|| मिलिंद सोहोनी मुळातच सरकारी यंत्रणेतली बहुतेक पदे जुनाट कार्यप्रणाली व मूल्यमापन यांच्या अभावामुळे दुष्टचक्रात सापडली आहेत. त्यांना यातून बाहेर काढणे हे आपल्या विकासासाठी व नोकरी-उद्योग संवर्धनासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच उच्च शिक्षण, उपयुक्त संशोधन व विकास यांची सांगड घातल्याशिवाय चांगल्या नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत.. आताचे मराठा आंदोलन हे जरी आरक्षणाबद्दल असले तरी, त्यामागचे अजून एक महत्त्वाचे कारण आहे ‘सुशिक्षित’ युवा पिढीसाठी नोकऱ्यांचा अभाव. यामागची नेमकी कारणे कोणती व यातून मार्ग काय हे आपण समजून घेतले पाहिजे. काही काम न करता सुखासीन आयुष्य जगावे अशी साधनसंपत्ती आपल्याकडे नाही. उलट खड्डे बुजवणे, पूल बांधणे, शेती व सिंचन सुधारणे, प्रदूषण रोखण्यासाठी यंत्रसामग्री तयार करणे व ती बसवणे, सांडपाण्याचे नियोजन अशी अनेक कामे आहेत. मग नोकऱ्या का नाहीत? कुठल्याही नोकरी किंवा व्यवसायामागे लाभनिर्मितीचे एक चक्र असायला लागते, मग तो लाभ सामाजिक असो, सांस्कृतिक असो किंवा आíथक असो. उदा. रेल्वेतील तिकीट तपासनीस. ही नोकरी रेल्वेमध्ये विना-तिकीट प्रवास करण्याचे प्रमाण यावर आधारित असते. याचा बरोबर अंदाज लागला की तपासनीसाचा पगार, त्याच्या हातातले यंत्र, रोजचा दिनक्रम, आकारला जाणारा दंड इत्यादी ठरवता येते. याचा अभ्यास आणि नियोजन जर झाले नसेल तर ही नोकरी निर्माण होऊ शकत नाही. तसेच दंडवसुलीमध्ये भ्रष्टाचार असेल तरीदेखील हे पद रेल्वे प्रशासन भरण्याची शक्यता कमी असते. म्हणजेच, चांगल्या नोकरीमागे असतात परिस्थितीचा अभ्यास, योग्य कार्यप्रणाली व त्याचे काटेकोर पालन आणि वेळोवेळी मूल्यमापन व कार्यप्रणालीमध्ये दुरुस्ती या महत्त्वाच्या क्रिया. याचे दुसरे उदाहरण आहे पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन. या विभागाचे ‘शाखा अभियंता’ हे पद घेऊ. गावातल्या पाणीपुरवठा योजनेची रचना हे याचे प्रमुख कार्य. यामध्ये आले गावातल्या सर्व वस्त्यांचा व पाडय़ांचा (वरचे-खालचे ध्यानात घेऊन) नकाशा बनवणे. त्यानंतर आले पाण्याचा शाश्वत स्रोत पक्का करणे व योजनेचा दस्तावेज तयार करणे. स्रोत अंतरावर असेल तर विजेचे बिल जास्त असणार. त्यामुळे ते गावाला परवडणारे आहे का याची दखल घेणे. हे सगळे झाले नाही तर अर्थातच ती पाणीपुरवठा योजना कालांतराने कोलमडणार. नेमके असेच हजारो गावांमध्ये घडत आहे. बहुतेक वेळा याला गावातले राजकारण किंवा जातीयवाद जबाबदार नसून शाखा अभियंत्याचे प्रशिक्षण व त्याचा कामाचा दर्जा हेच असते. असे वारंवार घडले आणि याची दखल जर विभागाचे मुख्य अभियंता व सचिव यांनी घेतली नाही व योग्य अभ्यास झाला नाही तर विभागाची कार्यक्षमता कमी होते. याची निष्पत्ती ही की लोकांना जारचे महागडे पाणी घ्यावे लागते व उन्हाळ्यात टँकरची सोय करण्यामध्ये शासनाला बराच खर्च येतो. अशा परिस्थितीत, रिक्त झालेली शाखा अभियंता पदे भरण्यात लोकप्रतिनिधी उत्सुक नसतात (व ते स्वाभाविक आहे). अशा प्रकारे शाखा अभियंता या चांगल्या नोकरीचे, अभ्यासाअभावी कमी दर्जाच्या टँकर-जार पुरविणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांत रूपांतर होते. सार्वजनिक परिवहन, आरोग्य सेवा, आदींमध्ये सुद्धा कमी-जास्त प्रमाणात हेच आढळते. या सगळ्यामुळे लोकांना पर्यायी व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते, जी बरेचदा अनियमित, महाग, अनधिकृत व तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. अनेक दशके असेच चालू असल्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था दुबळी, अकार्यक्षम, हंगामी व हितसंबंधांनी ग्रासलेली अशी