त्यांची अभिन्न कप्पे मानले जातात. परंतु त्यात समान अंतर असणारी एकरूपता आदर्श समजली जाते. मॅक्स वेबरने देखील सरकार व नोकरशाहीतील समान अंतराला महत्त्व दिले आहे. परंतु सद्य:स्थितीत भारतीय लोकशाहीत कमालीची व्यक्तिकेंद्री व्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशात शैथिल्य व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळणे अपरिहार्यच. देशातील सरकार हे कोणतेही असो मुळातच आपल्याला मदत करणाऱ्या नोकरशहा, न्यायाधीश, वकील, उद्योगपती, विचारवंत आणि सनिक यांची विविध पदावर वर्णी लावली जाते. ती त्यांच्या आप्तसंबंधातूनच. काँग्रेसने स्वातंत्र्याच्या कालखंडापासून तीच आखणी केली आणि विद्यमान सरकारदेखील तेच निकष पाळतात. काँग्रेसची नावे घ्यायची नाहीत, त्यांच्या चुकांना वाव द्यायचा परंतु त्यांच्या काही संकल्पना अगतिकतेने आणि गवगवा न होऊ देता स्वीकारणे ही विद्यमान सरकारचे धोरण आहे. आणि देशाच्या सद्य:स्थितीवरून सरकारजवळ धोरणांचा अभाव प्रकर्षांने जाणवतो आहे. त्यामुळे काँग्रेसची धोरणेच पुढे चालविण्याची खेळी सरकारने खेळली आहे. म्हणूनच घराणेशाही नसणारे सरकार स्थापन करून भाजपने सुप्तपणे घराणेशाही चालविण्याकडे वाटचाल केलेली आहे. नोकरशाहीचे राजकीयीकरण ही संकल्पना किती घातक आहे हे संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या कारकीर्दीत दिसून येते. या सरकारच्या काळात अनेक नोकरशाहा, सचिव, गृहसचिव, दूरसंचार विभागाचे सचिवांची नावे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकली. हे नोकरशाहीच्या राजकीयीकरणाचे प्रातिनिधिक उदाहरण होते. त्यामुळे नोकरशाहीने ‘रेड-रिबिन’ ही संकल्पनाच विकसित केली होती व त्याअंतर्गत अनेक तंत्र विकसित करून योजनांचा व कामे तुंबवून ठेवण्याचे कौशल्य प्राप्त केले. मुळातच हे या नोकरशाहीच्या राजकीयीकरणाचे अपयशच होते व त्यातून काँग्रेस पार रसातळाला गेली, त्याचे दाखले राहुल गांधी बर्किले विद्यापीठात देताना म्हणूनच दिसून येतात. या ताज्या उदाहरणावरून भाजप सरकारने धडा घेऊन ही राजकीयीकरणाची संकल्पना निरस्तच ठेवायला हवी होती. परंतु व्यक्तिकेंद्रिततेमुळे ती बाहेर पडली. त्यामुळे त्याचे भविष्य काय असणार हे काही कालखंड उलटल्यानंतरच समजायला येणार. त्या वेळी कदाचित काँग्रेसप्रमाणे भाजपही सत्तेत नसणार. विद्यमान सरकारने अनेक नवीन-नवीन योजना विकसित केल्या व राबविल्या परंतु ती राबविण्यासाठी योग्य ती माणसेच उचलली नाही. कौशल्याच्या वाचा करणाऱ्या सरकारने फक्त मानवी प्रसाराकडेच लक्ष दिले व तिथलीच माणसे इकडून-तिकडून उचलून योजनेत भरली. हे किती आततायीपणाचे पाऊल होते, हे भाजपला कळनार हे नक्की. कारण कोणत्याही व्यवस्थेचे लाजरेपण हे संपूर्ण काळ टिकू शकत नाही. तेव्हा ते उघडले जाणार हे सर्वकथितच. त्यामुळे ती उघडले जाण्याची वाट पाहायला हवी आणि हे उघडले जाणे भाजपला टाळायचे असेल तर हे नोकरशाहीचे पोकळीकरण भरून काढायला हवे! तसे करताना सरदार वल्लभभाई पटेलांचा दृष्टिकोन त्यांचे नाव पुढे करण्यापलीकडे न्यायला हवा. कारण पंडित नेहरूंच्या ‘नोकरशाहीचे राजकारण’ या संकल्पनेचा विरोध करताना येणाऱ्या संकटाचे वास्तविक वर्णन करताना त्यांनी म्हटले होते की, ‘नोकरशाहीचे भारतात राजकारण घडून आल्यास उद्या नोकरशहाच राजकारणाचा वापर करून घेईल.’ याचा भाजपने व्यक्तिकेंद्री राजकारणाचा निश्चितच विचार करावा नाहीतर सरकारचा ‘बवाना मतदारसंघ’ बनण्यास वेळ लागणार नाही हे ध्यानात घ्यावे. (एसबी सिटी बिनझानी महाविद्यालय, नागपूर)
