आरती कडे, बिलाल खान ‘भारत पेट्रोलियम अ‍ॅण्ड केमिकल्स लि.’च्या शुद्धीकरण प्रकल्पात झालेल्या स्फोटामुळे माहुल हादरले, रहिवासी भेदरले अशा बातम्या आल्या. पण या भागाची वस्ती इतकी वाढली कशी आणि हे लोक स्फोटाच्या आधी तरी कसे राहात होते? याविषयीचे हे टिपण.. मुंबई हे शहर कधी ‘राहण्यायोग’, कधी ‘स्मार्ट’, तर कधी ‘जागतिक दर्जाचे’ करण्यासाठी जी धोरणे १९९० नंतर आखली गेली, त्यांत गरिबांना, झोपडीवासींना केंद्रस्थानी मानण्यात आले नाही. ‘व्हिजन मुंबई : ट्रान्स्फॉर्मिग मुंबई टू वर्ल्ड-क्लास सिटी’ हा प्रकल्प अहवाल २००३ मध्ये मॅकिन्से अ‍ॅण्ड कंपनीने दिला आणि त्यासाठी जवळपास नव्वद हजार घरे होत्याची नव्हती करण्यात आली. लाखोंच्या संख्येने लोक बेघर झाले. सन २००४ नंतर मुंबईतील झोपडपट्टय़ांना नष्ट करण्याचे एक सत्रच सुरू झाले. व्हिजन मुंबई हा प्रकल्प झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाची संकल्पना घेऊन आला. त्यानुसार झोपडपट्टय़ांना रिकामे करून त्या ठिकाणी नवीन बांधकाम करण्यात यावे व त्यातील ६० टक्के जागा ही व्यावसायिक उद्दिष्टांकरिता राखीव ठेवावी अशी या ‘व्हिजन’मागची संकल्पना होती. सन २००९ मध्ये मुंबई महापालिकेने अचानक तानसा पाइपलाइन परिसरातील वस्त्यांना बेकायदा आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका ठरवून, या वस्त्या उठवण्याचे ठरवले. ही बाब न्यायालयात गेली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने या परिसरातील पाइपलाइन पासून १० मीटपर्यंतच्या सर्व वस्त्यांना उठवण्याचे व परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले. त्यात १६,७१७ घरे नष्ट करण्याचे ठरले; परंतु यापैकी केवळ ७,६१४ घरांतील नागरिकांनाच पुनर्वसनासाठी पात्र मानण्यात आले. मात्र २०१७ साली २०,००० घरे तोडण्यात आली व त्यापैकी काही घरांतील ३०,००० नागरिकांचे पुनर्वसन माहुल परिसरात करण्यात आले. या माहुल परिसराची स्थिती काय आहे, याचा आढावा आम्ही घेतला. प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारलेला हा अभ्यास, ‘भारत पेट्रोलियम’मध्ये झालेल्या स्फोटाच्या अवघा महिनाभर आधी करण्यात आला आहे. माहुलमधील परिस्थिती माहुल परिसरात अनेक केमिकल फॅक्टरी आहेत, त्यामुळे या परिसरातील हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त आहे. केईएम रुग्णालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार असे आढळून आले आहे की, या परिसरातील ६१ टक्के रहिवाशांना महिन्यातून तीन वेळा श्वासाच्या आजारांचा त्रास होतो, इतर आजारांमध्ये त्वचेची व डोळ्याची जळजळ, उलटय़ा आणि केस गळणे यांचा समावेश आहे. निकृष्ट निचरा प्रणाली, कचरा आणि दूषित पाणीपुरवठा तसेच खराब पर्यावरणाचे नकारात्मक परिणाम या पुनर्वसितांना भोगावे लागत आहेत. शिवाय या परिसरापासून ५-७ किमीपर्यंत आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी नागरिकांना ५-७ किमी दूर महापालिका रुग्णालयामध्ये जावे लागते. प्रकल्पासाठी किंवा इतर कारणांसाठी लोकांचे ज्या भागात स्थलांतर केले जाते त्या भागातील अशा क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरणाची पातळी स्पष्टपणे परिभाषित करणारे असे कोणतेही अधिकृत धोरण नाही. न्यायालयाने अद्याप जवळच्या औद्योगिक प्रदूषकांच्या निदरेषतेबद्दल निर्णय दिलेला नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र शासनाला निर्देश दिले आहेत की, शासनाने औद्योगिक क्षेत्र व निवासी क्षेत्र यांमधील बफर झोन निश्चित करावा. हे निर्देश २०१५ मध्ये देण्यात आले होते, मात्र अद्याप असे बफर झोन निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. अशोकनगरमधून माहुलमध्ये पुनर्वसित झालेल्या महिलेशी याविषयी विचारणा केली असता त्या म्हणाल्या, ‘‘आम्ही राहात असलेल्या घरासंबंधी आमच्याकडे सगळी कायदेशीर कागदपत्रे होती, आम्ही रीतसर घराचा करसुद्धा भरत होतो. तरीसुद्धा आमचे घर बेकायदा ठरवून पाडण्यात आले. आमचे घर माहुलमध्ये आम्हाला मिळालेल्या घरापेक्षा मोठे होते. आता आम्हाला इथे वन रूम किचनमध्ये कुठल्याही मूलभूत सुविधांशिवाय राहावे लागत आहे. आम्ही इथे राहायला आल्यापासून आमच्या घरातील सगळे आजारी पडले आहेत. आमचा डॉक्टरकडे जाण्याचा खर्च फार मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. डॉक्टरकडे गेले की आम्ही सतत भीतीमध्ये असतो की, आम्हाला त्वचेच्या कर्करोगासारखे आजार तर झाल्याचे डॉक्टर सांगणार नाही ना. आम्ही न्यायालयात याचिका केलेली आहे, मात्र तारखेव्यतिरिक्त तिथून काहीही मिळत नाही. इथे आधीच कितीतरी लोकांचे जीव गेले आहेत आणि आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आणखी किती जीव जातील हे सांगता येत नाही. आम्ही मेल्यानंतर आम्हाला न्याय मिळेल का, असा माझा शासन आणि न्यायालयाकडे प्रश्न आहे.’’ शिक्षण पालिकेची शाळा या परिसरापासून पाच किमी अंतरावर आहे. तसेच या परिसरात फक्त खासगी शाळा आहेत. या शाळांची फी भरणे पालकांना अशक्य होते. तसेच मुलांना शाळेमध्ये पोहोचविण्याचा खर्चसुद्धा लोकांना परवडणारा नाही. मुलांना शाळेत सोडणाऱ्या पालकांना परत घरी येऊन त्यांना घ्यायला जाण्याचा खर्च परवडणारा नसल्याने त्यांना शाळा सुटेपर्यंत शाळेत थांबावे लागते, त्यामुळे त्यांचा रोजगारसुद्धा बुडतो. शिक्षण हक्क कायदा, २००९ चेसुद्धा उल्लंघन खासगी शाळांमध्ये होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे पालकांना अवाजवी फीचे ओझे सहन करावे लागत आहे. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या तरुणांनासुद्धा प्रवासाचा खर्च परवडणारा नाही. वाहतुकीचा प्रश्न पुनर्वसन झालेल्या नवीन जागा निवासी वस्तीपासून लांब अंतरावर असल्याने, कामासाठीचा प्रवास वेळ आणि प्रवास खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. चेंबूर स्थानक (आठ किमी दूर) आणि कुर्ला स्थानक (१२ किमी दूर) ही इथून त्यातल्या त्यात जवळची स्थानके. या रेल्वे स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महाग रिक्षा भाडे द्यावे लागते किंवा बसवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र बसच्या वेळाही निश्चित नाहीत. याचा सर्वात वाईट परिणाम हा स्त्रियांवर झाला असून कामावर जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणे त्या प्रवासादरम्यान हालअपेष्टांचा सामना करणे नित्याचे झाले आहे. घरकाम वा तत्सम अनौपचारिक कामे करणाऱ्या अनेक स्त्रियांना त्यांच्या मालकांनी कामावरून काढून टाकले असून त्यांना जवळच्या परिसरात दुसरी कामे मिळणे कठीण झाले आहे. उर्वरित मुंबईसाठी राज्य सरकार मोठी स्वप्ने पाहाते. भूमिगत मेट्रो प्रणालीत २१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करते. सार्वजनिक निधीचा हा प्रचंड खर्च मुंबईच्या उच्चवर्गीयांवर केला जातो. तर त्याच वेळी गरज असलेल्यांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना स्थलांतरित करण्याच्या प्रयत्नांना धोरणाद्वारे मार्गदर्शित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्या विस्थापित लोकांच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये व्यत्यय येणार नाही. रोजगाराचा प्रश्न तानसा पाइपलाइन क्षेत्रातील लोक स्थानिक पातळीवर किंवा स्वयंव्यावसायिक आहेत. ते या भागात भाजी विक्रेते होते किंवा अन्य काम करीत होते. निर्वासित झालेल्या बहुतेक स्त्रिया घरगुती कामकरी होत्या, मात्र जुन्या नोकऱ्या सोडायच्या नसतील तर त्यांनाही दररोज प्रवास करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, ज्यामुळे दररोजचा खर्च वाढतो. या क्षेत्रात राहणारे बहुसंख्य लोक आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील आहेत. त्यांचे मासिक उत्पन्न १० ते १५ हजार आहे. आरोग्य खर्चात आणि प्रवास खर्चात झालेली वाढ यामुळे मुंबईसारख्या शहरात राहणे या लोकांना कठीण झालेले आहे. माहुल क्षेत्रात राहणाऱ्या एका महिलेला तिच्या स्थितीबद्दल विचारले असता ती म्हणाली की, इथे आल्यावर आम्ही आमचे उपजीविकेचे पर्याय गमावले आहेत. याखेरीज, आता तिला या पुनर्वसितांच्या न्यायालयीन प्रकरण आणि आंदोलनाचा पाठपुरावा करण्यात वेळ द्यावा लागतो. ‘‘मी अन्य नोकरी करू शकत नाही, कारण आम्हाला सरकारने चालविलेल्या या अन्यायाविरोधात संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे,’’ असे ती सांगते. कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे माहुलच्या रहिवाशांना स्फोटाच्या आधीदेखील भयानक त्रासाचा सामना करावा लागत होताच. पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा २०१३ मध्ये, सामाजिक परिणामांच्या मूल्यांकनाची तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे, सार्वजनिक प्रभावित क्षेत्रामध्ये सुनावणी आयोजित करण्याचे बंधन सरकारवर आहे. तसेच या कायद्यानुसार सरकारने सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाचा अहवाल सादर करावा आणि त्या अहवालाच्या आधारावर पुनर्वसन करावे लागेल, जेणेकरून पुनर्वसित लोकांच्या खाद्यान्न सुरक्षा, शिक्षण, उपजीविका यांसारख्या मूलभूत सुविधांची काळजी घेतली जाईल. मात्र तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे उघड आहे. (आरती कडे या ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त पदव्युत्तर संशोधन करीत असून बिलाल खान हे ‘घर बचाओ घर बनाओ’ आंदोलनाचे कार्यकर्ते आहेत. ईमेल : arati.k2212@gmail.com)
