बिहार निवडणूक आणि त्या नंतर..

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत, त्यानंतर झालेल्या दिल्लीतील विधानसभेच्या आणि आता पार पडलेल्या बिहारच्या निवडणुकीत संसदीय लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजू लागली आहे, असे दिसते. मतदारांची परिपक्वतासुद्धा या निवडणुकीतून सिद्ध झाली. या तीनही निवडणुकांत पशांचा अमाप वापर झाला. परंतु पैशांवर किंवा पशांमुळे मतदार विकत घेतला जाऊ शकतो आणि विजय प्राप्त करता येतो, हेसुद्धा हळूहळू नष्ट व्हायला लागले आहे. मी असे म्हणत नाही की, मतदार पसे घणार नाही. दिले तर तो घेणारच, याचे कारण की तो राज्यकर्त्यांला लुटारू समजत आहे. ही त्याची भावना आहे. परंतु सज्जन राज्यकर्ता असेल, तर तो पसे घेऊनही सज्जन कार्यकर्त्यांच्या बाजूने उभा राहतो.
बिहारच्या या निवडणुकीत काही जिल्हय़ांमध्ये महाआघाडीच्या प्रचाराच्या बठका घेतल्या. अनेक जाणकारांनी ही निवडणूक अटीतटीची आहे असे वर्तविले, परंतु मला असे वाटत नाही. मला ती एकतर्फी वाटली. अनेक जणांनी ते मान्य करण्यास नकार दिला. त्यासाठी ते नरेंद्र मोदी यांच्या सभेला उपस्थित राहणाऱ्या जनसमूहाचा दाखला देत होते. त्यांचेही म्हणणे चुकीचे नव्हते. याचे कारण ते बिहारच्या निवडणुका बाहेरून पाहत होते आणि मी आतमधून पाहत होतो. एक महिला मराठी पत्रकार त्याच दरम्यान बिहारच्या निवडणुकीची पाहणी करण्याकरिता आल्या होत्या. माझा दौरा संपल्यानंतर त्यांच्याशी गप्पागोष्टी करत असताना त्यांनीही विचारले की, काय वाटते? त्यांना मी सांगितले की भाजप ६० जागांच्या वर जाईल असे मला वाटत नाही. महाआघाडी बहुमताने जिंकेल.
बिहारची निवडणूक या अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ती सर्वप्रथम विकासाच्या मुद्दय़ावर लढवली जाईल असे सर्वानाच वाटत होते. त्या मुद्दय़ावर निवडणुका जरी लढल्या गेल्या असत्या तरी महाआघाडीचे पारडे जड राहिले असते. याचे कारण महाआघाडीचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राबविलेला कार्यक्रम, त्यातून लोकांना झालेला फायदा. भाजपकडे केंद्रामध्ये सत्ता येऊनही वर्षभरात काहीच करून दाखविले नाही. बिहारमध्ये आम्ही काय करणार, याच्या विकासाची ब्ल्यू िपट्र नसल्यामुळे, राज्यामध्ये मुख्यमंत्री कोण होणार हे न ठरविल्यामुळे त्यांचा विजय हा निश्चित नव्हता. बिहारच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे भांडवल एकच होते, ‘‘मोदींबद्दल अजूनही लोकांचे चांगले मत आहे.’’ त्याचेच भांडवल करून राज्यामध्ये सत्ता आणता येईल असे त्यांना वाटत होते.
मोदी यांनीसुद्धा केजरीवालांसारखीच चूक केली. ती म्हणजे प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाबरोबर संघर्ष केला. या संघर्षांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेतृत्व हे जिंकले, आणि राष्ट्रीय नेतृत्व हरले अशी परिस्थिती आहे. या संघर्षांतून राष्ट्रीय नेतृत्व हरले तरी ते संपलेले नाही. उलट या निवडणुकीतून राष्ट्रीय नेतृत्व अधिक बळकट झाले. माझ्या या विधानावर फार लोक विश्वास ठेवणार नाहीत. अनेक राजकीय विश्लेषक आणि जाणकारांनी भाजपची पीछेहाट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तर काही जण ठामपणे आणि छातीठोकपणे सांगायला लागले आहेत, भाजपच्या पीछेहाटीचा फायदा हा काँग्रेसला होईल. परंतु माझ्या दृष्टीने भाजपची तात्पुरती पीछेहाट ही काँग्रेसला संजीवनी देऊ शकते. परंतु कॉँग्रेसचे पुनर्विघटन आणि पुनर्वसन पण होईल असे मला वाटत नाही. त्याचबरोबर अजून एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. तो म्हणजे की, अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाला, आपण सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा मिळवून पंतप्रधानाचे उमेदवार होऊ शकतो अशी आशा आहे. यामध्ये जेडीयूचे नितीशकुमार, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, अण्णा द्रमुकच्या जयललिता, बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक व इतरांचा समावेश आहे. या नेत्यांमध्ये जोपर्यंत समन्वय निर्माण होत नाही तोपर्यंत हा पर्याय उभा राहत नाही. याचाच अर्थ जी भूमिका नव्वदच्या दशकात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे हरकिशनसिंग सुरजीतजी बजावत होते, तशी व्यक्ती उदयास येत नाही, तोपर्यंत यांच्यामध्ये समन्वय आणणे कठीण दिसते.
