प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com कराचे अनुपालन सोपे करून करदात्याला होणारा त्रास कमी करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्रातील माहिती करदात्याला प्री-फील्ड स्वरूपात मिळेल, असेही सांगण्यात आले आहे. अर्थात, हे बदल करदात्याला सुलभ, सोयीस्कर आहेत किंवा नाहीत हे त्यानेच ठरवावे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत या दशकातील पहिला आणि त्यांच्या कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प शनिवारी मांडला. मागील काही वर्षांत घटत गेलेला जीडीपी दर, वाढता महागाई दर, घटती गुंतवणूक या पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करणे हे एक मोठे आव्हान होते. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणून वृद्धी दर, गुंतवणूक वाढवणे या उद्देशाने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पाकडून सामान्य जनतेच्या काही जास्तच अपेक्षा होत्या. मागील वर्षांत झालेली कंपन्यांच्या कराच्या दरात झालेली कपात लक्षात घेता वैयक्तिक करदात्यांसाठी कराधान टप्पा (स्लॅब) बदलून कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ, गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणाऱ्या वजावटीत वाढ, भांडवली नफ्यावर सवलत इत्यादी तरतुदींमध्ये बदल होणे अपेक्षित होते. जेणेकरून सामान्यांच्या हाती अधिक पैसा राखला जाऊन, त्यातून ग्राहक मागणीला चालना आणि गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी धारणा होती. अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन नोकरी-धंद्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर अर्थमंत्र्यांचा भर होता. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध योजना, शेतमालाची साठवणूक आणि वाहतूक यासाठी नवीन योजना आखण्यात आल्या. शिक्षणाच्या बाबतीत नवीन शैक्षणिक पद्धत, परदेशी गुंतवणुकीला मुभा वगैरे नवीन निर्णय घेण्यात आले. वैयक्तिक करदात्यांसाठी मात्र हा अर्थसंकल्प हा संमिश्र स्वरूपाचा राहिला आहे. पगारदार, मध्यमवर्गीयांच्या संदर्भातील अर्थसंकल्पातून सूचित काही बदल खालीलप्रमाणे : ठेवींवरील विमा संरक्षणाच्या रकमेत वाढ : मागील काही वर्षांत बँकाच्या ठेवीदारांचे बरेच नुकसान झाले. ‘डीआयसीजीसी’तर्फे बँकेतील ठेवींवर दिले जाणारे विमा संरक्षण हे एक लाख रुपयांपर्यंत आहे आता हे पाच लाख रुपयांपर्यंत दिले जाईल. यामुळे ठेवीदारांची जोखीम थोडय़ा प्रमाणात कमी होईल. लाभांश वितरण कर संपुष्टात : कोणत्याही कंपनीने लाभांश वितरित केल्यास कंपनीला लाभांश वितरण कर भरावा लागतो. आणि करदात्याला १० लाख रुपयांपर्यंत मिळालेला लाभांश करमुक्त आहे आणि त्यापेक्षा जास्त मिळालेल्या रकमेवर १० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने कर भरावा लागतो. या अर्थसंकल्पात कंपनीला लाभांश वितरण कर भरावा न लागता हा लाभांश करदात्याला करपात्र असेल आणि त्याला त्याच्या ‘स्लॅब’प्रमाणे कर भरावा लागेल असे सुचविण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे करदात्याच्या अनुपालनात वाढ झाली आहे. मुद्रांक शुल्काप्रमाणे स्थावर मालमत्तेचे मूल्य आणि करारमूल्य यामधील तफावत ही पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर ग्राह्य धरली जात होती, अन्यथा ही तफावत पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर ती स्थावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याच्या उत्पन्नात ‘इतर उत्पन्न’ या सदरात गणली जात होती. प्रत्यक्ष व्यवहारात हा फरक जास्त असल्यास करदात्याला कर भरावा लागत होता. या अर्थसंकल्पात ही तफावत १० टक्क्यांपर्यंत असली तरी ग्राह्य़ समजण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे करदात्यांचा त्रास थोडय़ा प्रमाणात कमी होईल. कररचना आणि स्लॅबमध्ये बदल : प्राप्तीकर कायद्यात ‘कलम ११५ बीएसी’ हे नवीन कलम पुढील आर्थिक वर्षांपासून अस्तित्वात आले आहे. या कलमानुसार नवीन कररचना सुचविण्यात आली आहे. या कलमानुसार काही अटींची पूर्तता करणारे करदाते नवीन ५ टक्के, १० टक्के, १५ टक्के, २० टक्के आणि २५ टक्के कराधान टप्प्यांचे (स्लॅब्स) फायदे घेऊ शकतात. पण त्यासाठी त्यांना विद्यमान कररचनेनुसार मिळणाऱ्या कर वजावटीच्या सवलतींचा त्याग करावा लागेल. करदात्याला घरभाडे भत्त्याची सवलत, गृहकर्जावरील व्याजाची सवलत, घसाऱ्याची वजावट, ‘कलम ८०’ नुसार मिळणाऱ्या वजावटी (‘एनपीएस’ची वजावट सोडून) घेता येणार नाहीत. मागील वर्षांतील घसारा किंवा घरभाडे या सदरातील तोटय़ाची वजावटही घेता येणार नाही. अशा शेकडय़ाने उपलब्ध असलेल्या सवलती-वजावटींपैकी ७० वजावटींना नव्या कररचनेत मुकावे लागणार आहे. दोन्हीपैकी एक विकल्प करदात्याने विवरणपत्र भरण्यापूर्वी निवडावा लागेल. ज्या करदात्यांचे धंदा-व्यवसायाचे उत्पन्न आहे, अशांना या विकल्पातून बाहेर आल्यास परत हा विकल्प निवडता येणार नाही. या तरतुदीमुळे करदात्याला दोन्ही पद्धतीने करदायित्व किती आहे त्याप्रमाणे हा विकल्प निवडावा अथवा नाही हे ठरवावे लागेल. अर्थात, सामान्य करदात्यांच्या संभ्रमात यातून भर पडणार आहे.