झाली आहे आणि यामधून तयार होणाऱ्या नोकऱ्यासुद्धा हंगामी व अनियमित आहेत. तसेच परिवहन, वीज, सिंचन, पाण्याचे व्यवस्थापन अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये कुशल व विश्वासू कंपन्या खूपच कमी आहेत. यानेसुद्धा रोजगारनिर्मितीचे चक्र रखडले आहे. मुळातच सरकारी यंत्रणेतली बहुतेक पदे (उदा. विभाग सचिव, जिल्हाधिकारी, शाखा अभियंता, कृषी साहाय्यक) जुनाट कार्यप्रणाली व मूल्यमापन यांच्या अभावामुळे दुष्टचक्रात सापडली आहेत. त्यांना यातून बाहेर काढणे हे आपल्या विकासासाठी व नोकरी-उद्योग संवर्धनासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात कशी व कुठे करायची हा पहिला प्रश्न व कार्यप्रणालींची नवनिर्मिती व त्याला लागणारा अभ्यास हा कोणी करायचा, हा दुसरा प्रश्न. पहिला प्रश्न घेऊ या. सुरुवात विभाग व जिल्हा या दोन्ही स्तरांवर करायला लागेल. आपल्या शासन प्रणालीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवा यांच्याकडे अधिकार व कर्तृत्व याचे अवाजवी केंद्रीकरण झाले आहे. या सेवेची कार्यपद्धती, प्रशिक्षण व एकूणच कार्यप्रणाली बघितली तर विभाग सचिव या पदाला लागणारी अभ्यासू वृत्ती, त्या क्षेत्रातला अनुभव व व्यापक दृष्टिकोन हे बहुतेक अधिकाऱ्यांमध्ये नाही. याला उपाय हा की प्रत्येक विभागात संशोधन व विश्लेषण याची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करणे व त्याचबरोबर राज्यात उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांचे जाळे उभे करणे जे विभागासमोरच्या प्रश्नांचा अभ्यास करतील. याने विभागाची कार्यक्षमता, लाभनिर्मिती व कालांतराने त्या क्षेत्रात उद्योग व नोकऱ्या वाढतील. जिल्हा स्तरावर बघितले तर, हे अधिकारी जरी सक्षम असले तरी त्यांचा कामाचा पसारा एवढा मोठा आहे की प्रशासनावर नियंत्रण आणि लोकांपर्यंत सेवा पोचवणे हेच कठीण झाले आहे. त्यांना गरज आहे त्रयस्थ व विश्वासू संस्था ज्या वस्तुस्थितीचा अभ्यास करतील, अहवाल प्रसिद्ध करतील व जिल्ह्य़ात कार्यरत योजनांचे मूल्यांकन करतील. त्याच- बरोबर या संस्था सुधारणा अथवा नवीन यंत्रणा सुचवतील. उदा. बसचे सुधारित वेळापत्रक, टँकरचे किफायतशीर नियोजन आदी या अमलात आणण्यात मदत करतील. याने जिल्हा पातळीवर लाभनिर्मिती व व्यावसायिकता (professionalism) वाढेल व जिल्ह्य़ाच्या राजकारणाला नवीन दिशा मिळेल. दुसरा प्रश्न असा की वर म्हटलेला अभ्यास व संशोधन करणाऱ्या, प्रशासन व्यवस्थेबरोबर काम करणाऱ्या व विश्वासू संस्था कोणत्या? खरंतर, आपल्या केंद्रशासित संस्था उदा. आयआयटी, आयआयएम्स, जेएनयू यांच्याकडे या महत्त्वाच्या कार्याला लागणारी प्रतिष्ठा, मनुष्यबळ, निधी, वैज्ञानिक पद्धतीचा अनुभव व त्रयस्थता आहे. त्यांनी हे कार्य केव्हाच हाती घ्यायला हवे होते. तसे झाले नाही व या संस्था जागतिक विज्ञानाचे अनुकरण किंवा आधुनिकता व वैश्विक मानवतावाद याचे चिंतन यात मग्न राहिल्या. विकास घडवणे व त्याला लागणारा व्यवहार व कार्यप्रणाली तयार करणे हे कायम दुर्लक्षित राहिले. स्पर्धा परीक्षा व केंद्रीय विद्यापीठ आयोग यांच्या अभ्यासक्रमातसुद्धा असाच वैश्विक दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे व हा अभ्यासक्रम शिकवणे, तेसुद्धा इंग्रजीत, हे सामान्य शिक्षकाच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यात विज्ञान म्हणजे अणुशास्त्र व तत्सम आणि समाजशास्त्र म्हणजे मार्क्‍स-वेबर अशी ‘शिस्त’ आहे. त्याच्यात प्रादेशिक विषयांचा व प्रादेशिक भाषेतल्या लिखाणाचा समावेश नाही. चूल-पाणी व बस-मार्ग असे ‘साधे’ प्रश्न किंवा तुकडोजी महाराजांची ग्रामगीता अशा प्रादेशिक साधनांना स्थान नाही. याने आपल्या सामान्य