दुसऱ्या बाजूला सर्व डाव्या चळवळी यांना रोग लागलेला दिसतो की, सध्याच्या परिस्थितीत डावी चळवळ ही केंद्रस्थानी येऊ शकते. त्यासाठी त्यांनी कोणाशी समझोता न करता आपल्या पुनस्र्थापनेची सुरुवात केली आहे. डाव्या चळवळीचा अजेंडा हा आíथक आणि कामगार कल्याण आहे. कामगार हा डाव्या चळवळीकडे पगारासाठी आणि कामातल्या अडचणींसाठी पाहतो. परंतु हाच कामगार राजकीयदृष्टीने धार्मिक राजकीय पक्ष म्हणजे भाजप-शिवसेना अशांबरोबर राहतो. या परिस्थितीवर डाव्यांनी विचार केला पाहिजे.
यातला आणखी एक घटक तो म्हणजे सर्व परिस्थितीमध्ये देशभर असलेली काही आंबेडकरी संघटना. नेते आणि आंबेडकरी विचारवंत नुसते विखुरलेलेच नाहीत, त्यातील काही मुजोर झाले आहेत, काही आलबेल झालेले आहेत, काही बेफिकीर आहेत किंवा विरोधकांशी हातमिळवणी करीत आहेत. यांच्यापकी जे संघर्षांची भाषा बोलतात ते जातीपुरते मर्यादित राहिले आहेत. त्यांचा गाढा अभ्यास असला तरी मानसिक गुलामगिरीतून बाहेर पडलेले नाहीत. आणि म्हणून सध्याच्या परिस्थितीवर त्यांना जे वाटते ते मांडण्याची िहमतसुद्धा दाखवत नाहीत. आंबेडकरी चळवळीमधल्या अनेक कार्यकर्त्यांना स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी जनावरे फाडणे व खाणे, हे करावेच लागते. जुन्या आंबेडकरीवाद्यांनी याच कामाचे भांडवल करून स्वत:च्या मुक्तीचा लढा उभारला व स्वत:ला मुक्त केले. परंतु मुक्त वातावरणात वावरणारा सध्याचा आंबेडकरवादी हा पशाच्या मिळकतीमुळे मस्तवाल व आपले अस्तित्व गमावून बसलेला आहे. दुसऱ्या बाजूस या वैचारिक संघर्षांत तो कमकुवत असल्याने मानसिक गुलामगिरीत वावरत आहे. म्हणून त्याचे म्हणणे तो ताकदीने सांगू शकत नाही, की ज्या जनावराला मी फाडत होतो तेच मी खात होतो, ते आताही खाईन, यापुढेही खाईन. ज्याला बघवत नाही त्याने आपले डोळे मिटावे हे सांगण्याची धमकसुद्धा त्याच्यात नाही. एकंदरीत आंबेडकरी समूहामध्ये मरगळ आलेली दिसते.
आंबेडकरवाद्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की त्यांची आíथक समृद्धी ही व्यापारातून नाही तर ती शासकीय, निमशासकीय खात्यांमध्ये जे आरक्षण आहे त्यातून आहे. आरक्षण नाही तर आíथक स्वायत्तता नाही. आíथक स्वायत्तता नाही तर सामाजिकस्वायत्तता नाही.
