लक्ष्मण माने यांच्या संस्थेत स्वयंपाकीण, शिपाई अशी कामे करणाऱ्या पाच महिलांनी माने यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. हे प्रकरण संस्थेतील अंतर्गत वादातून झाले, माने यांच्याविरुद्ध कुभांड रचले गेले, त्यासाठी महिलांचा वापर केला गेला, असे कल्पनाधारित तर्क काहीजण लढवत असताना माने मात्र आठवडाभर ‘बेपत्ता’ राहून जामीन मागत आहेत.. त्या महिलांचीही काही बाजू असेल, हे कुणीच विचारात का घेत नाही? माजी आमदार लक्ष्मण माने यांच्यावर बलात्काराचे ५ गुन्हे दाखल झाल्याने ते वादात सापडले आहेत. गुन्हे दाखल झाल्यापासून हे ‘लढवय्ये’ नेते आपला मोबाइल बंद करून बेपत्ता झालेले असल्याने त्यांची बाजू समजायला मार्ग नाही. माने हे राजकीय आणि सामाजिक चळवळीतील हाय प्रोफाइल नेते आहेत. ते ज्या शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत, तिचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आहेत. पद्मश्री मानेंचा बडे लेखक, आमदार, सरकारी महामंडळाचे अध्यक्ष, संस्थाचालक म्हणून दबदबा एवढा मोठा आहे की या तक्रारदार महिला बौद्ध, दलित आणि भटक्या-विमुक्त समाजातील गरीब दुबळ्या वर्गातील असूनही त्यांच्या बाजूने महिला आणि सामाजिक चळवळीतील कोणीही उभे राहायला तयार नाही. सगळ्यांनीच सोयीस्कर मौन धारण केलेले आहे. माने यांनी ‘साडेतीन टक्क्यांची ब्राह्मणी संस्कृती’ अशा शेलक्या शब्दांत समग्र भारतीय संस्कृतीची संभावना केल्यामुळे त्यांच्या नादाला भलेभलेही लागत नाहीत. माने पुरोगाम्यांचे ‘हीरो’ असल्याने त्यांच्याविरुद्ध ब्र उच्चारण्याची कोणाचीही िहमत होत नसावी. मानेंचे हे सारेच प्रकरण सामाजिक चळवळींच्या दृष्टीने अतिशय दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे. मानेंविषयी मला आदर असूनही पीडित महिलांना फुले-आंबेडकरी चळवळीने वाऱ्यावर सोडलेले नाही, यासाठी तरी या प्रकरणातील प्रथमदर्शनी दिसणाऱ्या गोष्टींचे विश्लेषण झाले पाहिजे. या भूमिकेतून मी हा लेख लिहीत आहे.भटक्या-विमुक्तांची चळवळ १९७०च्या दशकात बाळकृष्ण रेणके, दौलतराव भोसले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उभी केली. तेव्हा माने कुठेच नव्हते. या सीनियर मंडळींनी उपराकार म्हणून गाजणाऱ्या मानेंना ते प्रकाशझोतात असल्याने या चळवळीत आमंत्रित केले. मानेंनी मात्र प्रसिद्धीच्या जोरावर ही सगळी चळवळच खिशात घातली. जुन्याजाणत्यांना फेकून दिले. दरम्यान मानेंनी साहित्यिक म्हणून आमदारकी मिळवली. शिक्षण संस्था उभारून तिच्यासाठी जमीन-जुमला मिळवला. आश्रमशाळा आणि महाविद्यालयांचे जाळे उभारले. शरद पवार, बाबा आढाव आणि इतर अनेकांना संस्थेच्या पदाधिकारी मंडळीत घेऊन एक दबदबा निर्माण केला. आज या संस्थेची बजबजपुरी झालेली असून संस्थांतर्गत भांडणातून मानेंवर हे आरोप केले जात असल्याचा बचाव मानेंचे निकटवर्तीय करीत आहेत. ‘ही संस्था हेच मानेंचे कुटुंब’ असेल आणि त्यात जर भांडणे पेटली असतील, तर त्यांची नतिक जबाबदारी कोणावर येते? ज्यांना आपले कुटुंब धड सांभाळता येत नाही, त्यांनी समाजाला सुधारण्याच्या वल्गना कशाला कराव्यात? माने प्रत्येक सामाजिक प्रश्नावर तात्त्विक टीकाटिपणी करीत असतात. आज त्यांच्या वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्ह लागलेले असताना त्यांच्या साधनशुचितेची झाडाझडती कोण घेणार? गेली अनेक वष्रे मानेंविरुद्ध तक्रारी होत आहेत. आज दाखल