19 August 2019

News Flash

स्त्री-शिक्षणातून लोकसंख्या नियंत्रण!

भारतात विसाव्या शतकापासून जन्मदराच्या तुलनेत मृत्युदरात झालेल्या तीव्र घटीमुळे लोकसंख्येत वेगाने वाढ होत गेली.

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. प्रमोद लोणारकर

स्त्रिया जर सक्षम, शिक्षित असतील आणि विवाहाच्या किमान वयाचे कायदे जर पाळले जात असतील, तर लोकसंख्या नियंत्रणाची लढाई आपण जिंकू! विशेषत:, स्त्रियांचे अशिक्षितपण आणि मुले यांचा थेट संबंध अलीकडील अभ्यासात आढळून आला आहे..

भारतात विसाव्या शतकापासून जन्मदराच्या तुलनेत मृत्युदरात झालेल्या तीव्र घटीमुळे लोकसंख्येत वेगाने वाढ होत गेली. म्हणून १९२१ला ३१.८९ कोटी असलेली लोकसंख्या आता संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या अंदाजानुसार १३६ कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यात स्त्रियांची संख्या साधारणत: ६५ कोटी, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ४८ टक्के एवढी आहे. ही वेगाने वाढती लोकसंख्या अन्नधान्य, आरोग्य सुविधा आणि इतर नागरी सुविधा इत्यादींवर अतिरिक्त ताण निर्माण करून एक समस्या ठरू शकते म्हणून स्वातंत्र्यापूर्वीच त्यावर चिंतन सुरू झाले होते. याची सुरुवात १९४०ला झाली, ती प्रसिद्ध अर्थ आणि समाजशास्त्रज्ञ राधाकमल मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून. या समितीला १९२१ नंतर वेगाने झालेल्या लोकसंख्येच्या वाढीला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाय सुचवायचे काम दिले होते. नंतर १९४३ मध्ये सर जोसेफ भोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आरोग्य पाहणी आणि विकास समिती नियुक्त करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासूनच लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय योजले गेले. पुढे १९५६ मध्ये केंद्रीय कुटुंब नियोजन मंडळ स्थापन करण्यात आले आणि १९७६ला पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण ठरवण्यात आले. १९७७ मध्ये कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम ‘कुटुंब कल्याण’ म्हणून सादर केला गेला. पुढे १९९४च्या आसपास मात्र लोकसंख्यावाढीपेक्षा लोकांच्या आणि त्यातही स्त्रियांच्या गुणात्मक विकासाकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ लागले. (त्याला कैरोमधील लोकसंख्या आणि विकास परिषदेची पाश्र्वभूमी होती.) सन २०००च्या राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणातदेखील माता व बालआरोग्य, स्त्री सक्षमीकरण आणि संतती नियमन यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.

आता लोकसंख्याविषयक धोरण हे प्रामुख्याने स्त्रियांच्याच गुणात्मक विकासाकडे का वळले? असा प्रश्न पडला असेल तर त्याचे उत्तर असे की, अनेक अभ्यासांवरून हे दिसून आले आहे की, स्त्रियांचे विवाहासमयीचे वय, दोन मुलांमधील अंतर, शहरी आणि ग्रामीण वास्तव्य, आर्थिक स्थिती आणि शिक्षण इत्यादींचा त्यांच्या प्रजोत्पादन दरावर आणि पर्यायाने लोकसंख्यावृद्धीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होत असतो. म्हणून प्रस्तुत लेखात भारतातील लोकसंख्यावाढ आणि स्त्री- प्रजोत्पादनावर परिणाम करणारे घटक यातील संबंधावर ढोबळमानाने प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्राचा लोकसंख्या विभाग, भारतीय जनगणना आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे, यापुढे- एनएफएचएस) यांचा माहितीचा प्रमुख स्रोत म्हणून वापर केला आहे.

निती आयोगाने २०१५ला भारतात स्त्रियांचा एकूण प्रजोत्पादन दर २.३ इतका असल्याचे आपल्या आकडेवारीत नमूद केले आहे. एनएफएचएस-४ (वर्ष २०१५-१६ च्या आकडेवारीनुसार) १५ ते ४९ वयोगटातील स्त्रियांसाठी हा दर २.२ एवढा आहे आणि आदर्श रीतीने तो प्रतिस्थापन दराएवढा (लोकसंख्येच्या शून्य वृद्धी दराएवढा) म्हणजेच २.१ एवढा असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे भारताचा लोकसंख्या वृद्धिदर जर कमी करायचा असेल तर हा प्रजोत्पादक दर घटला पाहिजे. मात्र भारतात तो अपेक्षेप्रमाणे नाही. या संदर्भात एनएफएचएस-४ नुसार काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे मांडता येतात.

(१) एक तर स्त्रियांना प्रजननासाठी उपलब्ध कालावधी विवाहामुळे निश्चित होत असल्यामुळे तो कमी करण्यासाठी विवाहयोग्य वय कायदेशीरपणे पूर्वीच्या १६ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आले; पण भारतात स्त्रियांच्या या कायदेशीर वयाच्या (१८ वर्षे) आत विवाह करण्याचे प्रमाण आजही मोठे आहे. उदाहरणार्थ, २० ते २४ वयोगटातील म्हणजेच अलीकडेच विवाहित झालेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत हे प्रमाण २७ टक्के आहे. एवढेच काय, तर १५ ते १९ या किशोर वयोगटातील पाच टक्के स्त्रियांना अपत्य असल्याची नोंद आहे आणि ग्रामीण भागात तर याचे प्रमाण दहामागे एक असे अधिक आहे. म्हणून स्त्री-प्रजोत्पादन दर हा शहरी भागात कमी (१.७५), तर ग्रामीण भागात जास्त (२.४१) असल्याचे निदर्शनास येते.

