सलग दहा दिवस भामरागड तालुका बंद होता. बाहेरील जगाशी संपर्क नव्हता. कोठेही बातमी नाही. कोणत्याही वाहिनीवर ब्रेकिंग न्यूज काय, साधी न्यूजसुद्धा नाही. आता अनेक जण विचारतील की, भामरागड कोणत्या राज्यात आहे. कधी नाही ते यंदा मृग नक्षत्रात जूनच्या सुरुवातीला धमाकेदार, धुवाधार पाऊस झाला, विजा पडल्या, झाडे कोसळली, सर्व नाले, चारही नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या. मुंबईसारखा कचरा नाल्या/नदय़ांत नसल्याने दोषारोप/चर्चा होणार नव्हत्या. जे दर वर्षी जुल/ऑगस्टमध्ये होते ते यंदा जूनमध्ये झाले. पर्लकोटा नदीवरील पूल पाण्याखाली गेला. हा पूल १९८५ साली वाहतुकीसाठी सुरूझाला. हा पूल भामरागड भागात राहणाऱ्या आदिवासींसाठी म्हणून बांधला नव्हताच. पूर्वी इचमपल्ली धरण होणार होते, जवळजवळ सर्व भामरागड तालुकाच पाण्याखाली जाणार होता, त्या वेळी जंगलातील लाकूडफाटा काढण्यासाठी बांधला होता. भामरागड तालुका नंतर निर्माण केला गेला. भामरागड तालुक्याचे उद्घाटन झाले तेव्हाही हा पूल पाण्याखाली होता. उद्घाटन करणारे नेते व त्यासाठीचा बोकड दोन्ही डोंग्यांतून (बोटींतून) भामरागडला नेले होते. आतापर्यंत दोन मुख्यमंत्र्यांनी पुलाची उंची वाढवण्याची घोषणा भामरागड येथे हवाई मार्गाने येऊन केली; पण एकही मुख्यमंत्री पायी सोडाच, पण मोटारीतूनही या पुलावरून भामरागड येथे आलेला नाही. चार दिवस १४० गावे महाराष्ट्रापासून तुटलेली होती. पाठोपाठ अलीकडच्या नदीवरील पूल पाण्याखाली गेल्यामुळे तीन दिवस पूर्ण भामरागड तालुका महाराष्ट्रापासून अलग होता. आठ दिवस वीज नव्हती. टेलिफोन १७ दिवस व इंटरनेट महिनाभर बंद होते. भामरागड तालुका महाराष्ट्राचा भाग आहे, जसे नागपूर, जसे बारामती, जसे नांदेड.. बरे हे यंदाचेच आहे असे नाही. कोणत्या एका पक्षाचे किंवा युतीचे किंवा आघाडीचे राज्य असो, १९७५ सालापासून मी येथे स्थायिक आहे म्हणजे ४० वर्षांपासून असेच आहे, असे मी ठामपणे म्हणतो. कोणत्या तरी पक्षाला, नेत्याला मला नावे ठेवायची नाहीत. महाराष्ट्र शासनाला आम्ही परके वाटतो, ही भावना मात्र आहे. एकदा निवडणूक झाली, कोणत्या तरी पक्षाच्या एकाला पाच वर्षांची नोकरी लावून दिली, की त्याचा व आपला काय संबंध, अशी आदिवासींची कल्पना आहे. अगदी खरे तसेच आहे असे आता माझे मत झाले आहे. आदिवासी मुले आश्रमात राहून शिक्षण घेतात. त्यांचे पालक गावी शेती, इतर उद्योग करतात. अगदी तसेच पालकमंत्र्यांचे नाही का? तो मुंबईत आपले उद्योग करत असतो नाही तर मूळ गावी. आता सुट्टीत आदिवासी त्याच्या गावी गेले तर तो भेटणार नाही का? मागे असे ऐकले की, राज्यपालांनी भामरागड तालुका दत्तक घेतला आहे. आता पोटची मुले आधी पाहील की दत्तक. आदिवासी दत्तक मुलासाठी तो शासन भरपूर पसा बाजूला काढतो हे बघणार. तो खर्च कसा होतो हे कसे पाहणार? पालकमंत्री व इतर मंत्री गडचिरोलीला बरेच वेळा येतात. शहीद पोलिसांना मानवंदना देण्यासाठी येतात. दोनदा हवाईमाग्रे भामरागडला येऊन गेले, पण आलापल्ली ते भामरागड रस्ता कसा आहे.. नपेक्षा रस्ता उरलाय का हे त्यांनी वातानुकूलित गाडीतून येऊनही पाहिले नाही. मग पुढे लाहिरी, नेलगुंडा व मन्नेराजाराम रस्ते पाहणे दूरच. आपल्या खात्याचे कर्मचारी कोणत्या रस्त्याने जातात, कोठे व कसे राहतात हे पाहण्याची ज्यांची इच्छा नाही त्यांना गरीब आदिवासींबद्दल काय वाटणार? पर्लकोटा नदीवर पूल होऊन आता ३० वष्रे होतील. दर वर्षी ८ ते १० वेळा पूल सतत २ ते ३ दिवस पाण्याखाली असतो. त्यामुळे बऱ्याचदा बसेस भामरागडला अडकून पडतात