या पाश्र्वभूमीवर रा. स्व. संघाने बिहारच्या निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांसमोर जो अजेंडा ठेवला तो महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर यापुढे मर्यादा येणार. दुसरा आम्ही जसे सांगू तसे तुम्ही राहिले पाहिजे, वागले पाहिजे. तिसरा धार्मिक अल्पसंख्याकांना आम्ही अधिकार देऊ तेच त्यांचे अधिकार. चौथा यापुढे कसल्याही प्रकारचे आरक्षण राहणार नाही. रा. स्व. संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी अजेंडय़ाची प्रतीकात्मक घोषणा केली आणि हा मुद्दा लोकांसमोर चच्रेला आणला. बिहारच्या निवडणुकीमध्ये महाआघाडीने याच्या विरोधात रान उठवले. याचा परिणाम महाआघाडीचा विजय झाला. याच विजयामुळे अनेक जण रा. स्व. संघप्रणीत भाजपला गळती लागेल असे म्हणायला लागले. भाजपची बिहारमधील प्रचाराची स्ट्रॅटेजी लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय दुसरा कोणाचाही फोटो प्रचारामध्ये वापरला नाही. अनेक जणांना ते खटकले. परंतु माझ्या दृष्टीने ती एक स्ट्रॅटेजी होती. लोकांचं मानसिक दृष्टीने अध्यक्षीय पद्धतीकडे मन वळवणे या दृष्टीने ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यातील दुसरी टीका ही काही उमेदवारांना पक्ष कार्यकर्त्यांनी विरोध केला, तरीसुद्धा त्यांना तिकीट देण्यात आले. तिकीट वाटपामध्ये पशाची देवाणघेवाण झाली नाही. त्या तिकीट वाटपामध्येसुद्धा एक तत्त्व आहे. तेही महत्त्वाचे आहे. आम्हाला संघटनेला जी माणसे पाहिजेत, मग त्यांचे चारित्र्य काहीही असो किंवा लोकांमध्ये त्यांची पत असो वा नसो, त्याची आम्ही पर्वा करत नाही. तो तुम्हाला स्वीकारावाच लागेल. हीच मानसिकता त्यांना निर्माण करायची आहे. तिसरे असे की आरक्षण, गोवंश हत्या, मुसलमानांना लक्ष्य करणे हे आपल्या विरोधात जाऊ शकते हे माहीत असूनही इलेक्शनच्या तोंडावर ते घडवून आणणे हे सुद्धा हेतुपुरस्सर होते. एका अर्थाने लोकशाहीच्या माध्यमातून हुकूमशाही वृत्ती निर्माण करणे, विकसित करणे आणि समाज व्यवस्थेत प्रचलित करणे ही स्ट्रॅटेजी दिसते. बिहारच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेमध्ये कमतरता आली असे मी मानत नाही. उलट त्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व कायम आहे हे मला प्रचारात दिसले. लोकांचे उद्गार होते की, ‘ये थोडी लोकसभा का चुनाव है. मोदीजी ने नहीं आना चाहिये,’ याचाच अर्थ मोदीजींची राष्ट्रीय प्रतिमा अजून बाधित झालेली नाही. याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन भाजप, मोहन भागवत हे नरेंद्र मोदींचा उपयोग करून आपला अजेंडा राबवण्याचे राजकारण करतील. मी या मताशी सहमत नाही. रा. स्व. संघाचे मोहन भागवत यांनी जाणीवपूर्वक व अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने गोहत्या, गोवंश हत्याबंदी, आरक्षणाचा फेरआढावा आणि मुसलमानांचे अधिकार आणि अनुसूचित जाती यांना मारहाण व जो कोणी करेल त्याला अभय, हे निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांसमोर आणले. रा. स्व. संघाला याची जाणीव आहे की, केंद्र सरकारला पाच वर्षे कुठलाही धोका नाही. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची चिकित्सा यावरून स्पष्ट दिसते की, देश पातळीवर नरेंद्र मोदी यांना पर्याय नाही. यासाठी येणाऱ्या २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील अजेंडा पुढे करायचा असेल तर आपल्याबरोबर किती टक्के लोक आहेत याचा आढावा घेणारी निवडणूक म्हणून त्यांनी बिहारकडे पाहिले. बिहार निवडणुकीनंतर स्वत: मोहन भागवत किंवा नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा, विश्व िहदू परिषदेचे गिरीराज किशोर यांच्यापकी कोणीही आरक्षणाचे समर्थक आहोत असे म्हटले नाही. गोवंश हत्येसंदर्भात पुनर्विचार करू म्हटले नाही किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही किंवा आम्ही राज्य घटनेमध्ये बदल करणार नाही असेही म्हटले नाही. याचाच अर्थ त्यांनी बिहारची निवडणूक विकासाबरोबर हा अजेंडा घेऊन किती लोक आपल्याबरोबर आहेत, याच दृष्टीने ते लढले. भाजपप्रणीत आघाडीला ३७.५८ टक्के मते मिळाली आणि महाआघाडीला ४२.४० टक्के मते मिळाली. याचाच अर्थ रा. स्व. संघ व भाजप यांना स्वत:चा अजेंडा २०१९ नंतर राबवायचा असेल तर पाच टक्के मतदान वाढवणे गरजेचे आहे. पाहायचे हेच आहे की पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये रा. स्व. संघ व भाजपला किती टक्केवारी मिळते, हे महत्त्वाचे आहे. रा. स्व. संघप्रणीत भाजपला २०१४च्या निवडणुकीमध्ये किती टक्के मते मिळाली आणि आताच्या निवडणुकीमध्ये किती मते मिळाली याचा तौलनिक अभ्यास करण्यापेक्षा (कारण ती निवडणूक एकतर्फी होती), त्यांना मागच्या निवडणुकीमध्ये किती मते मिळाली हे महत्त्वाचे आहे. त्या तुलनात्मक दृष्टीने पाहिले तर भाजपला मताच्या दृष्टीने फारच मोठे यश आले. याचाच अर्थ भाजप हळूहळू काँग्रेस पक्षाची जागा घेते का? हा धोका मी सर्वात मोठा धोका मानतो. भाजपसमोर २०१९च्या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट आहे की, तमिळनाडू आणि केरळ ही दोन राज्ये सोडली तर उर्वरित राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा सामना हा भाजपशीच होणार. त्यामुळे बिहारच्या निवडणुकीमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली असेल, परंतु देश पातळीवर भाजप काँग्रेसची जागा घ्यायला निघालेला दिसतो. हे चांगले की वाईट इतिहासच ठरवेल.
काँग्रेस आणि भाजप यांचा अजेंडा एकच आहे. तो म्हणजे िहदू राष्ट्र. संघ आणि भाजप यांनी जाहीरपणे िहदू राष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कॉँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कॉँग्रेस ही मवाळ िहदुत्ववादी आहे असे जाहीर केले आहे. फरक एवढाच आहे, की एक अस्वलासारखे वागतो. म्हणजेच अस्वल हा माणसावर प्रेम करतो आणि तो ते प्रेम, माणसाला चाटून व्यक्त करतो. अस्वलाच्या थुंकीमध्ये थंडपणा आहे. या थंडपणामुळे माणसाचे रक्त गोठून जाते आणि तो मरतो. भाजप हे वाघासारखे. एकदम मारून टाकते. हाच तो फरक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत कॉँग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट यांच्याकडील पर्यायी अजेंडा म्हणजे राष्ट्रवाद निर्माण करणे. तो नसल्यामुळे ते पर्याय म्हणून उभे राहात नाहीत आणि म्हणून त्यांची भीती रा. स्व. संघ व भाजपला नाही. पर्यायी अजेंडा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातूनच उभा राहू शकतो. याची जाणीव चतुर आणि हुशार रा. स्व. संघ व भाजपला माहीत आहे. म्हणूनच त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कवटाळण्याचे आणि कौतुक करण्याचे ठरवले आहे. मी आणि माझा पक्ष याला विरोध करतो. त्या वेळेस अनेक जण म्हणतात की, आजोबांचं कौतुक होत असताना तुम्ही विरोधात कसे? माझ्या हे लक्षात कायम राहिले आहे, परंतु आतापर्यंत मी चुकीची भूमिका घेतलेली नाही. कौतुक करणारे कुठल्या हेतूने करतात हे महत्त्वाचे आहे. ते सरळ मनाने करत असतील, तर ते स्वीकारण्याची माझीही तयारी आहे. परंतु त्यांचे हे कौतुक समाज आणि समाजव्यवस्था बंदिस्त करण्यासाठी असेल तर नातू म्हणूनही आणि चळवळीचा प्रमुख म्हणूनही टीका करणे आणि वस्तुस्थिती मांडणे माझे कर्तव्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याचा आणि विचारांचा रा. स्व. संघ व भाजप यांना आदर आहे, तर त्यांनी नमूद केलेल्या चार गोष्टी मान्य आहेत असे जाहीर करावे. एक म्हणजे या देशातील व्यक्तीला जेव्हा पाहिजे तेव्हा, कुठल्याही धर्माला, देवाला, संताला आणि महापुरुषाला मानण्याचा अधिकार असेल किंवा बदल करावयाचा असेल तर तो त्याचा अधिकार असेल. त्याकरिता त्याला कुठलीही बंधने राहणार नाहीत. दुसरे, संसदीय लोकशाही हीच या देशातील राजकीय प्रणाली म्हणून राहील. तिसरा प्रत्येक माणसाला व्यक्तिगत खाण्यापिण्यात, विचार व्यक्त करायला आणि राहायला स्वातंत्र्य असेल. चौथा या देशाची घटना, तिरंगा, अशोकचक्र ही देशाची मानचिन्हे म्हणून मान्य असली पाहिजेत. पाचवे दुबळ्या समूहाला आरक्षण किंवा सूट या माध्यमातून विकास साधण्याची संधी मिळाली पाहिजे. गेल्या वर्षभरामध्ये भाजपने जे वातावरण केले त्यातून बिहारच्या निवडणुकीतून सुटका झाली असा समजणारा मोठा वर्ग आहे. मी असे म्हणेन बिहारच्या निवडणुकीत २०१९च्या निवडणुकीची बीजे रोवली आहेत. २०१९च्या निवडणुकीत ही नमूद केलेली तत्त्वे शिल्लक राहतील किंवा पुसली जातील याकडे लक्ष राहील.