गेल्या काही दिवसांत केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या भारतीय नागरी सेवा परीक्षांनी सामान्य भारतीय नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कदाचित प्रथमच शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बुद्धिजीवी व्यक्तींपेक्षाही हा विषय सामान्य नागरिकांकडून अधिक चर्चिला जात आहे. प्रादेशिक भाषांमधून तसेच ग्रामीण पाश्र्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ नाकारते इथपासून ते हा गुणवत्तेशी तडजोड करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असल्यापर्यंत अनेक आक्षेप घेतले गेले, मात्र तरीही काही गोष्टींवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता, इंग्रजी भाषेच्या ज्ञानाबद्दल कोणतीही सूट न मागता किंवा भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये शिरण्याचा मार्ग सोपा करण्याची जराही मनीषा न ठेवता मूळ समस्येकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या परीक्षेची गुंतागुंत उलगडणारा हा लेख. त्याच वेळी या आंदोलनांमागील नेमकी कारणे कोणती, त्यांची व्यावहारिकता, त्यामागील आर्थिक समीकरणे यांच्यावर प्रकाश टाकणारा लेख ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा स्वैर अनुवाद..इंग्रजीचा बागुलबुवा कशासाठी?व्यवस्थापनशास्त्र आणि अभियांत्रिकी अशी शैक्षणिक पाश्र्वभूमी नसलेल्या, मात्र प्रादेशिक भाषा माध्यमातून शिकलेल्या ग्रामीण पाश्र्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना सीसॅटचा पेपर तुलनेने कमी गुण मिळवून देणारा ठरत आहे. कसा? तर सीसॅटमधील सुमारे १२० गुणांचे प्रश्न हे गणित, बुद्धिमापन चाचणी वा सामग्री विश्लेषणाशी, तर २० ते २२.५ गुणांचे प्रश्न हे इंग्रजी आकलनाशी संबंधित असतात. त्याव्यतिरिक्त या प्रश्नपत्रिकेतील साधारण २४ प्रश्न (६० गुण) हे उताऱ्यावरील असतात, मात्र या २४ प्रश्नांसाठी मूळ इंग्रजी उताऱ्याचा िहदी अनुवाद उपलब्ध असतो. इथून आक्षेपांना सुरुवात होते. या िहदी अनुवादाचा दर्जा काय असतो? तर स्टील प्लँट (पोलाद प्रकल्प) या शब्दांचा प्रश्नपत्रिकेतील अनुवाद लोहे का पौधा असा होता. टॅब्लेट पीसी या संकल्पनेचा अनुवाद गोली कंप्युटर व लॅपटॉप या शब्दाचा अनुवाद गोधसर असा देण्यात आला होता. जे शब्द- संकल्पना सर्वपरिचित आहेत त्यांच्या अनुवादाची जर ही दशा असेल तर युट्रोफिकेशन किंवा फायटोप्लँकटन प्रॉडक्टिव्हिटी यांसारख्या वैज्ञानिक किंवा पारिभाषिक शब्दांच्या अनुवादाचा दर्जा काय असू शकतो याची कल्पनाच केलेली बरी आणि यामुळे काय होतं, तर एक परिच्छेद वाचण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळ मुळात मर्यादित असताना प्रादेशिक भाषा माध्यमातील विद्यार्थ्यांला एक तर इंग्रजी उतारा समजत तरी नाही किंवा अनुवादाचा संदर्भ वापरल्यास त्याचे उत्तर चुकण्याचा धोका असतो आणि या नादात त्याचे प्रश्नपत्रिका सोडविण्याच्या वेळेचे गणित विस्कटते. उलट इंग्रजी भाषेतून शिक्षण झालेला शहरी पाश्र्वभूमीचा उमेदवार त्या संकल्पनेचा नेमका अर्थ माहिती असल्यामुळे तसेच त्याला चुकीच्या अनुवादाचा सामना करावा न लागल्यामुळे हे प्रश्न सहज सोडवतो. शिवाय ते वेळेत पूर्ण झाल्यामुळे त्याला उर्वरित प्रश्न सोडविण्यास पुरेसा वेळ मिळतो आणि पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरण्याची त्याची शक्यता वाढते.