(२) दुसरे निरीक्षण असे की, कमी वयाच्या मातासंदर्भात दोन अपत्यांमधील अंतर कमी (२२.६ महिने) आहे (त्यामुळे अधिक मुले जन्माला घातली जाऊ शकतात), तर अधिक वयाच्या मातांसंदर्भात हे अंतर अधिक (४३.६ महिने) आहे. म्हणून स्त्री आणि पुरुषांच्या विवाहयोग्य वयाची कायदेशीर अट काटेकोरपणे पाळण्याचे आणि दोन अपत्यांमधील अंतर अधिक ठेवण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत हे निरीक्षण नोंदवता येते.

(३) तिसरे निरीक्षण असे की, स्त्रियांच्या बाबतीत अधिक उत्पन्न पातळीला प्रजोत्पादन दर कमी (१.५४), तर कमी उत्पन्न पातळीला तो जास्त (३.१७) आहे; पण अर्थार्जनाच्या बाबतीत बहुतांश स्त्रियांचे स्थान आजही दुय्यम ठेवण्यात आले आहे. या अहवालानुसार एकूण रोजगारप्राप्त स्त्रियांमध्ये २८ टक्के स्त्रिया अशिक्षित आहेत, उर्वरितपैकी ५० टक्के स्त्रियांचे शिक्षण बारावीपेक्षाही कमी आहे. यावरून त्यांच्या अल्प अर्थार्जनाची स्थिती स्पष्ट होते.

(४) चौथे निरीक्षण असे की, ४७ टक्के स्त्रिया कसल्याही गर्भनिरोधक साधनांचा वापर करत नाहीत, ३६ टक्के स्त्रिया नसबंदीचा वापर करतात, तर पुरुष नसबंदीचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. बाकी १६ टक्के स्त्रिया या इतर आधुनिक साधनांचा वापर करतात. यावरून गर्भनिरोधक साधनांचा प्रचार आणि प्रसार आजही फारसा झालेला नसून पुरुषांमध्ये तो अंगीकारण्याची मानसिकतादेखील दिसत नाही.

(५) पाचवे निरीक्षण असे की, स्त्री- शिक्षणाची पातळी आणि प्रजोत्पादन दर यात महत्त्वपूर्ण संबंध आहे. जसे वरच्या शैक्षणिक पातळीला (बारावीपेक्षा जास्त) तो कमी (१.७१) तर खालच्या पातळीला (शाळाबाह्य़) स्त्रियांसाठी तो जास्त (३.०७) आहे. तसेच २० ते ४९ या वयोगटातील शाळा न शिकलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत पहिल्या विवाहाचे सरासरी वय १७.२ वर्षे, तर बारावीपेक्षा जास्त शिक्षण झालेल्या स्त्रियांसाठी ते २२.७ वर्षे आहे. तसेच शाळा न शिकलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत पहिले अपत्य होण्याचे सरासरी वय २१, तर बारा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षण झालेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत ते सरासरी २५ वर्षे आहे.

यावरून हे स्पष्ट होते की, शिक्षणाची पातळी वाढवून स्त्री विवाहाचा, अपत्य जन्माला घालण्याचा आणि दोन अपत्यांमधील कालावधी वाढवता येतो आणि या मार्गाने एकूणच स्त्री-प्रजोत्पादकतेचा दरदेखील कमी करता येऊ शकतो.

मात्र एनएफएचएस अहवालानुसार १५ ते ४९ या वयोगटातील साधारण २८ टक्के स्त्रियांचे शालेय शिक्षण झालेलेच नाही. बिहार, राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांत तर हे प्रमाण फार मोठे म्हणजे ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. मुस्लीम आणि हिंदू या दोन्ही धर्मात तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यात आजही शालेय शिक्षण न झालेल्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. यापुढे देशात पाच ते सात वर्षांपर्यंत शालेय शिक्षण झालेल्या स्त्रिया केवळ १४ टक्के आणि बारा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण झालेल्या स्त्रिया केवळ २१ टक्के आहेत. शिक्षणविषयक गुणात्मकता पाहता सहावीपेक्षा कमी शिक्षण झालेल्या केवळ तीन टक्केच्या आसपास स्त्रिया एखादे वाक्य पूर्ण वाचू शकतात, तर ३१ टक्के स्त्रियांना वाचताच येत नाही. स्त्री- शिक्षणाच्या या स्थितीमुळे लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट वेगाने साध्य करता येत नाही. यावरून स्त्री शिक्षण हा लोकसंख्या नियंत्रणाचा हा उपयुक्त मार्ग दुर्लक्षित राहिला आहे का? असा प्रश्न पडतो.

लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे साहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) आहे्त.

ई-मेल :- pramodlonarkar83@gmail.com

First Published on July 24, 2019 12:06 am

Web Title: population control through female education abn 97