विद्याधर अनास्कर नागरी सहकारी बँकांवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण आणखी कठोर करणारे बदल कायद्यात झाले आहेत हे खरे; पण सरकारनेच यापुढे ग्रामीण मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा मनोदय व्यक्त केल्याने, या बिगरकृषी कर्जासाठी आता नागरी बँकांना संधी मिळायला हवी.. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू व्हायला हवा! नागरी बँकांवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण अधिक कडक करण्यासाठी मार्च-२०२० मध्ये केंद्र शासनाने आणलेले बँकिंग कायद्यामधील सुधारणा विधेयक करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत प्रलंबित असल्याने, जास्त वाट न पाहता त्यासाठी राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिनांक २४ जून २०२० रोजी मंजुरी दिली व मा. राष्ट्रपतींनी दिनांक २६ जून २०२० रोजी वटहुकूम प्रसृत केला आहे. या वटहुकमाद्वारे केंद्र सरकारने सन १९४९ पासूनच्या बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करून नागरी बँकांवरील नियंत्रणाचे अमर्याद अधिकार घेतले आहेत. यामुळे नागरी बँकांचे अस्तित्व टिकणार का, या विषयी चर्चा सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेतील या बँकांचे स्थान अबाधित करण्यासाठी या क्षेत्राने पुढील मार्ग स्वीकारणे गरजेचे आहे. या अस्थिर वातावरणात अर्थव्यवस्थेतील आपली उपयोगिता सिद्ध करण्याची नामी संधी या क्षेत्राला चालून आली आहे. सन २०१८ मध्ये केंद्र शासनाने नाबार्डच्या कायद्यात बदल करून त्यांचे भांडवल पाच हजार कोटी रुपयांवरून रु. ३० हजार कोटींपर्यंत वाढवत असतानाच त्यांच्याकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी केवळ शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला कर्जपुरवठा न करता त्याच बरोबर ग्रामीण भागातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगधंद्यांना कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारीही सोपविली आहे. केंद्र शासनाने या क्षेत्राची व्याख्या नुकतीच बदललेली असून, रु. ५० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक व रु. २५० कोटींपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायांचा समावेश लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार ही क्षेत्रे प्राधान्य क्षेत्रामध्ये मोडतात. ग्रामीण बिगरकृषी कर्जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता त्यांच्या कुटुंबातील इतरांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याबरोबरच शहरांवरील ताण कमी होईल. ग्रामीण युवकांचे लोंढे शहरात येणार नाहीत. पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाईल. यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘अ‍ॅग्रो एमएसएमई’ वर भर देण्याचे सूतोवाच केले आहे. यामुळे ग्रामीण भागामध्ये रोजगार उपलब्ध झालाने शेतक ऱ्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्नही वाढेल. यापूर्वी ‘नाबार्ड’कडे केवळ शेती व शेतीपूरक कर्ज वितरणाची जबाबदारी होती. सदर जबाबदारी ते प्रामुख्याने देशातील राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका व ग्रामीण बँकांच्या मदतीने पार पाडत. लघु उद्योजकांना कर्जवाटप करण्याची नवीन जबाबदारी यशस्वी करण्यासाठी त्यांना शेती कर्जाप्रमाणेच बँकिंग क्षेत्राची गरज आहे. यासाठी व्यापारी बँकांची उदासीनता आणि राज्य बँका, जिल्हा बँकांकडे शेती कर्जाची सध्या असलेली जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून राज्य व जिल्हा बँकांप्रमाणेच विशिष्ट कार्य करून घेता येईल. नाबार्डच्या रिफायनान्स योजनेचा लाभ मिळत असतानाच शासनाच्या योजनेत स्थान मिळाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील आपली उपयोगिता त्यांना सिद्ध करता येईल. सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गात असलेल्या सुमारे १२२५ बँकांची तपासणी दोन वर्षांतून एकदा होते. इतर बँकांची तपासणी आर्थिक वर्ष संपल्यावर पुढील १२ ते १५ महिन्यांनी होते व त्यातील निष्कर्षांवर पुढील आर्थिक वर्षांत बँकांवर कारवाई होत असल्याने, बऱ्याच वेळा तर सुस्थितीतील आर्थिक वर्षांतसुद्धा ही कारवाई झाल्याने, या क्षेत्राला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरी बँकांचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडेच ठेवून त्यांच्यातील सकारात्मक बाबींचा उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी करून घेतल्यास प्राधान्य क्षेत्र व लहान कर्जदारांसाठीच त्यांची निर्मिती असल्याने त्यांच्या स्थापनेमागील उद्देश साध्य होईलच; शिवाय, रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील ताणसुद्धा हलका होईल, हे नक्की. चर्चा १९६२ पासूनचीच.. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा इतिहास पाहिल्यास सुरुवातीपासूनच केंद्र शासन व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्या धुरिणांमध्ये नागरी सहकारी बँकांचा कारभार ‘नाबार्ड’सारख्या यंत्रणेकडे सोपविण्याचा विचार होता. सन १९६२ मध्ये जेव्हा विमा महामंडळाचे संरक्षण नागरी बँकांमधील ठेवींना देण्याचा विषय प्रथम चर्चेला आला, त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या केवळ रु. १५००/- च्या संरक्षणासाठी नागरी बँकिंगचे क्षेत्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यास संपूर्ण देशातील सहकारी बँकांचा विरोध होता. सहकाराचे जास्त जाळे नसलेल्या परंतु पुढील धोका ओळखलेल्या म्हैसूर व मद्रास राज्यांनी केवळ रु. १५००/- च्या संरक्षणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाचे भूत अंगावर नको, असा स्पष्ट इशारा दिला. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने संबंधित विधेयकातील जनतेच्या हितार्थ (पब्लिक इंटरेस्ट) नागरी बँकांवर आदेश बजावयाचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेस देण्यास विरोध केला. सहकार क्षेत्रातील धनंजयराव गाडगीळ आणि वैकुंठ मेहता यांसारख्या दिग्गजांनी ठेव-विम्याचे महत्त्व इतरांना पटवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या दोघांनी, सहकारी बँकांच्या स्वायत्ततेस धक्का न लावण्याची विनंती रिझव्‍‌र्ह बँकेस केली. सहकार क्षेत्रावरील सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्कालीन गव्हर्नर पी. सी. भट्टाचार्य यांनी त्या वेळी या क्षेत्राला दिलेले आश्वासन खूप महत्त्वाचे असून, आज रिझव्‍‌र्ह बँकेस त्याची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. त्या वेळी श्री. भट्टाचार्य म्हणाले की, सहकारी बँकांचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारात आले असले तरी या बँकांची जबाबदारी केवळ अ‍ॅग्रिकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंटकडेच सोपविण्यात येईल. कारण या विभागाला सहकारी बँकांच्या कामकाजाचा अनुभव असून, ते त्यांच्या कामकाजाशी जसे सरावलेले आहेत, तसेच त्यांना सहकारातील कामकाजाची पूर्ण माहिती आहे. त्याच वेळी तत्कालीन गव्हर्नरांनी असेही आश्वासन दिले की, या सहकारी बँकांवरील नियंत्रणाच्या संदर्भातील निकष ठरविताना सहकाराची ध्येयधोरणे, हेतू, तत्त्वे यांचा सखोलपणे विचार केला जाईल. तसेच या बँकांच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रणात्मक बाबी ठरविताना त्यांच्या स्वायत्ततेला धक्का लागणार नाही, याची पुरेपूर काळजी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेण्यात येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर पी. सी. भट्टाचार्य यांनी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा कारभार ज्या अ‍ॅग्रिकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंटकडे सोपविण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे विलीनीकरण सन १९८२ साली स्थापन झालेल्या ‘नाबार्ड’मध्ये करण्यात आलेले आहे, हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. पूर्वी दिलेल्या आश्वासनांनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्याच वेळी सहकारी बँकांचा कारभार म्हणजेच तपासणी (इन्स्पेक्शन), देखरेख (सुपरव्हिजन) व विकास (डेव्हलपमेंट) नाबार्डकडे सोपविणे आवश्यक होते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने फक्त शेतीकर्जाचे वितरण करणाऱ्या राज्य सहकारी व जिल्हा बँकांचाच कारभार नाबार्डकडे सोपविला. वरील पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पूर्वीच्या दिग्गजांनी व देशातील संपूर्ण नागरी बँकिंग क्षेत्राने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाबतीत व्यक्त केलेली भीती खरी ठरत असताना आज या क्षेत्राच्या भवितव्यासाठी, अर्थव्यवस्थेत आपली उपयोगिता सिद्ध करत आपले वेगळे स्थान निर्माण करण्याची संधी साधण्यासाठी केंद्र शासनास एकमुखी प्रस्ताव दिल्यास त्यावर सकारात्मक विचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र त्यासाठी गरज आहे ती एकत्रित प्रयत्नांची. लेखक नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील अनुभवी आहेत. ई-मेल : v-anaskar@yahoo.com
