नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. परंतु गेल्या अडीच वर्षांतील त्यांची काम करण्याची पद्धत अनाकलनीय वाटते. संसदेत उपस्थित न राहता मन की बात द्वारे जनतेशी संवाद साधणे, वाढती असहिष्णुता, नियोजन आयोगाची बरखास्ती, रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या संस्थेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणे, नोटाबंदीसारखा अविवेकी निर्णय हे बघता उदारमतवादी, सहिष्णू आणि बुहुविविधता या मूल्यांवर आधारलेला आपला देश वेगळ्या दिशेने तर जात नाहीयेना, याची चिंता वाटू लागली आहे.. २०१४ च्या मेमध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत एकूण ५४३ पैकी भारतीय जनता पक्षाला २८३ मिळाल्या. त्यामध्ये संघवारापेक्षाही नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिगत श्रेय मोठे होते. त्यामुळे मोदी हेच पंतप्रधानपदाचे एकमेव दावेदार होते. २९ वर्षांनंतर संमिश्र सरकाराऐवजी देशातील जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे एकपक्षीय सरकार प्रस्थापित केले. एवढे मोठे बहुमत मिळाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करतील, अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांतील पंतप्रधान म्हणून मोदींची कामगिरी आणि विशेषत: त्यांची कार्यपद्धती पाहता, त्यांचा सध्याचा प्रवास देशहिताचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच तात्त्विक आणि राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून काही अतिशय गंभीर गोष्टींपैकी जागेअभावी मी येथे फक्त सहा मुद्दय़ांचीच चर्चा करीत आहे. एक : सर्वात मुख्य बाब म्हणजे मोदी संसदेत जाण्याचे कटाक्षाने टाळतात. संसद हे १३० कोटी भारतीय जनतेचे ‘सार्वभौमत्व’ अभिव्यक्त करण्याचे सर्वोच्च आणि पवित्र स्थान आहे. देशातील तमाम जनतेच्या वर्तमान आणि भविष्यातील जीवनाशी निगडित सर्व गोष्टींशी संबंधित प्रश्नांबाबतचे निर्णय तेथे घेतले जातात. पंतप्रधान हे त्या संसदेचे म्हणजे देशाचे प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू असते, त्या वेळी पंतप्रधान या नात्याने मोदी यांनी संसदेत उपस्थित राहणे ही त्यांची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. परदेशातील पूर्वनियोजित अधिकृत भेट अथवा अस्वास्थ्य या दोनच कारणांमुळे देशाचे पंतप्रधान संसदेत अनुपस्थित राहू शकतात. दुसऱ्या कोणत्याच कारणामुळे ते अनुपस्थित राहू शकत नाहीत, राहता कामा नये. संसदीय लोकशाही पद्धतीत प्रत्येक मंत्री संसदेला जसा व्यक्तिगत पातळीवर जबाबदार असतो, तसेच सर्व मंत्री ‘सामुदायिकपणे’ही संसदेला जबाबदार असतात. सभापतींच्या परवानगीशिवाय पंतप्रधानांसकट कोणत्याही संसद सदस्याला संसदेत बोलता येत नसले, तर पंतप्रधानांबाबत हा नियम शिथिल करण्यात आला असून मंत्रिमंडळातील एखाद्या सहकाऱ्याच्या वतीने, तसेच संसदेतील कोणत्याही विषयावरील चर्चेत हस्तक्षेप करणे, चर्चेला दिशा देणे हा आपल्या संसदेत नियमसदृश संकेत झाला आहे. थोडक्यात, मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांची जबादारी तर सर्वात मोठी असते. त्यामुळेच पंतप्रधानांचा राजीनामा हा पूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो. या सर्व पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीने संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहणे अपरिहार्य ठरते. कारकीर्दीच्या पहिल्या दिवशी संसद इमारतीच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक झाल्यानंतर मोदी अगदी अभावानेच सभागृहात जातात. इतकेच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनी आग्रह धरूनसुद्धा ते जेव्हा संसदेत उपस्थित राहत नाहीत, तेव्हा विरोधी पक्षांवर संसद बंद पाडण्याची नामुष्की निर्माण