सुरेश पाटणकर मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी १९७० ते २०१० या ४० वर्षांत अनेक प्रकल्प घोषित केले गेले. त्यातील काही प्रकल्प अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. अलीकडेच या संबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून त्यात संबंधित खात्यांचा विचार झालेला नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रकल्पांवर फेरविचार होणे का गरजेचे आहे, हे सांगणारे टिपण.. मुंबई विकास समितीने आजपर्यंत मुंबईच्या विविध समस्या आणि गरजांवर अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. त्यातील नुकताच प्रसिद्ध केलेला वाहतुकीबद्दलचा अहवाल विविध स्तरांतून ‘उपयोगी’ म्हणून मान्यता पावला. या अहवालात मुंबईच्या वाहतुकीबद्दलचा ४० ते ५० वर्षांचा आढावा घेतला आहे. त्यात असाही मुद्दा मांडला आहे की, मागील २० ते २५ वर्षांत विविध प्रकारच्या प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्या, काही प्रकल्प पूर्ण झाले, उपयुक्त ठरले, आणि काही अजूनही चालू आहेत. पण त्याचा सर्वंकष आढावा पुन्हा एकदा घेतला पाहिजे. खासगीत बोलताना या मताला संमती दर्शवली जाते, पण जमिनीवरील वास्तवाचा विचार केल्यास असा अभ्यास सल्लागारांव्यतिरिक्त संबंधित खात्यांकडून व्हावा असे मनापासून ठरविले जात नाही. सल्लागारांचे अहवाल जास्त करून आकडेवारीवर आधारित असतात. वास्तविकता कमी आणि राजकीय मंडळींना रुचेल असेच त्याचे स्वरूप असते. प्रकल्पांतील उपयुक्तता आणि आर्थिक निकष अर्थातच महत्त्वाचे असतात. उदा. प्रकल्पावर प्रति किलोमीटरसाठी येणारा खर्च, सर्वोच्च वेळेला प्रत्येक तासाला प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता, प्रत्येक दिवसात किती प्रवासी त्याचा उपयोग करू शकतात, रस्ता किंवा रेल्वे यात प्रत्येक युनिटसाठी लागणाऱ्या जागेत सामावणारी प्रवासी संख्या, शहराची दिवसाकाठीची एकंदर प्रवासी संख्या, पर्यावरणीय फायदे आणि इतर काही निकष! उदाहरण द्यायचे झाले तर मेट्रो रेल्वेचा साधारण ३० ते ३५ हजार प्रवासी प्रत्येक तासाला दोन्ही बाजूंनी वाहून नेण्यासाठी उपयोग होतो. दिवसाला ३ ते ५ लाख प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता त्याची असते. घाटकोपर-वर्सोवा हा ११ कि.मी. लांबीचा मेट्रो रेल प्रकल्प या निकषात सहज बसतो. त्याचा खर्च साधारण रुपये ४ हजार कोटी म्हणजे साधारण रुपये ३६० कोटी प्रत्येक कि.मी.ला झाला. प्रस्तावित किनाऱ्यालगतच्या रस्त्याचा खर्च अंदाजे १२ हजार कोटी रुपये ९ कि.मी.साठी आणि दिवसागणिक खासगी गाडय़ा धरता २ लाख प्रवाशांसाठी उपयोगी होऊ शकेल. मात्र घरापासून ते कामाच्या ठिकाणी याची उपलब्धता होऊ शकणार नाही. मुख्यत्वेकरून खासगी वाहतूक या रस्त्यावरून होईल. आणखी निकष विचारात घेतल्यास एक खासगी गाडी १५ फूट बाय ७ फूट एवढी जागा व्यापते. पण जास्तीत जास्त दोन प्रवासी सध्याच्या स्थितीत त्याचा उपयोग करतात. सार्वजनिक वाहतुकीत मात्र बस ४० फूट बाय १० फूट जागा व्यापते, पण ४० प्रवासी नेते. याचा अर्थ खासगी वाहनातून एक प्रवासी प्रवास करण्यासाठी ५० चौ. फूट जागा व्यापली जाते आणि