‘अनागोंदीला कायद्याचे कोंदण’ या लेखाने सुरू केलेल्या चर्चेला निराळे वळण देणारा हा पत्रलेख.. सरकारी आरोग्य सेवा आज डॉक्टरांच्या उपलब्धतेविना खिळखिळी झालेली दिसते, ही स्थिती पालटण्यासाठी अन्य पॅथींच्या डॉक्टरांची मदतच होईल, हे आकडय़ांनिशी सांगणारा आणि पॅथीभेद मिटवण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणापासूनच सुरुवात करावी लागेल तसेच ‘प्रमाणित उपचारपद्धती’ खासगी डॉक्टरांपर्यंत न्यावी लागेल, असे मुद्दे मांडणारा.. ‘अनागोंदीला कायद्याचे कोंदण’ या लेखामध्ये नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि युनानी डॉक्टरांना अलोपॅथीची प्रॅक्टिस करायला परवानगी मिळाल्यामुळे पुढे जाऊन वैद्यकीय क्षेत्रात बदल होण्याच्या शक्यता आणि त्यातील संभाव्य अडचणी याचे सविस्तर विवेचन लेखकाने केले आहे. त्याचप्रमाणे लेखकाने सध्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाची, वैद्यकीय क्षेत्रात प्रॅक्टिससाठीची नियमावली, त्यामधला भेदभाव अशा विविध पदरांचा मागोवा घेतला आहे. पण या लेखाचा रोख जास्त करून खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर असल्याचा दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा वाईट परिणाम खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावर होण्याचा धोका लेखकाने या लेखातून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण सरकारी आरोग्य सेवेवर या आदेशाचा काय परिणाम होईल यावर त्या लेखात फारच कमी चर्चा झाली असल्याचे दिसून येते. जरी महाराष्ट्रात या घडीला वेगवेगळ्या कारणांमुळे ८० टक्के लोक खासगी वैद्यकीय सेवा घ्यावी लागत असली तरी उरलेल्या २० टक्के दुर्गम भागतल्या, गरीब, आदिवासी, वंचित समाजांसाठी अजूनही सार्वजनिक आरोग्य सेवा तितकीच महत्त्वाची आहे. म्हणून या आदेशाचा परिणाम काय होऊ शकतो यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. सरकारी आरोग्य सेवेची एकूण परिस्थिती पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सरकारी आरोग्य यंत्रणेला आणखी बळकटी देणारा आहे. कारण सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमध्ये एक महत्त्वाचा, गंभीर आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न म्हणजे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे. रिक्त पदांचा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रभर असल्याने याची अनेक उदाहरणे देता येतील. गडचिरोली, ठाणे, नंदुरबार, अमरावती या दुर्गम, मागास, आदिवासी भागांत तालुक्यातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, वाहनचालक अशी वेगवेगळ्या प्रकारची पदे रिक्त आहेत. पण अशीच परिस्थिती कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक या प्रगत जिल्ह्य़ांमध्येदेखील दिसून येते. बीड जिल्ह्य़ातील या घडीला ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील एकूण २४ वैद्यकीय अधिकारी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी गेलेले आहेत. तर ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा आणि जिल्हा रुग्णालयात ही परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. संपूर्ण ठाणे जिल्ह्य़ामध्ये