अस्तित्वाची लढाई!

भारताला संधी
चीनच्या औधत्याबद्दल चीनला चार खडे बोल सुनावण्याची नामी संधी भारताकडे चालून आली आहे. मात्र, ही संधी साधणे राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल. दुसरीकडे धूर्त, कावेबाज अशी प्रतिमा असणाऱ्या चीनकडून एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात केला जाणार आहे, हे या दौऱ्याच्या तपशिलावर नजर टाकल्यास सहज लक्षात येते. चीन सरकारच्या आर्थिक विकासाचा चेहरा अशी ओळख असणाऱ्या केक्वियांग यांच्याकडे आता पंतप्रधानपद आल्याने ते आपल्या देशाचा आर्थिक अजेंडा अधिक जोरकसपणे पुढे रेटू इच्छित आहेत. भारताच्या या दौऱ्यात ते पंतप्रधान, राष्ट्रपती, सोनिया गांधी यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांना भेटणार आहेत, उभय देशांतील तणावाच्या विषयांनाही ते हात घालतील, पुढील वर्षी अफगाणिस्तानातून अमेरिका व नाटोचे सैन्य माघारी परतल्यानंतर भारत व चीनने काय धोरण ठेवावे, यावरही चर्चा करणार आहेत.. मात्र त्यांना अधिक स्वारस्य आहे ते व्यापारवृद्धीमध्ये! आपल्यासोबत त्यांनी व्यापारी व उद्योजकांचे भलेमोठे शिष्टमंडळ आणले आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. यामुळेच आपल्या दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी ते मुंबईत येत असून ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’ , ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’ या संस्थांना तसेच ‘टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस’ दूरसंचार क्षेत्रातील बडय़ा कंपनीला भेट देणार आहेत. (त्यानंतर ते पाकिस्तान, जर्मनी आणि स्वित्र्झलडला रवाना होतील) दिल्लीत मुत्सद्दी पातळीवर चर्चा करायची आणि मुंबईत अनेक व्यापार करार करायचे, असे दुहेरी हेतू घेऊन आलेल्या केक्वियांग यांच्याकडून भारताच्या पदरात काय पडेल, हा प्रश्नच आहे.

उद्दिष्ट १०० अब्ज डॉलरचे
भारत आणि चीन या जगातील अतिशय प्राचीन संस्कृती आहेत. उभय देशांत पूर्वापार ‘व्यापार-उदीम’ची परंपरा आहे. गेल्या ५०-६० वर्षांत सीमावादामुळे या परंपरेला खीळ बसली, मात्र आता उभय देशांनी परस्पर सहकार्याचे व आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविले आहे. भारताकडून चीनला लोखंड, प्लास्टिक, रसायने, कापूस आदींची निर्यात होते, यात तेलबिया, मीठ, रबर, दूरसंचार आदींची वाढ होण्यास वाव आहे. चीनकडून होणारी आयात अधिक असून त्यात विजेची उपकरणे, सिमेंट, बॉयलर्स, यंत्रसामग्री, रेशीम, खनिज तेल आदींचा समावेश आहे. या आयात-निर्यातीत असमतोल असून गेल्या वर्षी भारताने १३.५२ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा निर्यात व्यापार केला तर ५४.३० अब्ज अमेरिकी डॉलरचा आयात व्यापार केला. याचाच अर्थ या द्विपक्षीय व्यापारात सध्या तरी चीनलाच अधिक लाभ होत आहे. २०१५पर्यंत उभय देशांत १०० अब्ज डॉलर व्यापाराची आयात-निर्यात व्हावी, असे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे, त्यासाठी अर्थातच चीनने स्वत:च्या विस्तारवादाला मुरड घालणे आवश्यक आहे.

