जामिया ते जंतरमंतर

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात राजधानी दिल्लीत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाने संभाव्य नागरिकत्व नोंदणीविरोधातील असंतोषही आपल्यात सामावून घेतला आणि ते आंदोलन जंतरमंतर मैदानापर्यंत येऊन ठेपले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या आठवडय़ाभरातील प्रवासाचा हा प्रत्यक्षदर्शी अन्वयार्थ..

दिल्लीत सगळंच सत्तेच्या चौकटीतून बघितलं जातं. या चौकटीतून पहिल्यांदा दिसलं ते इतकंच की, हे तर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन.. कशाला उगाच डोक्यावर चढवून घ्यायचं या आंदोलनाला.. फारच झालं तर मोडून काढता येईल. ते फायद्याचंच ठरेल.. ध्रुवीकरण होत असेल तर मधे पडायचं नाही. होऊ  दे आंदोलन. मग बघू.. हा सत्तेच्या दरबारातला विचार. नव्या महाराष्ट्र सदनात राज्यातील भाजपचे वरिष्ठ नेते आले होते. त्यांना भेटायला दिल्लीतील भाजपचे खंदे समर्थक आलेले होते. ते सांगत होते, आम्ही शांत राहतोय म्हणजे तेच आमच्या फायद्याचं आहे. आपोआप भाजपकडं हिंदू मतं एकवटत आहेत. आम्हाला काही करण्याचीच गरज नाही..

हे मत ऐकून झाल्यावर, रात्री साडेआठच्या सुमारास इंडिया गेटवर पारा दहा अंशावर आला असताना हजारो तरुण-तरुणींचा जमाव ज्या उत्साहानं आणि उमेदीनं घोषणा देत होता, ते पाहिल्यावर भाजप समर्थकांना खरोखरच उभी फूट पाडून अजूनही यशस्वी राजकारण करता येईल असं वाटतं का, हा प्रतिविचार मनात येऊन गेला. इंडिया गेटवर नारेबाजी करणाऱ्या मुला-मुलींमधील अनेकांचा आर्थिक स्तर उच्च मध्यमवर्गीय होता. कदाचित ती ‘जेएनयूवाली’ असतीलही. पण ही मुलं-मुली गेले चार-पाच दिवस सातत्याने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताहेत. मग त्यांच्याकडं ‘जेएनयूवाली’ म्हणून दुर्लक्ष करता येईल का? जामिया ते जंतरमंतर हा आंदोलनाचा टप्पा फक्त भौगोलिक अंतराचा नव्हताच, हे मोदी सरकारच्या खूप उशिरा लक्षात आलं. मग ‘नागरिकत्व नोंदणी देशभर सर्वत्र लागू होणारच’ अशी फुशारकी मारणारं केंद्र सरकार आता एक पाऊल मागं घेण्याच्या पवित्र्यात आहे. देशाचे कर्तेधर्ते आपणच असल्याचा आविर्भाव दाखवणाऱ्यांना दिलेलं आव्हान, हे या आंदोलनाचे यश म्हणता येईल. गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत आणि देशात तीव्र होत गेलेल्या आंदोलनाकडं पाहिल्यानंतर हे अनुमान वावगं ठरू नये.

