चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती, शस्त्रांची खरेदी करणे आणि अशा खरेदीचा एरवी भ्रष्टाचाराने भरलेला मार्ग सुकर करणे, तिन्ही सेनादलांतील आधुनिकीकरणाच्या गरजांकडे लक्ष देणे, निमलष्करी दलांमधील कर्मचाऱ्यांची टंचाई सोडवणे.. अशी अनेक कामे नव्या सरकारला करावी लागणार आहेत. निर्णयांअभावी या कामांची गती मंदावणे यापुढे चालणार नाही. सामरिक धोरण काहीही असले तरी संरक्षणाच्या या गरजांकडे लक्ष द्यावे लागेलच..भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालेला स्पष्ट जनादेश अनेकांसाठी आश्चर्याचा धक्का ठरला आहे. त्यामुळेच पुढील आठवडय़ात शपथविधी झाल्यानंतर प्रखर राष्ट्रवादाचा अंगीकार करणाऱ्या रालोआ, पर्यायाने नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे संरक्षणविषयक धोरण कसे असेल, याबाबत जाणकारांमध्ये औत्सुक्य आहे. विकासाची हमी आणि काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीत हरपलेल्या राष्ट्राभिमानाची पुन:प्राप्ती या आश्वासनांवर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. म्हणूनच निवडणुकीच्या प्रचारात केलेल्या प्रखर राष्ट्रवादाच्या धोरणाचा पगडा नवनियुक्त सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक धोरणावर राहतो का, हे पाहावे लागेल; तथापि नवनियुक्त संरक्षणमंत्री जे कोणी असतील त्यांच्या पुढय़ात मात्र साचलेल्या निर्णयांचा ढीग पडलेला असेल यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही, कारण मावळते संरक्षणमंत्री संरक्षणविषयक महत्त्वाच्या धोरणांवरील त्यांच्या नेतृत्वापेक्षा कोणत्याही बाबतीत निर्णय न घेण्याच्या बाबतीतच जास्त प्रसिद्ध होते. राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचवू शकतील, अशा अंतर्गत आणि बाह्य़ शक्तींचा वेढा देशाला पडलेला असतानाच कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेता निष्क्रिय राहण्याच्या या धोरणामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली आहे, याबाबत अनेक तज्ज्ञांचे एकमत आहे. त्यामुळेच आगामी सरकारने अल्प व दीर्घ कालावधीसाठी परिणामकारक ठरतील अशा धोरणात्मक विषयांवर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. काय आहेत हे विषय?मागील सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या (सीडीएस) नियुक्तीविषयी गेल्या दशकभरात कोणताही निर्णय न घेतल्याने हा प्रश्न तसाच रेंगाळला आहे. तीनही संरक्षण दलांमध्ये समन्वय राहावा, एकवाक्यता/ एकात्मता राहावी आणि संरक्षणविषयक विस्तारित व परिणामकारक नियोजन राहावे यासाठी सीडीएसचे अस्तित्व गरजेचे असल्याचे सामरिक विश्लेषकांचे मत असताना सरकारमध्ये मात्र अथवा सरकारमधील एका विशिष्ट पातळीवर, त्याविषयी एक प्रकारची साशंकता होती. संरक्षणाच्या बाबतीत एकाच व्यक्तीच्या हातात सर्व निर्णयप्रक्रिया केंद्रित होण्याने उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य सत्तावादावरून ही साशंकता निर्माण झाली होती. त्यामुळेच या मुद्दय़ावर अनेक समित्या स्थापून व चच्रेचे दळण दळून झाल्यानंतरही दशकभरात यावर कोणातही एकवाक्यता होऊ शकली नाही. यातूनच याबाबत मावळत्या केंद्र सरकारचे काय धोरण होते, हे अधोरेखित होते. नागरी प्रशासन आणि लष्करी यंत्रणा यांच्यातील संबंध हा भारतीय संरक्षण यंत्रणेतील एक कायमच वादाचा मुद्दा ठरला आहे आणि गेल्या काही काळात या दोन्ही यंत्रणांमध्ये संघर्षांची ठिणगी उडाल्याचे व त्याची वारंवारता वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचा थेट परिणाम शस्त्रास्त्र खरेदीवर झाला. शस्त्रास्त्र खरेदी लांबल्याने सशस्त्र दलांच्या कार्यक्षमतेतच गंभीर अशी दरी निर्माण झाली. त्यामुळेच, अर्थसंकल्पातील भरघोस तरतुदींनंतरही शस्त्रखरेदीविषयक निर्णयांचे भिजत घोंगडे तसेच पडून राहिले आणि संरक्षण क्षेत्रातील दोन्ही बाजू परस्परांवर आरोपांची चिखलफेक करीत राहिले. संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या खरेदीत होणारा भ्रष्टाचार हाही आगामी सरकारसाठी महत्त्वाचा मुद्दा राहील. या भ्रष्टाचाराला जेवढा लवकर चाप बसेल तेवढे चांगले. भ्रष्टाचारामुळेच भारतीय सुरक्षा दलांसाठी आत्यंतिक आवश्यक असलेले आधुनिकतेचे पुढचे पाऊल अडखळले आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारत हाच एकमेव मोठा शस्त्रखरेदीदार आहे. जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या खरेदीत भारत अग्रेसर आहे. त्यामुळेच जगात इतरत्र याबाबतीत आकुंचन होत असताना शस्त्रविक्रेते भारताकडे आशेने पाहात आहेत. म्हणूनच भारताला शस्त्रविक्री करण्यात जागतिक पातळीवरील उत्पादकांची अहमहमिका चालते आणि त्यातूनच भ्रष्टाचाराचे पेव फुटते. याच कारणास्तव संरक्षण दलांमध्ये भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. त्यामुळे शस्त्रखरेदीवेळी किंवा संरक्षणविषयक कोणत्याही धोरणात पारदर्शकता आणि दक्षता यांचा मिलाफ सर्व पातळ्यांवर दिसणे आवश्यक आहे. खरेदीदार व विक्रेता यांच्यात कायमच न्याय्य आणि समतोल (विन-विन) परिस्थिती राहील याची जास्त तमा न बाळगता धोरणविषयक निर्णय तातडीने घेण्याकडेच नवीन सरकारला कल ठेवावा लागेल, कारण हीच कारणे मागील सरकारवर निष्क्रियतेचा शिक्का उमटण्यास कारणीभूत ठरली होती. परिणामी गेल्या दशकभरापासून आधुनिकीकरणाचे महत्त्वाचे प्रकल्प तसेच धूळ खात पडून आहेत. तातडीने निर्णय न घेण्याच्या या मागील सरकारच्या धोरणांच्या परिणामी नौदलातील वाढत्या अपघातांकडे बोट दाखवता येऊ शकेल. कारण निर्णयक्षमतेच्या अभावी अनेक आधुनिकीकरणाचे निर्णय रखडले आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक फटका नौदलाला बसला आहे. हवाई दलाच्या आधुनिकीकरणाबाबतही असेच म्हणावे लागेल. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम असा झाला आहे की, एकविसाव्या शतकातील युद्धे लढण्यासाठी, यात सायबर आणि अवकाश युद्धातील नपुण्याचाही समावेश आहे, सशस्त्र दलांचा जो गुणवत्ताधारित कायापालट होणे आवश्यक आहे तो झालेलाच नाही. संरक्षणविषयक धोरणाच्या बाबतीत नवीन सरकारने स्वदेशी बनावटीला अधिकाधिक प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे तसेच संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनात देशांतर्गत खासगी उद्योग कसे सहभागी होतील याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. अर्थात ही प्रक्रिया सुरू आहे, तरीही त्याला अधिक प्रोत्साहनाची गरज आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभांमध्ये संरक्षण उद्योगासाठी ‘सरकारी-खासगी भांडवलधारी’ (पीपीपी) आधारित संशोधन व विकास प्रारूपाचा (आर अ‍ॅण्ड डी मॉडेल) समावेश होता. याची खरोखरच अंमलबजावणी झाली तर त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना उभारी मिळेल आणि रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी ही भारतासाठी कायमच डोकेदुखी ठरली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आसामातील प्रचारादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे सीमेवरील सुरक्षेचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे हा नव्या सरकारचा लक्षकेंद्र ठरू शकतो. घुसखोरी हा चिंतेचा मुद्दा असतानाच सीमेपलीकडून होणारी अमली पदार्थाची, शस्त्रास्त्रांची व माणसांची तस्करी, बेकायदा व्यापार, गुन्हेगारी, तसेच दहशतवाद्यांसाठीची आश्रयस्थाने ही आव्हानेही सरकारपुढे असतील. सद्य:स्थितीत सीमा सुरक्षा दलाच्या माध्यमातून देशाच्या सीमांचे रक्षण केले जाते. सीमा सुरक्षा दल भारतीय लष्कराच्या निगराणीखाली काम करते. तसेच एक सीमा, एक सेवा हे त्यांचे तत्त्व आहे. आजघडीला बहुतांश निमलष्करी दलांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे, विशेषत: अधिकारी पातळीवर. तसेच परिणामकारक सीमा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळही या दलांमध्ये कमी आहे. तसेच निमलष्करी दले व लष्कर यांच्यात समन्वय आणि अधिकारांचे उल्लंघन या मुद्दय़ांवरही वाद आहे, त्यामुळे त्यांची परिणामकारकता बोथट होते. तसेच निमलष्करी दलांच्या प्रशिक्षणाची व त्यांच्याकडे असलेल्या हत्यारांची पातळी भारतीय लष्कराच्या तोडीची नाही. ही परिस्थिती लष्कर आणि निमलष्करी दले यांनी एकत्रित काम करण्याच्या दृष्टीने आव्हानात्मक आहे. ते आव्हान, निमलष्करी दलांकडे लक्ष पुरवल्यानंतरच हलके होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे किनारपट्टी संरक्षण यंत्रणेचे अद्ययावतीकरण करण्याची प्रक्रिया अद्याप रखडलेली आहे. विशेषत: मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर किनारपट्टी सुरक्षेविषयक ज्या काही त्रुटी समोर आल्या होत्या त्या म्हणाव्या तितक्या गांभीर्याने घेतल्या गेलेल्या नाहीत. त्यांचेही निराकरण करणे हे नव्या सरकारपुढील उद्दिष्ट असेल. किनारपट्टीवरील राज्यांच्या सहकार्याने, त्यांच्याकडील पोलीस यंत्रणेच्या साह्य़ाने यावर मात करता येऊ शकेल. मोदी असोत अथवा कुणीही, त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारतंत्राचा भाग म्हणून वापरलेली भाषा धोरणात्मक निर्णय घेतेवेळी बदलली जाईल हे निश्चित आहे. त्यामुळेच दीर्घकालीन हितसंबंधांचा विचार करूनच व्यावहारिक आणि ‘नो-नॉन्सेन्स’ निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे. सत्ताधाऱ्यांना मिळालेला स्पष्ट जनादेश नवीन सरकारसाठी ही प्रक्रिया सोपी करेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.*लेखक दिल्ली येथील आयडीएसएमध्ये संशोधक असून या लेखात मांडलेले विचार व्यक्तिगत आहेत.