असे पाहुणे येती
चीनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणारा भारत हा पहिला बिगरकम्युनिस्ट देश आहे. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५४मध्ये चीनसोबत ‘पंचशील करार’ केला. त्यानंतर हे मैत्रीपर्व (?) सुरू झाले. चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय यांनी १९५४, जानेवारी १९५७, एप्रिल १९६० असे भारत दौरे केले. (नेहरू आणि चौ एन लाय यांनी केलेली ‘हिंदी चिनी भाई-भाई’ ही घोषणा स्वप्नाळूच ठरली. चीनकडून आक्रमणाचा धोका आहे, या स्वा. सावरकरांनी १९५६मध्ये दिलेल्या इशाऱ्याकडे दिल्लीश्वरांनी दुर्लक्ष केले) ६२च्या युद्धानंतर थेट जून १९८१मध्ये ह्य़ूआंग हूआ हे चिनी पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर आले, त्यानंतर ली पेंग (डिसेंबर १९९१), वेन जिआबो (एप्रिल २००५ व डिसेंबर २०१०) हे त्यांचे पंतप्रधान भारतात येऊन गेले. नेहरू (ऑक्टोबर १९५४), राजीव गांधी (डिसेंबर १९८८), नरसिंह राव (सप्टेंबर १९९३), अटलबिहारी वाजपेयी (जून २००३) आणि मनमोहन सिंग (जानेवारी २००८) या भारतीय पंतप्रधानांनीही चीनचा दौरा केला आहे.

भिजत पडलेली घोंगडी..
भारत-चीनदरम्यान अनेक वादग्रस्त प्रश्न असून केक्वियांग यांच्या या दौऱ्यात या मुद्दय़ांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. लडाखमध्ये चीनकडून होणारी घुसखोरी, तिबेटच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा, अक्साइ चीनवरून होणारा वाद, उभय देशांतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा, अरुणाचल प्रदेशवर चीनकडून होणारा दावा, तिबेटच्या क्षेत्रात चीनकडून उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा, ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीनची प्रस्तावित तीन धरणे या बाबी झोप उडविणाऱ्या असून भारताला या मुद्दय़ांवर अग्रक्रमाने चर्चा होणे अपेक्षित असेल. तिबेटमध्ये चीनने ५८ हजार किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग, उत्तम रस्ते तसेच गोगार, पांग्ता, लिन्ची, होपिंग, गार गुन्सा येथे हवाईतळ उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले असून येत्या काही वर्षांत हे काम पूर्णत्वास जाईल. यामुळे भविष्यात तिबेटचा वापर मोक्याचे लष्करी तळ म्हणून करण्याची चीनची योजना आहे, असे युद्ध अभ्यासक सांगत आहेत. (ही आमच्यासाठी चिंतेची बाब असून, आम्ही योग्य त्या उपाययोजना करू, असे निवेदन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी संसदेत दिले आहे!) ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीनकडून उभारण्यात येणाऱ्या तीन धरणांमुळे आपल्या ईशान्येकडील राज्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. या प्रकल्पांत चीनने पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी खुद्द मनमोहन सिंग यांनी केली होती, मात्र त्यास चीनने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

मानसिकता त्यांची-आपली
चीनने केलेली घुसखोरी ही स्थानिक बाब आहे, असे धक्कादायक विधान आपल्या पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. राजकीय नेत्यांकडून अशी भूमिका घेतली जात असताना दहावीच्या भूगोलाच्या पुस्तकातून अरुणाचल प्रदेश हा चीनचाच भाग दाखविण्याची कर्तबगारी आपल्या पाठय़पुस्तक मंडळाने केली. आपल्या आघाडीवर असे वातावरण असताना चीन मात्र आपल्या हट्टासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. ‘माझं ते माझं आणि तुझं तेही माझं’ असेच त्यांचे धोरण आहे. अमेरिकेसारखी महासत्ताही चीनच्या या महत्त्वाकांक्षेला वेसण घालू शकत नाही. त्यामुळे मुत्सद्दीपणा आणि लष्करी सिद्धता असे धोरण भारताला एकाच वेळी अमलात आणावे लागेल.
माहिती संकलन- अनिरुद्ध भातखंडे