गेल्या रविवारी दक्षिण दिल्लीत जाळपोळ झाली. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या आवारातून दगडफेक झाली. जामियाच्या मुलांना संसदेपर्यंत मोर्चा काढायचा होता. त्यांनी स्थानिकांना मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन केलेलं होतं. त्यानंतर आंदोलन हिंसक बनलं. दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्यांमध्ये जामियाचे विद्यार्थी नाहीत. अट्टल गुंडांना अटक झालेली आहे. त्यामुळं जामियाच्या विद्यार्थ्यांना शांततेत आंदोलन करायचं होतं, असा त्याचा अर्थ निघतो. पण हिंसक आंदोलनामुळं जामियाचे विद्यार्थी विनाकारण बदनाम झाले. त्याची खूप मोठी किंमतही त्यांना चुकवावी लागली. सोमवारी रात्रीपर्यंत पोलिसांनी गोळाबार केल्याची चित्रफीत प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचली नव्हती. शिवाय, दोघा जखमींना खरोखरच पिस्तुलाची गोळी लागली आहे का, याची शहानिशा होत नव्हती. पण सकाळपासून जामियाचे विद्यार्थी ‘गोळीबारात दोघे जखमी झालेत’ असं सतत सांगत होते. रबरी गोळ्या किंवा पॅलेट गनचा वापर पोलिसांनी केला असावा, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पॅलेट गनचा वापर केल्याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. गोळीबार केल्याचं पोलिसांनीही नाकारलं असलं, तरी कुठंतरी पाणी मुरलेलं असावं अशी शंका जरूर येऊ  शकते. विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी बेदम मारलेलं होतं. कोणाचं डोकं फुटलेलं होतं, कोणाचे दोन्ही हात फ्रॅक्चर झाले होते, अश्रुधुराचं नळकांडं हातावर फुटल्यानं हात भाजलेला होता.. असे कित्येक जखमी विद्यार्थी रुग्णालयातून थेट जामियामध्ये येत होते. सोमवारपासून संपूर्ण आठवडा जामियात आंदोलन सुरू आहे. देशभर उग्र आंदोलन होत असल्यामुळं जामियात काय चाललंय, याच्या बातम्या कमी झाल्यात; पण जामियाचे विद्यार्थी अजूनही हटलेले नाहीत.. आणि एकदाही त्यांचं आंदोलन हिंसक झालं नाही! मग पोलिसांच्या कारवाईचं समर्थन होऊ  शकतं का, असा प्रश्न गेले आठ दिवस जामियाचे विद्यार्थी विचारत आहेत. त्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माफीची प्रतीक्षा आहे.

जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांची आंदोलनं भाजपने राष्ट्रविरोधी ठरवली. त्या विद्यार्थी आंदोलकांवर देशद्रोहाचा खटला लादला गेला. जामियाच्या विद्यार्थ्यांनाही राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मुस्लीम धर्मवेडे या आंदोलनामागं असल्याचं सांगितलं जात होतं. जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी हा अपप्रचार निर्धारानं मोडून काढलेला दिसला. जामियाच्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या हातात कुराण नव्हतं, संविधानाची प्रत होती! कुठल्याही देशाचा इस्लामी झेंडा हातात नव्हता, तिरंगाच होता! फोटो गांधीजींचा होता, डॉ. आंबेडकरांचा होता! शुक्रवारी जामा मिशिदीत हजारो मुस्लीम नमाजासाठी आलेले होते. या मुस्लिमांनी दिवसभर आंदोलन केलं. तिथंही त्यांच्या हातात तिरंगा होता. जामिया असो वा जामा मशीद, तिथल्या मुस्लिमांनी स्वत:ला राष्ट्रवादी मानलं आणि धर्माच्या आधारावर कुठलाही कायदा राबवण्याला विरोध केला. जामा मशिदीच्या आंदोलनाचं नेतृत्व चंद्रशेखर आझाद यांनी केल्यामुळे या आंदोलनात दलितांचा सहभागही स्पष्ट झाला. आता हे आंदोलन फक्त मुस्लिमांचं राहिलेलं नाही.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यासाठी भाजपने दस्तावेज तयार केला आहे. त्यात निरनिराळ्या मुद्दय़ांचा समावेश केलेला आहे. तो भाजपच्या नेत्यांना वितरित केलेला आहे. त्यातील मुद्दय़ांच्या आधारे कायद्याचं समर्थन केलं जात आहे. त्यातल्या एका परिच्छेदात असं म्हटलं आहे की, ‘फाळणीच्या वेळी मेघवाल, वाल्मीकी, सफाई कर्मचारी समाज, गारो, कोच, राभा, हाजोंग, नमोशूद्र समाजातील मोठय़ा संख्येनं लोक पूर्व-पश्चिम पाकिस्तानात राहिले. हे समाज गरीब व अशिक्षित होते. त्यांना फाळणीचा नेमका अर्थ समजलेला नव्हता. या समाजांवर अत्याचार झाले..’ या परिच्छेदात उल्लेख केलेले बहुतांश समाजगट दलित समाजातील आहेत. त्यांना नागरिकत्व दुरुस्तीचा फायदा मिळणार आहे, हे वास्तव चंद्रशेखर आझाद यांना माहिती नसल्यानं ते आंदोलन करत आहेत, असा युक्तिवाद भाजपकडून होत आहे. या समाजाला लाभ होईल हे चुकीचं नाही. पण चंद्रशेखर आझाद यांनी फक्त नागरिकत्व दुरुस्तीविरोधात आंदोलन केलेलं नाही. नागरिकत्व नोंदणीविरोधातही ते केलं आहे. नागरिकत्व नोंदणीचा फटका गरीब मुस्लिमांनाच नव्हे, तर गरीब हिंदू, विशेषत: दलित-आदिवासींनाही बसू शकतो. म्हणूनच मुस्लिमांच्या हातात हात घालून दलित या आंदोलनात उतरले आहेत. त्यामुळं आंदोलन मुस्लिमांप्रमाणं हिंदूंचंही बनून गेलं.

