|| प्रदीप आपटे तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन चिखल राज्यात डुंबणाऱ्या म्हशीसारखे ढिम्म असल्याचे कर्झनचे मत अगदी पुरातत्त्व विभागाबद्दलही होते. या विभागाविषयी त्याने केलेल्या सूचनांची अखेर थोडीफार तरी दखल घेतली गेली. कर्झन नाव उच्चारले तर डोळ्यासमोर येईल तो गुडघ्यावर बसलेला आणि हातातील करवतीने बंगालचा नकाशा कापणारा ‘कर्दन’काळ कर्झन! कर्झन (लॉर्ड जॉर्ज नथानिएल कर्झन) हे एक विशेष व्यक्तित्व होते. ब्रिटिश राजवटीमध्ये अनेक अधिकारी प्रांतिक गव्हर्नर आणि व्हाईसराय गव्हर्नर जनरल झाले. सगळेच साम्राज्यवादी विचाराचे होते. साम्राज्याचे कैवारी होते. त्यांची जबाबदारीच साम्राज्याच्या वाढीची, बळकटीची आणि रक्षणाची होती. अधिकाऱ्याचे व्यक्तिमत्त्व वेगळे असायचे. प्रत्येकाची विचार करण्याची, प्रतिक्रिया नोंदण्याची धाटणी निराळी असे. ज्याच्या त्याच्या अनुभव आणि शिक्षणातून बनलेले पूर्वग्रह निराळे असायचे. त्याचा प्रभाव काही धोरणांच्या जडणघडणीमध्ये उमटलेला आढळतो. शिक्षणविषयक धोरण आणि बंगालची फाळणी या दोन समस्यांमुळे स्वातंत्र्य चळवळीतले जनमत कर्झनच्या टोकाच्या विरोधात गेले. या धोरणांबद्दलच्या वादंगामुळे त्याची प्रतिमा सदाची झाकोळलेली राहिली. तरी त्याची सहा वर्षाची कारकीर्द इतिहासकारांचा अध्ययनाचा आणि इतिहास- पुस्तकांचा विषय बनला. अजूनही त्यावर लेखन होतेच आहे. कर्झन अत्यंत स्वतंत्र बुद्धीचा आणि अध्ययनशील बाण्याचा होता. सांसदीय राजकारणाचा अनुभव असलेला संसद सदस्य होता. भारतातले ब्रिटिश साम्राज्य कसे असावे याबद्दलच्या त्याच्या विशिष्ट धारणा होत्या. त्याच्या हाताखालील प्रशासन त्या धारणांशी ‘सहजसंगत’ नव्हते. त्याचा अनुभव आणि ग्रह देखील तसाच होता. ढिसाळ कारभाराला निर्णय घेणारे धुरीण मंडळ आणि सल्लागारांचे तोकडे ज्ञान व अनुभव कारणीभूत आहेत असेही त्याचे ठाम मत होते. या धुरीणांच्या धोरण चर्चेबद्दल त्याचे मत एका अधिकाऱ्याने लिहून ठेवले आहे. तो म्हणे ‘‘जुनाट म्हाताऱ्या वळणाचे टेनिसपटू असतात ना .त्यांमध्ये कुणाला डाव जिंकण्याची ईर्षा नसते. उगाच एकमेकांकडे चेंडू टोलवत झुलवत राहतात.’’ ‘‘आपले प्रशासन चिखल राज्यात डुंबणाऱ्या म्हशीसारखे आहे किती ढोसले तरी ढिम्म’’ याची त्याला पदोपदी जाणीव होत असे. पण ते सुधारण्याची तळमळ आणि महत्त्वाकांक्षा तेवढीच तेवत असायची. सुधारण्याचा प्रयत्न करणे, टीका करणे, धोरण सुधारण्याचे प्रस्ताव लिहित राहणे हा त्याचा खाक्या होता. सुधारणांसाठीचा अधीरपणा आणि त्यातून आपसूक येणारी चिडचिड त्याच्या धडपडीमधे अटळ होती. हा व्हाईसरॉय दुष्काळ पडला, प्लेगची साथ आली तर त्या भागात स्वत: प्रत्यक्ष फिरणारा देखरेख करणारा होता. (एका वृत्तांतामध्ये तो पाहणी करायला येणार म्हणून शिस्तशीर रोग्यांचे नावे लिहिलेले तंबू उभे केले होते आणि बागकाम करणाऱ्यांना सक्तीने पांघरुण घेऊन रोगी म्हणून झोपवले होते. मात्र ते कर्झनच्या ध्यानात आले, हेही नोंदले आहे!) दुष्काळ, महसूलसारा, पाटबंधारे ते लष्कर व परराष्ट्रधोरण अशा सगळ्या बाबतीत तो त्याच्या अध्ययनशील पठडीने मत बनवीत असे आणि धोरण सुचवीत असे (अधिक माहितीसाठी जिज्ञासूंनी मराठीमध्ये कर्झनचे कार्यचरित्र जयराज साळगांवकरांनी लिहिले आहे ते वाचावे.) त्याच्या या स्वभावाचा लाभ झालेले एक क्षेत्र म्हणजे भारतातील प्राचीन पुरातत्त्वीय संशोधन! ‘‘भारताची संस्कृती प्राचीन आहे. ती अनेक बाबतीत समृद्ध, पुढारलेली आणि निराळी आहे. या समाजाचा इतिहास, प्राचीन वारसास्थळे शोधणे, जपणे, जतन करणे हे ब्रिटिश साम्राज्याचे स्वाभाविक आणि महत्त्वाचे उत्तरदायित्व आहे’’ असे त्याचे ठाम मत होते. जेम्स बर्गेसनंतरच्या काळात अलेक्झांडर कनिंगहॅमच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या सर्वेक्षणाला मरगळ आली होती. साम्राज्य भारतभर पसरले होते. त्या- त्या प्रसंगी सोयीचे वाटेल तसे सर्वेक्षणाचे विभाग ठरविले गेले होते. ते फार विचारपूर्वक आखले नव्हते. सर्वेक्षणाची गती आणि गुणवत्ता खालावली होती; प्रांतिक आणि स्थानिक सरकारांच्या उदासीन ढकलपट्टीने आणि तुटपुंज्या आर्थिक तरतुदीने पांगुळलेली होती. पुरातत्त्व विषयातील आधुनिक तंत्रे, पद्धती अंगीकारायच्या तर तशी दृष्टी आणि क्षमता असणारे नेतृत्वच लोपले होते! वारसास्थळांची देखभाल आणि संरक्षण नीट होत नव्हते. ही अवस्था फक्त ब्रिटिश प्रांतिक सरकारामध्ये होती असे नव्हे. संस्थानांमधील दुरवस्थासुद्धा तशीच आढळत होती. ही अनागोंदी पाहून कर्झनचा झालेला तळतळाट त्याच्या अहवाल आणि पत्रव्यवहारांमध्ये स्पष्ट दिसतो. ‘‘सर्वेक्षण मंडळांची करण्यात आलेली अद्भुत भौगोलिक विभागणी पाहा : मुंबई आणि वऱ्हाडबरोबर सिन्ध प्रांत डकवून दिला आहे. बलुचिस्तान पंजाबला डकविला आहे आणि त्यातच भर म्हणून अजमेरलासुद्धा सहज ढकलून दिले आहे. मध्य प्रांतांना वायव्य प्रांताबरोबर जोडले आहे. आणि बंगालसाठी तर सर्वेक्षणदारच नाही! . आणि हे कामकाज करते आहे कोण? त्यात ना कुणी तज्ज्ञ विद्वान आहे, ना अभियंता आहे! आहेत ते तर नावाप्रमाणे फक्त नुसते आराखडे करणारे सर्वेक्षक! यांच्या हाती ‘जतनदुरुस्ती’ आणि नूतनीकरण देणे तर भलतेच धोकादायक!’’, ‘‘जे सर्वेक्षक म्हणून काम करतात त्यांचाकडे संशोधन सहायकांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन करावे असे ज्ञान, अध्ययन आणि कौशल्य नाही’’. खेरीज, ‘‘स्थानिक सरकारांना पुरातत्त्वीय कार्यात काही रस नाही. पुराशोधनाचे काम रेंगाळून ठप्प आहे. अमूल्य कलानिधींचा ऱ्हास होतो आहे, काही ठिकाणी तर मोठे राजवाडे, हवेल्या वेश्याव्यवसायाची ठिकाणे बनली आहेत. या सगळ्या जबाबदाऱ्यांबाबत स्थानिक राज्यपालाला काही रस असला तर ठीक! सगळे त्याच्या लहरीवर अवलंबून. बहुतेक ठिकाणी त्याचा काही पुसट ठसासुद्धा कुठे आढळत नाही.’’ त्याच्या वतीने ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ना पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे, ‘‘भारत सरकारने ही जतनाची संरक्षणाची जबाबदारी टाळणे अयोग्य होईल. लॉर्ड लिटनने म्हटल्याप्रमाणे ‘या पुरातन वास्तू आणि वस्तूंचे वैविध्य, सौंदर्य, पूर्णत्व, व्यापकपण फार मोठे आहे, इतके की ते बहुधा अतुलनीय आहे’ त्याची अशी ही हेळसांड आधुनिक पुढारलेले जग जेव्हा बघेल तेव्हा ते ब्रिटनच्या भारत सरकारची छीथू करेल.. प्रांतिक आणि स्थानिक सरकारांची नाही! त्यांना असेच वाटेल की जबाबदारी मोठी पण साधनसामुग्री नाही, वित्त नाही, तज्ज्ञ सल्ला, व्यावसायिक कौशल्य असलेले सल्लागार नाहीत मग स्थानिक प्रांतिक सरकारे तरी काय करणार? त्यांच्याकडून हे काम कसे निभावणार?’’ त्याने असेही म्हटले की ‘‘मोठी शरमेची गोष्ट आहे. जर जर्मनीचे भारतावर राज्य असते तर त्यांनी या सारख्या कामांसाठी अनेक लाख रुपये खर्च केले असते! आणि आपण? एकसष्ट हजार रुपये देतो . वर्षभरापूर्वी मोठ्या मिनतवारीने ते एक लाख रुपये केले याचा तोरा मिरवतो!’’ कर्झनने यासाठी दिलेल्या प्रस्तावात अनेक मागण्या अंतर्भूत केल्या. वित्तीय तरतुदीमध्ये भरघोस वाढ तर मागितलीच. पण तेवढाच मुख्य भर होता खात्याच्या आधुनिक क्षमतेवर आणि ज्ञानाच्या साधनांवर. आणि ‘‘सर्वंकष धुरा सांभाळणारे ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्किओलॉजी’ हे पद पुनश्च निर्माण करावे. त्या जागेवर पुरातत्त्वीय ज्ञानदृष्टी, आधुनिक तंत्रांची पद्धतींची जाण असणारा अभियंता नेमावा. उत्खनन, जतन, दुरुस्ती, प्राचीन वस्तूंचे जतन, नोंदणी, वर्णन; शिलालेख किंवा पत्रांचे जतन आणि वाचन या सगळ्या पैलूंबाबत या संचालनालयाने मार्गदर्शन आणि नियोजन करावे. सर्व स्थानिक प्रांतिक सरकारांनी त्याच्या सल्ल्यानुसार कार्य करावे आणि दरसाल त्याचा अद्ययावत अहवाल भारत सरकारकडे धाडावा.’’ नव्या संभाव्य स्थळांचे उत्खनन, त्याची काळजीपूर्वक हाताळणी, हाती आलेल्या वस्तू पुराव्यांचे जतन, ही सगळी अंगे एकत्रित हाताळली पाहिजेत. ‘एशिआटिक सोसायटी ऑफ बेंगाल’समोर दिलेल्या भाषणात त्याने स्पष्ट म्हटले आहे की ‘‘वास्तुलेख / शिलालेख उलगडणे, वाचणे हे अन्य उत्खनन शोधांइतकेच मोलाचे आहे. आधुनिक पुरातनविद्येमध्ये एखादा पैलू दुय्यम दर्जाचा आणि दुसरे पैलू अधिक मोलाचे ही धारणा नाही. ही सर्व प्राचीन साधने ही इतिहासाची सारख्याच मोलाची अंगे आहेत. अर्थातच हे सगळेच तंतोतत गळी उतरणे दुरापास्तच होते. पण नोव्हेंबर १९०१ मध्ये ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ने ‘प्रायोगिक तत्त्वावर पाच वर्षांसाठी’ मंजुरी दिली! फेब्रुवारी १९०२ मध्ये ग्रीस, दक्षिण तुर्कस्तान आणि क्रेट भागातील उत्खननाने मोठा लौकिक पावलेल्या जॉन मार्शलची डायरेक्टर जनरल म्हणून नेमणूक जाहीर झाली. कर्झनला वाटले असावे, हेही नसे थोडके. म्हैस जराशी तर हलली! लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक असून ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ आणि विचक्षण अभ्यासक आहेत. pradeepapte1687@gmail.com
