|| मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक, शार्दूल मनुरकर लोकसभा निवडणुकीची हवा तापत आहे. या हवेत प्रासंगिक घटनांची गरमागरम चर्चा, कुजबुजी, अतिरंजित, खोटेनाटे संदेश, भरपूर भाकितं, समर्थन-विरोध यातली अटीतटी हे सारं आहे. लवकरच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील आणि उमेदवार आपल्याकडे मतं मागायला यायला सुरुवात करतील. हीच वेळ मतदारांसाठी कळीची आहे. २०१४ साली राज्यातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या खासदारांनी तिथे नेमकी काय कामगिरी केली, याचा आढावा… कायदे आणि देशाची ध्येयधोरणं ठरवणारं सर्वोच्च ठिकाण म्हणजे संसद. लोकसभा, हे संसदेचं कनिष्ठ सभागृह. तिथल्या सदस्यांना भारतातली राज्ये थेट निवडून देतात. लोकसभा सदस्यांचं प्रमुख काम हे भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगत कायदे बनवणं आणि देशाची ध्येयधोरणं आखणं हे असतं. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहात उपस्थित होणारे प्रश्न आणि घडणाऱ्या चर्चा यात राज्याराज्यांतल्या प्रमुख समस्यांचं प्रतिबिंब उमटत असतं. प्रश्नोत्तराच्या तासातली कामगिरी हा खासदारांच्या कामाला जोखण्याचा एक लहानसा भाग असला, तरीदेखील सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी हे एक अतिशय प्रभावी संसदीय आयुध आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्रातून आपण निवडून दिलेले ४८ खासदार तिथे कोणते प्रश्न विचारतात, त्या प्रश्नांचे विषय काय असतात, त्यांची विचारदिशा काय असते हे आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. आपल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसभा सदस्याविषयी तर ही सगळी माहिती आपल्याला असायलाच हवी. लवकरच विसर्जित होणाऱ्या सोळाव्या लोकसभेच्या २०१४ ते २०१८ या काळातल्या एकूण १६ अधिवेशनांत खासदारांनी विचारलेल्या तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नांची माहिती लोकसभेच्या संकेतस्थळावरून आम्ही संकलित केली. १६व्या लोकसभेदरम्यान सामान्यत: प्रत्येक अधिवेशनात सरासरी ४०० तारांकित प्रश्न स्वीकारले आणि त्यापैकी जवळपास ७५ प्रश्नांना (सुमारे १९%) मंत्र्यांनी तोंडी उत्तरे दिली. २०१८ मधली दोन, अर्थसंकल्पीय आणि हिवाळी अधिवेशनं वगळता इतर सर्व अधिवेशनांतले प्रश्नोत्तराचे तास फार व्यत्यय न येता बऱ्यापैकी सुरळीतपणे पार पडल्याचं दिसलं. या १६ अधिवेशनांत तारांकित आणि अतारांकित मिळून एकूण ७७,३६५ प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या खासदारांनी २६,७२५ प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही या प्रश्नांपैकी मानवविकासाशी संबंधित विषयांच्या प्रश्नांवर भर दिला. तसंच अल्प मानव विकास निर्देशांक (माविनि) असलेल्या महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्य़ांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांच्या प्रश्नांचा विशेष विचार केला. महाराष्ट्रातल्या ४८ खासदारांपैकी चार केंद्रीय मंत्री वगळून उर्वरित सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचं विषयवार वर्गीकरण केल्यानंतर आमच्या हाती लागलेली काही निरीक्षणं इथे मांडत आहोत. महिला व बालकल्याण या विषयावर सर्वाधिक २६ आणि आरोग्य-कुटुंबकल्याण या विषयावर सर्वाधिक ८३ प्रश्न उपस्थित केले आहेत शिरूरचे शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी. त्यांच्या महिला व बालकल्याणविषयक प्रश्नांत देशभरातल्या सुमारे ६० लाख एकल महिलांच्या हक्कांसाठी राष्ट्रीय फोरम स्थापन करण्याबाबत, आरोग्य-कुटुंबकल्याणविषयक प्रश्नांत गर्भवती स्त्रियांसाठी विशेष योजना आखण्याबाबत मुद्दा आहे. सोलापूरचे भाजप खासदार शरदकुमार बनसोडे यांनी महिला व बालकल्याणविषयक एकही प्रश्न विचारला नाही. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता या विषयावर सर्वाधिक १३ प्रश्न कल्याणचे श्रीकांत शिंदे, रामटेकचे कृपाल तुमाने (दोघेही शिवसेना) आणि दिंडोरीचे भाजप खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण या तिघांनी विचारले आहेत. हागणदारीमुक्ती, शौचालय बांधणी, जलाशय पाणी साठवण क्षमता, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता याबद्दलचे मुद्दे त्यात आहेत. भाजपचे शरदकुमार बनसोडे, सोलापूर, राजेंद्र गावित, पालघर आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, जालना यांनी या विषयावर एकही प्रश्न विचारलेला दिसत नाही. ग्रामीण विकास या विषयाशी संबंधित सर्वाधिक २८ प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या शिर्डीच्या शिवसेना खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी भूमिहीनांना जमिनी मिळण्यासाठी, जमिनीच्या समन्यायी वाटपासाठी जमीनविषयक कायद्यांत सुधारणांची गरज, गरिबीरेषेखालील जनतेच्या विकासाची धोरणं, जातपंचायतींमध्ये सक्रिय असलेल्यांनी ग्रामपंचायतीचे निर्वाचित सदस्य म्हणूनही काम करण्याने तयार होणारे पेच असे लक्षणीय मुद्दे मांडलेले दिसतात. शिवसेनेचेच मुंबई दक्षिण मध्य मतदारसंघाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी स्मार्ट शहरं, शहरांची स्वच्छता, मुंबईतल्या किल्ल्यांची डागडुजी आणि सुशोभीकरण यासह नागरी विकासाशी संबंधित सर्वाधिक २३ प्रश्न विचारले. गडचिरोलीचे अशोक नेते यांनी १६, दिंडोरी (नाशिक) चे हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी १४ आणि नंदुरबारच्या हीना गावित यांनी ९ प्रश्न आदिवासी या विषयावर उपस्थित केले आहेत. हे तिघेही भाजपचे. यात आदिवासी क्षेत्रांत उद्योग प्रशिक्षण केंद्र उभारणं, आदिवासी पाडय़ांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा असे मुद्दे आहेत. हीना गावित यांनी विज्ञान-तंत्रज्ञान योजनांमध्ये आदिवासी स्त्रियांचा सहभाग, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीचे निष्कर्ष आणि त्यांचा धोरणआखणीशी संबंध यासारखे लक्षवेधक प्रश्न उपस्थित केलेले दिसतात. आदिवासींविषयी सर्वाधिक प्रश्न आदिवासी जिल्ह्य़ातल्या खासदारांचेच असणं, हे अपेक्षित आहे. परंतु, अशी संगती महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रश्नांमध्ये आढळली नाही. उदाहरणार्थ, नंदुरबार जिल्ह्य़ातल्या चार आमदारांपैकी तिघांनी २०१४ ते २०१८ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या काळातल्या विधानसभा अधिवेशनांत एकही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. यांनी जिल्ह्य़ाच्या खासदारांकडून मार्गदर्शन घ्यावं का? पालघरचे भाजप खासदार राजेंद्र गावित हेही आदिवासी मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणारे. मात्र, खासदार झाल्यापासूनच्या चार अधिवेशनांत आदिवासीविषयक एकही प्रश्न त्यांनी विचारलेला नाही. शेती आणि शेतकरीविषयक सर्वाधिक ५३ प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या खासदार आहेत सुप्रिया सुळे. त्यांच्या मागोमाग अमरावतीचे शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी ५० प्रश्न विचारले आहेत. नाशिकचे शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांनी सर्वाधिक ८ पंचायतराजविषयक प्रश्न विचारले आहेत. कौशल्यविकास आणि उद्योजकता या विषयावरचे सर्वाधिक २५ प्रश्न राष्ट्रवादीचे माढय़ाचे विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि बारामतीच्या सुप्रिया सुळे यांनी आणि त्यामागोमाग २४ प्रश्न हिंगोलीचे काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनी विचारले. अल्प माविनि असलेले महाराष्ट्रातले नंदुरबार (०.