शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भाजपला उत्तर प्रदेशात फटका?

हिंदी पट्टय़ात शेतकऱ्यांची अवस्था फारच वाईट आहे. त्यात उत्तर प्रदेशातील स्थितीही वेगळी नाही. गोहत्या बंदीच्या नावाखाली कथित गोरक्षकांनी जो धुडगूस घातला आहे त्यामुळे भटक्या गाईगुरांची संख्या एवढी वाढली आहे, की भटक्या गाईगुरांपासून पिकांचे रक्षण कसे करावे, असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडला आहे. उसाची थकबाकी ही दुसरी डोकेदुखी आहे. ही थकबाकी १० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही थकबाकी अदा करण्यासाठी अगदी शेवटच्या क्षणी करण्यात आलेल्या प्रयत्नातून काही पैसे अदा करण्यात आले असले तरी शेतकरी फारसे समाधानी नाहीत. हा प्रश्न आता दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. एकूणच येथील शेतकरी मोदी सरकारच्या कृषी धोरणांवर प्रचंड नाराज आहे.

जर कुणाला आपल्या उत्क्रांत होत असलेल्या लोकशाहीचा दर्जा बघायचा असेल तर त्यांनी सध्या भारतात सुरू असलेल्या निवडणुकांचे बारकाईने निरीक्षण करावे. त्यात तुम्हाला अनेक गमतीजमतीही अनुभवायला मिळतील. उत्तर प्रदेशात सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक रणधुमाळीचा मागोवा घेणे हे त्यातल्या त्यात खूपच उद्बोधक व मनोरंजकही आहे. उत्तर प्रदेशात राजकारणाची खरी लढाई सुरू आहे. दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जातो हे सर्वश्रुत आहे. याचे कारण लोकसभेच्या ५८३ जागांपैकी ८० जागा या उत्तर प्रदेशातील आहेत.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप व मित्रपक्षांनी तेथे ८० पैकी ७३ जागा पटकावल्या होत्या. मोदी जरी गुजरातमधून आलेले असले तरी त्यांनी शेवटी वाराणसीतून निवडणूक लढवली होती व आताही लढवत आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्या वेळी ते वाराणसीतून प्रचंड बहुमताने निवडूनही आले. २०१४ मध्ये मोदींची लाट होती हे कु णी अमान्य करणार नाही. पण आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट पुढे जाते आहे की ओसरते आहे असा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीत जो रोड शो केला त्यातून तरी असेच दिसून येते, की मतदारांचा मोदींबाबतचा उत्साह अजून कायम आहे. मोदींची प्रचारातील भाषणे ही राष्ट्रीय सुरक्षा व दहशतवादाचा मुकाबला या दोन मुद्दय़ांनी ओथंबलेली आहेत. त्यांच्या सरकारने तोच अग्रक्रम निवडलेला दिसतो. दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी शेजारी देशातील दहशतवादी तळांवर बॉम्ब टाकण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही अशी त्यांची धारणा आहे. निवडणूक प्रचार सभांतील त्यांच्या या वक्तव्यांना अपेक्षेप्रमाणे मोदी, मोदी अशा जयघोषाने लोकांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. पण मतदानाच्या दिवसापर्यंत यातील काय टिकणार आहे व भाजपला त्यातून मते मिळणार आहेत का, हा खरा मुद्दा आहे. अर्थात याचे उत्तर निकालानंतरच मिळणार आहे हे वेगळे सांगायला नको. दरम्यानच्या काळात निवडणुकीचा ज्वर खूपच तापत गेला आहे. मध्यंतरी अली व बजरंग बली व खाकी, अंडरवेअर यांसारख्या वक्तव्यांनी प्रचाराची खालची पातळी गाठली आहे. अनेकांनी लोकांच्या भावनांना हात घालून धार्मिक व जातीय आधारावर मने दुभंगण्याचे काम केले. त्यातून निवडणूक आयोगाला काही नेत्यांवर ४८ व ७२ तासांची प्रचारबंदी लागू करावी लागली. आता यात मूळ  प्रश्न उरतोच तो असा, की उत्तर प्रदेशात भाजपची कामगिरी २०१४ इतकी चांगली होईल का.. भाजप समर्थकांच्या मते उत्तर प्रदेशात या वेळी २०१४ प्रमाणेच चमकदार कामगिरी होईल यात शंका नाही, फक्त त्यापेक्षा आणखी चांगली कामगिरी अवघड आहे. समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांची युती हे या वेळी दमदार आव्हान आहे. या युतीमुळे भाजपच्या जास्तीत जास्त जागा जातील असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे भाजपला २५ ते ४० पेक्षा जास्त जागा मिळणे दुरापास्त आहे असे जाणकार सांगतात. अगदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड येथेही भाजपची कामगिरी २०१४ च्या तोडीची असणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचे कारण म्हणजे शेती क्षेत्रातील दुरवस्था, शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती हे आहे. हिंदी पट्टय़ात शेतकऱ्यांची अवस्था खूप वाईट आहे, त्यात उत्तर प्रदेशातील स्थितीही वेगळी नाही. गोहत्या बंदीच्या नावाखाली कथित गोरक्षकांनी जो धुडगूस घातला आहे त्यामुळे भटक्या गाईगुरांची संख्या एवढी वाढली आहे, की भटक्या गाईगुरांपासून पिकांचे रक्षण कसे करावे, असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडला आहे. कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहेत. गुरांच्या व्यापाऱ्यांवर गोहत्येच्या