Union Budget 2019 : बा रूपात बदल; मात्र धोरण तेच!

अर्थमंत्र्यांनी महिलांचे योगदान भाषणात मान्य केले; पण प्रत्यक्षात महिलांसाठी तरतूद कमी केली. महिला बचत गटांचे समूह म्हणून अस्तित्व ‘मुद्रा’ला अमान्यच राहिले. रोजगारनिर्मितीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेनेच हे सरकार जाते आहे आणि ‘मनरेगा’वरील तरतूदही कमीच करते आहे..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प वेगळ्या पद्धतीने मांडला हे खरे. त्यांची ‘स्टाइल’ निराळी होती. पण शैलीच्या किंवा बाह्य़ रूपाच्या बदलांखेरीज या अर्थसंकल्पामध्ये कोणताही मूलभूत फरक दिसला नाही. महिला अर्थमंत्री असल्यामुळे महिलांना न्याय मिळेल अशी कोणी अपेक्षा ठेवली असेल तर ती फोल ठरली असे म्हणावे लागते. महिलांच्या सबलीकरणाचा उल्लेख सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात होता एवढेच! पण त्याचे प्रतिबिंब धोरणांमध्ये तरी पाहायला मिळाले नाही.

महिलांच्या सबलीकरणासाठी समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. त्याचे स्वागत करता येईल, मात्र अर्थसंकल्पात महिलांसाठी दिलेला निधी कमी करण्यात आला आहे. ही रक्कम अर्थसंकल्पाच्या ५.१ टक्के होती; ती आता कमी झाली आहे. निधीची तरतूद कमी होत असेल तर महिलांना न्याय कसा मिळणार? या अर्थसंकल्पातील खेदाची बाब अशी की, ‘निर्भया फंड’ जो महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आला होता, त्याच्या निधीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. विधवा पेन्शनसाठी सहा कोटी इतकी तुटपुंजी रक्कम देण्यात आली होती. आता त्यातही कपात करण्यात आली आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या मुद्दय़ाचा समावेश सीतारामन यांनी भाषणात जरूर केला; पण तो केवळ असा- बोलण्यापुरताच-  राहणार असेल तर महिलांना निराशच व्हावे लागेल.

महिलांच्या बचत गटांना (स्वयंसहायता गटांना) कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. कमी दराने महिला बचत गटांना व्याज मिळणे गरजेचे आहे. या धोरणाची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे, कारण या गटांना बँक कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागते. या संस्थांकडूनही महिला बचत गटांना कमी व्याजाने कर्जपुरवठा होईल का, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. मुद्रा कर्ज हे व्यक्तिगत कर्ज आहे. ते व्यक्तिगत स्तरावर महिलेलाही मिळू शकते; पण महिला बचत गट सामूहिक स्तरावर काम करतात. त्यामुळे महिलांच्या समूहाला (एकेकटय़ा महिलेला नव्हे) छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी ‘मुद्रा’च्या माध्यमातून कर्ज मिळू शकले तर ते अधिक फायद्याचे ठरू शकेल. एका महिला बचत गटामध्ये फक्त एका महिलेलाच एक लाखाचे कर्ज मिळणार असेल तर समूह म्हणून असलेली भावना कमकुवत होईल. त्याचा प्रतिकूल परिणाम महिला बचत गटांवर होण्याची शक्यता आहे. एका महिलेला कर्ज मिळाले तर बाकी महिलांचे काय, हा प्रश्न उरतोच. म्हणून मुद्रा योजनेला महिला बचत गटांशी जोडले पाहिजे. आता फक्त व्यक्तिगत पातळीवर, एकेकटय़ाच महिलेला या योजनेशी जोडले आहे. त्यामुळे मुद्रा योजना पूर्ण क्षमतेने उपयोगात आणली जात नाही.

आर्थिक पाहणी अहवालातही दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अपेक्षित गुंतवणूक झालेली नाही आणि रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. त्यासाठी अर्थसंकल्पात दाखवलेला रस्ता नेमका उलटा आहे. सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढणार नाही. सरकारी खर्चाचे प्रमाण वाढलेले दिसत नाही. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये हंगामी अर्थसंकल्पात दाखवलेला सरकारी खर्चाचा आकडा आणि आत्ताचा आकडा यात फारसा फरक नाही. सरकारी खर्च वाढवला जाणार नाही, पण खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक वाढवण्यास सांगितले जात आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राला आणखीच मोकळी वाट करून देण्यात आली आहे. थेट परदेशी गुंतवणूक, परदेशी वित्तीय संस्थांकडून होणारी गुंतवणूक यासाठी अनेक दरवाजे खुले करून टाकले. ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली विदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक लाभ मिळवून दिला. दुसऱ्या बाजूला सरकारी कंपन्यांतील गुंतवणूक काढून घेत आहेत! १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक करणार आहेत. श्रीमंतांवरील करही वाढवला नाही. वाढवला, तो अधिभार. त्यातून नोकऱ्या कशा वाढणार? मनरेगामधून ग्रामीण भागांमध्ये गरीब लोकांना थोडा दिलासा मिळत होता; पण त्याचा निधी ६१ हजार कोटींवरून ६० हजार कोटी केला आहे. म्हणजे १ हजार कोटींची कपात केली आहे. आजघडीला ग्रामीण क्षेत्रात मोठे संकट आहे. लोकांना गावे सोडावी लागत आहे. त्यांना कोणती मदत केली? ५२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत. वार्षिक सहा हजार रुपये देण्यासाठी ही तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात हा निधी मात्र वाढलेला आहे. ही अर्थसंकल्पातील योग्य बाब म्हणावी लागेल; पण शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहे. कृषी निविष्ठांच्या किमती वाढत आहेत. हे पाहता ही तरतूदही कमी पडणार आहे.

पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारीत एक रुपयाची, तर उपकरात (सेस) एक रुपयाची, अशी एकंदर दोन रुपयांची वाढ प्रतिलिटर होणार आहे, त्यामुळे वाहतूक-खर्च वाढेल. त्याचा परिणाम गरजेच्या सगळ्याच वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ होण्यात होतो. सर्वसामान्य लोकांना या किंमतवाढीचा फटका बसतो. अर्थसंकल्पातील ही नकारात्मक बाजू म्हणावी लागेल.