पदवीधराच्या महत्त्वाकांक्षा, त्याची बौद्धिक कुवत आणि कौशल्य आणि समाजाच्या गरजा यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या ‘केंद्रीय’ परिस्थितीमध्ये बदल घडवून आणण्याचे बौद्धिक बळ व चातुर्य हे आज तरी आपल्या राजकारण्यांमध्ये दिसत नाही. याचा अर्थ हे संशोधन व अभ्यास आपल्या राज्याची विद्यापीठे व संस्थांनीच करायचा आहे. त्यासाठी आपले विद्यार्थी, प्राध्यापक व संशोधक यांनी एकत्र येऊन या कार्याला पोषक अभ्यासक्रम व संशोधन प्रणाली उभी करायची आहे. याला लागणारा निधी व प्रतिष्ठा याची तजवीज ही आपल्या विद्यापीठ व उच्च शिक्षण प्रशासकांनी करणे अपेक्षित आहे. या कार्याची सुरुवात शासन पुरस्कृत उन्नत महाराष्ट्र अभियानच्या स्वरूपात जानेवारी २०१६ मध्ये झाली. याअंतर्गत राज्यात प्रादेशिक अभियांत्रिकी संस्थांचे जाळे उभारण्यात येत आहे व त्यांना स्थानिक प्रश्नांचे विश्लेषण याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यासाठी आयआयटी मुंबईचे सितारा केंद्र पुढाकार घेत आहे. या अभियानाला शासनाकडून आणखी प्रोत्साहन व मार्ग मोकळे करण्याची गरज आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यांतर्गत विद्यापीठे त्यांचा पंचवार्षकि बृहत् आराखडा तयार करीत आहेत. त्यांनी या संधीचा वापर करून, प्रत्येक विभाग २-३ प्रादेशिक मुद्दय़ांवर संशोधन व अभ्यास करतील असे नियोजन करावे. त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला १-२ प्रादेशिक अभ्यास (केस-स्टडी) करण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. कालांतराने महाविद्यालये व विद्यापीठांचे विभाग यांचे संशोधन हे प्रशासन सुधारण्यास उपयुक्त ठरेल. याने सार्वजनिक सुविधा सुधारतील व प्रादेशिक उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. आपले विद्यार्थी हे लोकांच्या गरजा, त्याचे विश्लेषण, शासनाच्या प्रक्रिया हे सगळे जवळून पाहतील व याने समाजव्यवस्था, विकास व उद्योग याबद्दलची जाणीव व कौशल्य वाढेल. त्याचबरोबर आपल्या विषयाचे समाजामध्ये नेमके स्थान काय हे समजेल व विद्यार्थी नोकरी-व्यवसाय याबद्दल जास्त स्वावलंबी होतील. निदान राज्यस्तरावरच्या या काही महत्त्वाच्या सुधारणा आपल्या राजकारण्यांना जमतील अशी आपण अपेक्षा ठेवू या. अर्थात हे सगळे उपाय आपण २० वर्षांपूर्वी केले असते तर आजची विदारक परिस्थिती उद्भवली नसती. युवा पिढीसमोर कर्तृत्वाची कोंडी व भविष्याबद्दलची असुरक्षितता विकोपाला पोचली आहे. अर्थहीन शिक्षण व स्पर्धात्मक परीक्षा, त्यातील २-५% पास होण्याचे प्रमाण, खुंटलेले स्थानिक उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी व इंग्रजीत चालणारी समांतर व्यवस्था आणि आपल्या तरुणांच्या पांढरपेशी अपेक्षा यामध्ये काही समतोल राहिलेला नाही. १९९०चे उदारीकरण जेवढे गरजेचे होते, तेवढीच गरज होती शिक्षण, संशोधन व विकास यामध्ये सुसंगती आणणे आणि प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण याची. आता उपाय एवढाच- आपल्या तरुण पिढीची मनधरणी करणे की आरक्षणवाद यातून काही मिळणे नाही. उलट सरकारी कर्मचाऱ्याचे लाभार्थी म्हणून जे रूपांतर झाले आहे ते अजून पक्के होईल. पाणी आदी सामान्यांच्या गरजा व सार्वजनिक सेवा अजूनच दुर्लभ होतील आणि याची झळ ही खालच्या वर्गाला जास्त बसेल. आज सामान्य नागरिक म्हणून जे काही उरलेले एकजूट आहे, मरहाटा असा सर्वसमावेशक व पुरोगामी वारसा आहे, स्वाभिमान आहे, तोही नष्ट होईल. कटू सत्य हेच की प्रादेशिक प्रश्नांच्या अभ्यासातूनच शाश्वत नोकऱ्या तयार होतील आणि तेसुद्धा कालांतराने. milind.sohoni@gmail.com (लेखक आयआयटी, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.)
