ज्युलिओ रिबेरो मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून जावे लागल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी असे आरोप केले, की जे यापूर्वी कधीही ऐकिवात नव्हते. या वादातून मुंबई पोलिसांना सावरावे लागेल. हा प्रश्न, पोलीस दलातील निवड योग्यरीत्या करण्याचा आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून बदली झाल्यावर परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमागील सत्य शोधण्याचे काम ‘रिबेरोंसारख्या अनुभवी अधिकाऱ्याकडे’ सोपवावे, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी माझे नाव सूचित केल्यानंतर जे अनेक प्रश्न उभे राहतात, त्यांची उत्तरे मीच दिली पाहिजेत हे खरे असले तरी या प्रश्नांपैकी, ‘मी हे चौकशीचे काम स्वीकारावे की नाही?’ या प्रश्नाचे उत्तर तुलनेने सर्वांत सोपे होते आणि ते मी आधीच ‘नाही’ असे दिलेले आहे. परमबीर यांनी गंभीर आरोप केलेले आहेत आणि असे यापूर्वी कधीही झालेले नव्हते! पण हा विषय माझ्याकडून चौकशी होण्याचा नव्हे, त्यामागील कारणे या लिखाणातूनही स्पष्ट व्हावीत. परमबीर यांचा आरोप असा की, या मंत्र्यांनी मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेचे निरीक्षक तसेच गुन्हे गुप्तवार्ता शाखेच्या प्रमुखपदी तेव्हा असलेले पोलीस सहनिरीक्षक सचिन वाझे या दोघांना निवासस्थानी बोलावून, दरमहा १०० कोटी रुपये हवे आहेत, असे सांगितले आणि उघड कयास असा की, हा पैसा शरद पवार यांनी स्थापलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी वापरला जाणार होता. राजकीय पक्षांकडे येणारा पैसा हा निराळा विषय आहे, त्याहीबद्दल याच लेखात ऊहापोह करूच. पण तो नंतर. त्याआधी, परमबीर यांच्या आरोपांचे संदर्भ पाहणे आवश्यक आहे. मी परमबीर यांच्या जागी असतो तर काय केले असते? समाजसेवा शाखेचे पाटील आणि (परमबीर यांच्या जागी असलेल्या माझे विश्वासू) सचिन वाझे यांनी मंत्र्यांच्या मागणीची माहिती देताच मी स्वत: मंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे गाडी वळवली असती आणि थेट त्यांनाच विचारले असते! एक तर, माझ्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांना असल्या मागण्यांपासून संरक्षण देणे ही माझीच जबाबदारी आणि त्याहीपेक्षा, मुंबई शहर पोलिसांचे नाव आणि कीर्ती अबाधित राखण्याची जबाबदारीही माझ्याच (किंवा, परमबीर ज्या जागी होते त्या) पोलीस आयुक्त पदावर. जर ती माझ्यामुळे अस्ताकडे जाणार असेल, जर मंत्र्यांची ही कोटी मोलाची मागणी मला खपवून घ्यावी लागणार असेल, तर त्या क्षणी मी हे पद सोडले असते. परमबीर मात्र बदली होईस्तोवर थांबले आणि ज्या पदावर वर्षानुवर्षे डोळा ठेवला तेच हातून निसटल्याचे लक्षात आल्यानंतरच त्यांनी तोंड उघडले. या परमबीर यांना २०१५ मध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तपद मिळाले होते. ठाणे शहर मुंबईलगत, त्यामुळे या पदाचे महत्त्व पुणे आणि नागपूरपेक्षा काहीसे अधिक मानले जाते. त्या पदासाठी परमबीर यांची सेवाज्येष्ठता पुरेशी नसताना त्या वेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पद त्यांच्याकडे सोपवले, त्यामुळे अन्य काही वरिष्ठांची नावे - ज्यांनी प्रामाणिकपणा आणि कार्यक्षमतेमुळे नाव कमावले होते, अशांची नावे- बाजूला पडली! ठाण्यात असतानादेखील परमबीर यांनी ‘चकमकबाज अधिकारी’ अशीच ख्याती असलेल्या प्रदीप शर्मा यांच्या सेवेचा