भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहांना कोणी विरोध केलेलं आवडत नाही. त्यांच्या चेहऱ्यावर नाराजी नाही, राग दिसतो आणि तो त्यांना दडवताही येत नाही. संतापावर नियंत्रण मिळवण्याचा ते आटोकाट प्रयत्न मात्र करतात. भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवायची आहे. एकदा का तृणमूल काँग्रेसचा गड कोसळला की पूर्वेकडील महत्त्वाचं राज्य भाजपच्या ताब्यात येईल. त्यामुळं अमित शहांचा सगळा जोर आता पश्चिम बंगालवर असेल. तिथं आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळण्याचा निर्धार त्यांनी उघडपणे बोलून दाखवला आहे. ‘चलो पश्चिम बंगाल’ मोहिमेत ‘गणतंत्र यात्रा’ काढण्याचा भाजपचा इरादा आहे. पण, पहिल्याच फटक्यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीनी भाजपला दणका दिला. भाजपची यात्रा अडवली गेल्यामुळं शहा संतापलेले होते. त्यांची खदखद स्पष्ट दिसत होती. शहा पत्रकार परिषद घेऊन ममतांविरोधातील रागाला वाट करून दिली. पावसाळी अधिवेशनात अमित शहा राज्यसभेत बोलणार होते. आसाममधील नागरिकत्वाचा मुद्दा वादग्रस्त बनला होता. त्यावर शहांना हिरिरीने युक्तिवाद करायचा होता पण, विरोधकांनी त्यांना बोलू दिलं नाही. राज्यसभेतून शहा बाहेर पडले आणि त्यांनी तातडीनं पत्रकार परिषद घेतली. राज्यसभेत जे बोलता आलं नाही ते त्यांनी पत्रकारांसमोर बोलून घेतलं. मग ते शांत झाले.. शुक्रवारी शहांना फक्त पश्चिम बंगालवर बोलायचं होतं. पण, पत्रकारांनी राहुलचा विषय काढला. ‘राहुल यांनी मोदींना बोलण्याचं आव्हान दिलंय. तुमचं म्हणणं काय?’ असं कोणीतरी विचारल्यावर शहा गरजले, ‘याचं उत्तर संबित पात्रा देतील!’ काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षांना आपण खिजगणीतही धरत नाही असं त्यांना दाखवायचं होतं की, प्रश्न मोदींबाबत होता म्हणून शहांना राग आला?.. मोदी आणि शहांमधली सुप्त स्पर्धा दिल्लीत लपून राहिलेली नाही. ************************************************************************************************************* वाराणसीचे खासदार राम जन्मभूमीवादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं तातडीनं घ्यावी असं संघ परिवारातील संघटनांना कितीही वाटलं तरी न्यायालयानं त्यांना दाद दिलेली नाही. आता सुनावणी पुढच्या महिन्यात जानेवारीत होईल. प्रामुख्यानं विश्व हिंदू परिषदनं हा खटला रेंगाळला त्याला निवृत्त सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना जबाबदार धरायला सुरुवात केली आहे. न्या. मिश्रांनी सुनावणी सुरू केली. मग संपवली का नाही, हा त्यांचा सवाल. पण आता ते निवृत्त झाल्यानं आणि विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ‘दबाव’ झुगारून लावल्यानं ‘विहिंप’ला काहीही करता आलेलं नाही. राम मंदिर बांधण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा आग्रह धरला असला तरी भाजप आणि मोदी सरकारनंही अनुकूल प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळं ‘विहिंप’चा सगळा भर वातावरण निर्मिती करण्यावर आहे. आज, रविवारी रामलीला मैदानावर मोठं शक्तीप्रदर्शन होणार आहे. तीन-चार लाख रामभक्त आल्यानंतर तरी केंद्र सरकारचं मन बदलेल अशी आशा त्यांना वाटते. ‘विहिंप’चा खरा प्रयत्न आहे खासदारांचं मन वळवण्याचा. लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जाऊन ‘विहिंप’चे कार्यकर्ते एकेका खासदाराला भेटताहेत. काँग्रेसच्या खासदारांनाही ते भेटलेले आहेत. पण, त्याचं नेमकं म्हणणं काय होतं हे अजून तरी उघड झालेलं नाही. विरोधी पक्षांच्या खासदारांना नाहक कशाला अडचणीत आणायचं, असं म्हणत ‘विहिंप’च्या सुरेंद्र जैन यांनी खासदारांचं म्हणणं गुलदस्त्यात ठेवलं. इतक्या साऱ्या खासदारांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे खासदार आहेत ते म्हणजे वाराणसीचे खासदार. राम मंदिराचं भवितव्य याच खासदाराच्या हातात आहे. जैन यांना विचारलं गेलं, ‘तुम्ही इतक्या खासदारांच्या भेटी घेत आहेत. राम मंदिर उत्तर प्रदेशमध्ये उभं करायचं आहे. वाराणसीही त्याच राज्यात आहे. मग, वाराणसीच्या खासदाराला तुम्ही भेटलात की नाही? त्यांनी तुम्हाला अजून वेळ दिला नाही?’