‘‘महाभियोगाची मला चिंता नाही. डेमोक्रॅटिक पक्ष घटनेचे उल्लंघन करत असून, या पक्षाचे संसदेतील (काँग्रेस) सदस्यच अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करत आहेत.’’ – गेल्या आठवडय़ात प्रतिनिधीगृहात महाभियोग ठराव मंजूर झाल्यानंतर अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया. अर्थात, ती ट्रम्प यांच्या आजपर्यंतच्या वर्तनास साजेशीच म्हणावी लागेल.
महाभियोग खटल्यास सामोरे जाणारे ट्रम्प हे तिसरे अध्यक्ष ठरले आहेत. ट्रम्प यांच्यावर प्रतिनिधीगृहात दोन आरोप ठेवण्यात आले. आगामी अध्यक्षीय निवडणुकीतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार ज्यो बायडन यांची चौकशी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. ट्रम्प यांनी युक्रेनचे सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलर्सचे आर्थिक साहाय्य रोखून धरल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी काँग्रेसच्या तपास प्रक्रियेत अडथळा आणल्याचा दुसरा ठपका प्रतिनिधीगृहाने ठेवला. या महाभियोग प्रक्रियेचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सखोल वार्ताकन आणि विश्लेषण केले आहे.
‘आता सिनेटमध्ये जानेवारीत महाभियोग प्रक्रिया सुरू होईल. महाभियोगास सिनेटमध्ये मंजुरी मिळण्यासाठी दोन-तृतीयांश मते आवश्यक आहेत. अमेरिकी इतिहासात हा मैलाचा दगड कधीच पार करता आलेला नाही. सिनेटमध्ये ठराव मंजूर करण्यासाठी लागणारे दोन-तृतीयांश इतके संख्याबळ डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे नाही. मात्र, जनतेचे न्यायालय ट्रम्प यांच्याबाबत काय निर्णय देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. २०२० च्या निवडणुकीत त्यांची फेरनिवड झाली तर ती अमेरिकी लोकशाहीवाद्यांसाठी चिंतेची बाब असेल,’ असे ‘द गार्डियन’च्या अग्रलेखात म्हटले आहे. अमेरिकी लोकशाहीची सचोटी पणाला लागली आहे, अशी टिप्पणी ‘द गार्डियन’च्याच दुसऱ्या एका लेखात करण्यात आली आहे.
‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने डझनभराहून अधिक लेखांद्वारे ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाचे विविध पैलू उलगडले आहेत. त्यात सिनेटचे माजी सदस्य जेफ फ्लेक यांचा लेख आहे. ‘सिनेटची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. अध्यक्षांप्रमाणेच सिनेटमधील रिपब्लिकन सहकाऱ्यांची आता कसोटी लागेल. ट्रम्प यांनी केलेले वर्तन जर माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केले असते तर तुम्ही काय केले असते,’ असा सवाल फ्लेक यांनी या लेखाद्वारे रिपब्लिकन सदस्यांना विचारला आहे. ‘देशहित महत्त्वाचे आहे. देशहिताचा निर्णय घेऊन पक्षालाही वाचविण्याची संधी तुम्हाला आहे,’ असे फ्लेक यांनी रिपब्लिकन सदस्यांना उद्देशून म्हटले आहे. महाभियोग प्रक्रियेमुळे ट्रम्प यांचा प्रशासनाबाबतचा तिटकारा आणखी वाढेल, याकडे लक्ष वेधणारा स्वतंत्र लेख ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये आहे. आपल्या निष्ठावानांना प्रशासनात पदे देण्यावर ट्रम्प यांचा अधिक भर असतो. त्यामुळे अनेक कार्यक्षम अधिकारी सरकारी पदांचा त्याग करण्याची भीती आहे. त्याचा प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर दुष्परिणाम होऊ शकतो, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
२०१६ च्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे. ट्रम्प मात्र हा आरोप फेटाळून लावतात. हा आरोप आपल्या ‘महान विजया’ला उणेपणा आणतो, असा ट्रम्प यांचा दावा असतो. विशेष म्हणजे महाभियोगाविरोधात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे ट्रम्प यांनी ट्वीटद्वारे नुकतेच सूचित केले. या पाश्र्वभूमीवर रशियापाठोपाठ युक्रेनच्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतील संबंधाचे धागे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्याच एका लेखात जोडले गेले आहेत.
प्रतिनिधीगृहात रिपब्लिकन पक्षाच्या जवळपास सर्व सदस्यांनी महाभियोगाविरोधात मतदान केले. ट्रम्प यांनी त्यानंतरच्या भाषणात रिपब्लिकन पक्षाच्या पाठिंब्याचा अनेकदा उल्लेखही केला. ट्रम्प यांना रिपब्लिकन पक्षाचा इतका पाठिंबा कसा मिळतो, याचे उत्तर ‘फीअर अ‍ॅण्ड लॉयल्टी : हाऊ डोनाल्ड ट्रम्प टूक ओव्हर द रिपब्लिकन पार्टी’ या शीर्षकाच्या ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखातून मिळते. ट्रम्प यांची पक्षावर मोठी पकड असल्याचे अलीकडे दिसून आले. पक्षातील भीतीग्रस्त आणि निष्ठावान आदींबाबतच्या तपशिलाबरोबरच ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन पक्षात कसे वर्चस्व राखले, याचे सखोल विश्लेषण या लेखात आहे.
सिनेटमधील रिपब्लिकन पक्षाचे संख्याबळ पाहता ट्रम्प हे पदच्युत होणे कठीण आहे. अध्यक्षपदी त्यांची फेरनिवड होईल की नाही, हेही आगामी काळच सांगू शकेल. मात्र, महाभियोग प्रक्रियेमुळे त्यांच्या कारकिर्दीवरील काळा डाग पुसला जाणार नाही, असा माध्यमांचा सूर आहे.
संकलन : सुनील कांबळी
