सरत्या वर्षांला इतिहासात जमा करताना त्याचा जमा-खर्च मांडला जातो. सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही दृष्टिकोनांतून. वृत्तपत्रांचे रकाने अशा जमा-खर्चाने सजवले जातात. आढाव्याची ही परंपरा जगातल्या जवळजवळ सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये असते. त्यातही काही वृत्तपत्रे सरसकट सर्वच बऱ्या-वाईट घटनांचा लेखाजोखा मांडण्याच्या परंपरेस बगल देतात आणि त्या वर्षांतील सर्वात महत्त्वाच्या घटनेला केंद्रस्थानी ठेवतात. त्यापैकी ही काही ठळक उदाहरणे.
जगभर नकारात्मक राजकीय वातावरण असताना एखाद्या देशाने काही सकारात्मक केले तर त्याला ‘कण्ट्री ऑफ द इयर’ जाहीर करण्याची ‘द इकॉनॉमिस्ट’ची परंपरा आहे. हे वृत्तपत्र म्हणते, ‘२०१९ मधील राजकीय कल नकारात्मक होता. आक्रमक, युद्धपिपासू राष्ट्रवाद हे त्याचे मूळ. सुधारित नागरिकत्व कायद्यातून भारताने मुस्लिमांना वगळले, चीनने मुस्लिमांना छावण्यांमध्ये डांबले आणि अमेरिकेने जागतिक संस्था उद्ध्वस्त केल्या. नकारात्मकतेला असे भरते आले असताना काही देशांनी मात्र वेगळी वाट चोखाळल्याने दिलासा मिळाला. न्यूझीलंडमध्ये श्वेतवर्णीय कथित राष्ट्रवाद्याने मशिदीत नरसंहार घडवल्यानंतर त्या देशाने घेतलेली भूमिका सन्मानपात्र आहे.’ या हल्ल्यातील मृतांच्या नातेवाईकांचे सांत्वन करताना न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी, मुस्लिमांवरील हा हल्ला म्हणजे सर्व न्यूझीलंडवासीयांवरील हल्ला असल्याची भावना व्यक्त केली होती. शिवाय, त्याच आठवडय़ात शस्त्रास्त्रबंदीचा कायदा केला. त्यानुसार नागरिकांकडील हजारो अर्धस्वयंचलित बंदुका खरेदी करून सरकारजमा करण्यात आल्या.
आर्थिक आघाडी आणि इतर सुधारणांच्या बाबतीत ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने उझबेकिस्तानला ‘कण्ट्री ऑफ द इअर’ जाहीर केले. उझबेकिस्तानने वर्षभरात केलेली वाटचाल अन्य देशांना जमलेली नाही. सोव्हिएत रशियाच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर हा देश २०१६ पर्यंत हुकूमशाहीच्या अमलाखाली होता. परंतु त्यानंतर अनेक कैद्यांना मुक्त करण्यात आले. मानवी हक्क बहाल करण्यात आले. कापसाच्या शेतातील मजुरांची वेठबिगारी संपवण्यात आली. प्रसारमाध्यमे आणि इंटरनेट स्वातंत्र्यासाठी पावले उचलण्यात आली. तरीही हा देश अजूनही लोकशाहीपासून लांब आहे, त्याला मोठा पल्ला गाठायचा आहे, अशी टिप्पणी ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने केली आहे.
‘द हफिंग्टन पोस्ट’ने अ‍ॅमेझॉन, कॅलिफोर्निया, लेबनॉन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशियात लागलेल्या वणव्यांकडे लक्ष वेधताना जागतिक तापमानवाढीची समस्या अधोरेखित केली आहे. या देशांतील वणव्यांनी केलेला जंगल संपत्तीच्या नाशाचा आढावा या वृत्तसंकेतस्थळाने घेतला आहे. त्याचबरोबर संभाव्य परिणामांचा इशाराही दिला आहे.
‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने डेव्ह बॅरी या विनोदी लेखक आणि स्तंभलेखकाच्या चष्म्यातून वर्षांचा आढावा प्रसिद्ध केला आहे. महाभियोग, ब्रेग्झिट, ग्रीनलॅण्ड.. या वर्षांबद्दल आपण काही चांगले म्हणू शकतो का? काही सकारात्मक बातमी आहे का? भविष्याबद्दल काही आशादायक वाटावे, असे काही सांगता येईल का? एका चांगल्या उद्यासाठी, स्वत:साठी, मुले आणि जगासाठी एकत्र काम करू शकतो का? या प्रश्नांचे उत्तर त्याने एका शब्दातच दिले आहे.. नाही!
‘तुम्ही समजता तेवढे २०१९ वाईट का नाही?’ अशा मथळ्याचा लेख ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने प्रसिद्ध केला आहे. काय कमावले यापेक्षा काय गमावले, हे आपण जास्त मनाला लावून घेतो, अशी टिप्पणी त्यात आहे. बांगलादेश, भारत, इथिओपिया या गरिबांची संख्या लक्षणीय असलेल्या देशांतील उत्पादन वाढल्याचे निरीक्षण या लेखात आहे. सीरिया, अफगाणिस्तान आणि येमेनमध्ये अशांतता असली तरी तेथे प्राथमिक शाळा बांधण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मलेरिया, एड्स आणि क्षयरोग प्रतिबंध आणि उपचारांबाबतचे अहवाल उत्साह वाढवणारे आहेत. इबोलाप्रतिबंधक लसीच्या वापरास मिळालेली मंजुरी ही आणखी एक उत्साहवर्धक गोष्ट असल्याचे या लेखात म्हटले आहे.
‘द गार्डियन’ने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण कसे अपयशी ठरले, याचे विश्लेषण केले आहे. या लेखात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचे वर्णन वैयक्तिक हित, आत्ममग्नता आणि ट्विटरवरील उच्छाद असे केले आहे. मित्र असलेल्या लोकशाही देशांपेक्षा ट्रम्प यांचे प्राधान्य हुकूमशहांना असल्याचे दिसते, असे निरीक्षणही या लेखात नोंदवले आहे. उत्तर कोरियाला अण्वस्त्र चाचण्यांपासून रोखण्यात आलेले अपयश, सीरियातील सैन्यमाघार, अफगाणिस्तानातील तालिबान बंडखोरांशी चर्चेबाबत घेतलेले ‘यू टर्न’ आणि बदललेल्या भूमिका, व्यापारविषयक धोरणे राबवताना जपलेले वैयक्तिक हितसंबंध, महाभियोग आदी अनेक घडामोडींचे विश्लेषण हा लेख करतो.
(संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