लेव्हल प्लेइंग फिल्डच्या मागणीचे मूळ येथे आहे.जी गत उताऱ्यावरील प्रश्नांच्या मुद्दय़ाची तीच गत गणित, बुद्धिमापन चाचणी आणि सामग्री विश्लेषणाचीही. येथेही सलग चार वष्रे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ याच कौशल्यांचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अभियांत्रिकी किंवा व्यवस्थापनशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना हा भाग सुलभ जातो आणि परीक्षापूर्व काळात त्याची तयारी करण्यासाठी त्यांना फारसा वेळही दवडावा लागत नाही. उलट अन्य शैक्षणिक पाश्र्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना यासाठी विशेष सरावही करावा लागतो तसेच हे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना वेळ कमी पडतो.मग यात अन्याय्य ते काय?तर पूर्वपरीक्षेतून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरविताना दोन्ही पेपरमधील एकत्रित गुणांचा कटऑफ वापरला जातो. प्रत्यक्षात सीसॅट परीक्षेत १८० किंवा अगदी १९० गुण मिळवत अभियांत्रिकी वा व्यवस्थापन शाखेचे विद्यार्थी अनिवार्य कटऑफची लाइन सहज ओलांडतात. मात्र त्यांचे सामान्य ज्ञानाच्या प्रश्नपत्रिकेतील गुण अगदी ३० असले तरीही चालतात. सन २०१३ च्या परीक्षेसाठी अंतिम कटऑफ २४२ गुणांचा होता, मात्र त्यातही सीसॅटमध्ये किमान ७०, तर सामान्य ज्ञानाच्या पेपरमध्ये किमान ३० गुणांची अनिवार्यता ठेवण्यात आली होती. परिणामी केवळ सीसॅटमधील गुणांच्या आधारे आणि सामान्य ज्ञानात फारसे गुण न मिळवताही पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होणे सहज शक्य होऊ लागले. उलट सामान्य ज्ञानात ७० आणि सीसॅटमध्ये १३० गुण मिळवणारा विद्यार्थी मात्र एखाददुसऱ्या गुणाने कटऑफ रेषा पार करता न आल्यामुळे संधी गमावू लागला. म्हणजेच जागतिक घडामोडींचे उत्तम भान आहे, विद्यार्थ्यांचा प्रशासकीय कलही ६५ टक्के आहे, मात्र तो विद्यार्थी हा आकडा गाठता न आल्यामुळे पूर्वपरीक्षेच्या टप्प्यावरच बाद ठरू लागला. तात्पर्य केवळ सीसॅटमधील गुणांच्या भरीव प्रमाणामुळे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरता येऊ लागले.याबाबत लोकसेवा आयोगानेच अंतर्गत अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीची निरीक्षणे पाहण्याजोगी आहेत. केवळ सीसॅटच्या बळावर पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना पुढील टप्प्यांवर दोन आकडी गुण मिळवणे अवघड गेल्याचे समितीने नोंदवले आहे. तसेच हे निरीक्षण नोंदवताना अशा उमेदवारांची नॉन-सीरियस अशा शब्दात संभावनाही केली आहे आणि नॉन-सीरियस विद्यार्थ्यांमुळे वर्षभर सामान्य ज्ञानासह सर्वच घटकांचा अभ्यास करणाऱ्या मात्र पूर्वपरीक्षेत सीसॅटमधील एखाददुसऱ्या गुणाच्या अभावामुळे मागे राहिलेल्या सीरियस विद्यार्थ्यांची जागा अडवली जाते, असे म्हटले आहे.