६०४), गडचिरोली (०.६०८), वाशीम (०.६४६), हिंगोली (०.६४८), उस्मानाबाद (०.६४९), नांदेड (०.६५७), जालना आणि लातूर (०.६६३), धुळे (०.६७१) हे नऊ जिल्हे. यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक १,०९७ प्रश्न हिंगोलीचे काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनी आणि त्या खालोखाल १,०७६ प्रश्न नंदुरबारच्या भाजप खासदार हीना गावित यांनी उपस्थित केले. सर्वात कमी १०१ प्रश्न विचारले जालन्याचे भाजप खासदार रावसाहेब दानवे यांनी. आम्ही महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या २०१४ पासूनच्या सर्व अधिवेशनांमध्ये २८८ आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांचीही नोंद ठेवली आहे. विधानसभेतल्या प्रश्नांच्या तुलनेत लोकसभेत उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांचा संबंध धोरणआखणीशी अधिक आहे. इथले प्रश्न अधिक अभ्यासू आहेत. अनेक प्रश्नांना जागतिक अहवालांचे संदर्भ आहेत. लसीकरण कार्यक्रमाबाहेर राहिलेल्या बाळांच्या लसीकरणासाठी धोरण ठरवण्याची, हरवणाऱ्या मुलांचा शोध घेणाऱ्या यंत्रणेची व्याप्ती वाढवण्याची, जागतिक भूक निर्देशांक अहवालातला भारताचा ९७वा क्रमांक असल्याबद्दल काळजी आणि ही स्थिती सुधारण्याची मागणी असे समाजभानी मुद्देदेखील आढळले. औद्योगिकीकरणात आणि सेवाक्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात शेती आणि ग्रामीण विकासाचे प्रश्न अजूनही जटिल आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र हे तमिळनाडूखालोखाल सर्वाधिक नागरीकरण असलेले राज्य आहे. राज्यातील जवळपास ४५% लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. परंतु मुंबई, पुणे किंवा नागपूरसारखी मोठी शहरं वगळता अन्य शहरांच्या समस्यांबाबत किंवा एकंदरीत महाराष्ट्राच्या शहरी समस्यांचे प्रश्न इथे अभावानेच आढळून आले, हेही एक निरीक्षण. राजकारण आणि राजकारणी यांच्याबद्दल तुच्छताभाव बाळगणं वा शेरेबाजी करत राहणं, यापेक्षा त्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून मतदानाचा निर्णय आपण घेणं, हेच आपल्या आणि देशाच्या हिताचं. कमी प्रश्न विचारणारे खासदार ४३ ही दोन अंकी प्रश्नसंख्या सोलापूरचे भाजप खासदार शरदकुमार बनसोडे यांची. एक अंकी, म्हणजे ८ ही प्रश्नसंख्या आहे गेल्या वर्षी पोटनिवडणूक जिंकून खासदार झालेले राजेंद्र गावित (भाजप, पालघर) यांची. एकही प्रश्न न विचारणारे राकाँचे दोन खासदार आहेत. साताऱ्याचे उदयनराजे भोसले आणि मागच्याच वर्षी पोटनिवडणुकीतून निवडून गेलेले आणि भंडारा-गोंदियाचे मधुकरराव कुकडे. उदयनराजे भोसले यांची उपस्थितीही सर्वात कमी आहे. खासदारांच्या उपस्थितीची सरासरी ८०% संसदेचं कामकाज वर्षांतील साधारणपणे ७० ते ८० दिवस चाललं. १६ अधिवेशनांचे एकूण ३२१ दिवस आहेत. अधिवेशन काळात १०० % उपस्थित असणारे खासदार आहेत मुंबई उत्तर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणारे भाजपचे गोपाळ शेट्टी. अरविंद सावंत, अनिल शिरोळे, किरीट सोमय्या, सुनील गायकवाड, सुप्रिया सुळे आणि राहुल शेवाळे यांची उपस्थिती ९५ ते ९९ टक्के या वर्गवारीत आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्व खासदारांच्या उपस्थितीची सरासरी ८०% आहे. (लेखकत्रयी ‘संपर्क’ या संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत.) info@sampark.net.in
