अर्थमंत्र्यांनी योजलेल्या उपायांमुळे वित्तीय क्षेत्र येत्या काही काळात गती घेऊ शकेल.. वित्तीय शिस्त आणि वित्तीय प्रोत्साहन यात सांभाळलेला समतोल हा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील मुख्य संदेश आहे. कठीण असलेला राजकीय तोलही या अर्थसंकल्पातून सांभाळला गेला आहे. वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आधीचे उद्दिष्ट विसरून अर्थमंत्र्यांनी सढळ हस्ते खर्च करावा, अशी मागणी सगळीकडून अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी व्यक्त होत होती. पायाभूत सुविधांसाठी अधिक निधी देऊन त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या गाडय़ाला गती द्यायला हवी, अशी मानसिकता होती. पण यातील विसंगती अशी की जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणखी गती देण्याची खरोखरच गरज आहे का? की ही ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी' अशी स्थिती आहे? यावर्षीची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याबाबत गेल्या वर्षी दिलेले आश्वासन पाळतानाच अर्थमंत्र्यांनी पुढच्या वर्षी ही तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याचसोबत ग्रामीण क्षेत्रासाठीही भरीव तरतूद केली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेती यांना केंद्रस्थानी ठेवणारा हा रालोआ सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. गेली सलग दोन वर्षे दुष्काळ आहे. ग्रामीण आपत्ती ही जगजाहीर आहे. देशातील अनेक भागांत शेतीला तर फटका बसला आहेच; त्याचसोबत ग्रामीण रोजगारही कमी झाले आहेत. शेतीतून घेतल्या जाणाऱ्या उत्पन्नाच्या किंमतीही घसरत आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी कृषीक्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणात पतपुरवठा करण्याची योजना यानिमित्ताने आखली. कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच शेती कर्ज नऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. अर्थसंकल्पातून केवळ अन्नसुरक्षाच नव्हे तर कृषीसुरक्षेचेही उद्दिष्ट याद्वारे ठेवण्यात आले आहे. पुढच्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुपटीने वाढण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. जलसिंचनासाठी दीर्घकालीन आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून त्याचे स्वागतच होईल. जलसिंचनाव्यतिरिक्त ग्रामीण भागाील रस्त्यांसारख्या इतर पायाभूत सुविधांनाही बळ मिळाले आहे. रस्ते आणि रेल्वे यासाठी तब्बल दोन लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. चौदाव्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारशींनुसार पंचायतींनाही २.९ लाख कोटी रुपयांचा पुरवठा होईल. लोकशाहीतील या तिसऱ्या स्तराला मिळालेल्या पतपुरवठय़ामुळे राज्य सरकारच्या यंत्रणेला बगल देत पंचायतींना मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक स्वायतत्ता मिळू शकेल. या अर्थसंकल्पात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीकडे - मुख्यत्त्वे लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. कौशल्यविकासासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले असून या क्षेत्रासाठीचे करही कमी करण्यात आले आहेत. लघु उद्योगांतील नवीन कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या तीन वर्षांसाठी भविष्यनिर्वाह निधीची तरतूद करून संघटित क्षेत्रासाठी अधिकाधिक कामगार मिळवण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात आखणी करण्यात आली आहे. कमी दर असलेली स्थिर करप्रणाली आणि कमीतकमी सवलती (एक्झम्शन्स) यांमुळे व्यवसायपूरक वातावरण (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) निर्माण होण्यास मदतच होईल. पर्यायाने, भारताची जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता वाढवण्यास उद्योगांना फायदा होईल. सार्वजनिक - खासगी भागीदारीतील प्रकल्पांच्या अपयशामुळे पायाभूत क्षेत्राला गेल्या काही महिन्यांमध्ये फटका बसला आहे. अनेक प्रकल्प वाद आणि कायद्यात त्यामुळेच सध्या अडकले आहेत. अर्थसंकल्पात विवाद निवारण आयोगाची स्थापना करण्याच्या उद्देशामुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागू शकतील. या निर्णयाचे स्वागतच आहे; मात्र यामुळे नैतिक जोखमीच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. पुढच्या पाच वर्षांत पायाभूत क्षेत्रासाठी तब्बल ६० लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यात अर्थव्यवस्थेला प्रचंड गती मिळून मिळण्याची तसेच रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. बुडीत कर्जामुळे हात टेकलेल्या सार्वजनिक किंवा ‘राष्ट्रीयीकृत’ बँकांना आवश्यक असलेली भांडवली मदत (२५ हजार कोटी रुपये) या अर्थसंकल्पातून मिळेल. हा निधी पुरेसा नाही, असे काहीजण म्हणतील. मात्र आपण काही काळ वाट पाहायला हवी. सरकार बँकांमधील स्वतची गुंतवणूक काढून घेत आहे. त्यामुळेही बँकांकडे अधिक प्रमाणात निधी येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे ‘बॅड बँकां’कडे अनुत्पादित मालमत्ता वळवून काही प्रमाणात भांडवल उभे करता येईल व त्यातून अधिक कर्ज देणे शक्य होईल. २०१६-१७ मध्ये वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी कायम ठेवल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. आता मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरांत कपात केली तर स्थानिक आणि विदेशी गुंतवणूकदार यासोबतच गृहकर्जदारही आकर्षित होऊ शकतील. मोठय़ा प्रमाणात डॉलर गुंतवणूक झाली तर त्यामुळे रुपया बळकट होऊ शकेल. महागाईचा दर कमी होईल आणि त्यामुळे कदाचित व्याजदर आणखी कमी होऊ शकतील. यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे भवितव्यही सुधारू शकेल. अर्थमंत्र्यांचा अर्थसंकल्प नऊ स्तंभांवर आधारलेला आहे. यात ग्रामीण, पायाभूत आणि सामाजिक क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच आर्थिक क्षेत्र आणि स्पर्धात्मक वातावरणाला बळकटी देण्याचाही मानस आहे. अर्थमंत्र्यांच्या मनाप्रमाणे सर्व फासे योग्य पडले तर कदाचित आपल्याला बंपर दिवाळीचा आनंद मिळू शकेल. तेव्हा जरा वाट पाहूया..
