आदिवासींना कायदाच उखडणार?

जो ‘वन हक्क कायदा- २००६’ आदिवासींचे निसर्गसंपत्तीवरील अधिकार मान्य करतो, त्यानुसार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचा आधार घेऊन देशभरातील ११ लाख आदिवासी कुटुंबांना वनजमिनींवरून हुसकावण्यास परवानगी मागण्यात येते, ती मिळते आणि अंमलबजावणीस स्थगिती दिली जाते.. असे का होऊ शकले, याची पार्श्वभूमी सांगणारे टिपण..

‘‘वाइल्ड लाइफ फर्स्ट’ विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने आदिवासी व इतर वन रहिवासी यांच्या वनजमिनींवरील हक्काबाबत आदेश दिला. ज्यांचे वनजमिनींवरील हक्काचे दावे फेटाळले गेले असतील त्यांना त्या जमिनींतून हुसकावून लावावे व तशा कारवाईचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे १२ जुलै २०१९ पर्यंत सादर करावा, अशी तंबी न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिली होती. देशभरात त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने २७ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाने या आदेशाचा पुनर्वचिार करण्याची विनंती केली, त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

ही स्थगिती उठली तर देशभरात ११ लाखांहून जास्त, तर महाराष्ट्रात २२,००० आदिवासी कुटुंबे व अन्य वन-रहिवासी कुटुंबांना ते पिढय़ान्पिढय़ा कसत असलेल्या व निवास करीत असलेल्या जमिनीतून हाकलून लावले जाईल. आदिवासींचे जगणे उद्ध्वस्त होईल. मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला सुरू असताना त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा खटला सुरू असताना महत्त्वाच्या सुनावण्यांच्या वेळी केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ वकील हजर राहिले नाहीत. ‘वनजमिनींवरील दावे फेटाळले गेलेत याचा अर्थ ते सर्वच दावे बोगस होते असे नसून, त्यामागे यंत्रणेतील दोष कारणीभूत आहेत’ ही वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर सरकारने मांडली नाही. कम्युनिस्ट नेत्या वृंदा करात, डी. राजा व अन्य संस्थांनी खूप आधीच मोदींना लेखी पत्राद्वारे हे निदर्शनास आणून दिले होते. तरीदेखील सरकारला जाग आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा दुर्दैवी निर्णय त्यामुळे आला. आता २८ फेब्रुवारीला आधीच्या निर्णयावर स्थगिती देताना न्यायालय संतप्त झाले आणि ‘आतापर्यंत तुम्ही झोपला होता काय’ अशाच अर्थाचे शब्द न्यायालयाने वापरले. एकंदरीत हे स्पष्ट आहे की, २००६ च्या जंगल हक्क कायद्याने आदिवासींना मिळालेले अधिकार धोक्यात आले आहेत.

‘वन हक्क कायदा’ अनेकदा बदलला आहे. ब्रिटिशांना रेल्वे व उद्योगधंदे याकरिता जंगल संपत्तीतील लाकडे व खनिजे हवी होती. जंगलांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ब्रिटिशांनी सतत प्रयत्न केले. आदिवासींनी मात्र बिरसा मुंडा, ख्वाजा नाईक, तंटय़ा भिल, राघोजी भांगरे इत्यादी क्रांतिकारकांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश, जमीनदार व सावकारांच्या जंगलांवरील आक्रमणाच्या विरोधात सशस्त्र उठाव केले. ब्रिटिशांनी त्यामुळे १८७८ चा जंगल कायदा आणि पुढे ‘भारत जंगल कायदा- १९२७’ आणला. जंगले ही सरकारच्या मालकीची आहेत व आदिवासी तेथील फक्त ‘लाभधारक’ आहेत, ही संकल्पना इथून सुरू झाली. शासन संस्था व सत्ताधारीवर्गाच्या हितसंबंधांतून आदिवासींची वाताहत सुरू झाली. तरीही आदिवासी कडवा संघर्ष करत राहिले. त्या भीतीमुळे ब्रिटिशांनी आदिवासी क्षेत्रांवर फारशी हुकमत न गाजविता त्यांची स्वायत्तता राखण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासींनी प्रसंगी रक्त सांडून प्रादेशिक व सांस्कृतिक स्वायत्ततेचे रक्षण केले. हीच स्वायत्तता भारतीय संविधानात पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीच्या रूपात बळकट झाली. आदिवासींचे नेते जयपालसिंग मुंडा, निकोलस रॉय, ठक्कर बाप्पा, नेहरू व डॉ. आंबेडकरांमुळे ते शक्य झाले. परंतु हे सांविधानिक कवच असूनही विकासाच्या नावाखाली आदिवासींचे जल, जंगल व जमिनीवरील अधिकार गिळंकृत करणे आजही सुरू आहे. भारतातील एकूण विस्थापितांमध्ये ५५ टक्के आदिवासी आहेत (आदिवासींची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या आठ टक्के आहे). विस्थापित आदिवासींची १९९० पर्यंतची संख्या ८५ लाख आहे. आदिवासी क्षेत्रांतच (पाचव्या अनुसूचीखाली येणारा प्रदेश) नक्षलवाद का फोफावला, यामागे हे एक कारण आहे.