सार्वजनिकवाहनातून प्रति प्रवासी ८ चौ. फूट जागा व्यापली जाते. हे सर्व निकष एकत्रितपणे विचारात घ्यावे लागतात. अशा प्राथमिक विचारधारेनंतर मागील ४० वर्षांत वाहतुकीसाठी ज्या घोषणा झाल्या त्याचा लेखाजोखा घेतल्यास खालील गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. वरील २० वाहतूक प्रणालींचा विचार १९७० ते २०१० पर्यंत म्हणजे ४० वर्षांत साधारण ५० घोषणांद्वारे केला गेला. सन २०१५ मधील किमतीप्रमाणे या सर्व कामांचा प्रस्तावित खर्च रुपये ७ लाख कोटी असू शकतो. मागील ४० वर्षांत विविध घोषणांद्वारे नियोजित केलेले प्रकल्प पूर्ण झाले असते तर मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झालेले दिसले असते. त्याचा लाभ मुंबईत प्रवास करणाऱ्या ७० ते ८० लाख प्रवाशांना झाला असता. यामुळे ७ ते ८ लाख वाहनांना वेळ आणि इंधन बचतीचा फायदा झाला असता. मागील ४० वर्षांताल घोषणांद्वारे नियोजित कामांचा विचार केल्यास वाहतूक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचे यश २५ टक्केअसू शकते आणि अपेक्षित लाभाचे प्रमाण ३० टक्के असू शकते. गणिती पद्धतीने अनुमान काढून या गोष्टी उद्धृत केल्या आहेत. या लेखातील दिलेली आकडेवारी लेखकाच्या अनुभवातून सांगितली गेली आहे. त्याला सरकारी वा अन्य लिखित माहितीचा आधार नाही. मुंबई विकास समिती असे सांगते की, नियोजन आणि प्रकल्प उभारणाऱ्या यंत्रणांनी प्राधान्यक्रम ठरवून मेट्रोचे जाळे, उरलेले दोन जोड रस्ते, एमयूटीपी प्रकल्प ३ अ अन्वये पादचारी पुलांचे बळकटीकरण, मुंबई महानगरासाठी कक्ष, मोटारमुक्त वाहतूक, बीईएसटी सुधारणा असे प्रकल्प पुढील ५ वर्षांत पूर्ण करावेत. सद्य:स्थितीत एकावर एक रेल्वे, समुद्रमार्गी जोडरस्ते, किनारा मार्ग, जलद बस वाहतूक, शिवडी-न्हावा या प्रकल्पांना प्राधान्य न देता ५ वर्षांनंतर योग्य आणि आवश्यक असल्यास त्यांचा विचार करावा. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी संभाव्य सकारात्मकता घडून येईल आणि प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल. सुधारणा जलद गतीने अमलात येतील आणि २० ते २५ वर्षांत पुढील आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांचा पुनर्विचार होईल. सध्याच्या सर्वंकष योजनेचा खर्च ८ लाख कोटी रुपये आहे. तो खर्च ४ लाख कोटींपर्यंत कमी करणे शक्य होईल. कामाचे स्वरूप प्रवासीसंख्या (लाखांत) २०१८ मधील स्थिती (पूर्णत्व, टक्क्यांत) मुंबई मेट्रोचे जाळे ३० ते ४० १० पाच जोड रस्ते ०५ ते ०७ ४० एम.यु.टी.पी. १ ते ३ अ -- ३५ वरच्या स्तरांवरील रस्ते ०४ ते ०५ २० रेल्वेवरील पूल ०४ ते ०५ ९० एकावर एक रेल्वे १५ ते २० ० पादचाऱ्यांसाठीचे रेल्वेवरील रस्ते ०७ ते १० ९० समुद्र मार्ग जोडरस्ते ०३ ते ०५ २० वाहतूक सुधारणा यंत्रणा -- ७० पूर्व/पश्चिम मुक्त मार्ग ०५ ते ०७ ४५ प्रस्तावित किनारा रस्ता ०३ ते ०४ ० जलवाहतूक ०२ ते ०४ ० वाहतूक टर्मिनससुधारणा -- ३० द्रुत मार्ग ०६ ते ०७ ९५ सर्वंकष कक्षसुधारणा -- ० मोटारीमुक्त वाहतूक ०५ ते ०६ ० जलद बस वाहतूक १० ते १५ ० बी.एस.टी. सुधारणा -- ५ शिवडी नालासोपारा प्रकल्प ०८ ते १० ० शीव-पनवेल रस्ता ०५ ते ०६ ९५