हाच दावा आकडेवारीनिशी सांगायचा तर गेल्या काही वर्षांत आयआयटीमधून परीक्षेच्या विविध टप्प्यांसह उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांचे भारतीय प्रशासकीय सेवांमधील प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. आयआयटीचेच एक प्राध्यापक आशीष तिवारी यांनी सादर केलेल्या एका संशोधन प्रबंधात त्यांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे. शिवाय जेईईसारख्या परीक्षांमुळे सीसॅटचा पेपर आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरत असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.महत्त्वाची टिप्पणीमाजी केंद्रीय मंत्री वाय.के. अलघ यांची निरीक्षणे दखल घेण्याजोगी आहेत. ज्या समितीने सीसॅटची प्रश्नपत्रिका समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती, त्या समितीचे अलघ हे अध्यक्ष होते. त्यांनी म्हटले आहे की, प्रश्नांचा दर्जा आणि काठिण्य पातळीचा विचार करता ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही पाश्र्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच समान पातळीने तोलू शकेल अशा पद्धतीने अजूनही सीसॅटची अंमलबजावणी झालेली नाही हे सत्य आहे आणि ती तशी होईल हे पाहाणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. शिवाय या परीक्षेद्वारे उमेदवारांच्या क्षमतांची चाचणी होणे गरजेचे आहे.हे सगळे सांगण्याचा उद्देश इतकाच की, विद्यमान परीक्षा पद्धती पुरेशी न्याय्य नाही, असे खुद्द सदस्यांचेच मत आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘लोकसत्ता’मध्येच प्रसिद्ध झालेल्या एका पत्रात एक आक्षेप घेण्यात आला होता. सामान्य ज्ञान या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत असणारे इतिहास, राज्यघटना, अर्थशास्त्र आणि भूगोलासारखे विषय अभियांत्रिकी किंवा विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या शैक्षणिक पाश्र्वभूमीपेक्षा भिन्नच असतात, मग ते कसे काय चालते? हा आरोप वाचायला चांगला वाटला तरी त्यात तर्कविसंगती आहे, कारण सामान्य ज्ञानाच्या प्रश्नपत्रिकेत उपरोक्त विषयांबरोबरच विज्ञान, रसायनशास्त्र, जैवशास्त्र, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्रे, लेखा क्षेत्रातील विविध अद्ययावत नॉर्म असे घटकही असतात. त्यामुळे सामान्य ज्ञानाची प्रश्नपत्रिका ही एकावर अन्याय आणि दुसऱ्याला पाठबळ देणारी नसून कोणत्याही शैक्षणिक पाश्र्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांची एकसमान पद्धतीने तपासणी करणारी ठरते, हे लक्षात येईल. आणि म्हणूनच सीसॅटची प्रश्नपत्रिका रद्द न करता ती सर्वच पाश्र्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संतुलित कशी राहू शकेल हे पाहणे किंवा मग हा पेपर पात्रता स्वरूपाचा करणे हा पर्याय ठरू शकेल. म्हणजेच या पेपरमध्ये किमान गुण मिळवणे अनिवार्य असेल. मात्र मुख्य परीक्षेसाठीची पात्रता यादी सामान्य ज्ञानाच्या पेपरमधील गुणांच्या आधारे तयार केली जाईल. असे केल्यास त्यामुळे सर्वच उमेदवारांना समान न्याय मिळू शकेल.मुद्दा दहावी स्तराच्या इंग्रजीचा..