पर्यावरणरक्षणाच्या नावाने सरकारने ‘वन संवर्धन कायदा १९८०’ आणि ‘वन्यप्राणी संरक्षण कायदा १९७२’ हे कायदे केले. खरे तर आदिवासींसारखे जंगलरक्षण व संवर्धन कुणी करू शकत नाही. आदिवासींनी हजारो वर्षे जंगले सांभाळली; परंतु त्यांनाच अतिक्रमणदार ठरविले जाऊ लागले. पर्यावरणवाद्यांच्या याचिकांवर न्यायालयानेदेखील काही वेळा अशी भूमिका घेतली. १९९२ साली ब्राझीलच्या रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय वसुंधरा परिषदे’नंतर पर्यावरणवादी व न्यायालये सक्रिय झाली. १९९५ साली दाखल झालेल्या ‘गोदावर्मन विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासींची बाजू विचारात न घेणारा निकाल दिला. ‘वृक्ष, वने आणि प्राणी म्हणजेच पर्यावरण’ असा संकुचित अर्थ काढून हजारो वर्षे पर्यावरणाचे सच्चे साथीदार असलेल्या आदिवासींना मात्र बेदखल करण्यात आले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे निमित्त करून २००२ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने अमानुष बळ वापरून दीड लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीवरून लाखो आदिवासींना हुसकावून लावले. देशभरात ठिकठिकाणी आदिवासींची घरे पेटवली गेली, पिके नष्ट केली गेली आणि स्त्री-पुरुषांना अमानुष मारहाण करण्यात आली.

त्याआधीच्या काळात १९९६ साली आदिवासी ग्रामसभांना ‘मिनी संसद’सारखा दर्जा देणारा व आदिवासींच्या जल, जंगल व जमिनींचे संरक्षण करणारा ‘पेसा कायदा’ आला; परंतु त्या कायद्याची घोर उपेक्षा झाली.

त्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषातून विशेषत: डाव्या संघटना व पक्षांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील आदिवासींनी या धोरणांना तीव्र विरोध केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा सुप्रसिद्ध ‘समता निकाल’ आला व त्यातून आदिवासींचे जंगलावरील हक्क जंगलांच्या संरक्षणासाठी ‘पूरक’ असल्याचे अधोरेखित झाले. नंतर केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पहिले (यूपीए-१) सरकार आले. त्यात सहभागी असणाऱ्या डाव्या पक्षांनी आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या कायद्याचा मुद्दा किमान समान कार्यक्रमात घेतला. त्यातून ‘वन हक्क कायदा- २००६’चा जन्म झाला. आदिवासींवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर होण्याची संधी दृष्टिपथात आली.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील आताचा खटला सुरू आहे. आदिवासींनी संघर्षांतून मिळविलेला हा कायदा घटनाबाह्य़ ठरवून तो रद्द करावा यासाठी ‘वाइल्ड लाइफ फर्स्ट’ संस्थेने २००८ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दादेखील उपस्थित केला. ‘१३ डिसेंबर २००५ च्या आधी जर आदिवासी वनजमिनी कसत असतील तर त्यावर व्यक्तिगत हक्क आणि सांस्कृतिक व अन्य उद्देशांसाठी देवराया, जलस्रोत, धार्मिक स्थळे म्हणून उपयोगात असणाऱ्या जमिनींवर सामूहिक हक्क (कम्युनिटी राइट्स) मिळतील,’ अशी तरतूद २००६ च्या कायद्यात आहे. अन्य वन रहिवासींसाठी ७५ वर्षांपासून वहिवाट असण्याची अट आहे. वन हक्काचे दावे ग्रामसभेने स्वीकारून ते वन हक्क समित्यांकडे दिले जातील व उपविभागीय आणि जिल्हा वन समित्या ते दावे मान्य करतील किंवा फेटाळतील. यासाठी वहिवाटीचे काही पुरावे दावेकऱ्यांनी देणे अपेक्षित आहे.

वन हक्क समित्या व उच्चस्तरीय समित्यांतील नोकरशाही मात्र क्षुल्लक कारणे देऊन किंवा कोणतेच कारण न देताही दावे फेटाळू लागली. २०१८ पर्यंत ४२ लाख दावे दाखल झाले, त्यापैकी १८ लाख ८८ हजार दावे फेटाळले गेले. ग्रामसभेने जरी दावे नाकारले तरी उच्च समितीकडे अपील करण्याचे कायदेशीर हक्क दावेदारास आहेत. या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न झाल्याने दावे फेटाळले जाण्याचे प्रमाण ‘असाधारणरीत्या खूप जास्त’ असल्याचे खुद्द सरकारी अहवालांनी मान्य केले आहे. याहीपलीकडे आम्ही अशी प्रकरणे पुणे जिल्ह्य़ात बघितली की, वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी न करता त्याच्या उलट- जुन्या वन संवर्धन कायद्यातील तरतुदी वापरून- आदिवासींच्या नावावरील वनजमिनींवरून आदिवासींना हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न आजही सुरू आहेत.

ही वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणली नाही. खुद्द वन हक्क कायद्यातील कलम ४(५) नुसार दाव्याचे संपूर्ण निराकरण झाल्याशिवाय कुणासही जमिनीतून हुसकावून लावता येणार नाही अशी तरतूद आहे. तरीदेखील आदिवासींवर हा ‘सर्जकिल स्ट्राइक’ झाला. न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी टांगती तलवार कायम आहे. आदिवासींना २००२ साली जसे हुसकावून लावले गेले तसेच आताही घडू शकते. तेव्हा (२००२) केंद्रात भाजपचे सरकार होते व आताही केंद्रात भाजप सरकार आहे हा योगायोग नाही.

लेखक ‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच’चे निमंत्रक आहेत. ईमेल : sanjayaadim@gmail.com