पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारामतीला भेट दिल्यानंतर त्याच्यावर बरीच चर्चा झाली. पण एक गोष्ट मात्र दिसून येत आहे की फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणविषयक राजकारणाची पुनर्माडणी करण्याची सुस्पष्ट भूमिका आता घेतली आहे. ही पुनर्माडणी भाजपसाठी उपयुक्त ठरेल का आणि शिवसेनेवर त्याचे काय परिणाम संभवतात याचे विश्लेषण करणारा लेख..
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात धामधूम आहे. तर इतर आरक्षणाच्या संदर्भात सामसूम आहे. धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ठाम आणि सुस्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यामध्ये सक्रिय पुढाकार घेतला. मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्वचिार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकलेच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. या घडामोडीचा कार्यकारणसंबंध राजकारणाच्या पुनर्माडणीशी संबंधित आहे. कारण मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गेली २० वर्षे ओबीसीचा जनप्रक्षोभ झाला आहे. तसेच मराठा आणि ओबीसीमध्ये संघटनात्मक पातळीवर धुमश्चक्री झाली आहे. ही पाश्र्वभूमी आधीची आहे. त्यावर आधारित सरकारने ही ठाम विधाने केली आहेत. ही विधाने मराठय़ांच्या भावनांवर परिणाम करणारी आहेत. त्यामुळे या विधानांमध्ये प्रेरकत्व (डायनॅमिक)आहे. आपली वृत्ती (अ‍ॅटिटय़ूड) व्यक्त केली आहे आणि इतरांच्या वृत्तींना वळण दिले गेले आहे. अर्थातच मराठा समाज भाजपला अधिकच अनुकूल बनेल, असाही अर्थ आणि प्रयोजन त्यामध्ये दिसते. यामुळे फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणविषयक राजकारणाची पुनर्माडणी करण्याची सुस्पष्टपणे भूमिका घेतली आहे, असा उलगडा करता येतो. तेव्हा निश्चितपणे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. एक म्हणजे मराठा जातीच्या राजकारणात कोणता फेरबदल होत आहे. फेरबदल होऊनदेखील मराठा जातीचे महत्त्व अजूनही शिल्लक का आहे? आणि दुसरा प्रश्न मराठा जातीच्या राजकारणाची पुनर्माडणी फडणवीस सरकार कशी करीत आहे? हे दोन्ही प्रश्न रोचक, खोचक आणि चित्तवेधक स्वरूपाचे आहेत. या प्रश्नांमध्ये गुंतागुंत मोठी आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या पुनर्माडणीची राजकीय प्रक्रिया घडत असल्याचेही त्यामधून सुस्पष्टपणे दिसते.
आरक्षणाच्या चौकटीत सामाजिक आधाराची फेररचना
गेली २० वर्षे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा सामाजिक न्यायविरोधी किंवा मराठा हितसंबंधांचा असण्यापेक्षा राजकीय पक्षांसाठी उपयुक्ततावादी ठरला आहे. पक्षांतर्गत सामाजिक घटकांमध्ये अभिसरण घडवून आणण्यासाठी किंवा सामाजिक आधाराच्या फेरजुळणीसाठी पक्ष अशा प्रकारचा कार्यक्रम राबवितात. भाजप तर सामाजिक आधाराची पुनर्माडणी निवडणुकीच्या आधीपासून करीत आहे. आदिवासी, मराठा आणि धनगर अशा तीन समूहांमधील संबंध हा भाजपपुढील मुख्य पेचप्रसंग होता आणि आहे. मराठा आणि धनगर, धनगर आणि आदिवासी असे सरळ रणमदान तयार झाले आहे. अशा तीव्र सामाजिक गटांमधील स्पध्रेच्या मदानावर भाजप त्यांच्या सामाजिक आधारांची पुनर्माडणी करीत आहे. या सामाजिक धुमश्चक्रीमध्येदेखील भाजपची ठाम भूमिका असण्याची दोन कारणे आहे. एक, आदिवासी, मराठा आणि धनगर या तीनपकी आदिवासी व मराठा या दोन समाजगटांचे संख्याबळ धनगर समाजाच्या तुलनेत खूपच मोठे आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात या दोन समूहांना भाजपला सामोरे जावे लागत आहे. कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात आदिवासी समूह भाजपच्या विरुद्ध जाऊ नयेत यांची काळजी भाजप घेत राहतो. तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात मराठय़ांची भाजपला विशेष दखल घ्यावी लागेल. