मधु कांबळे
‘बाहेरून पाठिंबा’ ते ‘सत्तासहभाग’ या निर्णयापर्यंत येण्यापूर्वी काँग्रेसने अनेक शक्यता पडताळल्या होत्या. शिवसेना भाजपपासून किती दूर जाऊ शकते, हे जोखून पाहिले आणि ‘रालोआ’च्या सरकारातून बाहेर पडण्याची अटही घातली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीशी चर्चेत काँग्रेसनेते परवाच उतरले, ते या साऱ्या घडामोडींनंतर!
लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही पालापाचोळा होतो की काय अशा भीतीने हातपाय गाळून बसलेल्या काँग्रेसला अवघ्या दोन जागा जास्तीच्या मिळाल्याने, थोडी राजकीय धुगधुगी आली. निवडणूक निकालाचे चित्र स्पष्ट झाले. काँग्रेसने पुढची आणखी पाच वर्षे विरोधात बसण्याची मानसिक तयारी केली. मात्र सत्ता स्थापनेसाठी बक्कळ बहुमत मिळालेल्या युतीत मुख्यमंत्री पदावरून बेबनावाची ठिणगी पडली. तरीही, ‘हे असेच काही दिवस भांडतील आणि पुन्हा सत्तेसाठीच एकत्र येतील,’ या सर्वसाधारण अंदाजाप्रमाणेच काँग्रेसचीही अटकळ होती. परंतु पुढे बेबनावाच्या ठिणगीने पेट घेतला आणि राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली.
शिवसेना भाजपपासून किती दूर जाऊ शकते, यावर चर्चा सुरू झाली. तोपर्यंतही काँग्रेसमध्ये शांतताच होती. शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात आव्हानात्मक पवित्रा घेतला, भाजपशिवाय सत्ता स्थापण्याची भाषा बोलायला सुरुवात केली आणि विशेषत: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली त्या वेळी काँग्रेसमध्ये चलबिचल सुरू झाली. त्यानंतर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्यास ‘बाहेरून पाठिंबा’ द्यायला काय हरकत आहे, इतपत स्थानिक काँग्रेसनेते उघडपणे बोलू लागले. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र शिवसेनेबरोबर सरकारमध्ये सहभागी होईल हे काँग्रेसने गृहीत धरले होते. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांची पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी या विषयावरील पहिली भेटही व्हायची होती, तेव्हा मुख्यमंत्री पद शिवसेनेकडे असल्यास ‘बाहेरून पाठिंबा’ एवढीच काँग्रेसची तयारी होती. मात्र त्यानंतर बाहेरून पाठिंबा काय आणि सत्तेत सहभाग काय, एकूण एकच, मग सरकारमध्ये सहभागी होऊ, काही मंत्रिपदे मिळतील, याकडे ही चर्चा वळली. त्याला पक्षातील तरुण आमदारांनी बळकटी दिली. मात्र काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व पहिल्यापासून या विषयाबद्दल फारच सावध होते. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर वाढलेल्या शिवसेनेशी सेक्युलॅरिझमचा जप करणाऱ्या काँग्रेसने हातमिळवणी का म्हणून करावी, असा विरोधाचा सूरही प्रबळ होऊ लागला होता. राष्ट्रीय स्तरावरील संभाव्य राजकीय परिणामांचा विचार करावा लागणार होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातून दबाव कितीही आला तरी कोणत्याही निर्णयाची घाई करायची नाही, असा पवित्रा काँग्रेस नेतृत्वाने घेतला.
सत्तेसाठी नव्हे तर ‘भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी’ शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्यास बाहेरून पाठिंबा तरी देऊ किंवा सरकारमध्ये सहभागी होऊ, याविषयीच्या चच्रेचा प्रस्ताव पुढे आणला त्या वेळी, ‘शरद पवार यांची भूमिका आधी स्पष्ट होऊ द्या, त्यानंतर आपले ठरवू’ असा सावध पवित्रा सोनिया गांधी यांनी घेतला होता.
पुढे काँग्रेसने मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-मुंबई अशा वेगवेगळ्या स्तरावर बठका सुरू ठेवल्या. काँग्रेसने आपल्या अटी व शर्ती पुढे केल्या. शिवसेना भाजपपासून किती दूर गेली आहे हेही आजमवायचे होते. शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची पहिली अट होती भाजपप्रणित ‘रालोआ’मधून बाहेर पडणे. ती सेनेने मान्य केली, अरिवद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेसने आणखी दोन पावले पुढे टाकली आणि थेट बिगरभाजप सरकार स्थापन करण्याच्या पर्यायावर चर्चा सुरू केली.
गुरुवारी दिलीतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीनंतर शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली वाढल्या असे चित्र निर्माण झाले. दुसऱ्या दिवशी दिवसभर बठकांचा धुरळा उडाला. रात्री शरद पवार, अहमद पटेल, उद्धव ठाकरे व इतर प्रमुख नेत्यांची बैठक वरळीच्या नेहरू केंद्रात झाली. तिन्ही पक्षांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची ही पहिलीच संयुक्त बैठक होती. ती समाधानकारकरीत्या पार पडली आणि आता काही तासांत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे सरकार स्थापन होणार असे चित्र निर्माण झाले. परंतु शनिवारचा दिवस उगवला तो राजकीय भूकंपाचे धक्के देतच. देवेंद्र फडणविस यांनी मुख्यमंत्री पदाची आणि राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, मध्यरात्रीनंतर पहाटेपर्यंत सारेच फासे उलटे फिरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा संशयाच्या पिंजऱ्यात ढकलली गेली परंतु ‘हा निर्णय पक्षाचा नाही’ असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना स्पष्ट करावे लागले. त्याऐवजी ‘भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचे आहे, परंतु आम्ही सत्तेला हपापलेलो नाही,’ असे म्हणत अगदी सावकाश पावले उचलणाऱ्या काँग्रेसची सावध खेळी आज शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या तुलनेत औचित्यपूर्ण ठरली आहे.
राष्ट्रवादीशी राज्य पातळीवरील काँग्रेसनेत्यांनी चर्चा सुरू ठेवली होती. पण या चर्चेविषयी प्रसारमाध्यमांशी तोलूनमापूनच बोलण्याचे पथ्य काँग्रेसकडून पाळले गेले.