पुरेपूर वापर करून घेतला होता. हे प्रदीप शर्मा म्हणजे ज्यांना २००८ मध्ये पोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांनी बडतर्फ केले होते ते. पण २०१७ मध्ये प्रदीप शर्मा सेवेत परतले आणि थेट ठाणे पोलीस आयुक्तालयात, परमबीर यांच्या हाताखाली रुजू झाले! ठाण्यात काही वर्षे काढल्यानंतर परमबीर यांची नजर मुंबईकडे वळली. एकीकडे परमबीर यांचे मुंबईच्या पदासाठीचे प्रयत्न जोमात सुरू असतानाही हे पद आधी दत्ता पडसलगीकर आणि मग सुबोध जयस्वाल यांच्यासारख्या अनुभवी अधिकाऱ्यांना मिळाले, त्यासाठी या दोघांना राज्यात परत पाठवले गेले, हे सारे कदाचित - देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या कायदा-सुरक्षेविषयी जागरूक असलेल्या केंद्रातील कुणा वरिष्ठाने वेळीच लक्ष घातल्यामुळे घडू शकले असावे. दरम्यान परमबीर यांना फडणवीसांनी ‘भ्रष्टाचारविरोधी विभागा’चा कार्यभार सुपूर्द केला. अजित पवार यांच्यावरील ‘सिंचन घोटाळ्या’चे सारे आरोप मागे घेऊन त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले, ते याच दरम्यानच्या काळात. आणि राजभवनातील एका खोलीत ‘पहाटेचा शपथविधी’ झाला, तोही याच कालखंडात. कोणत्याही अन्य क्षेत्राप्रमाणे पोलीस दलातही नेतृत्वावर बरेच काही- किंबहुना सारे काही- अवलंबून असते. ‘भारतीय पोलीस सेवे’मधील ‘सेवा’ या शब्दातले गांभीर्य ओळखून सच्च्या सेवकाप्रमाणे कार्यनिष्ठ राहणाऱ्या एखाद्या प्रामाणिक, जबाबदार व्यक्तीकडे या दलाचे नेतृत्व असेल, आणि जर हा अधिकारी लोकसेवा आणि दलामधील त्याच्या सहकाऱ्यांना समन्यायी वागणूक या दोन्हीचा समतोल साधण्यास कृतनिश्चय असेल, तर खरोखरीचे यश मिळते. मात्र नेतृत्वपदावरील व्यक्ती जर दुसऱ्या टोकाची, केवळ चमकदारपणाकडेच लक्ष पुरवणारी असेल, तर अशा अधिकाऱ्याचे पितळ कधी ना कधी उघडे पडतेच. योग्य निवड करणे, निवडीबाबत योग्य निर्णय घेणे, हे राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्यच आहे आणि या कर्तव्यास ते बांधील असले पाहिजेत. या माझ्या महाराष्ट्र राज्यात, अशा निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रामाणिकपणा आणि कर्तबगारी या दोन्ही गुणांचा मिलाफ ज्यांच्यात दिसतो असे किती तरी अधिकारी उपलब्ध आहेत. हे अधिकारी कोण, याची माहिती पोलीस दलात वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत साऱ्यांना असतेच. म्हणजे उरतो प्रश्न तो राजकीय नेतृत्वाने लोकहित डोळ्यापुढे ठेवून योग्य निर्णय घेण्याचा. खेदाची बाब अशी की, लोकांच्या (सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या) गरजांपेक्षा राजकारण्यांच्या गरजांकडेच पाहिले जाते. सध्या जी माहिती उपलब्ध आहे तिला थोड्या सखोल निरीक्षणांची जोड दिल्यास चित्र असे दिसू लागते की, महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांपैकी एकाची आर्थिक गरज आणि दुसऱ्याला, कुणा निलंबित पोलीस सहनिरीक्षकाच्या पुनस्र्थापनेची भासणारी निकड असा योगायोग जमून आल्यामुळे, पोलीस दलातील पदे अयोग्य माणसांनी भरली गेली आणि आजची ही स्थिती निर्माण झाली. या धक्क्यातून सावरून आपला आत्मविश्वास आणि अंत:स्फूर्ती परत मिळवण्यासाठी मुंबई शहर पोलिसांना कसून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. शरद पवार हे अनुभवी आणि मुरब्बी राजकीय नेते आहेत आणि योग्य व्यक्तीला पुढे आणण्याची योग्य वेळ कोणती, हे तर त्यांना माहीत आहेच