ज्या सेवेतर्फे देशाचा प्रशासकीय कारभार हाकला जातो त्यांना किमान इंग्रजी भाषेचे ज्ञान नको का, असा रास्त सवाल उपस्थित केला जातो आणि त्याचे प्रामाणिक उत्तर भाषाज्ञान हवेच असे आहे. त्याबद्दल दुमत नाही; पण दहावी स्तराचे इंग्रजीचे ज्ञान असे जेव्हा आयोग म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो? तो प्रादेशिक भाषा माध्यमांतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दहावी इंग्रजीचा स्तर, की इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या दहावी इंग्रजीचा स्तर? खरं तर इयत्ता दहावी हा निकष आहे तो प्रश्नांच्या पॅटर्नबद्दलचा.. ज्याप्रमाणे दहावी किंवा इयत्ता बारावीमध्ये उताऱ्यावरील प्रश्न, व्याकरण, निबंध, पत्रलेखन, सारांशलेखन असे प्रकार असतात, त्याच पद्धतीने आयएएसच्या पूर्वपरीक्षेत आणि मुख्य परीक्षेतील इंग्रजीचे पॅटर्न असतील, असे आयोगाला म्हणावयाचे आहे. पूर्वपरीक्षेला त्यातील गद्य आकलन हा भाग, तर मुख्य परीक्षेला त्यातील आकलनासह इतर सर्व उपघटकांचे ज्ञान तपासले जाते. आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहिली तरी सहज लक्षात येईल की, त्यातील अनेक उतारे हे वृत्तपत्रात किंवा नामांकित नियतकालिकात एखाद्या विषयावर त्यातील तज्ज्ञाने लिहिलेल्या लेखातूनही घेतले जातात. मग तज्ज्ञांचे विश्लेषण किंवा त्याने वापरलेले शब्द हे दहावी स्तराचे इंग्रजी असते असे समजायचे का? उपरोल्लेखित युट्रोफिकेशन किंवा फायटोप्लँक्टन प्रॉडक्टिव्हिटी हे शब्द दहावी इयत्तेतील धरता येतील का? तेव्हा दहावीचा स्तर हा पॅटर्नचा असून भाषेच्या ‘डेप्थ’चा नाही, हे नमूद करावे लागेल.प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देणारे कमीप्रादेशिक भाषांची माध्यम म्हणून निवड करणारे विद्यार्थीच कमी आहेत, असा आरोप एका पत्रात पत्रलेखकाने काही दिवसांपूर्वी केला होता. पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण न झालेले, पण मातृभाषेतून मुख्य परीक्षा देऊ इच्छिणारे विद्यार्थी नेमके किती आहेत याचा अचूक आकडा सध्या उपलब्ध नाही; पण प्रादेशिक भाषेमधून मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होत अंतिम यादीत झळकलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या उपलब्ध आहे आणि पुरेशी बोलकीदेखील. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेच नेमलेल्या डॉ. अरुण निगवेकर समितीने दिलेल्या अहवालाच्या तिसऱ्या प्रकरणात याबाबतची निरीक्षणे आहेत. त्यांच्या मते, २०१० पर्यंत ग्रामीण पाश्र्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अंतिम गुणवत्ता यादीतील प्रमाण सीसॅट लागू केल्यानंतर म्हणजेच २०११ नंतर प्रचंड खालावले आहे. २०१० पर्यंत अंतिम गुणवत्ता यादीत प्रादेशिक भाषा माध्यमातून परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २३ ते २६ टक्के होते, तेच घसरत-घसरत यंदा ५ टक्क्यांवर आले आहे. २०१३ च्या अंतिम निकालात ११२२ उमेदवारांपकी केवळ ५३ उमेदवार प्रादेशिक भाषांमधून उत्तरे लिहिणारे होते. के.सी. चलम यांचे ७० टक्के बाद ठरण्याबाबतचे विधान या घसरणीबाबत पुरेसे बोलके आहे.गर ते गरच..सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाचा एक पलू यादवीशी, स्वार्थी- गलिच्छ राजकारणाशी तसेच महागडय़ा फिया आकारणाऱ्या, विशेषत: दिल्लीतील क्लासेसचे उखळ पांढरे करण्याशी संबंधित असेलही आणि त्याला विरोध करणे संपूर्णपणे न्याय्यही ठरेल. सीसॅट रद्द करा, ही मागणी चुकीची आहे, असे म्हणणाऱ्यांशीही सहमत होता येईल. आंदोलकांनी िहसक मार्गाचा वापर करू नये, न्याय्य आणि वैधानिक पद्धतीने ही लढाई लढावी इथपर्यंतही योग्य भूमिका म्हणावी लागेल. मात्र, आंदोलकांच्या सर्वच मागण्या चुकीच्या आहेत, असे म्हणणे योग्य होणारे नाही. उलट आंदोलकांची भरकटलेली दिशा योग्य व न्याय्य प्रश्नांकडे वळविणे गरजेचे नाही काय? (संदर्भ- ‘टेस्टिंग अनटॉट कॉम्पीटन्सीज’ हा ‘द िहदू’ या नियतकालिकातील लेख, राज्यसभा आणि लोकसभेच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेले १ ते ७ ऑगस्ट या कालावधीतील संसदीय चच्रेचे असंपादित वृत्तांकन, निगवेकर समिती अहवाल, उमेदवारांशी झालेल्या चर्चा)सीसॅट लागू कशी झाली?सन २००१ मध्ये योिगदर अलघ समितीने तत्कालीन परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास करून त्या वेळी असलेल्या वैकल्पिक विषयाऐवजी तीन अनिवार्य पेपर असावेत, अशी शिफारस केली जी सरकारने फेटाळून लावली, मात्र त्याच वेळी दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या अहवालातही त्या वेळी पूर्वपरीक्षेत असलेला वैकल्पिक विषय रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे संभ्रमात सापडलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष एस.के. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना केली ज्यामध्ये अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा व नोकरशहांचा समावेश होता. या समितीने सीसॅट परीक्षा पद्धतीची शिफारस केली, मात्र त्या वेळी आयोगातील सर्व सदस्य ही परीक्षा समन्यायी ठरेल का याबाबत साशंक असल्याने ती शिफारस एकमताने झाली नव्हती, असे त्या वेळी आयोगाचे सदस्य असलेले के.एस. चलम सांगतात.तोडगा काय असू शकतो *सीसॅटचा पेपर रद्द न करता तो पात्रता स्वरूपाचा करणे*या प्रश्नपत्रिकेतील अनुवादाचा दर्जा सुधारणे*यातील प्रश्नांची रचना संतुलित स्वरूपाची आणि समन्यायी ठरेल असे पाहाणे*महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाप्रमाणेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही पूर्वपरीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिका तसेच कट ऑफ मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या यादीबरोबर जाहीर करणे*आयोगाने आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणणे*परीक्षेच्या सर्वच टप्प्यांवर इंग्रजीची सक्ती करताना प्रादेशिक भाषांवर आणि त्यातून अभिव्यक्त होण्याच्या उमेदवारांच्या हक्कावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे*प्रादेशिक भाषा माध्यमातील उमेदवारांचे अंतिम गुणवत्ता यादीतील स्थान अचानक घसरण्याची शिक्षणेतर कारणे अभ्यासून ती निकाली काढणे* गुणवत्ता, परीक्षेचा दर्जा आणि विश्लेषणात्मक ज्ञान यांच्याशी कुठलीही तडजोड न करता राज्यघटनेतील दर्जा आणि संधींची समानता या सूत्राशी विसंगत असलेले मुद्दे निकाली काढत समन्यायी परीक्षा पद्धत अवलंबिणे. "पूर्वपरीक्षेच्या पातळीलाच प्रादेशिक भाषांमधून परीक्षा देणारे ७० टक्के उमेदवार बाद ठरत आहेत आणि याचे मूळ सीसॅटच्या प्रश्नपत्रिकेतील सर्व पाश्र्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना समान पातळीने जोखण्यात येणाऱ्या अपयशात आहे."- के.सी. चलम, लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य (यांच्या कार्यकाळात सीसॅट परीक्षा लागू झाली.)