नाही तर भामरागडला जाणारे प्रवासी नदीच्या या काठावर अडकून पडतात. भामरागडला तहसील कार्यालय, रेशन गोदाम, ट्रेजरी, वनखात्याचे कार्यालय इत्यादी आहेत. बहुतांश कर्मचारी भामरागडबाहेरील असल्याने शनिवार-रविवार त्यांच्या गावी जातात. जर रविवारी पुलावर पाणी आल्यास सर्व काही ठप्प होते. स्वत: तहसीलदार नदीच्या या काठावर राहून भामरागडमधील पूर परिस्थितीचा अहवाल तयार करत असतो. बऱ्याचदा स्वत: तहसीलदार व तहसील कार्यालयातील कर्मचारी आमच्या येथे मुक्कामाला असतात. विचार करा, अशा वेळी त्यांचे काय हाल होत असतील व काम काय होत असेल? या वर्षी पहिला पूर ओसरल्या-ओसरल्या आमचे पत्रकार मित्र व्हिडीओ कॅमेरा घेऊन हजर. गेली कित्येक वष्रे तोच नेमाने येत आहे, पण येतो मात्र प्रेमाने. कारण तो याच जिल्ह्य़ातील सिरोंचा तालुक्यातील. तेथेही बरीचशी अशीच परिस्थिती. पूर ओसरल्यावर तो आला तेव्हा विजेचे लपंडाव चालू होते, फोन व इंटरनेट बंद होते. तो दोन दिवस मुक्कामाला होता. भामरागड व पुढे जाऊन त्याने व्हिडीओ शूटिंग केले. अनेकांच्या मुलाखती घेतल्या. मला म्हणाला, भाऊ, एक बाइट द्या. मी त्याला म्हणालो, कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला या भागाबद्दल काहीही देणे-घेणे नाही. दर वर्षी तू ही व्यथा मांडूनसुद्धा काही तरी फरक पडला का? आम्ही महाराष्ट्र राज्यात आहोत की नाही, असा प्रश्न पडतो. त्यापेक्षा भामरागड तालुका छत्तीसगड राज्याला जोडला तर बरे नाही का? तो म्हणाला, वाह भाऊ, तसा बाइट द्या. मी दिला बाइट. आमचा पत्रकार मित्र गेला. टीव्हीवर ही बातमी दाखवली तेव्हा वीज जात-येत होती, त्यामुळे आम्ही काही पाहू शकलो नाही. तसेही टीव्हीवर पाहण्यासारखे काय असते? अपघात, घोटाळे व नेत्यांचे एकमेकांवर आरोप. नंतर बऱ्याच जणांचे फोन आले, ‘कधी जाताय छत्तीसगडमध्ये? हे तुला कसे सुचले? पण खरे आहे लहान राज्याचा विकास होतो.’ असे दिवसभर चालू होते. लगेच मंत्रिमहोदयांनी भामरागड येथे आढावा बठक घेण्याचे जाहीर केल्याचे कळले. अरे व्वा! मंत्रीसाहेब, बठका नेहमीच होतात, घोषणाही होतात, कागदावर जीआर छापला जातो, पण प्रत्यक्षात काम कधी व कोण करणार? या उन्हाळ्यात नद्यांना पाणी कमी असल्याने आमच्यापकी चार जणांनी मोटारसायकलवरून इंद्रावती नदी पार करून लगतचा छत्तीसगडचा काही भाग पालथा घातला. भामरागड तालुक्याचे सीमेलगतचे कवंडे हे शेवटचे गाव, तिथपर्यंत मोटारसायकलदेखील जाणे महाकठीण. इंद्रावती नदी गुडघाभर पाण्यातून पार करत पलीकडे गेलो आणि पाहतच राहिलो. तिकडे पक्की घरे, डांबरी गुळगुळीत रस्ते व नीटनेटक्या स्वच्छ शाळा. त्याचे फोटो त्यांनी काढले. तिथल्या लोकांशी बोलले. शासनाबद्दलचा त्यांचा तक्रारीचा सूर कमी होता. तिथेही आदिवासीच राहतात. इकडच्यांचेच भाऊबंद, अनेकांची नाती आहेत. इकडे त्यांना माडीया, तर तिकडे त्यांना मुरीया म्हणतात एवढाच फरक. दोघेही अनुसूचित जमातीचे. आम्ही कुठे मोनो रेल वा मेट्रो मागतो आहोत. फक्त १२ महिने चालू राहणारा रस्ताच मागतो आहोत ना? या महान लोकशाहीत एवढाही हक्क आम्हाला नाही का? आमचा एवढाही हट्ट पुरवला जाणार नाही का? भामरागड तहसीलमध्ये ७५% लोक माडीया गोंडी भाषा बोलतात. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत बंगाली व मराठी ऐकू येऊ लागली आहे. मराठी भाषा कोण बोलतो? तर फक्त कर्मचारीवर्ग, जो इथे कायम राहत नाही व राहणारही नाही. एक तर गडचिरोली जिल्हय़ातच कुणाला यावयाचे नसते. त्यात भामरागड म्हणजे ‘काळ्या पाण्याची शिक्षा’. त्यामुळे भामरागड तालुका छत्तीसगड राज्यास जोडला तर ते म्हणतील बरे झाले, सुंठीवाचून खोकला गेला. परत अस्मितेचा प्रश्न राजकीय पक्षांना पडण्याचे कारणच नाही. कारण इथे मराठी भाषिकच नाहीत. बेळगावमध्ये मराठी भाषिक जास्त असल्याने बेळगाव महाराष्ट्राचा भाग झाला पाहिजे म्हणून काही पक्ष मागणी करत आहेत. या पक्षांनी आमच्या या मागणीला पाठिंबा द्यावा. तेच सिरोंचाचे, तेथील रहिवासी व लगतच्या तेलंगणातील भाषा एकच, तेलुगू. शासनालाही ठीकच होईल. इथे रस्ते व इतर कामे होत नाहीत, कारण गडचिरोलीत माओवादी सक्रिय आहेत, हे नेहमीचे उत्तर धादांत खोटे आहे हे लोकांना माहीत झाले आहे. महाराष्ट्राला लागून असलेल्या छत्तीसगडमध्ये माओवादी नाहीत का? का ते वेगळे माओवादी व इथले वेगळे? भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वष्रे होत आली तरी आम्ही चूप बसून सहन करत राहावे असे शासनाला वाटते का? का आम्हाला काय वाटते याची पर्वाच नाही? का आम्हाला माणसात गणलेच जात नाही? शासकीय दवाखाने आहेत, पण डॉक्टर नाहीत. दवाखान्यात लाखोंची साधने आहेत, पण चालवायला तंत्रज्ञ नाहीत. शाळा आहेत, शिक्षक नाहीत. कर्मचारी येण्यास तयार नाहीत म्हणून अनेक जागा रिक्त आहेत. एकेका अधिकाऱ्याकडे दोन-दोन, तीन-तीन चार्ज दिलेले आहेत. भामरागडचा पालक पाल्याच्या दाखल्यासाठी ९० किमी प्रवास करून उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे (एसडीओ) जात आहे. भामरागडमध्ये भर बाजारात पोलीस ठाण्याजवळ ९० रु. लिटरने पेट्रोल विकले जाते. दारूबंदी असताना दारू सर्वत्र मिळते, पण रेशनच्या दुकानात तांदूळ, गहू मिळतीलच असे नाही. साखर, तेल, डाळीचे नावदेखील नाही. मग अन्नसुरक्षा कायदा असो किंवा अच्छे दिन का वायदा असो. आमच्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही. कोठे आहे महाराष्ट्र शासन? आम्ही ‘महाराष्ट्रात’ राहतो असे म्हणावे असे का वाटेल? तर महाराष्ट्राचा गर्व कसला करू? माझा कोणावर राग नाही. कोणा एकाला वा कोणा पक्षाला मी दोषी मानत नाही; पण कोठे तरी माणसा-माणसांत फरक केला जातो. प्रत्येकाने कोणता तरी पक्ष पकडून राहावे अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. प्रत्येकाची सहन करण्याची मर्यादा असते. तरुणांची सहनशीलता कमी असते. आपणच त्यांना आपल्यापासून दूर लोटत नाही ना? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. शासनाच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध बोलले, की त्यांच्यावर लेबल चिटकवून आपणच दरी निर्माण करत आहोत. कोठे तरी काही तरी चुकत आहे. शेतजमिनीचा कस कमी झाला, की पूर्वी आदिवासी जंगल तोडून नवीन शेती करत. काही वर्षांनी परत तसेच. इतकी वष्रे आदिवासी भागात राहून माझे विचार तसेच झाले असतील का? चला येथे काही पिकत नाही, या शासनात काही कस नाही! चला छत्तीसगडला! कोणी भामरागडला नाही तर निदान छत्तीसगडला जाऊन प्रत्यक्ष बघून येईल का? या, आम्ही सोबत देऊ. थोडे कष्ट घ्याल? गडचिरोलीतील भामरागड तालुक्याकडे शासन आणि प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. कर्नाटकच्या सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी संघर्ष केला जातो, पण आपल्याच राज्यातील या तालुक्याला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होत आली तरी न्याय मिळू शकत नाही, हे खेदजनक आहे. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपद विदर्भाकडे आले आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत तरी या तालुक्याचे दुर्दैवाचे दशावतार थांबतील का?