होते. एकप्रकारे हा संसदेचा आणि पर्यायाने देशातील जनतेचा अवमान आहे. मोदी यांनी हे टाळण्याची गरज आहे. दोन : मोदी संसदेत हजर राहण्याचे टाळतात, हे अनायासे किंवा अपघाताने घडत नाही. त्यात त्यांचे एक निश्चित धोरण अभिप्रेत आहे. ते म्हणजे, लोकशाहीतील घटनात्मक व अधिकृत संस्थांच्या माध्यमातून देशातील जनतेशी अप्रत्यक्ष संवाद साधण्याऐवजी मोदी त्यांनी नवीनच शोधून काढलेल्या, ‘मन की बात’च्या माधमातून जनतेशी थेट संवाद साधतात. इतर कोणत्याही देशाप्रमाणे भारतातही राष्ट्रपती किवा पंतप्रधान यांचे देशातील जनतेला संबोधित करण्याचे अत्यंत मोजके प्रसंग असतात. आपल्याकडे स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन अथवा देशाशी संबंधित असलेली युद्ध, राष्ट्रीय आपत्तीसारखी घटना. अशा वेळी एखादे महत्त्वपूर्ण धोरण जाहीर करणे, देशातील जनतेला पूर्णपणे विश्वासात घेणे वा त्यांना दिलासा देणे हा त्यामागे उद्देश असतो. मोदी हे आता एखाद्या संस्थेचे ‘प्रचारक’ अथवा पक्षाचे ‘प्रवक्ते’ नाहीत. ते १३० कोटी जनतेचे ‘पंतप्रधान’ आहेत. त्यामुळे ‘मन की बात’मधून कोणत्याही विषयावर बोलून मोदी यांनी पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय उद्बोधनाचे गांभीर्य घालविले आहे. त्यांनी आपल्या ‘मन की बात’बाबत पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तीन : सत्तेवर आल्यानंतर १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात मोदी यांनी ‘योजना आयोग’ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला प्रथमपासूनच बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था अभिप्रेत असून तिच्यामध्ये आर्थिक नियोजनासकट सरकारच्या कसल्याही हस्तक्षेपाला विरोध आहे. तरीही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एकटय़ा भारतीय जनता पक्षाला संसदेत पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर ते योजना आयोगच रद्द करतील, अशी अपेक्षा नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास करून त्याचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत पोहोचविण्यास्ठी सुभाषचंद्र बोस आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंना आर्थिक नियोजनाची अपरिहार्यता पटली होती. नेहरूंनी तर १९२९ च्या काँग्रेस पक्षाच्या लाहोरच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून १५ मार्च, १९५१ रोजी योजना आयोगाची स्थापना करीपर्यंत २२ वर्षे सतत जोरदार आग्रह धरला होता. काँग्रेसमधील उजव्या विचारसरणीचे नेतृत्व करणाऱ्या वल्लभभाई पटेल यांच्यासकट मोठय़ा नेत्यांचा नियोजनाला विरोध होता. केवळ नेहरूंनी पक्षांतर्गत संघर्ष करून योजना आयोगाची स्थापना केली. वित्त आयोगाप्रमाणे त्याला घटनात्मक वैधताही नाही. परंतु १९५१ साली स्थापना झाल्यापासून २०१४ मध्ये बरखास्त करण्यात येईपर्यंत सुमारे ६४ वर्षे भारताच्या मूलभूत व सर्वागीण आर्थिक विकासात योजना आयोगाचे फार मोठे योगदान आहे. मात्र, १९९१ मध्ये सुरू झालेल्या व्यापक आर्थिक सुधारणांनंतर योजना आयोगाचे कामकाज, कार्यपद्धती, इ. सर्व गोष्टींमध्ये आवश्यक ते बदल व्हायला हवे होते, असे मी योजना आयोगात पाच वर्षे काम केल्यामुळे माझे मत होते. ते मी तेथे सतत मांडलेही होते. मोदी सरकारला असे बदल करता आले असते. ते न करता त्यांनी योजना आयोगच बरखास्त करण्याचा अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतला. अर्थात योजना आयोगाला भाजपचा सैद्धान्तिक विरोध असला, तरी तो बरखास्त करण्यामागे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट करणे, हासुद्धा एक मुख्य हेतू होता, असा भाजप आणि मोदी यांच्यावर मी राज्यसभेत उघड आरोप केला होता. चार : देशातील काळा पैसा बाहेर काढणे आणि बनावट चलन नष्ट करण्याच्या उद्देशाने ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा मोदी यांनी घेतलेला निर्णय हा स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात अविवेकी आणि चुकीचा निर्णय होय. काळ्या संपत्तीच्या अर्थशास्त्राचा विचार केला तर काळ्या संपत्तीचे धनी आपली संपत्ती सोने, जडजवाहीर, जमीन, फ्लॅट्स, परदेशी चलन, इ. स्वरूपात ठेवतात ही सर्वमान्य गोष्ट आहे. त्यामुळेच काळ्या संपत्तीचे मालक उन्हातान्हात सुमारे दीड महिना बँकांसामोरील रांगेत तासन्तास उभे राहिलेले दिसले नाहीत. तर काळा पैसा आणि बनावट चलन यांच्याशी सुतराम संबंध नसलेल्या देशातील कोटय़वधी गरीब जनतेचे, आपले कष्टाने मिळवलेले पैसे बँकेत ठेवण्यासाठी किंवा बँकेतून काढण्यासाठी अतोनात हाल झाले. याचे मुख्य कारण, ८ नोव्हेंबर रोजी चलनातील एकूण १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांच्या नोटांपैकी ८६ टक्के म्हणजे १३ लाख, ३० हजार कोटी रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर, संसदेच्या लेखा समितीसकट आतापर्यंत यासंबंधी जी माहिती उपलब्ध झाली आहे, त्यावरून तीन मुख्य आणि गंभीर गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला हादरा देणारा इतका मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतल्यानंतर जनतेला त्रास होणार नाही, अशा रीतीने त्याची अंमलबजावणी करण्याची कसलीही पूर्वतयारी आणि यंत्रणा सरकारने तयार केली नव्हती. त्याचाच परिणाम म्हणून दीड महिन्यात सरकारने सुमारे उलटसुलट ८० निवेदने काढली व जनतेचा प्रचंड गोंधळ उडाला. दुसरी, बाद केलेल्या रकमेपैकी ९७ टक्के रक्कम बँकेत जमा झाली; म्हणजे फक्त सुमारे ६४,००० कोटी रुपये काळा पैसा चलनी नोटांमध्ये होता, असे म्हणता येईल. काळ्या संपत्तीबाबत आयुष्यभर संशोधन करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी सुमारे २० ते २५ हिस्सा काळ्या संपत्तीच्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे ६४,००० कोटी रुपये म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर नव्हे, तर झुरळ शोधून काढण्याचा प्रकार आहे. तिसरी, अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे आर्थिक विकासाचा दर, व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, रोजगार आदींबाबत प्रतिकूल परिणाम सांगितले आहेत. त्याची विस्तृत चर्चा इथे शक्य नाही. परंतु ‘असोचेम’ या उद्योगपतींच्या राष्ट्रीय संस्थेच्या अंदाजानुसार या निर्णयामुळे आतापर्यंत एकूण ४४ लाख लोकांचा रोजगार बुडाला आहे, ही एक बाब नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे कसे मोडले, हे स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे. त्याचप्रमाणे लेखा समितीसमोरील माहितीनुसार ३० डिसेंबपर्यंत बनावट नोटांपैकी एक रुपयासुद्धा बाहेर आला नाही. पाच : संसदीय व घटनात्मक संस्था आणि लोकशाही संकेत यांची तोडफोड करणे, हा मोदी सरकारचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम दिसतो. उदा. नोटाबंदीचा निर्णय हा फक्त एकटय़ा मोदी यांचा होता, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही त्यांनी विश्वासात घेतल्याचे दिसत नाही. अर्थात जेटली अथवा मंत्रिमंडळातील इतर कोणत्याही सहकाऱ्याची मोदी यांच्या ‘विरोधी’ मत नोंदण्याची हिंमत झाली नसती, हा भाग वेगळा. परंतु याहीपेक्षा गंभीर गोष्ट म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत १९३५ साली स्थापन झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेची ‘स्वायत्तता’ धुळीस मिळाली. संसदेच्या लेखा समितीसमोर बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार नोटाबंदीचा निर्णय पूर्वीच घेऊन तो जाहीर करण्याच्या एक दिवस अगोदर त्याला औपचारिक मान्यता देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला भाग पाडण्यात आले. ही बाब निषेधार्ह आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची उरलीसुरली स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची जर क्षमता नसेल, तर त्यांनी आता तरी (खरे उशीरच झाला) राजीनामा दिला पाहिजे. दुसरे, देशाच्या तीन सैन्य दलांपैकी भूदलातील (आर्मी) सर्वात ज्येष्ठ असलेला अधिकारी हा ‘सेनाप्रमुख’ म्हणून नियुक्त करण्याची देशात परंपरा आहे व त्याचप्रमाणे आतापर्यंत या नियुक्त्या झाल्या आहेत. या वेळेस मात्र लेफ्ट.