नक्षलविरोधी धोरणाचा मार्ग

नक्षलवाद संपवायचा असेल तर सुरक्षा व विकास या दोन मुद्दय़ांभोवती फिरणारे धोरणच यशस्वी होऊ शकते

दुर्गम भागात १७ दिवसांत ८ लाख रुपये खर्चून उभारलेला हाच तो पूल .. 

नक्षलवाद संपवायचा असेल तर सुरक्षा व विकास या दोन मुद्दय़ांभोवती फिरणारे धोरणच यशस्वी होऊ शकते, हे आंध्रने सिद्ध केले. आपल्याकडे जुनीच धोरणे राबवली जात आहेत. छत्तीसगड सीमेवरच्या दुर्गम भागात खासगी संघटनेने बांधलेल्या पुलाच्या निमित्ताने नक्षली भागातील सरकारी धोरणलकव्याची ही चिकित्सा..

राज्याच्या टोकावर असलेल्या व छत्तीसगडच्या सीमा परिसरात विखुरलेल्या २१ गावांच्या विकासाची वाट अडवून धरणारा जुवी नाला. भामरागड ते नेलगोंडा रस्त्यावरच्या या नाल्यावर स्वखर्चाने पूल बांधण्याची घोषणा या भागात विकासासाठी धडपडणारी भूमकाल ही संघटना करते. भूमकालचे अरविंद सोहनी व दत्ता शिर्के नक्षल्यांच्या विरोधाला न जुमानता या भागात तळ ठोकतात, लोकांना एकत्र करतात. नक्षलवाद्यांच्या धमकीमुळे काही जण समोर येतात, तर काही माघार घेतात. तरीही खचून न जाता ही संघटना वर्गणी गोळा करते. उधारीवर बांधकाम साहित्य आणते. नक्षल्यांच्या दबावामुळे वारंवार पळून जाणारे मजूर परत परत गोळा करते. त्यांची ही धडपड बघून या भागात तैनात असलेले पोलीस व सुरक्षा जवान मदतीचा हात समोर करतात. त्यामुळे अनेकांना धीर येतो आणि १७ दिवसांत ८ लाख रुपये खर्चाचा पूल या दुर्गम भागात तयार होतो. जे काम सरकारी यंत्रणांचे ते ही संघटना जिद्दीच्या बळावर करून दाखवते. इच्छाशक्ती असली आणि त्याला सामूहिक प्रयत्नांचे बळ मिळाले की काहीही घडू शकते, हे वाक्य सार्थ ठरवणारी ही घटना अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म घालणारी आहेच, शिवाय नक्षलवादाच्या विरोधात गेल्या चार दशकांपासून लढा देणाऱ्या सरकारी यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी आहे. सामाजिक व आर्थिक विषमतेतून जन्म घेतलेला नक्षलवाद संपवायचा असेल तर सुरक्षा व विकास या दोन मुद्दय़ांभोवती फिरणारे धोरणच यशस्वी होऊ शकते, हे शेजारच्या आंध्रने चमकदार कामगिरी करून सिद्ध केले असताना इतर राज्ये या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्दय़ावर अजूनही चाचपडत असल्याचे अनेकवार दिसून आले आहे. समाजकार्याची ऊर्मी अंगी बाळगणाऱ्या धडपडय़ा तरुणांनी बांधलेल्या या पुलामुळे सरकारच्या या भागातील धोरणलकव्याचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नक्षलवाद्यांविरुद्ध कसे लढायचे हे निश्चित होऊन दोन दशके लोटली असतानासुद्धा या दंडकारण्य भागात अनेक ठिकाणी विकासाचे वारे पोहोचलेलेच नाही. काही ठिकाणी विकासाचे ठिपके दिसतात व त्याचा उदो उदो करणारी सरकारी यंत्रणा दिसते, पण र्सवकष विकास कधी होणार, त्यासाठी पुढाकार कोण घेणार, या प्रश्नाचे उत्तर कुणीच देऊ इच्छित नाही.