झालेली महिलांची तक्रार पहिल्यांदा १५ वर्षांपूर्वी २८ सप्टेंबर १९९८ रोजी साताऱ्याच्या एका वर्तमानपत्रात छापून आलेली होती. वजनदार मानेंच्या किमयेमुळे तेव्हा या तक्रारीची साधी दखलही घेतली गेली नाही. ती दाबून टाकण्यात आली. आता जेव्हा फारच अतिरेक होऊ लागला, तेव्हा पाच महिला जिवाची पर्वा न करता पुढे आलेल्या दिसतात. या महिलांना तातडीने संरक्षण मिळाले पाहिजे आणि ही चौकशी ‘इन कॅमेरा’ झाली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे.गेली सातआठ वष्रे माने हे वसंतराव नाईक भटके विमुक्त विकास आíथक महामंडळाचे अध्यक्ष होते. त्या काळात त्यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा असल्याने त्यांच्या दिमतीला लाल दिव्याची गाडी होती. त्या काळात सर्किट हाउसचा वापर लैंगिक शोषणासाठी झाल्याचे या महिलांचे म्हणणे आहे. मानेंवर हा गुन्हा दाखल करणाऱ्या महिला त्यांच्या संस्थेत स्वयंपाकीण किंवा शिपाई अशी कामे करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत. त्या सर्व जणी मागासवर्गीय समाजातील तरुणी आहेत. अत्याचाराच्या काळात त्यांची वये अवघी १९ ते ३० वष्रे अशी होती. त्या विधवा, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटिता आहेत. मानेंविरुद्ध लैंगिक शोषणाची तक्रार करण्यासाठी आजवर एकूण पाच महिला पुढे आलेल्या आहेत. केवळ तक्रार दाखल झाली म्हणजे कोणीही व्यक्ती दोषी असल्याचे किंवा गुन्हेगार असल्याचे मानता येत नाही, असे न्यायव्यवस्थेचे तत्त्व आहे. ते मानेंनाही लागू आहेच. तक्रार म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय नव्हे. तपास अधिकारी आणि न्यायव्यवस्था यांच्या माध्यमातून या आरोपांची शहानिशा होऊन मानेंवरील आरोप जोवर शाबित होत नाहीत, तोवर त्यांना दोषी मानणे योग्य होणार नाही याची मला जाणीव आहे. तथापि या महिला ज्या अर्थी एवढय़ा उशिरा तक्रार करीत आहेत त्या अर्थी या महिलांनी केलेले आरोप खोटेच आहेत असे समजून ते फेटाळून लावणेही योग्य होणार नाही. जर त्या महिलांना खोटेच बोलायचे असते, तर मानेंनी आपल्यावर महिन्याभरापूर्वीपर्यंत बलात्कार केले असेही त्या म्हणू शकल्या असत्या. त्या २०१० पर्यंत आपल्यावर लैंगिक अत्याचार झाले असे म्हणतात. यावरून त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असावे, असे प्रथमदर्शनी वाटते.मानेंवरील या आरोपांतून आणखी काही प्रश्नही निर्माण झालेले आहेत. माने यात खरेच अडकलेत की त्यांचे कुटुंबीय म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांना सापळा लावून अडकवले जातेय? समजा माने जर निर्दोष आहेत, तर मग स्वत:चा मोबाइल बंद करून ते एवढे दिवस बेपत्ता का झालेत? तपास यंत्रणांपुढे किंवा न्यायालयापुढे ते हजर का होत नाहीत? लपून बसून ते या आरोपांबद्दल गप्प राहिले तर त्यांची बाजू समाजापुढे येणार कशी?या महिलांनी २००३ ते २०१० या काळातील लैंगिक शोषणाचे आरोप एवढय़ा उशिरा का केलेत, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी ज्या महिलांनी ही गंभीर तक्रार दिलीय त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आíथक पाश्र्वभूमी पाहिली पाहिजे. त्या सगळ्या जणी मानेंच्या संस्थेत स्वयंपाकीण किंवा तत्सम पदावरील कामे करणाऱ्या, निराधार व गरीब असून या नोकरीवरच त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. नोकरी जाण्याची भीती असल्यानेच