दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र आले. त्यात म्हटले होते, की स्वच्छता अभियानाच्या उपक्रमामध्ये प्रगती झाली नाही तर त्याची नोंद मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये घेण्यात येईल. त्यानंतर मराठवाडय़ात हागणदारीमुक्तीला वेग देण्यात आला. ‘गुडमॉर्निंग पथके’ स्थापन करण्यात आली. एकाच दिवशी स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी १० हजार खड्डे घेण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला. ज्या काळी शेतकरी कर्जमाफी मागत होते, समस्या न सुटल्याने आत्महत्यांचा आकडा वाढत होता, त्या काळात सरकारी यंत्रणा स्वच्छतागृह बांधाच, असा धोशा लावत होत्या. सरकार अगदी हातघाईवर आल्याने यंत्रणांनी जोर लावायला सुरुवात केली आणि परभणी जिल्ह्यात तयार स्वच्छतागृह बांधून घेण्यासाठी एजन्सी नेमण्यात आल्या. प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम देण्याऐवजी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार नेमून स्वच्छतागृह बांधून घेण्याचा चंग बांधला होता. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी खोडवेकर यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यांना निलंबित करण्यात यावे असेही कळविण्यात आले आहे. आजही लाभार्थ्यांनी स्वच्छतागृह बांधून घेण्याऐवजी ते आयते घ्यावे, यासाठी आग्रह केला जात आहे. बीड जिल्ह्यात असे तयार स्वच्छतागृह बांधून देणाऱ्यांचे तीन चार केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमास अधिक गती मिळावी म्हणून प्रातर्विधीस जाणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही महिलांचे छायाचित्रेही घेण्यात आली. ती यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवली जाऊ लागली. अगदी लहान मुलांचे न्यायालय करून त्यांच्यासमोर स्वच्छतागृह न बांधणाऱ्यांनी सुनावणीस यावे, असेही फर्मान काढले गेले. या सर्वाचा परिणाम असा झाला की काही जिल्ह्यांनी आपण स्वच्छता अभियानामध्ये अग्रेसर आहोत हे सांगण्यासाठी खोटी आकडेवारी भरायला सुरुवात केली. स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी खड्डा घेतला असला तरी ते पूर्ण झाले आहे, असे नोंदविण्याची अहमहमिका सुरू असल्यासारखे वातावरण स्वच्छ भारत मिशनच्या कार्यालयात दिसू लागले. खरे तर मराठवाडा या उपक्रमात सर्वात मागे होता. अजूनही मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद वगळता अन्य जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छता बांधण्याची टक्केवारी सरासरी ७५ टक्के एवढीच आहे. १४ हून अधिक तालुके आता हागणदारीमुक्त झाले आहेत. जालना जिल्हा संपूर्णत: हागणदारीमुक्त झाला आहे. ऑनलाइन सादर केलेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील काम यामध्ये मोठी तफावत आहे.