पण योग्य व्यक्ती कोण याचीही माहिती त्यांना असते. आजघडीला मुंबई पोलिसांचे नेतृत्व खरोखरच्या प्रामाणिक आणि सडेतोड, ज्याचे कर्तृत्व सिद्ध झालेले आहे अशा अधिकाऱ्याकडे दिले जाण्याची गरज आहे. हे गुण असलेल्या कैक व्यक्ती मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी होत्या असा देदीप्यमान इतिहास या दलाचा आहेच आणि भवितव्यही उज्ज्वल असल्याची उमेद वाढवणारे के. वेंकटेशम, विवेक फणसाळकर ते सदानंद दाते असे चेहरे या महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाकडे आजही आहेत. सदानंद यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्यांनी जर ‘सेवा’ गांभीर्याने घेऊन कृतनिश्चयी आणि समन्यायीपणे काम केले, तर त्यांचीही नावे या यादीत जोडता येतील. राजकीय पक्षांना पैशाची गरज असतेच, असणारच. पक्षाच्या यंत्रणेत काही पूर्णवेळचे सेवक असतात, काही कार्यकर्ते असतात, त्यांच्या पोटापाण्याची सोय पक्षालाच पाहावी लागते आणि शिवाय अनेकपरींच्या राजकीय कार्यासाठीही पैसा लागतोच. भारतीय जनता पक्षाला आज पैशाचा प्रश्न नाही, कारण अनिवासी भारतीय किंवा देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र भाजपला तो पुरवठा करते आहे आणि ‘निवडणूक रोख्यां’चा चलाख निर्णय अशा पुरवठ्यासाठी मुख्यत: उपयुक्त ठरतो आहे. ज्यांच्या हाती सत्ता नाही, अशा पक्षांना पैसा उभा करणे जड जाते; पण मग जर अशा पक्षाकडे पालिकेमधील सत्ता असेल, तर कंत्राटे आदी मार्गाने पैसा मिळवला जातो. हल्ली ज्याची चर्चा उसळून आली तो वाद, डान्स बार किंवा तत्सम सामाजिक गुन्हेगारांकडून पैसा उकळला जात असल्याबाबतचा आहे आणि तसे होत राहिल्यास गुन्हेगारी आज आहे त्यापेक्षा वाढणार, हे उघड आहे. सामाजिक गुन्हेगारांना पैशाच्या मोबदल्यात अभय मिळणे धोकादायकच. त्याचा विरोध पोलीस दलामधील नेतृत्वाने तर केलाच पाहिजे आणि वेळ पडल्यास, त्या दृष्टीने लोकमानसही जागरूक केले पाहिजे. गृह खात्याचा कारभार सांभाळणारेच जर राजकीय पक्षाच्या भल्यासाठी सामाजिक गुन्हेगारांना पैशाच्या मोबदल्यात अभय देण्याच्या कल्पनेमागे असतील, तर भ्रष्टाचार वाढेल आणि गुन्हेगारी तर पराकोटीला जाईल. मी हे जे निष्कर्ष काढल्याच्या सुरात सांगतो आहे, त्याचा विस्तार माजी केंद्रीय गृह सचिव एन. एन. व्होरा करू शकतील, कारण त्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने तीन दशकांहून अधिक काळापूर्वी दिलेला अहवाल यासंबंधीच आहे आणि कायदा- सुव्यवस्थेची काळजी असलेल्या प्रत्येकाने अवश्य वाचावा, असा तो अहवाल आहे. यानिमित्ताने एक बाब स्पष्ट करायला हवी ती अशी की, मुंबई पोलिसांना यापूर्वी कधीही राजकीय पक्षासाठी पैसा जमवण्याचे काम सांगण्यात आलेले नाही. राजकारणी मंडळी पोलीस वरिष्ठांना ज्या नियमबाह््य (बेकायदाच) विनंत्या करीत, त्या बहुतेकदा एखाद्या कनिष्ठाच्या बदलीपुरत्याच सीमित असत. मात्र काही अप्रामाणिक, भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांनी- आणि त्यात काही वरिष्ठही आले- राजकारण्यांना पैसा पुरवलेला असल्याचे अनेकांना माहीत आहे. भ्रष्ट कनिष्ठ अधिकाऱ्याने राजकारण्यांची पंचतारांकित सरबराई केल्याचीही उदाहरणे आहेत. परंतु कोटीच्या कोटी रुपयांची थेट मागणी केली जाणे, हे मी कधीही ऐकलेले नाही. एवढे पैसे अर्थातच एखाद्या राजकीय पक्षासाठीच असू शकतात! आणि हे नवीनच ऐकतो आहे! लेखक मुंबईचे भूतपूर्व पोलीस आयुक्त आहेत.