त्या एवढे दिवस गप्प राहिल्या असे या महिलांनी तक्रारीत म्हटले आहे. संस्थेच्या प्रमुखांविरुद्ध तक्रार केली तर नोकरीवरून काढून टाकू, अशी आपल्याला धमकी देण्यात आल्याने आपण आजवर हा अत्याचार सहन केला व मानेंच्या भीतीपोटीच आजवर आपण गप्प होतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता एकमेकींशी बोलल्यानंतर सगळ्याच जणी अत्याचारग्रस्त आहेत हे लक्षात आले व सगळ्या जणींनी एकत्रितपणे उभे राहण्याचा निर्धार केल्याने त्या आता जिवाच्या कराराने पुढे आल्यात, असे त्या तक्रारीत सांगतात. त्यांचे दुबळेपण आणि त्यांच्या या तक्रारींची गुणवत्ता, स्वरूप आणि पाश्र्वभूमी बघितली जायला हवी. तक्रार उशिरा का केली जाते, या प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेकवार उत्तरे दिलेली आहेत. अशा परिस्थितीत आरोपातील सत्यता आणि पाश्र्वभूमी बघूनच शहानिशा केली पाहिजे असे मला वाटते. एकतर पुरुषप्रधान व्यवस्थेत बदनामीच्या भीतीने तक्रार करण्यासाठी महिला पुढे येत नाहीत. आल्या तर त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहणे हे समाजाचे व धुरिणांचे काम आहे. पण मानेंना टरकून असणाऱ्या राज्यातील बहुतेक सगळ्या महिला संघटना आणि समाजधुरिणांनी या प्रकरणी अद्यापतरी मिठाची गुळणी धारण केल्याचे दिसते आहे. तरुण पिढीने तरी या दुबळ्या महिलांसोबत राहिले पाहिजे. सामाजिक चळवळीतील काही जण माने आपलेच आहेत म्हणून गप्प असतील. काहींनी तर या महिलांचे चारित्र्यहनन करायलाही कमी केलेले नाही.कुणीही प्रथमदर्शनी दिसणाऱ्या सत्याच्या बाजूने उभे राहिले तर तेच या प्रकरणाचे सूत्रधार आहेत असेही या कंपूकडून पसरवले जाण्याची दाट शक्यता आहे. एरवी एका महिलेचा आरोपही गंभीरपणेच घ्यायला हवा. इथेतर पाचपाच दलित पीडित महिला तक्रार करीत आहेत. ज्यांच्यावर हे आरोप आहेत ते एक वजनदार संस्थाचालक आणि राजकारणी आहेत. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा त्यांच्यामागे असल्याने या निराधार महिलांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होऊ नये एवढेच माझे म्हणणे आहे.आदरणीय महिला नेत्या वर्षां देशपांडे यांनी ‘या महिलांचा वापर केला जात असावा’ असा आरोप जाहीरपणे केला आहे. साताऱ्यातून बीडला जाऊन महिला अत्याचाराला वाचा फोडणाऱ्या देशपांडे साताऱ्यातल्या साताऱ्यात या अत्याचारित महिलांना न भेटता, त्यांची बाजू ऐकून न घेताच या महिलांचा वापर केला गेल्याची शंका जाहीरपणे घेतात, हे दुर्दैवी आहे. देशपांडे यांचे असेही म्हणणे आहे, की ही चौकशी करायला स्थानिक पोलीस असमर्थ आहेत. सबब ही चौकशी सीआयडीकडे सोपवण्यात यावी. आत्ताशी कुठे पोलीसतपास सुरू होतोय, माने जामीन मागत आहेत, त्यामुळे पोलिस असमर्थच असल्याचा हा आरोप त्यांनी कशाच्या आधारावर केला हेही समजायला मार्ग नाही. एरवी कायम महिलांच्या बाजूने असणाऱ्या देशपांडे इथे मात्र पीडित महिलांच्या विरोधात बोलतात हे काय गौडबंगाल आहे? या महिलांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांच्यावरच संशय घेऊन त्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह लावणे ही पुरुषी मानसिकता आहे.या प्रकरणातील ही सगळी गुंतागुंत लक्षात घेता या प्रकरणाच्या नि:पक्षपाती चौकशीची मागणी मी भटक्या-विमुक्त चळवळीतर्फे करीत आहे. - लेखिका भटक्या-विमुक्तांच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यां आहेत.