या आंदोलनाच्या विरोधात काही बाळबोध प्रश्नही विचारले गेले. नागरिकत्व दुरुस्ती वा नागरिकत्व नोंदणी कशाचीही माहिती नाही, तरीही जेएनयूवाले (जामियावाले!) आंदोलन कशाला करत आहेत? काश्मीरमधील ३५(अ) बद्दल किती लोकांना माहिती होतं/आहे. तरीही तमाम लोकांनी समर्थन केलं.. नागरिकत्व दुरुस्तीनंतर नागरिकत्व नोंदणी देशभर लागू केली जाईल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नि:संदिग्धपणे देशाला सांगितलेलं होतं. आंदोलकांनी नव्हे, केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती वा नागरिकत्व नोंदणी यांची एकत्र सांगड घातलेली आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत अमित शहा यांनी एकानंतर दुसऱ्याची अंमलबजावणी होणारच, असं म्हटलं होतं. त्यात ‘च’वर अधिक भर दिलेला होता. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेला दोन प्रकारे विरोध होत आहे. आंदोलनाचा प्रवास जामिया ते जंतरमंतर कसा झाला, हे या विरोधात दिसून येतं. जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची सुरुवात नागरिकत्व दुरुस्तीच्या विरोधातून केली असली, तरी त्यांचा खरा राग नागरिकत्व नोंदणीला दिसून आला. आंदोलनातील सगळ्याच नसेल, पण काही विद्यार्थ्यांना आपण का आणि कशासाठी विरोध करत आहोत, याची पूर्ण जाणीव होती. केंद्र सरकार- ‘देशातील मुस्लिमांना घाबरण्याचं कारण नाही,’ असं सतत का सांगत आहे? जे इथं जन्माला आले ते भारतीयच आहेत, मग मुस्लीम असा शब्दप्रयोग कशासाठी केला जातो?.. नागरिकत्व नोंदणी आसामसह देशभरात होणार असेल, तर हिंदूंनाही नागरिक असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल आणि मुस्लिमांनाही; पण भारतात हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि शेजारी देशांतील (फक्त तीन) अल्पसंख्य समाजाला- विशेषत: हिंदूंना भारतातच आश्रय मिळू शकतो. म्हणजे हिंदू असाल तर भारतात आश्रय मिळणारच. हिंदूंकडं नागरिकत्वाचा पुरावा नसला तरी हिंदू असल्यानं संबंधित व्यक्ती भारतात राहू शकेल. (हिंदूंना भारताशिवाय कुठं आश्रय मिळणार, हा भाजपचा युक्तिवाद आहे.) परदेशी हिंदू व्यक्तीला नागरिकत्वासाठी पुरावे द्यावे लागणार नाहीत किंवा कालांतराने संबंधित हिंदू व्यक्तीला नागरिकत्व मिळू शकेल. भाजपप्रणीत केंद्र सरकार हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर सत्तेत आलं आहे. हिंदू समाजाला घातक ठरेल असं कोणतंही पाऊल भाजप सरकारकडून उचललं जाणार नाही. त्यामुळं प्रश्न हिंदूंचा नसून मुस्लीम अल्पसंख्य समाजाचाच उरतो, असा विचार करून जामियातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली.

पण फक्त हाच मुद्दा असता, तर आंदोलन मुस्लिमांपुरतंच सीमित राहिलं असतं. तसं झालेलं नाही. हिंदू म्हणत असताना उच्चजातीय-उच्चवर्णीय समाजाचा विचार अधिक केला जाऊ  शकतो. दलित-आदिवासींचा विचार होईलच असं नाही. त्यामुळं ज्या मुस्लिमांना आणि हिंदूंना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रं जमवता येणार नाहीत अशी भीती वाटत होती वा आहे, ते आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनात सहभागी का व्हायचं, याबद्दल इतकं तरी भान जामियातील विद्यार्थ्यांकडं आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनात उतरलेल्या ‘भीम आर्मी’च्या कार्यकर्त्यांना नसेल असं कशाच्या बळावर म्हणणार?

