महेश सरलष्कर हरियाणातील भाजपचे मनोहरलाल खट्टर सरकार अजून तरी टिकलेले आहे. दुष्यंत चौटाला यांनी भाजपला सहकार्य करण्याचा निर्णय बदललेला नाही. पण ‘किसान महापंचायतीं’च्या निमित्ताने खाप आणि त्यांच्या पंचायतींना पुन्हा महत्त्व प्राप्त होणे ही खट्टर सरकारसाठीच नव्हे, तर शेजारच्या उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकते.. शेतकरी आंदोलनामुळे सर्वाधिक राजकीय आणि सामाजिक घुसळण कुठल्या राज्यात होत असेल तर ती हरियाणात! इथे १६ महिन्यांपूर्वी विधानसभेची निवडणूक होऊन गेलेली असल्याने इतक्यात पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागू नये, असे निदान सत्ताधारी भाजपला तरी वाटत असेल. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता राखता आली असली, तरी अपेक्षित यशापासून हरियाणाच्या मतदारांनी या पक्षाला वंचित ठेवले. आता पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे लागले तर नव्या शक्यता खुल्या आहेत. ही संभाव्य राजकीय अस्थिरता दिल्लीच्या वेशींवर होत असलेल्या आंदोलनाचा परिणाम आहे. पंजाबात काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे भाजपविरोधात ते शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले. हरियाणात पंजाबी खत्री समाजातून आलेल्या मनोहरलाल खट्टर यांच्या भाजप सरकारने शेतकरी आंदोलनावर शक्य तितका दबाव आणून ते मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. पंजाब-हरियाणाची सीमा बंद केली, पंजाबातून ‘घुसखोरी’ करणाऱ्या आणि त्यांना बळ देणाऱ्या हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर खट्टर सरकारने लाठीमार केला, कडाक्याच्या थंडीत पाण्याचे फवारे मारले, रस्त्यात खंदक केले. इतके अडथळे निर्माण करूनदेखील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर पोहोचले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांभोवती कडे उभारून त्यांची कोंडी करण्याची ‘व्यूहरचना’ आखली, तसा प्रयोग दोन महिन्यांपूर्वी हरियाणातील भाजप सरकारने करून पाहिला होता. जसजसे आंदोलन सशक्त होत गेले तसे खट्टर सरकारविरोधात हरियाणातील विविध जातसमूहांचा- प्रामुख्याने जाट समुदायाचा राग वाढत गेला. भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने बिगरजाट मुख्यमंत्री देऊन जाटांचे प्राबल्य कमी करण्याचा प्रयत्न सहा वर्षांपासून केला होता, तरीही संपूर्ण जाट मतदार भाजपपासून दूर गेला नाही. त्यांनी भाजपला सत्तेत येण्याची संधी मिळवून दिली. पण आता ‘किसान महापंचायतीं’मुळे भाजपला जाट समाजाच्या संतापाचे चटके बसू लागले आहेत. २६ जानेवारी रोजी लालकिल्ल्यावर झालेल्या हिंसक घटनेनंतर शेतकरी आंदोलनाला ओहोटी लागेल असे वाटत असताना हरियाणातील महापंचायतींनी त्याला नवी ऊर्जा मिळवून दिली. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील एका खाप पंचायतीचे प्रमुख असलेल्या राकेश टिकैत नावाच्या शेतकरी नेत्याला आंदोलनाचे नेतृत्व बहाल केले! टिकैत कुटुंबाचा बालेकिल्ला असलेल्या मुझफ्फरनगरमध्ये २०१३ मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर जाट समुदाय भाजपचा पाठीराखा बनला होता. हेच टिकैत आज केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारच्या शेतीधोरणाविरोधात आंदोलन करत आहेत. हरियाणात राजकीयदृष्टय़ा प्रभावशाली असलेल्या जाट मतदारांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला तसेच काँग्रेसलाही मते दिली होती. ९० जागांपैकी भाजपला ४०, काँग्रेसला ३१ आणि जननायकला १० जागा मिळाल्या होत्या. दुष्यंत चौटाला यांनी सत्तेत वाटा मागून खट्टर सरकारला पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी मदत केली. आता हेच खट्टर सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने दुष्यंत यांच्यावर जाट समाजाचा प्रचंड दबाव वाढू लागला आहे. जाट मतदार नेहमीच चौटाला कुटुंबाच्या मागे उभे राहिले आहेत- मग देवीलाल असो वा ओमप्रकाश चौटाला, त्यानंतर त्यांचे पुत्र अजय, अभय असो वा आता दुष्यंत असो. आता बहुतांश जाट समाज शेतकरी असल्याने ते राकेश टिकैत यांच्या पाठीशी आहेत. हरियाणातील जाटबहुल असलेल्या जिंद, रोहतक, सोनीपत, रेवाडी, महेंद्रगढ, चरखी-दादरी, हिसार, भिवानी आणि झज्जर या नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये १२० खाप पंचायती असून खाप आणि जाट समाज यांचे राजकीय-सामाजिक समीकरण प्रत्येक राजकीय पक्षाला सांभाळावे लागते. दुष्यंत यांना तर त्याची दक्षता घ्यावीच लागेल. याच जाट पट्टय़ात खाप आयोजित ‘किसान महापंचायतीं’ना प्रचंड गर्दी होताना दिसते. खट्टर सरकारमधून बाहेर पडण्यासाठी आलेला दबाव दुष्यंत चौटाला किती व कसा झुगारून देतात, यावर खट्टर सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. गेल्या महिन्यात दुष्यंत यांना दिल्लीत येऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करावी लागली