सोनोग्राफी करणारा सरकारी तज्ज्ञ एकच आहे. हे सगळे सविस्तर सांगायचे कारण हेच रिक्त पदांच्या मुद्दय़ाची तीव्रता समजण्यासाठी, यावर राज्य सरकार त्यांच्या परीने प्रयत्न करताना दिसते. गेल्याच महिन्यात शासनाने जवळपास ८०० एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्सची नेमणूक करण्यासाठी थेट भरतीची प्रक्रिया केली. त्यामध्ये डॉक्टरला हवे त्या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची मुभा शासनाने देऊ किली होती. पण याला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. या सगळ्यातून फक्त १०० ते १२५ डॉक्टर्स प्रत्यक्ष कामावर रुजू झाले. काही एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्सनी नेमणुकीचे पत्र घेतले पण प्रत्यक्ष रुजू होण्याचे ठिकाण बघितल्यानंतर, तिथल्या मूलभूत सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे त्यांनी माघार घेतली. ते रुजूच झाले नाहीत. अमरावती, गडचिरोली, ठाणे, नंदुरबार अशा दुर्गम भागांमध्ये एम.बी.बी.एस. व तज्ज्ञ डॉक्टरांना एक लाख रुपयांपर्यंत पगार देऊ केला आहे तरी डॉक्टर तिथे जायला तयार होत नाहीत ही सद्य:स्थिती आहे. पगाराबरोबर डॉक्टरांना प्राथमिक सोयी-सुविधा शासनाने पुरवल्या पाहिजेत हेही तितकेच महत्त्वाचे असले तरी, नवीन डॉक्टर्स या भागांमध्ये जायला तयार होत नाहीत, ते बाँड तोडला म्हणून लाखो रुपये दंड म्हणून द्यायला तयार असतात, पण तिथे जाऊन काम करायला नाही. या परिस्थितीमध्ये एम.बी.बी.एस. डॉक्टर मिळत नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इतर पॅथीच्या डॉक्टरांची नियुक्ती करणे शक्य होऊ शकेल. कमीत कमी प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवरील रिक्त पदाचा गंभीर प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल सरकारला टाकता येईल. या घडीला हजारो ‘आयुष’ डॉक्टर तसेही सरकारी आरोग्य सेवेत कंत्राटी पद्धतीने १५-२० हजार रुपयांवर काम करत आहेतच. त्यांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे कायमस्वरूपी करणे, त्यांचा पगार वाढवणे राज्य सरकारला करता येऊ शकेल. आणखी एक मुद्दा पुढे आला आहे की, इतर पॅथीच्या डॉक्टर्सना अ‍ॅलोपॅथी करण्यासाठी एक वर्षांचा औषधशास्त्राचा कोर्स करणे बंधनकारक असेल. हे करण्याच्या आधी सर्व पॅथीच्या शिक्षणाची गुणवत्ता, दर्जा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फीचे नियमन यावर ठोस आणि कडक कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. सगळ्यात आधी वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा राखण्यासाठीचे प्रयत्न वाढायला हवे. ऊठसूट, मागेल त्याला खासगी कॉलेज काढण्याची परवानगी देणे बंद करायला हवे. सर्व पॅथीच्या कॉलेजांना गुणवत्तेचे निकष आणि दर्जा राखण्याची नियमावली सारखीच हवी. फीमधली तफावत तर अगदी कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. त्याची कोंडी फोडली नाही तर एका पॅथीची मक्तेदारी कधीच संपणार नाही. सध्या तरी अशी परिस्थिती आहे की, एमबीबीएसला प्रवेश मिळाला नाही की प्रवेशेच्छू विद्यार्थी दुसऱ्या पॅथीचा विचार करतात. हे चित्र बदलायचे असेल तर सगळ्यात आधी जरी पॅथीमधला दृष्टिकोन, कार्यपद्धती, ढाचा पूर्णपणे वेगवेगळा असला तरी सर्व पॅथीच्या वैद्यकीय शिक्षणाचे नियम, त्यांची कोर्स चालवण्याबद्दलची आचारसंहिता आणि फी-शुल्क यामध्ये समानता असली पाहिजे. हाच मुद्दा पुढे जाऊन प्रॅक्टिस करण्यासाठीदेखील लागू होतो. विशिष्ट पॅथीच्या डॉक्टरला अ‍ॅलोपॅथी करायची असेल तर त्याने आधी हे हे करावे, असे म्हणण्यापेक्षा सर्व पॅथीच्या डॉक्टर्ससाठी सामायिक आचारसंहिता, नियमावली असू शकते का? याचा नक्की सर्व पॅथी मिळून विचार कण्याची वेळ आली आहे. सरकारी आरोग्य सेवेत हे करणे सोपे आहे. कारण सरकारने प्रमाणित उपचार प्रणाली (स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल) म्हणजेच सरकारी दवखान्यात कोणताही रुग्ण आला की त्याला काय उपचार द्यायचे याबद्दलची नियमावली आणि त्याचप्रमाणे उपचार करणे प्रत्येक सरकारी डॉक्टरला बंधनकारक असते. त्यामुळे सरकारी दवाखान्यात नियुक्त झालेल्या कोणत्याही पॅथीच्या डॉक्टराला प्रोटोकॉलप्रमाणे उपचारपद्धती देणे बंधनकारक असेल. पण हे शक्य आहे फक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर सरकारी रुग्णालयांच्या पातळीवर या इतर पॅथीच्या डॉक्टर्सना सामावून घेण्यासाठी ‘आयुष’सारखे कार्यक्रम योग्य पद्धतीने राबवावे लागतील. अशाच प्रकारे खासगी वैद्यकीय क्षेत्रात प्रमाणित उपचार प्रणाली किंवा पॅ्रक्टिस करतानाची सर्व पॅथीसाठीची सामायिक नियमावली व सामाजिक नियंत्रण आणता येऊ शकते का, याचा विचार करायला हवा. उदाहरण द्यायचे म्हटले तर काही इमर्जन्सीमध्ये काही विशिष्ट प्रकारचे उपचार करायचे असतात (उदा. - अपघातामध्ये खूप लागून रक्तस्राव होत असेल तर रक्तस्राव बंद करण्यासाठी कोणत्या पॅथीचा डॉक्टर आहे यावर अवलंबून नसते आणि नसावे). अशा परिस्थितीत काय करायला हवे हे प्रत्येक पॅथीच्या डॉक्टर्सना सांगितले जाते आणि तसे नसेल होत, तर सांगितले जावे. त्यामुळे काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कोणत्याही डॉक्टरने काय करायला हवे हे नक्कीच सामायिकपणे ठरवता येऊ शकते. तसा प्रयत्न तरी करायला हवा. पण इतर सर्व गोष्टींच्या बाबतीत प्रत्येक पॅथीचे गुणधर्म लक्षात घेता हे खूप किचकट आणि गुंतागुंतीचे ठरू शकेल. मात्र, हा तिढा सोडवला गेला नाही तर ‘इतर पॅथीचे डॉक्टर्स अर्धवट ज्ञानावर वाट्टेल तसे उपचार करतात’ आणि ‘अ‍ॅलोपॅथीची वाट लावून टाकतात’ असा राग व्यक्त होणे कमी होईल. इतर पॅथीच्या डॉक्टरांनादेखील आपल्या मर्यादा लक्षात ठेवून दुसऱ्या बाजूला स्वत:च्या पॅथीच्या गुणधर्मानुसार उपचार करण्याची संधी असेल. आणि सर्वात शेवटी म्हणजे लोकांना कोणत्या पॅथीचे उपचार हवे आहेत, हे डॉक्टर म्हणून आपण नाही ठरवू शकत. ते लोकांना ठरवू देत. शहरी, मध्यमवर्गीय, आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी पसे मोजण्याची तयारी असलेल्या वर्गासाठी कोणत्या पॅथीचा डॉक्टर आहे याचा फरक पडतो. पण ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी, मागास भागातल्या आणि समाजातल्या लोकांना कोणत्या पॅथीचा डॉक्टर आहे याच्याशी जास्त घेणेदेणे नसते. त्यांच्या भाषेत सांगायचे तर ‘कोणताही डॉक्टर असू द्यात. त्याने आम्हाला दोन शब्द प्रेमाने बोलून आणि हात लावून तपासले पाहिजे,’ इतकीच पण महत्त्वाची अपेक्षा ग्रामीण लोकांची असते.