नावाखाली काहीही संकट ओढवू शकते, त्यामुळे त्यात आता लोक पडायला तयार नाहीत. याचा खूप परिणाम उत्तर प्रदेशच्या पशू अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारे राज्य आहे, शिवाय तेथून म्हशीच्या मांसाची सर्वाधिक निर्यातही होते. दूध उत्पादन हा यादवांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे, तर मुस्लीम व दलित लोक हे मांस व चामडे उद्योगात काम करीत आहेत. त्यांची सध्या खूप वाईट अवस्था आहे. नेमका हाच मुद्दा समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांनी हेरला आहे. गाईगुरांचे हे आव्हान एकीकडे असताना दुसरीकडे उसाची थकबाकी ही दुसरी डोकेदुखी आहे. ही थकबाकी १० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही थकबाकी अदा करण्यासाठी अगदी शेवटच्या क्षणी करण्यात आलेल्या प्रयत्नातून काही प्रमाणात पैसे अदा करण्यात आले असले तरी शेतकरी अजिबात समाधानी नाहीत. ऊ स हे नगदी पीक आहे, त्यामुळे त्यातून पैसा मिळतो हे खरे असले तरी तो सहजासहजी मिळत नाही. उसाची थकबाकी हा आता शेतकऱ्यांच्या संतापाचा विषय बनला आहे. हा प्रश्न आता दिल्ली दरबारापर्यंत पोहोचला आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीकडे जाणाऱ्या महामार्गावर ठिय्या दिला होता. त्यांनी रस्त्यावर ट्रॅक्टर आडवे लावले होते. दिल्ली पोलिसांशी शेतकऱ्यांची दिल्लीच्या सीमेवर चकमकही उडाली. उत्तर प्रदेश सरकार, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी देऊ न टाकावी नाही तर वाईट परिणाम होतील, असा इशारा देत आहे. पण साखरेचे दर व राज्याने ठरवून दिलेली उसाची किंमत यांचा मेळ बसत नाही. साखर कारखाने शेतकऱ्यांना एवढा पैसा देऊ  लागले तर तेच संकटात जाणार आहेत. ऊ स व साखरेच्या भावाचे हे त्रांगडे दर चौथ्या किंवा पाचव्या वर्षी अशीच पुनरावृत्ती करीत असते. पण यावेळी हे संकट मोठे आहे. गेले वर्षभर हा वाद सुरू आहे. २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन दिले होते, पण नंतर त्यांच्यासाठी काहीच केले गेले नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा झाल्या, पण त्या वल्गना ठरल्या, कारण सध्या तरी शेतकऱ्यांना त्यांची चालू उत्पन्न स्थिती टिकवणेही जड जात आहे. सध्याची त्यांची उत्पन्न पातळी ही फारच तुटपुंजी आहे. त्यामुळे गाय आणि ऊस हा मोदींच्या वेदनेचा विषय कधी होणार, असा मोठा प्रश्न आहे. खरे सांगायचे तर यावर उपाय करण्याची वेळ केव्हाच निघून गेली आहे. कोही सुधारणा करून हे प्रश्न सोडवता आले असते, त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते, पण त्यासाठी सरकारने काही केले नाही. निवडणूक जवळ येताच पंतप्रधान किसान योजना जाहीर करण्यात आली. त्यात शेतकरी कुटुंबांना वर्षांला ६ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. ही योजना लागूही झाली, उत्तर प्रदेशात या योजनेतील पैशांचे वाटपही झाले तरी या शेतकऱ्यांच्या वेदना कायम आहेत. या योजनेवर भाष्यच करायचे म्हटले तर खूप कमी मिळाले व उशिरा मिळाले अशी अवस्था आहे. उत्तर प्रदेशात सामान्य शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याची व २०१४ प्रमाणे सब का साथ सब का विकासची भाषा करण्याचे सोडून पंतप्रधान कुंभमेळा कसा यशस्वी केला, दहशतवाद्यांना कसे चोख उत्तर दिले हे सांगण्यात धन्यता मानत आहेत. लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर पंतप्रधान कधी तरी बोलतील याची प्रतीक्षाच करत राहावी लागणार आहे. कारण ते सगळे आता मागे पडले आहे.

उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या २२ कोटी आहे. जगातील पाचव्या मोठय़ा देशाइतकी ही लोकसंख्या, यातील तीन चतुर्थाश लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती हाच आहे. यातील ९० टक्के कुटुंबे अल्प व मध्यम भूधारक आहेत. त्यांची जमीन दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. नाबार्डच्या आर्थिक समावेशन सर्वेक्षणानुसार २०१५-१६ मध्ये उत्तर प्रदेशात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न महिना ६६६८ रुपये होते. देशात शेतकरी कु टुंबांचे सरासरी उत्पन्न हे ८९३१ रुपये आहे, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न हे बिहारच्या ७१७५ रुपये व ओडिशाच्या ७,७३१ रुपये महिना उत्पन्नापेक्षाही कमी आहे. यात पंजाब व हरयाणातील शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न या तुलनेत बरेच अधिक आहे. या सगळ्यातून बोध काय घ्यायचा? तर केंद्रात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले, तरी त्यांना उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या मुद्दय़ावर भर द्यावा लागणार आहे. पण ते होणार का.. हे काळच ठरवेल.

लेखक ‘आयसीआरआयईआर’ या संस्थेत प्राध्यापक आहेत.

अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर