प्रशासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. आता मागे वळून पाहता काय करायचे राहिले आहे याचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. शासनाने काही बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यात बालमृत्यू, कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची शासनाचा आवाका कमी करण्याची पण त्याबरोबरच शासन अधिक गतिमान करण्याची अद्याप प्रत्यक्षात न उतरलेली घोषणा, या काही बाबींचा उल्लेख करावा लागेल. कुपोषणाच्या प्रश्नी अनेक समित्यांच्या शिफारशी शासनापुढे आहेत, पण त्यावर लक्षणीय कारवाई मात्र झालेली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेने काही दुष्काळप्रवण भागात बदल घडवून आणला आहे हे मान्य करावेच लागेल. या कामांच्या मूल्यमापनाचे जिल्हावार अहवाल शासनाने प्रसिद्ध करावेत जेणेकरून अशा नवीन कामांचे सामाजिक लेखा परीक्षण अधिक अर्थपूर्ण होऊ शकेल. एकूणच शासनाच्या कामामध्ये पारदर्शकता कशी वाढवता येईल याचा बारकाईने विचार होणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ज्या प्रकरणी स्वेच्छाधिकार (डिस्क्रिशन) वापरून अधिकाऱ्यांच्या वा मंत्र्यांच्या पातळीवर निर्णय केले जातात, असे निर्णय झाल्याबरोबर त्यांना शासनातर्फे प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. असे केले असते तर ‘झोपु’सारख्या योजनेमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे झालीच नसती. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये व विशेषत: महानगरपालिकांमध्ये माजलेले भ्रष्टाचाराचे पेव अशा पारदर्शकतेनेच आटोक्यात येईल. या संस्थांच्या समित्यांचे कामकाज सर्वासाठी खुले केले पाहिजे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कागदावरच राहावा ही खेदाची बाब आहे. माहिती आयुक्तांची पदे केवळ सरकारी सेवेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आहेत हा अलिखित नियम मोडीत काढला पाहिजे. माहिती आयुक्तांची पदे व मुख्य आयुक्तांचे पद दीर्घकाळ रिक्त राहते हेच बोलके आहे. मी जुलै २००१ मध्ये सादर केलेल्या माझ्या सुशासनावरील समितीच्या अहवालात लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्याबाबत दहा महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यात शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची जबाबदारी लोकायुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात यावी, त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी एक स्वतंत्र पोलीस कक्ष निर्माण करावा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांतील पुरोगामी कायद्यातील तरतुदी, तसेच अखिल भारतीय स्तरावरील लोकायुक्तांच्या वार्षिक अधिवेशनात करण्यात आलेल्या शिफारशी या नवीन कायद्यात अंतर्भूत कराव्यात, अशा महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे हा अहवालही शासनाच्या अभिलेखागारात पडून आहे. त्याचे उत्खनन फडणवीस सरकर करेल काय? माधव गोडबोले (माजी सनदी अधिकारी)