मोदी सरकारच्या धोरणाला दुसरा विरोध हा नागरिकत्व दुरुस्ती धर्माधिष्ठित असण्याला झालेला आहे. या मुद्दय़ावरून आंदोलन व्यापक होत ते जामियातून ‘जंतरमंतर’कडं सरकल्याचं दिसलं. त्यानंतर आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं- त्यातही मुस्लीम विद्यार्थ्यांचं नव्हे, याची जाणीव भाजपला आणि मोदी सरकारला झाली. अन्यथा विद्यार्थ्यांचं आणखी एक आंदोलन एवढीच त्याची गणना सरकारदरबारी केली गेली असती. ‘जंतरमंतर’मुळे आंदोलन देशव्यापी झालेलं आहे आणि त्याची गंभीर दखलही घ्यावी लागेल हे सरकारला समजलं. केंद्र सरकारच्या या धोरणाविरोधात आवाज उठवण्याची हाक नागरी संघटनांनी दिलेली होती. या संघटनांनी आपापल्या संपर्क माध्यमांतून लोकांना लाल किल्ल्यावर निदर्शनासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन केलेलं होतं. यात फक्त विद्यार्थी नव्हते. समाजाच्या सर्व स्तरांतील, वर्गातील आणि धर्मातील लोक आलेले होते. हे लोक कुठल्या राजकीय पक्षांशी संबंधित नव्हते. हे आंदोलक सामान्य नागरिक होते. त्यात महिला होत्या. वरिष्ठ नागरिक होते. समाजातील मोठा वर्ग- ज्यांचा कदाचित केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध आहे, पण त्यांना असंतोष व्यक्त करण्याची संधी मिळाली नव्हती, असे लोक लाल किल्ल्यावर पाहायला मिळाले. हे सगळेच आंदोलक शांततेनेच विरोध दर्शवणार होते. त्यांनी कोणीही हातात दगड घेतलेला नव्हता. तरीही दिल्ली पोलिसांनी जिथं आंदोलन तिथं जमावबंदी लागू केली. लाल किल्ल्यावर जमावबंदी असल्याचं कारण दाखवत पोलिसांनी पंधरा-वीस बसेसमध्ये आंदोलकांना भरलं. आंदोलन होऊ  दिलं नाही. मग पोलिसांच्या तावडीतून निसटलेले आंदोलक जंतरमंतरवर जमा झाले. तिथं ते रात्री उशिरापर्यंत होते. जंतरमंतरवर जेवढे आंदोलक तेवढे पोलीस होते. संध्याकाळी सातपासून पोलिसांनी आंदोलकांना बाहेर काढायला सुरुवात केली होती. पण आंदोलकांनी ठिय्या दिला. इथं मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय हे सगळे केंद्र सरकारच्या दृष्टीने ‘शहरी नक्षल’ ठरवली गेलेली मंडळीही सहभाग झाली होती. घोषणाबाजी, नारेबाजी, फलकबाजी, ‘होंगे कामयाब..’सारखी अस्सल आंदोलनातील गाणी यांनी जंतरमंतर भरून गेलेलं होतं.

‘जंतरमंतर’चं महत्त्व असं की, गेली सहा वर्षे समाजकारण-राजकारणाची दिशा (नॅरेटिव्ह) भाजपने निश्चित केली. त्यानुसार लोकांना मागे यायला भाग पाडलं गेलं. लोकसभा निवडणुकीत- पुलवामा असो वा सीमेपलीकडे केलेला लष्करी हल्ला असो, भाजपने अजेण्डा ठरवला आणि तो राबवला. जामियाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच भाजपचा अजेण्डा मोडून काढण्यासाठी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर लोक रस्त्यावर उतरले. जामियाच्या आंदोलनाचं लोण इतर विद्यापीठांमध्ये पसरलं. सामान्य नागरिकांना मोर्चात सहभागी व्हावं असं वाटलं आणि त्यांनी ते धाडसही दाखवलं. पुरस्कार वापसी आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून जे साधलं नाही, ते या आंदोलनानं साधलं! हे आंदोलन विशविशीत असेल; पण कित्येक वर्षांनी लोकांच्या कृतिशीलतेचं दर्शन त्यातून झालं. आता प्रतीक्षा आहे ती राजकीय टोक गाठण्याची, तरच ध्रुवीकरणाचा अजेण्डा मोडून काढणं शक्य होईल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com