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत इतर पक्षांच्या तुलनेत सर्वात जास्त मते भाजपला आदिवासी समूहाची मिळाली आहेत (३३-३४ टक्के). तसेच शिवसेनेनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची मराठा समाजातील मतेदेखील भाजपला मिळाली आहेत (२४ टक्के). भाजपला जवळजवळ निम्मा ओबीसी समाज मते देतो. परंतु धनगर समाजाखेरीज इतरही विविध ओबीसी गटातील जातींचा त्यामध्ये समावेश आहे. थोडक्यात ओबीसी, आदिवासी आणि मराठा यांच्यातील संघर्षांचा धोका पत्करून भाजपला सध्या मार्ग काढावा लागत आहे. दोन, याखेरीज आमदारांच्या संख्याबळाचाही प्रश्न उपस्थित होतो. कारण २८८ पकी १००-१२५ दरम्यान मराठा आमदार विधानसभेत निवडून येतात. भाजपचे सध्या ३२ मराठा आमदार तर ओबीसीचे २५ आमदार आहेत. भाजपच्या आमदारांमध्ये मराठा आमदारांची सर्वात जास्त संख्या आहे. आदिवासीचे ११ आमदार भाजपचे आहेत. या सामाजिक वास्तवामुळे भाजपने त्यांच्या राजकारणाच्या पुनर्माडणीत धनगर समाजाच्या तुलनेत मराठा आणि आदिवासींना प्रथम स्थान दिले, ही फार विशेष बाब ठरत नाही. मात्र मराठा जातीच्या प्रभावाची क्षमता मर्यादित होऊनदेखील त्यांचा प्रभाव विशिष्ट विवक्षित क्षेत्रात शिल्लक राहतोच. संख्याबळ हे एक मराठा जातीच्या प्रभावाचे विवक्षित कारण आहे. त्यामुळे या घटकाची जुळवाजुळव भाजप करीत आहे, त्यासच भाजपच्या राजकारणाची पुनर्माडणी असे म्हणता येईल.
आरक्षणाचा भौतिक संदर्भ
भाजप दोन भिन्न भौतिक घटकांशी जुळवून घेत आहे. एक, आíथक संस्थात्मक व राजकीय संस्थात्मक या दोन घटकांच्या बाहेर मराठा समाज आहे. त्यांचे आíथक हितसंबंध आरक्षण धोरणामध्ये गुंतलेले आहेत. तो वर्ग दोन्ही काँग्रेसच्या विरोधात आरक्षणाच्या मुद्दय़ांच्या आधारे भाजप कृतिप्रवण करीत आहे. तो वर्ग भाजपचा कायमस्वरूपी समर्थक ठरू शकतो. याचे आत्मभान फडणवीस सरकारला सुस्पष्टपणे दिसते. म्हणून सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर जास्त कृतिशील दिसते. दुसऱ्या शब्दात भाजपच्या राजकीय पुनर्माडणीमध्ये मध्यमवर्गीय मराठा हा केंद्रस्थानी आहे. कारण तो जास्त टिकाऊ सामाजिक आधार त्यांना दिसत आहे. दोन, शेती क्षेत्राशी संबंधित आíथक संरचना मराठय़ांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सहकारी क्षेत्राच्या खेरीज खासगी साखर कारखाने, खासगी दूध डेअऱ्या, शिक्षण संस्था इत्यादी. याबरोबरच जमीन आणि त्यावरील बांधकाम यांचाही कधी थेट तर कधी भागीदारीतील संबंध मराठय़ांचा असतो. या क्षेत्रात सध्या उपयुक्तता नीतीचा वापर केला जात आहे. कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त फायदा हा आíथक संरचनाचा व्यवहार आहे. या आíथक, शैक्षणिक आणि राजकीय संस्था मध्यमवर्गीय मराठा व गरीब मराठय़ांना योग्य वाटत नाहीत. त्यामुळे त्या घटकांकडून मराठा नेतृत्वाला मिळणारी अधिमान्यता नष्ट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बारामती भेट ही जास्त व्यापक असावी. त्यांचा संबंध राजकीय अर्थकारणाच्या चौकटीशी जोडला गेला असावा, असे गृहीत धरले तर मराठा राजकारणाचा काँग्रेस या पर्यायाच्या जागी भाजप हा पर्याय स्थिर केला जात आहे. अर्थात यामध्ये अंतर्विसंगती असूनही भाजपच्या नव्या राजकीय पुनर्माडणीची व्यूहरचना दिसते.