समस्येची जखम कुरवाळत बसायची की बरी करायची, याच द्वंद्वात सारी सरकारी यंत्रणा अडकलेली दिसते. गेल्या तीन वर्षांत नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार झपाटय़ाने कमी झाला. अनेक राज्यांत नक्षल मोठय़ा संख्येत मारले गेले, चळवळीची ताकद कमी झाली, जनाधारात घट झाली, अशी कबुली खुद्द या चळवळीचा प्रमुख गणपतीने दिली. सरकार व सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने ही परिस्थिती आशादायक आहे. या आशेला विकासाच्या प्रक्रियेत बदलण्यासाठी मात्र कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गडचिरोलीत राज्य तसेच केंद्राचे मिळून १३ हजार जवान नक्षलविरोधी मोहिमेत तैनात आहेत. राज्यांच्या जवानांचे ५७, तर केंद्रीय जवानांचे १७ असे एकूण ७४ तळ दुर्गम भागात कार्यरत आहेत. या सर्व जवानांकडे अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत. पुरेशी रसद पुरवणारी सक्षम यंत्रणा आहे. या जवानांकडून वर्षांकाठी दहा हजार शोधमोहिमा (लांब व लघू पल्ल्याच्या) हाती घेतल्या जातात. या शोधमोहिमांचे चकमकीत रूपांतर होण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात एक टक्काही नाही, तर शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये तीन टक्के आहे. हे प्रमाण वाढणे किंवा कमी होणे हे बऱ्याचदा परिस्थिती व मिळालेल्या माहितीच्या कौशल्यपूर्ण हाताळणीवर अवलंबून असते, हे गृहीत धरले तरी हे जवान ‘एरिया डॉमिनेशन’च्या नावाखाली केवळ भटकत राहतात हे स्पष्ट आहे.

आता नक्षलवाद्यांच्या बाजूचा विचार करू या. गडचिरोलीत १३ हजार जवानांच्या तुलनेत नियमित फिरणाऱ्या, बैठका घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांची संख्या पाचशेपेक्षा जास्त नाही. त्यांचे दोन डिव्हिजन, तीन कंपन्या व क्षेत्रनिहाय काम करणारे दलम यात ही संख्या विभागली गेली आहे. यातील बरेच जण छत्तीसगड व आंध्रमध्ये ये-जा करीत असतात. या नक्षल्यांकडून गेल्या तीन वर्षांत मोठी हिंसक कारवाई झाली नसली तरी जाळपोळ व निरपराध आदिवासींच्या हत्या नेमाने घडत असतात. याच नक्षलवाद्यांमध्ये नर्मदा व जोगण्णा हे जहाल नक्षल आहेत. हे दोघेही साठी गाठलेले आहेत. गेली तीस वर्षे ते याच भागात फिरत आहेत. आता ते वृद्धापकाळाकडे झुकले तरी या हजारो जवानांना त्यांना एकदाही पकडता आले नाही किंवा चकमकीत ठार मारता आले नाही. हे दोघेही ज्येष्ठ व चळवळीत वरच्या पदावर असल्याने चकमकीच्या वेळी ते समोर राहात नाहीत, हा सुरक्षा दलांचा युक्तिवाद ग्राह्य़ धरला तरी त्यांना हे जवान एकदाही गाठू शकले नाही हे सत्य आहे. ही वस्तुस्थिती या जवानांच्या कार्यशैलीवर व त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी आहे. अशी स्थिती आता असेल आणि भविष्यात त्यात काही बदल होणार नसेल तर या हजारो जवानांना विकासाच्या प्रक्रियेत का गुंतवले जात नाही, हा खरा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर कुणीच द्यायला तयार नाही.