होती. शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाब-हरियाणातील लोकांनी भाजपविरोधात बहिष्काराचे हत्यार उगारले आहे. पंजाबमध्ये आठ महापालिका आणि १०९ नगरपालिकांमधील २,३०२ प्रभागांमध्ये स्थानिक प्रशासनाच्या निवडणुका होणार असून १,६३२ प्रभागांत- म्हणजे एकूण जागांच्या ७१ टक्के जागांवर भाजपला उमेदवार मिळालेले नाहीत. हरियाणातही लोकांनी भाजप-जननायकच्या लोकप्रतिनिधींवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले आहे. त्यांना सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये तसेच कौटुंबिक समारंभांचेही आमंत्रण दिले जात नाही. नव्या शेती कायद्यांचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी भाजपला हरियाणात फक्त एक जाहीर सभा घेता आली. तीही गावकऱ्यांनी हाणून पाडली. या सभेला हिंसक वळण लागल्यानंतर अमित शहा यांना कायदेसमर्थन सभा बंद करण्याचा आदेश काढावा लागला, त्यानंतर भाजपला जाहीर सभा घेता आलेली नाही. किसान महापंचायतींच्या निमित्ताने खाप आणि त्यांच्या पंचायतींना पुन्हा महत्त्व प्राप्त होणे ही खट्टर सरकारसाठी धोक्याची घंटा असू शकते. पूर्वी खाप पंचायती या सर्वजातीय पंचायती होत्या, कालांतराने त्या जाट समाजाच्या पंचायती बनल्या. भारतात व्यक्तीच्या हक्काला केंद्रिभूत करून लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित झाली असली, तरी समाज व्यक्तिकेंद्रित नसल्याने खाप पंचायतींसारख्या न्यायालयाबाहेर न्यायनिवाडा करणाऱ्या व्यवस्था निर्माण झाल्या. एका गोत्रात लग्न केले म्हणून नवरा-बायकोची हत्या करण्याचा आदेश ही व्यवस्था देऊ शकते. कौटुंबिक समस्यांपासून सामाजिक-सांस्कृतिक पातळीवरील निर्णय घेण्यापर्यंतचा अधिकार खाप पंचायतींना आहे. एका पंचायतीत ५०-१०० गावांचादेखील समावेश असू शकतो. खाप पंचायतींचा सामाजिक दबाव प्रचंड असतो, त्यांचा आदेश न ऐकणाऱ्याला वाळीत टाकले जाते, ‘हुक्का-पाणी’ बंद होते. गावात राहायचे तर खाप पंचायतींचे ऐकावे लागते, नाही तर जगणे अवघड. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये हरियाणा बदलले आहे. तिथे मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. आधुनिक जगाचे वारे लागले वाहू लागले आहे. परिणामी खाप पंचायतींची पकड थोडीशी ढिली झाली आहे, त्यांचे महत्त्व तुलनेत कमी होऊ लागेल. अर्थात, कोणत्याही राजकीय पक्षाने खाप पंचायतींच्या व्यवस्था-अधिकारांना धक्का देण्याची हिंमत केली नसली, तरी त्यांना राजकीय नेतृत्वही हाती घेऊ दिले नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे खाप पंचायती पुन्हा अग्रभागी आल्या आहेत. खापांकडून ‘किसान महापंचायती’ घेतल्या जात आहेत. या महापंचायतींना शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे व्यापक स्वरूप असल्याने सर्वजातीय सहभाग दिसू लागला आहे. सध्या तरी हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये महापंचायतींचा जोर आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये खापांच्या महापंचायतींमध्ये मुस्लीमही सहभागी झाले आहेत. मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर तसेच उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांची सत्ता आल्यानंतर जाट समूह आणि मुस्लिमांमधील तेढ वाढत गेली होती. पण शेतकरी आंदोलनात दोन्ही समूह केंद्र सरकारच्या शेतीधोरणांना विरोध करत आहेत. त्यामुळे ‘किसान महापंचायतीं’त जाट आणि मुस्लीम दोन्हीही दिसतात. हरियाणातील भाजपचे मनोहरलाल खट्टर सरकार अजून तरी टिकलेले आहे, दुष्यंत चौटाला यांनी भाजपला सहकार्य करण्याचा निर्णय बदललेला नाही. पण शेतकरी आंदोलनाची झळ खट्टर सरकारला बसली हे भाजप नाकारू शकत नाही. हरियाणातील या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा काँग्रेसने घेण्याचे ठरवले तर त्यात आश्चर्यकारक काहीच नाही. काँग्रेसच्या हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सेलजा असल्या तरी विधानसभेत ३१ जागा मिळवून देण्याचे श्रेय भूपिंदरसिंह हुड्डा यांच्याकडे जाते. हुड्डा जाट समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात, ते मुख्यमंत्री होते. हरियाणाला लागून असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी ‘किसान महापंचायती’त हजेरी लावली. राजस्थानमध्ये ‘किसान महापंचायती’त काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित होते. ‘किसान महापंचायतीं’च्या व्यासपीठांवर भाजपचे विरोधक दिसू लागले आहेत. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशावर पकड घट्ट असल्याचे मानणाऱ्या भाजपला शेतकरी आंदोलनाने राजकीय हादरा मिळण्याची शक्यता निर्माण करून दिली आहे. दुष्यंत चौटाला यांनी पाठिंबा काढला तर हरियाणात, नाही तर उत्तर प्रदेशमध्ये तरी पुढील वर्षी भाजपला विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहेच. हरियाणातील घडामोडींचे पडसाद योगींच्या राज्यातही उमटू शकतात! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