जन. प्रवीण बक्षी आणि लेफ्ट.जन.पी. एम. हरिझ यांची सेवाज्येष्ठता डावलून मोदी सरकारने लेफ्ट. जन. बिपीन रावत यांची ‘सेनाप्रमुख’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. भारतीय सैन्य दलाच्या नीतिधैर्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही व तसा तो होत असल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. तिसरे, संसदेला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची गोष्ट घेऊ. आचारसंहितेच्या प्रकरण ७ मधील तरतुदीनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना, सत्तेवर नसलेल्या पक्षांना गैरफायद्याची (Disadvantageous) ठरेल अशी कोणतीही महत्त्वपूर्ण घोषणा सरकारने करता नये, असे निर्देश आहेत. त्यामुळेच आता उत्तर प्रदेशासकट ज्या पाच राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका आहेत, त्याच राज्यांत २०१२ मध्ये अशा निवडणुका असताना मनमोहन सिंग सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याऐवजी निवडणुका संपल्यानंतर म्हणजे १६ मार्च रोजी सादर केला होता. आता या पाच राज्यांबाबत कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात असणार नाही, हा मोदी सरकारचा युक्तिवाद लंगडा व निर्थक आहे. प्रस्तुत पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच ११ फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेशात मतदानाची पहिली फेरी असताना मोदी सरकार १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करीत आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा विद्वानाची गरज नाही. सहा : २०१४ मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आल्यापासून समाजात एक असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन हे धार्मिक अल्पसंख्याक व त्यातही प्रामुख्याने मुस्लीम समाजात एक असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. संघ परिवारातील संघटना धर्मातर-घरवापसी, गोमांस खाण्याचा प्रश्न, गाईचे कातडे सोलल्यावरून गुजरातमधील ‘उना’ येथे दलितांना ‘गोसेवकांनी’ केलेली निर्घृण व अमानुष मारहाण आदींचे भांडवल करून समाजात सतत दुही निर्माण करण्याचे काम करीत आहेतच; परंतु मुस्लीम स्त्रियांच्या कल्याणाचा सुतराम संबंध नसतानाही केवळ मुस्लीम समाजाला कोंडीत पकडण्यासाठी ‘समान नागरी कायद्याचा’ प्रश्न पुन्हा पुन्हा उकरून काढीत आहेत. आता जातीवर आधारित आरक्षण रद्द करण्यात यावे आणि तशी भूमिका घेताना, पुरावा न देता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हवाला देत मनमोहन वैद्य यांनी नवीन वादाला तोंड फोडलेच आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या काळात संघ परिवार अयोध्येमध्ये ‘राम मंदिर’ बांधण्याचा प्रश्न उपस्थित करील व तो निवडणुकीत एक प्रमुख मुद्दा असेल, याविषयी माझ्या मनात जराही शंका नाही. सारांश, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर त्यांनी प्रयत्न करणे स्वाभाविक आहे. परंतु तो करताना गेल्या ७० वर्षांत उदारमतवादी, सहिष्णू आणि बुहुविविधता या मूल्यांवर आधारलेला भारत ‘लोकशाहीमुक्त’ करू नये, अशी अपेक्षा केल्यास ती वावगी ठरू नये. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