आता भूमकालच्या पूलबांधणीनंतर हाच प्रश्न समोर आला आहे. केंद्र शासनाने ग्रीनहंट मोहीम सुरू करताना सुरक्षा व विकास हेच तिचे उद्दिष्ट असेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, आज आठ वर्षांनंतरही ही मोहीम सुरक्षेच्या भोवतीच फिरत आहे व त्यातही म्हणावे तसे यश मिळत नाही. चारही बाजूला तळ असताना नक्षल ८० वाहने जाळतात तेव्हा या उद्दिष्टावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. अशा स्थितीत या जवानांना विकासाच्या प्रक्रियेत का सामील करून घेतले जात नाही? ही प्रक्रिया या मोहिमेच्या उद्दिष्टातच समाविष्ट असताना जर हे घडत नसेल तर मग कोटय़वधी खर्च करून ही फौज बाळगण्याच्या हेतूलाच अर्थ उरत नाही. विकासासाठी कंत्राटदार तयार नसेल तर स्वत: पुढाकार घेत, लोकांना सहभागी करून घेत विकासकामे करवून घेता येऊ शकतात, हे या पूलनिर्मितीने सिद्ध केले आहे. तरीही सुरक्षा यंत्रणा ते करायला तयार नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास गडचिरोलीत कसनसूर ते कोटमी रस्त्यावर एक पूल दहा वर्षांपासून अर्धवट आहे. या दोन्ही गावांत जवानांचे तळ आहेत. एटापल्ली तालुक्यातील हालेवाराच्या आजूबाजूची गावे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी या गावात चार वर्षांपूर्वी तळ उभारण्यात आला. अजून एक इंचही रस्ता तयार झाला नाही. नक्षलग्रस्त भागातील रस्तेविकासासाठी केंद्राने रस्ते निर्माण योजना सुरू केली. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २१०० कोटी राखून ठेवण्यात आले. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला घेता आला नाही. दुसऱ्या टप्प्यात राज्याने काही कामे प्रस्तावित केली, पण ही सर्व कामे नक्षल्यांची दहशत जिथे कमी आहे अशा मुख्य मार्गाची आहेत, दुर्गम भागातील नाहीत.

आता मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा तशीच एक योजना सुरू केली. त्यातून प्रस्तावित करण्यात आलेली कामेसुद्धा दुर्गम भागातील नाहीत. गडचिरोलीचा विचार केला तर ९ लाख लोकांपैकी ४ लाख लोक दहशत जास्त असलेल्या भागात राहतात, तर ५ लाख लोक दहशतीचा लवलेश नाही अशा ठिकाणी राहतात. नक्षलग्रस्त विकास कार्यक्रम या पाच लाख लोकांसाठीच आजवर राबवला गेला आहे. हा प्रकार समस्या एकीकडे व उपाय भलतीकडे असाच आहे. शेजारच्या छत्तीसगड, ओडिशा व आंध्रने केंद्राच्या योजनांचा फायदा घेत दुर्गम भागात रस्तेविकासाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणे सुरू केले आहे. आंध्रमध्ये तर संपर्कव्यवस्थेचे प्रमाण ९९ टक्के आहे. छत्तीसगडने सुरक्षा दलांच्या मदतीने अबूजमाड परिसरात रस्त्याचे जाळे विणण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. बादसूर ते कुरूसनार हा रस्ता थेट महाराष्ट्राच्या बिनागुंडापर्यंत येऊन ठेपणारा आहे व आपल्याकडे आजही बिनागुंडाला जायला रस्ता नाही व त्याचे नियोजनसुद्धा नाही. छत्तीसगडने जागरगोंडा व ओडिशाने बालिमेला या चारही बाजूंनी संपर्क नसलेली ठिकाणे रस्त्याने जोडण्याचे काम हाती घेतले आहे. ही कामे करताना काही ठिकाणी चकमकी झाल्या. जवान शहीद झाले, पण काम थांबलेले नाही.

आम्ही सरकारशी युद्ध पुकारले आहे, असे आव्हान नक्षलवादी अगदी उघडपणे देत असतात. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी युद्धाचीच भाषा योग्य आहे व सुरक्षा यंत्रणांचे जाळे या भागात विस्तारताना तोच विचार करण्यात आला होता. हे युद्ध लढताना बचावात्मक पवित्रा घेतला, की नक्षलवाद्यांचे फावते. त्यातून मग अशी जाळपोळीची प्रकरणे घडतात व जवानांना हात चोळत बसावे लागते. नक्षलवाद्यांचे आव्हान युद्धाचे असले आणि सरकारची प्रत्युत्तराची भाषा युद्धाची असली तरी त्याला समकक्ष अशी विकास प्रक्रिया उभी करणे हेही सरकारचे काम आहे व तो नक्षलविरोधी धोरणातला महत्त्वाचा घटक आहे. नेमका त्याचाच विसर या यंत्रणेला पडला आहे, हे या पुलाच्या निर्मितीमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

 

देवेंद्र गावंडे    

devendra.gavande@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Articles on naxalites