भौतिक शक्तीच्या जोडीला विचारप्रणाली
भाजपच्या जुन्या रचनेमध्ये राजे, पाटील, देशमुख, सरदार यांचे स्थान होतेच. परंतु त्यांच्यासोबत मध्यमवर्गीय व गरीब मराठा फार कमी होता. या वर्गाचा कल शिवसेनेकडे राहिला आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा भाजपला आयता उपलब्ध झाला आहे. या मुद्दय़ाच्या आधारे मध्यमवर्गीय व गरीब मराठा या प्रकारच्या वर्गात भाजपविषयीचे आकर्षण वाढवत आहे. मराठा समाजातील शिवसंग्राम ही संघटना भाजपसोबत आहे. शिवाय अखिल भारतीय मराठा महासंघदेखील भाजपच्या जवळ असतो. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेमध्ये मराठा महासंघाचे प्रमुख नेते शशिकांत पवार कृतिशील असतात. त्यांना क्षत्रियत्वाची विचारप्रणाली मान्य आहे. मथितार्थ आरक्षणाचा हा मुद्दा सध्या भाजपचा लोहचुंबक ठरत आहे. त्याच्याशी समूहापासून ते अभिजनापर्यंत सर्वजन जुळवून घेत आहेत. त्याच्या आधारे उरलेल्या पंचाहत्तर टक्के मराठा समाजातील काही भाग भाजपला स्वत:कडे खेचता येईल, अशी भाजपची अटकळ दिसते. अशी भाजपने त्यांच्या राजकारणाची पुनर्माडणी सुरू केली आहे.
मराठा राजकारणाची पुनव्र्याख्या
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा राजकारणाचा अंत झाला. त्यांचा निर्णयनिश्चितीमधील व राजकारणातील स्वतंत्र पुढाकार संपुष्टात आला. निवडणुकीच्या नंतर पाटील, दानवे, तावडे यांचा राजकीय पुढाकार स्पष्टपणे दिसतो. मात्र तो पुढाकार भाजपच्या वतीने आहे. मराठा राजकारण हे स्वतंत्र राजकारण करण्याची क्षमता अभिव्यक्त करणाऱ्या विचारातून बाहेर पडले आहे. त्यांच्या स्वतंत्र राजकारण करण्याच्या आशा लोप पावल्या आहेत. भाजपच्या वतीने राजकारण करण्याची आशा या बिंदूकडे मराठा राजकारण स्थलांतरित झाले आहे. यामध्ये मुख्य राजकारण घडविण्याची भूमिका भाजपकडे आहे. अर्थातच वैचारिक किंवा निर्णयनिश्चितीच्या भूमिकेत उच्च जाती आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम राबविण्याच्या भूमिकेत मराठा, अशी नवीन मराठा राजकारणाची पुनव्र्याख्या घडली आहे. हा नवीन समझोता आहे. त्यांचे स्वरूप घडत आहे. त्याबद्दलचा आम मराठा समूहामध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत शासकीय आणि निमशासकीय पातळीवरील एकूण खुल्या जागांपकी १६ टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. हा निर्णय म्हणजे भाजपने मराठा या समूहाला जोडून घेण्याची तीव्रता दर्शविणारा पुरावाच आहे. भाजपच्या या पुनर्माडणीचा थेट राजकीय परिणाम शिवसेनेवर होईल. भाजप व शिवसेना यांच्यामध्ये जास्त तीव्र स्पर्धा घडेल. त्यामुळे एकूणच शिवसेना-भाजप यांच्यामधील संबंधांची नव्याने सीमारेषा आखली जाईल.
प्रकाश पवार – prakash.pawar@gmail.com
*लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व राजकीय विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात दीपक घैसास यांचे ‘अर्थ-विकासाचे उद्योग’हे सदर
