पाकिस्तानी कलावंतांवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घातलेल्या गोंधळात मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी घातकच; पण त्या निमित्ताने भाजपकडून मनसेला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न झाला.. तो कसा आणि का? राजकारण हे भौतिकशास्त्रापेक्षाही कठीण असते असे एकदा जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाइनने म्हटले होते याची प्रचीती भारतीय राजकारणात रोज येत असते. करण जोहरच्या ‘ऐ दिल है मुश्किल’ या चित्रपटावरून झालेल्या वादंगाने ते पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. हा चित्रपट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी मैलाचा दगड ठरला असे म्हटल्यास वावगे वाटू नये. राज ठाकरे आणि ‘मनसे’चे अचानक हेडलाइन्समध्ये किंवा प्राइम टाइम चर्चेत येणे हे कमालीची मरगळ आलेल्या या पक्षाला संजीवनी देणारे ठरू शकते. पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान असलेल्या या चित्रपटाला ‘मनसे’ने आपला असलेला विरोध मागे घेण्याचे ठरविले असले तरी मुंबईत चित्रपटसृष्टीला आपल्यासमोर गुडघे टेकवायला भाग पडल्यामुळे हा पक्षाच्या आंदोलनाचा विजय आहे असे ‘मनसे’ला वाटू लागले आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ‘शिष्टाई’मुळे चर्चेत आलेल्या या प्रकरणाला गेल्या दोन वर्षांतील राज्यातील घडामोडींची किनार आहे आणि ती समजून घेणे आवश्यक आहे. वास्तविक पाहता मागील दोन-एक वर्षे ‘मनसे’ हा पक्ष अगदी हलाखीच्या परिस्थितीतून गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिल्यापासून पक्षाचा उतरणीचा काळ सुरू झाला होता. उद्भवलेल्या परिस्थितीतून गांगरून गेलेल्या राज ठाकरे यांची लोकसभेला उमेदवार उभे करायचे की नाही यावरून कमालीची धरसोड वृत्ती दिसून आली. कार्यकर्त्यांचे मनोबल आणि भाजपची जवळीक यातून मार्ग काढता काढता नाकी नऊ आलेल्या ठाकरे यांनी मग फक्त मुंबई भागात ठरावीक उमेदवार उभे करायचे आणि इतरत्र भाजपला समर्थन करायचे अशी विचित्र भूमिका घेतली. खुद्द सरसेनापती गोंधळल्यामुळे कार्यकर्त्यांची आणखी गोची झाली. आपल्या पक्षाची अधिकृत भूमिका जनतेला समजावून सांगताना दमछाक झाली. नरेंद्र मोदींनाच प्रधानमंत्री करायचे तर मग ‘मनसे’ला काय म्हणून मते द्यायची अशा प्रश्नांना कार्यकर्त्यांकडेच काय तर खुद्द राज यांच्याकडेसुद्धा उत्तर नव्हते. याचा परिणाम म्हणून लोकसभेला मनसेच्या सगळ्या पराभूत उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीच्या नेत्यांना काय करावे समजेना. हे कमी होते म्हणून की काय मोदी प्रधानमंत्री झाल्याच्या दोनच महिन्यांत राज ठाकरे यांनी मोदींच्या खोटे बोलण्यावरून वायरल असलेला जोक सभेत सांगून सर्वानाच चकित करून टाकले. देशाला फक्त आणि फक्त मोदीच तारू शकतात असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या राज ठाकरे यांचा अवघ्या दोनच महिन्यांत मोदींबद्दल भ्रमनिरास व्हावा हे अनाकलनीय होते. मोदीप्रेमासाठी मग पक्षाची आहुती दिल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली. कित्येकांना ते २०१४ च्या विधानसभेसाठी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करणारे विधान वाटले, पण पक्षातून सुरू झालेली गळती काही केल्या थांबत नव्हती. कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव तसेच घाटकोपरचे आमदार राम कदम अनुक्रमे शिवसेना आणि भाजपमध्ये गेले. राम कदम तर मोठय़ा मतांनी विधानसभेवर निवडूनही आले. पण लोकसभेप्रमाणे विधानसभेतही मनसेचे पानिपत झाले होते. तेरा आमदारांवरून चक्क एक आमदार तोही मुंबई ठाण्याच्या बाहेर जुन्नरला! मतांची टक्केवारी ३.१टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. राज्य स्तरावरील पक्षास आवश्यक असणारी ६ टक्के मते न मिळाल्यामुळे पक्षाची मान्यता रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. मनसेची वाताहात समजण्यासाठी मुंबईच्या शिवडी विधानसभा मतदारसंघातली आकडेवारी पुरेशी आहे. २००९ मध्ये निवडून आलेल्या आणि एकेकाळी छगन भुजबळांना पराभूत करणाऱ्या मनसेच्या बाळा नांदगावकर यांना येथे तब्बल ४१,००० मतांनी पराभव पत्करावा लागला. मनसेचे हे दु:ख कमी होते म्हणून की काय, शिवसेनेने एकटे लढूनसुद्धा समाधानकारक यश मिळवले होते. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनेसुद्धा वेगळे लढून आपले अस्तित्व टिकवले होते तर राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला होता. कोणत्याही कार्यक्रमाचा अभाव, पक्ष बांधणीवर केलेले दुर्लक्ष, वेगळेपणाची सुस्पष्ट भूमिका नसणे यामुळे राज ठाकरे यांचा करिश्मा आणि पक्षाचा जनाधार कमी होत गेला. संविधानाने दिलेले आरक्षण आणि इंदू मिल येथील आंबडेकर भवन याविरुद्ध घेतलेल्या भूमिकेमुळे दलित मतदार दुरावू लागला होता. मनसेची एकमेव सत्ता असलेल्या नाशिक महानगर पालिकेतदेखील नगरसेवकांची गळती काही केल्या थांबताना दिसत नाही. आज तेथे निम्म्याहून अधिक नगरसेवक पक्षातून बाहेर पडले आहेत. ऊठसूट गरीब ‘भय्या’ लोकांना ‘खळ्ळखटय़ाक’ करून चर्चेत राहणेही मनसेला अवघड होत चालले होते. राजसाहेब जेव्हा ‘भय्यांना’ हाकलणे, दही-हंडीची उंची वाढविणे, नवीन रिक्षांना जाळणे, कोर्टावर ताशेरे ओढणे असे गल्लीतले विषय हाताळत होते त्याच वेळी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे बाळ ठाकरे गेल्यानंतर पक्षबांधणी करीत होते. गावागावात जाऊन पक्ष आणि शाखा वाढवणे यावरच त्यांचा भर होता. अर्थात सेनेनेसुद्धा मागील वर्षी गुलाम अली कॉन्सर्टच्या वेळी गोंधळ केला होता; परंतु हा त्यांचा मुख्य कार्यक्रम आता राहिला नव्हता. यामुळेच राज यांच्या इतकी प्रभावी भाषणशैली असणारा वक्ता नसतानासुद्धा शिवसेना निवडणुकांत कोलमडली नाही. पण भाजपच्या राज्यातल्या मोदी-लाटेनंतर झालेल्या वाढीमुळे सेनेचेही नाही म्हटले तरी नुकसान झालेच. निवडणुकांनंतर सत्तेत सहभागी होऊनही गृह, वित्त, महसूल अशी महत्त्वाची खाती त्यांच्या पदरात पडली नाहीत. यामुळे सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये खदखद आहेच. अवघड जागचे दुखणे असल्यासारखी शिवसेना सत्तेत आहे. पण सेनेचे आणि मनसेचे दुखणे मात्र वेगवेगळे - मनसे सलाईनवर. अशातच गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बंडखोर सुभाष वेलिंगकर यांना पाठिंबा देऊन आणि त्यांच्या गोवा सुरक्षा मंच या पक्षाशी युती करून गोव्यात भाजपला अडचणीत टाकण्याची खेळी उद्धव यांनी केली. किंबहुना २२ ऑक्टोबर रोजी ते गोव्यात वेलिंगकर यांना भेटून चर्चा करणार हे जाहीर झाले असताना मुंबईत चित्रपटाला हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी तोच दिवस निवडून उद्धव यांचा गोवा दौरा हेडलाइन राहणार नाही आणि त्याचबरोबर राज यांच्याशी चर्चा करून, ही भेट कशी चर्चेत राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली. स्पष्ट होते ते हेच की, केंद्रातून चित्रपटाला बंदी नाही म्हणायचे, पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा चालू ठेवायचा, केंद्रीय मंत्र्यांकडून मनसे हा गुंडांचा पक्ष आहे असे बोलवून घ्यायचे आणि इकडे राज्यात कायदा, न्यायालय, संविधान न मानणाऱ्या राज यांच्याशी खलबते करायची अशी दुटप्पी भूमिका भाजपने घेतली. तसे पहिले तर पूर्वी झाल्याप्रमाणे भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्याकरवी शेलक्या शब्दात राज यांच्यावर शब्दांचे अस्त्र सोडता आले असते. परंतु भाजपने शेलार यांना शांत बसविले. ‘मनसे’ आणि राज यांना सूट दिली. १२ मनसेच्या कार्यकर्त्यांची दिखाऊ धरपकड केली. चित्रपट संघटनेने राज यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याने राज किती देशभक्त आणि मुंबईत किती प्रभावी आहेत हे ‘मनसे’पेक्षा भाजपला जास्त दाखवायचे होते. शिवसेनेला या प्रकरणामध्ये बघ्याची भूमिका घ्यायला लावून भाजपने एका दगडात दोन-तीन पक्षी मारले. सध्याच्या स्थितीत होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत ‘मनसे’ प्रभावी ठरणार नसल्याने पारंपरिक मराठी मते सेनेलाच मिळून त्यांना हरविणे कठीण जाणार होते. मागील निवडणूक भाजप-सेना युतीने एकत्र लढवली होती. सेनेला ७५, काँग्रेसला ५२ तर भाजप आणि मनसेला अनुक्रमे ३१ आणि २८ जागा मिळाल्या होत्या. मनसेची अवस्था पाहता २८ जागा टिकवून ठेवणे त्यांना अवघड जाणार आहे, तर भाजप स्वबळावर सत्ता काबीज करून अमित शाह यांचे स्वप्न सत्यात उतरवायच्या तयारीला लागला आहे. अमित शहा यांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘कोणत्याही परिस्थितीत’ मुंबई पालिकेत भाजपची सत्ता आणण्याचे जाहीर आवाहन कार्यकर्त्यांना केले होते. पंतप्रधान मोदी यांची जाहीर सभासुद्धा यासाठी शहा ठेवणार आहेत. आता चारही पक्ष बीएमसी निवडणूक लढणार हे स्पष्ट झाले आहे. मनसेला ‘ऑक्सिजन’ देऊन आपल्याला फडणवीस चेकमेट करत आहेत हे उद्धव ओळखून असावेत, म्हणूनच भाजप हा संधिसाधू पक्ष आहे आणि खंडणीची रक्कम भारतीय सैनिकांना देणे चुकीचे आहे असे वक्तव्य त्यांनी केले. सेनेची मते फोडायची तर ‘मनसे’ दुबळी असून चालणार नाही अशासाठी भाजपचा हा सारा डाव असावा. तो काही अंशी यशस्वी होईलही पण तो भाजपला सत्तेत आणण्यास मदत करेल का हे पुढल्या काळात दिसेलच. परंतु या निमित्ताने दोन गोष्टी सांगणे भाग आहे. पाकिस्तानी कलाकारांना विरोध करून आपली ‘देशभक्ती’ दाखविणाऱ्या राज यांनी २०१४ च्या निवडणुकांत महेश मांजरेकर यांना उमेदवारी दिली होती. वॉन्टेड आतंकवादी आणि मुंबई बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार दाऊदचा उजवा हात असलेल्या छोटा शकील याच्याशी फोन वर चर्चा करून शकीलच्या जीवनावर एक चित्रपट बनविण्याची इच्छा मांजरेकर यांनी फोनवर बोलून दाखवली होती. संजय दत्त आणि मांजरेकर यांचे संभाषण पोलिसांनी प्रसिद्ध केले होते. ते अजूनही यू-टय़ुब वर उपलब्ध आहे. पाक कलाकारांना घेण्याचे प्रायश्चित्त पाच कोटी रुपये आहे असे सांगणाऱ्या राज यांनी आपल्या मांजरेकर, संजय दत्त यांच्यावरच्या घेतलेल्या भूमिकेचे प्रायश्चित्त किती रुपये याचा खुलासा कधीच केलेला नाही. दुसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील विरोधकांना नामोहरम करणाऱ्या फडणवीस यांनी कमी वेळात राजकीय चुणूक दाखविली असली तरी कायदा वा संविधानाला चिल्लर समजणाऱ्या राज यांना ‘ऐ दिल है मुश्किल’ प्रकरणात बोटाशी धरून मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविणे, हे मात्र यापुढेही अत्यंत धोकादायक ठरणार आहे. ‘राजकारण हे भौतिकशास्त्रापेक्षा खरोखरच कठीण असते’ हे आइन्स्टाइनचे विधान किती बरोबर आहे याची प्रचीती अशा वेळी पुन्हा येते. लेखक राजकीय-सामाजिक विषयांबद्दल आंतरजालीय प्रकाशनांत लिहितात. ईमेल : shinderr@gmail.com