.. खरंतर ‘विहिंप’च्या मंडळींना उत्तर प्रदेशातील दोन ‘खास’दारांना भेटायचं आहे. एक अमेठीतील राहुल गांधी. दोन. वाराणसीतील नरेंद्र मोदी! ************************************************************************************************************* संधी कोणाकोणाला? भावी पत्रकार घडवणाऱ्या संस्थेच्या दीक्षान्त समारंभाला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आल्या होत्या. त्या बोलायला उभ्या राहिल्या पण, सभागृहात गोंगाट होता. त्यांनी सवयीनं लगेच सभागृहावर नियंत्रण मिळवलं. ‘कधी कधी शांतपणे बसून दुसऱ्याचं ऐकण्यामध्येही आनंद असतो’, असं म्हणत सुमित्राताईंनी सगळ्यांना शांत केलं आणि आपलं भाषण पूर्ण केलं. मंगळवारी संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय. एप्रिल-मे मध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यानं पूर्ण वेळ चालणारं हे शेवटचं अधिवेशन असेल. गेल्या चार वर्षांत सुमित्रा महाजन यांनी मृदू भाषेत संसद सदस्यांना समजावत लोकसभेचं कामकाज पार पाडलं. लोकसभाध्यक्षांनी विद्यार्थ्यांना जो धडा दिला तोच त्या नेहमी खासदारांनाही वेगवेगळ्या रीतीने देत असतात पण, गलका कायम राहतो आणि सभागृह तहकूब करण्याची वेळ सुमित्राताईंवर येते. २०१९ मध्ये केंद्रात सरकार कोणाचं असेल आणि लोकसभेचा अध्यक्ष कोण होणार हे आत्ता कोणीच सांगू शकत नाही. पण, त्यानिमित्तानं सुमित्रा महाजन यांना पुन्हा लोकसभेचं तिकीट मिळेल का, याची चर्चा संसदेच्या आवारात होती. काहींचं म्हणणं होतं की विद्यमान लोकसभा अध्यक्षांना उमेदवारी मिळेल. पण, ते मध्य प्रदेश विधानसभेच्या निकालांवर अवलंबून आहे. शिवराजसिंह चौहान यांची सत्ता गेली वा भाजपला बहुमतासाठी झगडावं लागलं तर मात्र लोकसभा निवडणुकीत ‘जिंकणारा उमेदवार’ हीच भाजपसाठी प्रमुख अट असेल. तसं झालं तर मात्र ‘पत्ता कट’ होऊ शकणाऱ्या अनेक भाजप खासदारांना आशा बागळता येईल. मध्य प्रदेशमध्ये मतदान झाल्यावर उमा भारतींनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी त्यांना पुन्हा संधी मिळूही शकते. तब्येतीमुळं कदाचित सुषमा स्वराज निवडणूक लढणार नाहीत पण, ‘मार्गदर्शक मंडळा’तील लालकृष्ण अडवाणी पुन्हा गांधीनगरचे खासदार असू शकतील. संधी कोणाकोणाला मिळते हे बघायचं. ************************************************************************************************************* अशीही आकडेवारी.. ट्वीट करण्यात राहुल गांधींना मोदींची बरोबरी करता आलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मोदींनी दररोज सरासरी १७ ट्वीट केले तर राहुलनी फक्त पाच. एका वर्तमानपत्रानं ३ डिसेंबरच्या चोवीस तासातील दोघांची ट्विटर खाती तपासली. त्या दिवशी मोदींचे १६ ट्वीट निवडणूक प्रचारावर होते. ते ३९,७३९ वेळा रिट्वीट झाले. म्हणजे एक ट्वीट सरासरी २३३७ वेळा रिट्वीट झाला. या ट्वीटना १,५९,५१२ लाइक्स मिळाले म्हणजे प्रतिट्वीट ९८८३ लाइक्स. राहुलचे पाच ट्वीट १९,६४५ वेळा रिट्वीट झाले आणि ४९,०६४ लाइक्स मिळाले. पण, संपूर्ण महिन्याचा हिशोब काढला तर नोव्हेंबरमध्ये मोदींनी ५०७ ट्वीट केले. राहुलनी फक्त ५९. पण, राहुलचे ट्वीट दुपटीने रिट्वीट झाले. एक ट्वीट सरासरी ४ हजार वेळा रिट्वीट झाला तुलनेत मोदींचा एक ट्वीट सरासरी २३०० वेळा रिट्वीट झाला. राहुल ट्विट कमी करत असले तरी त्यांच्या ट्वीटला आता मोदींपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळू लागला असल्याचं दिसतंय. - दिल्लीवाला
